मधेसका शहीदप्रति किन उपेक्षा ?

आफ्नो देश, संस्कृति, अस्तित्व र स्वाभिमानको संरक्षण तथा स्वतन्त्रताको प्राप्तिका निम्ति बलिदान हुने अमर व्यक्ति शहीद कहलिएका छन् । भारत र नेपालतिर शहीद र यस शब्दको उपयोग विशेषगरी राजनैतिक प्रकरणमा गर्न थालियो । किनभने सनातन धर्म वा त्यस धर्मको प्रवर्तनका लागि शहादत दिनुपर्ने अवधारणा छैन ।

हो, यतातिरको साहित्यमा बलिदान वा बलिदानी शब्दको उत्पत्ति अवश्य भएको पाइन्छ, जसको उपयोग धार्मिक क्षेत्रमा मानिस स्वयंको त्याज्यका लागि नभई मानिसभित्रको पञ्च विकारको त्यागको लागि भएको छ ।

नीतिशास्त्रमा पाँच तरहको विकारको चर्चा पाइन्छ । काम, क्रोध, लोभ, मोह र अहंकार यी पञ्च विकारको बलिदान दिन र आत्माका सात गुण– पवित्रता, शान्ति, शक्ति, प्रेम, खुशी, ज्ञान र गम्भीरताको अंगीकरण निम्ति उपदेश दिइएको पाइन्छ । एकातर्फ पाँच विकार छन् भने अर्कोतर्फ सात गुणहरू । हुनत धार्मिक जगतमा देवी–देवताको नाममा पशुपन्छीको बलि दिने गरेर बलिदानको कृत्यलाई विकृत पारिएको पनि देखिन्छ ।

राजनीतिमा बलिदान वा बलिदानी शब्दको उपयोग प्राचीनकालदेखि हुँदै आएको छ । बलिदान भनेर लोकहित वा राष्ट्रहितका निम्ति गरिने उत्सर्ग र त्यागलाई राजनैतिक अर्थमा प्रयुक्त भएको छ । यिनमा राज्यको रक्षाका लागि सेनादेखि लिएर राजनैतिक अधिकार प्राप्तिको लागि ज्यान दिने नागरिकसम्म पर्दछन् ।

हुनत सेनाको बलिदानीलाई वीरगति प्राप्त गरेको भन्ने शब्द नै प्रचलित छ । र, बलिदान शब्द मूल रूपमा जनअधिकारका लागि ज्यान दिएका नागरिकका लागि प्रयुक्त भएको छ । नेपालमा मधेश प्रदेश सरकारले मधेश प्रदेशको स्थापनादेखि नै माघ ५ गतेलाई बलिदानी दिवसको रूपमा समर्पित गर्दै आएको छ ।

सुरुमा नेपालमा शहीद भनेर राणाशासनको विरुद्ध आवाज उठाउँदा मृत्यु भएका व्यक्तिहरूलाई बुझिन्थ्यो । पछि नेपाली जनताले पटक–पटक गर्दै आएका आन्दोलन र सशस्त्र संघर्षमा बलिदानी दिएका व्यक्ति अमर शहीदको सूचीमा समाहित भएका छन् ।

नेपालमा १७ वर्षअघि भएको मधेश विद्रोहको सम्झनामा माघ ५ गतेलाई बलिदान दिवसका रूपमा मनाइन्छ । यसै दिन ५ माघ २०६३ मा प्रथम मधेश आन्दोलनको क्रममा सिरहाको लहानमा रमेश महतोले बलिदान दिएका थिए । उक्त आन्दोलन चर्किंदै गई मधेश विद्रोहमा परिणत भएको थियो ।

उक्त बलिदानीको सम्झनामा मधेश प्रदेश सरकारले बलिदानी दिवसको रूपमा मनाउँदै आएको छ । २०६३ मा तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालका संयोजक उपेन्द्र यादव लगायत नेताहरूले अन्तरिम संविधानको प्रतिलिपि जलाए र उनीहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि आन्दोलन सुरु भएको थियो । बलिदानी दिवसमा मधेश प्रदेश सरकारले सार्वजनिक बिदा दिंदै आएको छ ।

