कांग्रेस भ्रातृ संगठन विस्तार कि विघटन ?

गत निर्वाचनमा पुराना दलहरूको अनुकूल नतिजा नआएपछि कांग्रेस, एमाले र माओवादीका केही नेताहरू समेत अधिकांश राजनीतिक विश्लेषकहरूको निष्कर्ष थियो– पुराना दलसँग कि सक्किने, कि सच्चिने एउटा मात्र विकल्प छ । सक्किने चाहना कसैको हुँदैन तर सच्चिने प्रयास गरेको पनि देखिएको छैन ।

२०४६ मा राजनीतिक परिवर्तन हुँदै गर्दा हरेक जिल्ला सदरमुकाममा टेलिफोन समेत पुगेको थिएन । सञ्चारमाध्यमको नाममा रेडियो नेपाल मात्र थियो । चुनावी प्रचार–प्रसार गर्न नेताहरूको पर्चा, पम्प्लेट, ब्यानर बोकेर माइकिङ गर्दै, नाच्दै, गाउँदै, नारा लगाउँदै कार्यकर्ताहरू गाउँ–गाउँ जान थाले । जसले बढी कार्यकर्ता गाउँ–गाउँसम्म पठायो उही नेताको पक्षमा चुनावी माहोल बन्थ्यो र उसैले चुनाव जित्थ्यो ।

जनता उत्सुकताका साथ चोक–चोकमा निस्केर ती कार्यकर्ताहरूको कुरा सुन्थे र पत्याउँथे पनि । त्यसबेला नेताको कुरा जनतासम्म पुर्‍याउन र जनताको कुरा नेतासम्म पुर्‍याउन बीचमा कार्यकर्ताको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्थ्यो ।

राजनीतिक दलहरूले पनि चुनाव जित्न संगठन विस्तारमा जोड दिन थाले । अन्य दलहरूले जस्तै नेपाली कांग्रेसले पनि भर्खर स्कुल जान थालेका नानीहरूलाई बाल संगठनमा आवद्ध गरायो । प्राथमिक तह पार नगर्दै नानीबाबुहरू नेपाल विद्यार्थी संघमा आवद्ध भए ।

स्कुल, कलेज नजाने युवाहरूका लागि तरुण दल गठन भयो । शिक्षक, महिला, कर्मचारी, व्यापारी र विदेश गएकाहरूका लागि समेत संगठनहरू बने । अहिले यस्ता संगठनहरू कांग्रेसमा मात्र नभएर हरेक दलमा छन् ।

हरेक घरमा कमसेकम एक जना उद्यमी उत्पादन गरेर आर्थिक विकास गर्नुपर्ने देशमा आज पुरानो राजनीतिक दलहरूले कमसेकम एक जना नेता उत्पादन गरे । आज एमाले, कांग्रेस र माओवादी जस्ता हरेक पुराना दलहरूसँग कमसेकम बीस वटा भ्रातृ संगठनहरू होलान्, जसले नेता र जनताको बीचमा पुलको काम गर्छन् । यसरी जनता र नेताको बीचमा कार्यकर्ता खडा गरेर गरिने पुरानो राजनीतिक मोडेललाई कार्यकर्तामा आधारित राजनीति अथवा क्याडर बेस पोलिटिक्स भनिन्छ ।

हामी सबैलाई थाहा छ विना पैसा र विना जनपरिचालन यी भ्रातृ संगठनहरू निर्माण हुँदैन । एउटा भ्रातृ संगठनको राष्ट्रिय अधिवेशन गर्न करोडौं खर्च लाग्छ । सबै पार्टीहरूमा चलेको चलन के हो भने, त्यो आर्थिक स्रोत कर्मचारी र व्यापारीहरूबाट उठाइन्छ, जसले भोलि नियम मिचेर सरुवा, बढुवा माग्छ ।

