कर सुधारका अवधारणा, अपेक्षा र अभ्यास

आज मार्ग १ गते राष्ट्रिय कर दिवस। कुनै विशेष घटना वा कार्य प्रारम्भ भएको दिनलाई सधैंभरि सम्झनाका लागि विशेष दिवसको रूपमा मनाइन्छ। देशमा कर सुधारको एक महत्वपूर्ण अवयव मानिएको मूल्य अभिवृद्धि कर यसै दिन अर्थात् आजभन्दा २७ वर्ष अगाडि २०५४ मार्ग १ गतेबाट लागू गरिएको थियो। आजको दिनलाई विभिन्न कार्यक्रमका साथ कर दिवसको रूपमा मनाइरहँदा यो अवधिमा देशको कर प्रणाली सुधारका अवधारणा, अपेक्षा र अभ्यासको चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ।

नेपालमा हाल तीन तहको सरकार रहने र प्रत्येक तहले संविधानको अनुसूचीमा उल्लेख गरिए बमोजिम राजस्व लगाउने र संकलन गर्ने अधिकार बमोजिम तत् तत् तहले कानून बनाई तत् तत् राजस्व संकलन गर्दै आएका छन्। तीनै तह (संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह) को कर यही देशका नागरिकले तिर्ने हुन्। कर सुधारको कुरा गर्दा तीनै तहको करका प्रकार र तिनमा सुधारको चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ। यद्यपि प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्व संकलनको एकीकृत तथ्यांक उपलब्ध हुनसकेको छैन। यस लेखमा संघीय सरकारको राजस्वको सेरोफेरोमा रहेर राज्यलाई राजस्वको आवश्यकता, विद्यमान राजस्वका प्रकार र तिनको संकलनको अवस्था, सुधारका प्रयास तथा देखिएका चुनौतीको बारेमा उल्लेख गरिन्छ।

१. राजस्वको आवश्यकता किन ?

राज्यको नागरिकप्रतिको दायित्व विस्तारसँगै सार्वजनिक खर्चको आवश्यकता पनि दिनानुदिन बढ्दै गरेको हुन्छ। सार्वजनिक खर्च धान्नका लागि राजस्व संकलनका अतिरिक्त राज्यले बाह्य ऋण तथा अनुदान र आन्तरिक ऋण पनि लिन सक्छ। तर बाह्य होस् वा आन्तरिक, ऋण र अनुदान राम्रो, भरपर्दो र दिगो स्रोत होइनन्। बाह्य ऋणमा दाताका अनेकन् स्वार्थ र शर्तहरू मान्नुपर्ने हुन्छ जुन हाम्रो हितमा नहुन पनि सक्छ।

बाह्य ऋणमा कम दरको ब्याज भए तापनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा डलर लगायत परिवर्त्य विदेशी मुद्राको दिनानुदिन बढ्दो विनिमय दरले गर्दा ऋण चुक्ता गर्ने बेलासम्म यसको सावाँब्याज आन्तरिक बजारबाट लिएको ऋणभन्दा पनि महँगो पर्न सक्छ। वैदेशिक अनुदानमा पनि दाताको स्वार्थ र शर्तहरू लुकेका हुन्छन्। वैदेशिक सहायता लिनेले चाहेको बेला भन्दा दिनेले चाहेको बेला मात्र पाउन सकिन्छ।

सरकारको आन्तरिक ऋणले उत्पादनशील मानिने निजी क्षेत्रमा जाने ऋणमा संकुचन ल्याउने हुँदा यस्ता ऋणको पनि अधिकतम सीमा तोकिएको हुन्छ। राज्यले धेरै ऋण लिएर अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह भयो भने ऋण तिर्न नसकी राज्य ऋणको जालो (डेब्ट ट्र्याप) मा पर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। तसर्थ राज्यको दीर्घकालीन लाभको लागि राजस्व संकलन जस्तो राम्रो, भरपर्दो र दिगो स्रोत अरु मानिन्न। तसर्थ राज्यले अन्य स्रोतको धेरथोर उपयोग गरे तापनि आन्तरिक राजस्व संकलनमा नै ध्यान र प्राथमिकता दिनुपर्दछ।

राज्यसँग नागरिकको अपेक्षाको दायरा दिनानुदिन बढेको छ। सामाजिक सुरक्षाको दायित्व बढेको छ। सार्वजनिक खर्चका शीर्षकहरू बढेका छन्। राज्यले सकोस् नसकोस्, नागरिकलाई जन्मपूर्वदेखि निधनोत्तर कालसम्म राज्यले सेवा प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता फैलँदो छ। तसर्थ राज्यले यो माग र आपूर्तिको बीच कुन बिन्दुमा रहेर सन्तुलन कायम गर्ने र कुन कुरालाई प्राथमिकता दिने भन्ने कुरा राज्यको राजस्वको थैलीको आकारले निर्धारण गर्दछ।

