निजामतीमा कर्मचारीमा समावेशी आरक्षण एक जनालाई एकपटक मात्रै !

३ पुस, काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश लोकसेवा आयोगले संघीय निजामती विधेयकका सम्बन्धमा विभिन्न ७ बुँदे सुझाव पठाएको छ । गत मंसिर २७ गते आयोगले प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई लिखित रुपपै सुझाव पठाएको हो । जहाँ संविधानको मर्म र भावना अनुसार ऐन बनाउनुपर्नेमा विशेष जोड दिइएको छ । आयोगले भनेको छ, ‘प्रदेश…

– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।