प्रदेश–२ सरकारले शहीद परिवार तथा आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाको हितमा काम गर्ने उद्देश्यले मधेशी शहीद प्रतिष्ठान, २०७८ गठन ग¥यो । सरकारले मधेश आन्दोलनको क्रममा शहादत प्राप्त गरेका शहीद परिवार, घाइते तथा अपांगता भएकाहरूको लागि सामाजिक सुरक्षाको प्रबन्ध तथा व्यवस्थापन गर्न भन्दै प्रतिष्ठानको गठन गरेको हो ।

मधेश शहीद प्रतिष्ठान गठन आदेशका लागि बनाइएको ऐनमा मधेशी शहीदको परिभाषा गर्दै नेपाल सरकारबाट शहीद घोषणा भएका व्यक्तिमध्ये २०६३ सालदेखि मधेशको अधिकार प्राप्तिका लागि भएका आन्दोलनमा मारिएका भनी प्रदेश सरकारले तोकेका व्यक्ति सम्झनुपर्छ भनिएको छ ।

मधेशी शहीदलाई परिभाषित गर्न खोजेको यो परिभाषा कानुनी, सैद्धान्तिक, न्यायिक र भावनात्मक सबै किसिमले त्रुटिपूर्ण छ । मधेश प्रदेश सरकारले शहीद भन्ने अर्थमा प्रयोग गर्दै आएको बलिदानी शब्द समाहित नभएको यो परिभाषा आफैंमा अपूरो छ ।

शहीद वा नेपाल सरकारबाट शहीद घोषणा भएका व्यक्तिलाई मात्र शहीद मान्ने हो भने यो ऐनको आवश्यकता नै छैन । शहीदको परिभाषा तोक्ने र शहीदप्रति नेपाल सरकारको कुनै दायित्व सिर्जना गर्ने प्रयोजनको नेपाल सरकारको आफ्नो ऐन पनि छैन ।

कुनै व्यक्तिको कृत्य अर्थात् आत्मोत्सर्गलाई उसको शहादत वा बलिदानी हो वा होइन भन्ने कुराको निर्धारण प्राविधिक तरिकाले हुन सक्दैन । यो नितान्त भावनात्मक विषय र विश्वासको कुरा हो । नेपाल सरकार र मधेश सरकारबीचको राजनैतिक सम्बन्धको कसीमा बलिदानी तय हुन सक्दैन । विगतमा मधेश आन्दोलनकारी दलहरूले ६८ जना शहीदको सूची तयार गर्दा नेपाल सरकारले हेक्का राखेको हुनुपर्छ । सिद्धान्त र वादको विषय बनाएर यस परिभाषाले बलिदानीमाथि अन्याय गरेको छ, भावनात्मक चोट पु¥याएको छ ।

२०६३ सालदेखि मधेशको अधिकार प्राप्तिका लागि भएका आन्दोलनमा मारिएका भनी भन्दै गर्दा के बुझिन्छ ? यही बुझिन्छ कि २०६३ अघिको मधेश आन्दोलनमा बलिदान दिएका प्रति मधेश सरकार कर्तव्यच्युत भएको छ । उपरोक्त परिभाषालाई आधार मानेर हेर्दा मधेश सरकार कर्तव्यविमुख छैन भनी भन्न मिल्दैन । मधेश सरकार २०६३ अघिको बलिदानीप्रति पूर्वाग्रही हुनुपर्ने कारण छैन ।

२०७८ सालमा यो ऐन बन्दै गर्दा २०६३ देखि २०७४ सम्म स्वीकृत गरी सकिएको मधेश शहीदहरूको नामावलीलाई अनुसूचीमा राख्न सकिन्थ्यो । तर त्यो अनुसूची समावेश नहुँदा ऐन निर्माणमा गम्भीरताको अभाव देखिन्छ भने त्यसअघिका मधेशी शहीदको बलिदानीलाई निषेध गर्नुमा दृष्टिदोष र पूर्वाग्रह प्रतीत हुन्छ ।

मधेशको इतिहास र पहिचानलाई आलोकित गर्ने जिम्मेवारी बोकेको सरकारले मधेश आन्दोलनको अनवरत इतिहासलाई मात्र अनदेखा गरेको छैन अपितु लोकतन्त्र र गणतन्त्र तथा मधेश र सिंगो देशप्रति नै अनुदार देखिएको छ । ज्ञात–अज्ञात शहीदप्रति दिनैपिच्छे श्रद्धाञ्जली दिनुको अर्थ बेला र बखतमा बिर्सिदिनु पटक्कै राम्रो होइन । लोकतन्त्र र गणतन्त्र विना संघीयताको परिकल्पना गर्न सकिंदैन । लोकतन्त्र र गणतन्त्रका लागि बलिदानी दिने शहीदप्रति कोही कसरी अनुदार हुनसक्छ ।

