आफ्ना योजना बजेटमा नसमेटेपछि बागमतीमा सरकारविरुद्ध उत्रिए विपक्षी दल

२५ माघ, हेटौंडा । बागमती प्रदेशसभाका विपक्षी दलहरुले बजेटमा आफूहरुको योजना समेट्ने आश्वासन दिएर पूरा नगरेको भन्दै सरकारले बेइमानी गरेको आरोप लगाएका छन् ।

चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा प्रदेश सरकारले ल्याएको ६२ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेटमा महत्वपूर्ण योजना समावेश नभएको भन्दै विपक्षी नेकपा एमाले र राप्रपाले प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गरेका थिए ।

त्यसपछि १८ असारमा मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बहादुर सिं लामा, एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया र राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धव थापाबीच प्रदेशसभा सदस्यले दिएका योजना बजेटमा समावेश गर्ने सहमति भएको थियो । विपक्षी दलसँग सहमतिपछि २१ असारमा प्रदेशसभाबाट बजेट पारित गरिएको थियो ।

तर चालू आर्थिक वर्षको आधा भन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि सरकारले आफ्ना प्रदेशसभा सदस्यले दिएको योजना बजेटमा समावेश नगरेको भन्दै एमाले र राप्रपा रुष्ट छन् । एमालेले बिहीबार हेटौंडामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारको प्रतिवादमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ ।

‘बजेट पास गराउन हामीलाई झुक्याइयो । नागरिकमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने छुटेका योजना समावेश गर्ने र समावेशी बजेट बनाउने भनेर लिखित सहमति गरिएको थियो । त्यो कार्यान्वयन हुने अवस्था अब देखिएन । सरकारले राजनीतिक बेइमानी गरेको छ । यसको परिणाम राम्रो हुँदैन’, एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले भने ।

सरकार र विपक्षी दलहरुबीच भएको सहमति ।

सरकारले यो वर्ष झुक्याए पनि अझै चार वर्षको बजेट ल्याउन बाँकी रहेको भन्दै उनले चेतावनीको शैलीमा भने, ‘अब के गर्छ सरकारले ?’ वैधानिक ढंगले सरकारको कठालो समात्ने उनको भनाइ थियो ।

राप्रपाले पनि शुक्रबार दिउँसो काठमाडौंस्थित पार्टी कार्यालयमा संसदीय दलको बैठक बसेर धारणा सार्वजनिक गर्ने बताएको छ ।

राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले पनि मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले सहमति कार्यान्वयन नगरेर बेइमानी गरेको बताए । ‘लिखित सहमति गरेर, मन्त्रिपरिषद्बाटै योजना समेट्ने निर्णय गराएर पनि अनेकौं बहानामा भाग्दै हिँड्नु बेइमानी हो । यो बेइमानीको हिसाब हुन्छ’, उनले भने ।

एमाले र राप्रपाले सहमति कार्यान्वयनमा अनेकौं विकल्प देखाउँदा पनि सरकार बहानाबाजीमा लागेको आरोप लगाएका छन् ।

सरकारले बजेट पारित भइसकेको भन्द अब योजना थप गर्न नसक्ने बताएको छ । तर एमाले र राप्रपा भने पूर्वसहमति अनुसार प्रदेशसभा सदस्यले दिएका योजना बजेटमा समावेश गर्नैपर्ने अडानमा छन् ।

विपक्षी दलले सरकारले सहमति कार्यान्वयन नगरे प्रदेशसभा बैठकमा मुकाबिला गर्ने बताएका छन् ।

सरकारलाई प्रदेशसभाबाट बजेट संशोधन र १० प्रतिशतसम्म बजेट रकमान्तर गर्न सकिने दुई विकल्प दिएको एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक मधुसुदन पौडेलले बताए । दुवै विकल्पमा सरकारले बहानाबाजी गरेको उनले आरोप लगाए ।

१८ असारमा एमालेले ४० करोड र राप्रपाका २२ करोडका योजना बजेटमा समावेश गर्ने सहमति भएको ती दलहरुले दाबी गरेका छन् ।

सरकार र सत्तारुढ गठबन्धनले भने विपक्षी दलका प्रदेशसभा सदस्यहरुको योजना समावेश गर्न कठिनाइ रहेको बताएका छन् । कठिनाइ हुनुको तीनवटा कारण उनीहरुले देखाएका छन् ।

एक, सर्वोच्च अदालतले सांसद विकास कोषको बजेट कार्यान्वयन नगर्न दिएको अन्तरिम आदेश । दोस्रो, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बजेट रकमान्तर नगर्न दिएको सुझाव र तेस्रो कर्मचारीहरुको असहयोग ।

सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रत्नप्रसाद ढकालले भने, ‘अब लगभग सहमति पालना गर्न सकिँदैन नै भनौं ।’

उनले आर्थिक ऐन अनुसार १० प्रतिशतसम्म रकमान्तर गरेर विपक्षी दलका योजना समेट्ने योजना बनाए पनि कर्मचारीले नमानेको बताए ।

‘अख्तियार र अदालतको आदेशले खुट्टा बाँधिहाल्यो । १० प्रतिशत रकमान्तर गर्न सकिने विकल्प खुल्ला थियो, कर्मचारीले मान्दै नमानेपछि सकिएन’, उनले भने ।

विपक्षीहरुले राखेको बजेट संशोधनको माग भने पूरा गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । ‘पूरक बजेट सरकार परिवर्तन र संकटको अवस्थामा मात्रै हुन्छ । हामी दुवै अवस्थामा छैनौं । त्यसको सम्भावना छैन’, ढकालले भने ।

– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।