व्यापारी व्यवसायीले नियम मिचेर कर छुट माग्छ । त्यसपछि पार्टी बदनाम हुन थाल्छ । बदनामै भएर पनि संगठन चाहिं निर्माण गर्नै पर्ने हुन्छ, किनभने कार्यकर्तामा आधारित राजनीतिमा विना संगठन चुनाव जित्न असम्भव मानिन्छ ।

तर गत स्थानीय निर्वाचनदेखि विस्तारै नेपाली जनताले कार्यकर्तामा आधारित राजनीति अस्वीकार गर्न थालेको देखिन्छ । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा जनताले कार्यकर्ताको कुरा सुनेर भोट दिन छाडेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिका र धरान उपमहानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवारले जित्दै गर्दा ती पुराना राजनीतिक दलका २० भन्दा बढी भ्रातृ संगठनहरूले केही न केही त प्रयास गरेकै होलान् ।

एउटा पनि भ्रातृ संगठन नभएका अझ हरेक स्थानीय निकायमा आफ्नो संगठन समेत नभएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवारले काठमाडौं, चितवन लगायत ठाउँहरूमा भारी मतले चुनाव जित्दै गर्दा पुराना दलका ती भ्रातृ संगठनहरू के गरेर बसेका थिए ? हरेक बुथमा आफ्नो एजेन्ट राख्ने मान्छे समेत नहुने स्वर्णिम वाग्लेले तनहुँ–१ मा भारी मतले उपनिर्वाचन जित्दै गर्दा दुई दर्जन बढी भ्रातृ संगठन भएका कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन दल निरीह देखिए ।

यसले के स्पष्ट हुन्छ भने, अब कार्यकर्ताले भनेको भरमा जनताले भोट दिन छाडिसके । देखिने वा बुझिने पेशा–व्यवसाय नभए पनि कपालमा मेहन्दी, शरीरमा सुकिलो लुगा, खुट्टामा गतिलो जुत्ता लगाएका कार्यकर्ताहरूलाई अब खाली खुट्टाले मल बोक्ने किसानले पत्याउन छाडिसके ।

धेरैको एउटा तर्क के पनि छ भने शहरमा मात्र यस्तो भइरहेको छ । गाउँमा त पुरानै पाराले जितिन्छ । तर के जुम्ला नेपालको शहर हो ? राप्रपाको संगठन नै नभएको जुम्लामा त्यत्रो भ्रातृ संगठनहरू भएका कांग्रेस माओवादी गठबन्धन विरुद्ध ज्ञानेन्द्र शाहीले कसरी चुनाव जिते होलान् ?

२०६४ मा माओवादीको पक्षमा आएको जनलहर जस्तै अहिले रास्वपाको पक्षमा जनलहर आएको कतिको तर्क छ तर उम्मेदवार गतिलो नभएको ठाउँमा रास्वपाले पनि चुनाव जितेन । यसले के देखाउँछ भने नेपाली जनताले डेमोक्र्यासी मात्र होइन, डेमोक्र्यासीभित्र टेक्नोक्र्यासी पनि खोज्न थालेका छन् । संसदीय निर्वाचनपछिको उपनिर्वाचनमा यो लहरमा जनताको मत बढेको देखिन्छ यसले टेक्नोक्र्यासी खोज्ने क्रम घटेको छैन बरु बढेको स्पष्ट संकेत गर्छ ।

यसको एउटै मात्र कारण एकातिर जनतामा राजनीतिक चेतनाको विकास भयो भने अर्कोतिर ती सचेत जनताको हात–हातमा मोबाइल, इमेल, इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जाल पुगिसकेको छ । आज हरेक नेताले बोलेका वा गरेका सबै कामहरूको भिडियो सीधै जनताको हात–हातमा पुग्न थालेका छन् । हिजोको जस्तो पर्चा–पम्प्लेट बोकेर बाँड्न पर्दैन सीधै सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गर्दा लाखौं जनतासमक्ष पुग्छ । हरेक जिल्लामा दर्जनौं एफएमहरू खुलेका छन् ।