२. राजस्व संकलन अवस्था

संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रमा कर राजस्व अन्तर्गत मुख्यतः आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क तथा भन्सार राजस्व पर्दछन् भने गैर कर राजस्वमा सेवा शुल्क, दण्ड, जरिवाना, फर्म रजिष्ट्रेशन दस्तुर, इजाजत दस्तुर, व्याज, लाभांश, रोयल्टी आदि पर्दछन्। कानून बमोजिम बाहेक कर लगाउन र उठाउन नपाइने संवैधानिक प्रावधान बमोजिम यी करहरू लगाउन र संकलन गर्नका लागि क्रमशः आयकर ऐन, २०५८, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५४, अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ तथा भन्सार ऐन, २०६४ कार्यान्वयनमा छन् भने गैरकरमा पनि सम्बन्धित कानूनका आधारमा राजस्व संकलन गरिन्छ।

कर राजस्वबाट कुल राजस्वको करीब ८८ प्रतिशत राजस्व संकलन हुन्छ भने गैरकरबाट करीब १२ प्रतिशत संकलन हुने गर्दछ। यो अनुपात ती राजस्व संकलनमा हुने परिवर्तनका आधारमा परिवर्तन भैरहन्छ। सोह्रौं आवधिक योजना (२०८१/८२ – २०८५/८६) को दस्तावेजले योजना अवधिको पाँच वर्षमा कुल सार्वजनिक आय (राजस्व, वैदेशिक सहायता तथा आन्तरिक ऋण) मा ७९ प्रतिशत अंश राजस्व आयको रहने प्रक्षेपण गरेको छ।

 एक डेढ दशक अघिसम्म कर राजस्व र गैर कर राजस्वको अनुपात सामान्यतया ८०:२० हुने गर्दथ्यो भने विगत केही वर्षदेखि यो अनुपात ८८:१२ हुने गरेको छ। यसर्थ गैरकरलाई पनि पुरानै अनुपातमा लैजान यसको कराधार र कर दरको विस्तृत अध्ययन गरी लागत प्रभावी बनाई सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ।

३. कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) तथा राजस्व अनुपात

आर्थिक क्रियाकलापमा भएको विस्तार अनुरूप कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा वृद्धि देखिनुपर्छ भने त्यसमा भएको वृद्धि सँगै राजस्व संकलन पनि निरन्तर वृद्धि हुनुपर्छ। तर हामीकहाँ आर्थिक क्रियाकलापको झन्डै ५० प्रतिशत हिस्सा राष्ट्रिय लेखामा प्रतिबिम्बित छैन भन्ने अर्थशास्त्रीहरूको भनाइ छ। जसलाई सोह्रौं योजनाको दस्तावेजले अनौपचारिक, अलेखान्कित वा अदृश्य अर्थतन्त्र भनी नाम दिएको छ।

उक्त दस्तावेज अनुसार राष्ट्रिय आर्थिक गणना, २०७५ अनुसार कुल आर्थिक प्रतिष्ठानमध्ये ४९.५ प्रतिशत प्रतिष्ठान कुनै पनि आधिकारिक निकायमा दर्ता नभई सञ्चालनमा रहेका छन् भने औपचारिक प्रतिष्ठानभित्रका ५२ प्रतिशतले मात्र कारोबारको लेखा राख्ने गरेको तथ्य उल्लेख गरेको छ। राष्ट्रिय लेखामा प्रतिबिम्बित नभएको आय तथा कारोबारमा कर प्रशासनको पनि पहुँच नहुने हुँदा यसबाट राजस्व संकलन हुँदैन। राजस्वमा हुने वृद्धि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा हुने वृद्धि सरह वा त्यसभन्दा बढी भएमा त्यस्तो कर प्रणाली लोचक र राजस्व उत्पादक हुन्छ, जुन राम्रो कर प्रणालीको एउटा महत्वपूर्ण विशेषता मानिन्छ। राजस्व असुलीमा प्रभावकारिता मापन गर्ने सम्बन्धमा राजस्व कुल गार्हस्थ्य अनुपातलाई पनि एउटा परिसूचकको रूपमा लिने गरिन्छ।