हुनत अर्काको भलाइका निम्ति आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्ने अर्थात् आत्मोत्सर्ग गर्ने आत्मबलिदानीलाई कुनै परिभाषाको सीमामा सीमित गर्न सकिंदैन । शहीदप्रति समान किसिमको सोच हुनुपर्छ । माघ ५ लाई बलिदानी दिवस मनाउनेले माघ १६ को शहीद दिवस पनि मनाउनुपर्छ ।

शहीदको निजी वा व्यक्तिगत स्वार्थ हुँदैन । देश र जनताको हितको कार्यमा होमिन्छन् र आफ्नो ज्यान समेत बलिदान गर्नु परे पछि हट्दैनन् । सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक क्रान्ति शहीदको रगत विना सम्भव हुँदैन । स्वतन्त्रता, प्रजातन्त्र र मुक्ति बलिदानको मूल्यमा प्राप्त हुन्छ । परिवर्तनको अभियानमा लागेर घाइते तथा पीडित भएका व्यक्तिहरू जिउँदा शहीद हुन् । उनीहरूको मूल्यलाई पनि कम गरेर आकलन गर्नुहुँदैन ।

पछिल्लो समय जोसुकैलाई शहीद घोषणा गर्ने प्रवृत्ति पनि देखा प¥यो । कुनै घटना वा दुर्घटनामा परेकालाई पनि शहीद घोषणा गरिंदा देशका लागि जीवन आहुति दिनेको अपमान भएको छ । शहीद घोषणाका लागि राजनीतिक दलका बीचमा प्रतिस्पर्धा चल्ने गरेको देखिन्छ । नेपाल सरकारले शहीदको परिभाषा स्पष्ट गर्न र सूची तयार पार्न पटक–पटक आयोग गठन गरे पनि सफल काम हुनसकेको छैन ।

नेपालको मध्यकालीन इतिहासमा वीरगति प्राप्त गर्नेको मात्र नाम छैन । आ–आफ्ना राष्ट्रियताको रक्षाका लागि बलिदान दिनेको पनि नाम छ । तर उनीहरूको शहादतलाई राज्यले स्वीकार गरेको छैन । जनताले गर्दै आएको पहिचान आन्दोलनको गर्भमा शहीदको सम्मान पनि छट्पटाइरहेका छन् ।

राणाशासनको खिलाफ बलिदानी दिने शहीदहरूमा गोरखकालीदेखि खरीको बोटसम्म झुण्ड्याइएकाहरू मात्र छैनन् । सप्तरीको हनुमाननगर जेल काण्डका शहीदहरूको नाम पनि सम्झिइनुपर्छ । राणाशासनपछि शाह राजाले गरेको प्रत्यक्ष शासनमा देशभरिका जनताले के–कति बलिदानी दिए, त्यसको सही–सही लेखाजोखा हुन बाँकी नै छ । खासगरी तराईमा तराई कांग्रेस, मधेश जनक्रान्तिकारी दल, तराई मुक्ति मोर्चाले व्यहोरेका बलिदानीको उपेक्षा मधेश सरकारले पनि गरेको छ ।

राजालाई बम हान्नेदेखि ठाउँ–ठाउँमा बम पड्काउनेसम्ममा शहादत दिने र बेपत्ता पारिएकाहरू जनयुद्धकारी शहीद तथा बेपत्ता पारिएकाहरूको छायाँमा पारिएका छन् ।

शहादत वा बलिदानी जे नाम दिए पनि फरक–फरक दल वा समुदायका लागि फरक–फरक परिभाषा हुन सक्दैन । सही मानेमा भन्ने हो भने शहादत वा बलिदानी नाम वा कृत्य स्वयं परिभाषित छ, यसलाई पुनः परिभाषित गर्नै पर्दैन, शाश्वत र सार्वभौम परिभाषालाई स्वीकार गरे पुग्छ । आवश्यकता छ भने केवल उदारता, निष्पक्षता र निराग्रहताको ।

– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।