हरेक नागरिकले के ठीक, के बेठीक आफैं छुट्याउन सक्ने भएका छन् वा भइरहेका छन् । जनतालाई अब नेता र जनताको बीचमा पुलको काम गर्ने कार्यकर्ताको आवश्यकता छैन भन्ने लागिसकेको छ । यसरी सीधै नेता र जनताबीच मात्र हुने राजनीतिलाई जनतामा आधारित राजनीति अथवा मास बेस पोलिटिक्स भनिन्छ ।

हरेक जिल्ला वा हरेक गाउँ–ठाउँका आ–आफ्नै सवाल, बुझाइ र विशेषताहरू हुन्छन् । त्यसकारण तत्काल हरेक ठाउँमा जनतामा आधारित राजनीतिले चुनाव जित्न नसकिएला वा अझै पनि संगठन बलियो भएकै भरमा केही समय चुनाव जितिएला तर समग्रमा देश कार्यकर्तामा आधारित राजनीतिबाट जनतामा आधारित राजनीतितिर गइरहेकोमा कुनै शंका छैन ।

जनताको चेतना र सञ्चारको विकाससँगै आएको यो लहरमा समयसापेक्ष आफूलाई समाहित गर्ने हो भने अब नेपाली कांग्रेसले अहिलेका भ्रातृ संगठनहरूलाई खारेज गरेर जाने हिम्मत गर्न सक्नुपर्दछ वा कमसेकम भ्रातृ संगठनको संख्या घटाएर जान सक्नुपर्दछ । खासगरी सरकारको तलब सुविधा लिएर बसेका कर्मचारी र शिक्षक संघ लगायतलाई खारेज गरेर पेशागत कर्ममा थप जिम्मेवारी बनाउन सक्नुपर्दछ ।

विगत लामो समयदेखि अधिकांश भ्रातृ संगठनहरूको राष्ट्रिय अधिवेशन हुनसकिरहेको छैन । यस्तो अवस्थामा नियुक्ति गरेर पदाधिकारी चयन गर्ने प्रवृत्तिले विवाद उत्पन्न भई झन् पार्टी नै कमजोर भइरहेकाले पनि भ्रातृ संगठन कमसेकम मर्जमा लगेर थोरै बनाउनुपर्छ र नियमित अधिवेशनबाट नेतृत्व चयन गर्न सक्नुपर्दछ ।

सक्रिय कार्यकर्ता भएर दशौं लाख युवाहरू नेपाली कांग्रेससँग जोडिएका छन् उनीहरूलाई उद्यमी बन्न प्रेरित गरेर उत्पादनसँग जोड्न सक्नुपर्दछ । उनीहरूको जीविका र राजनीति कहीं कतै सीधा रूपमा जोडिएका छन् भने अब पूरै तोड्नुपर्दछ ।

कार्यकर्ता वा पार्टीका शुभचिन्तकहरूमा चुनावको बेला आफ्नो पार्टी र आफ्नो पार्टीले उठाएको उम्मेदवारलाई अनिवार्य आर्थिक सहयोग गर्ने संस्कारको विकास गर्न सक्नुपर्दछ । आर्थिक सहयोग पार्टी सरकारमा गएपछि कुनै लाभ नखोज्ने शर्तमा उठाइनुपर्दछ वा दिइनुपर्दछ ।

त्यसो भयो भने बल्ल जनताले चाहेको योग्य उम्मेदवारलाई टिकट दिलाउन सकिन्छ अन्यथा जनताले चाहेको योग्य उम्मेदवारले चुनावमा खर्च गर्न सक्दैन भन्दै फेरि पनि पैसावालालाई टिकट दिनु पर्दा जनताले खोजेको टेक्नोक्र्यासीको चाहना पूरा हुँदैन र पार्टीले चुनाव हार्दै जानेछ । मेरो विचारमा नेपाली कांग्रेसले नीति अधिवेशनको मर्म समेत सम्बोधन हुने गरी महासमिति भेला गर्दै गर्दा नसकिनका लागि सच्चिनुपर्ने एउटा पाटो यो पनि हो ।

– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।