प्रस्तुत तालिका अनुसार विगत पाँच वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा राजस्व सङ्कलन अनुपात आर्थिक वर्ष २०७६/७७ र २०७९/८० मा बाहेक बाँकी वर्षहरूमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा सकारात्मक पाइन्छ। आ.व. २०७६/७७ मा कोभिडको विश्वव्यापी प्रकोपबाट नेपाल पनि मुक्त रहन सकेन र आर्थिक क्रियाकलापमा संकुचन आई कुल राजस्व संकलन पनि अघिल्लो आ.व. को तुलनामा केही कम देखिन्छ भने आ.व. २०७९/८० र २०८०/८१ मा पनि अघिल्लो आ.व. को तुलनामा कुल राजस्व संकलन नै घटेको देखिन्छ।

सोह्रौं आवधिक योजना (२०८१/८२ – २०८५/८६) को दस्तावेजले उक्त योजनाको अन्त्यसम्म कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा संघीय राजस्व परिचालन अनुपात २३.५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको देखिन्छ (पेज २१५)। यो अनुपात २०७८/७९ मा २२.०१ प्रतिशत पुगिसकेको हुँदा कुनै असामान्य परिस्थिति सिर्जना नभएको अवस्थामा सहज रूपमा नै पुग्न सक्ने देखिन्छ। तर आ.व २०७९/८० तथा २०८०/८१ को जस्तो घट्दो अनुपात कायमै रहेमा भने यो लक्ष्य पनि चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ।

४. कुल सरकारी खर्च र राजस्व संकलन अनुपात

देशको खर्चको आवश्यकता आन्तरिक राजस्व, वैदेशिक ऋण र अनुदान तथा आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति गरिन्छ तापनि तीमध्ये राजस्व नै दीर्घकालका लागि भरपर्दा स्रोत मानिन्छ। वैदेशिक ऋण र अनुदान दाताको इच्छामा निर्भर हुन्छ। त्यसमा विविध शर्त र स्वार्थ गाँसिन्छ। ब्याज र विदेशी विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा वृद्धि हुँदै जाँदा ऋणको परिणाम बढ्दै जान्छ। त्यसले दीर्घकालमा राष्ट्र ऋणको जालोमा च्यापिने सम्भावना भएकोले विद्यमान वैदेशिक सहायता नीतिले पनि त्यसलाई अल्पकालीन औजारको रूपमा मात्र ग्रहण गर्ने उल्लेख गरेको छ।

त्यस्तै, आन्तरिक ऋणको हकमा निजी क्षेत्रको हातमा रहेको पूँजी सरकारले प्रशोचन गर्दा निजी क्षेत्रको भूमिका र उत्पादनशील लगानीमा संकुचन आउने डर रहने हुँदा त्यसको पनि सीमा तोकिएको हुन्छ। तसर्थ राजस्व संकलन नै सरकारको लागि दीगो र भरपर्दो स्रोत मानिन्छ तापनि कुल सरकारी खर्चमा राजस्वको अनुपात अपेक्षित रूपमा बढाउन नसकिएको कुरा तलको तालिकाले स्पष्ट पार्दछ।

 ५. राजस्व सुधारका अपेक्षा र अभ्यास

५.१ नीतिगत/कानूनी सुधार

कानून बमोजिम बाहेक कर लगाउन पाइँदैन भन्ने संवैधानिक प्रावधान (धारा ११५) अनुसार सरकारले लगाउने करको नीतिगत स्पष्टता र कानूनी व्यवस्था हुनुपर्दछ। सरकारको राजस्व नीतिको बारेमा संविधानका अतिरिक्त विभिन्न आवधिक योजना तथा नेपाल सरकारका बजेट वक्तव्य आदिमा उल्लेख गर्ने गरेको पाइन्छ। कानूनको हकमा कर राजस्व अन्तर्गत मूल्य अभिवृद्धिकर ऐन २०५२, आयकर ऐन, २०५८, अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ तथा भन्सार ऐन, २०६४ कार्यान्वयनमा छन् भने गैर करको लागि तत् तत् ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ। यिनको कार्यान्वयनमा कर प्रशासन तथा करदाता दुवै पक्षको सजिलो र स्पष्टताको लागि सम्बन्धित विभागले निर्देशिका तथा दिग्दर्शनहरू पनि लागू गरेका छन्।

करारोपण विधामा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा आएको समसामयिक परिवर्तन र राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरूप सम्बन्धित कानूनमा नै संशोधन गरी परिमार्जन तथा सुधार गर्ने गरिन्छ। करारोपणको उद्देश्य राजस्व संकलन मात्र नभई आयको पुनर्वितरण गर्दै सार्वजनिक क्षेत्रमा लगानी, सामाजिक न्याय र सुरक्षा आदिको लागि स्रोत जुटाउनु पनि हो। तसर्थ कर कानून निर्माण र सुधारमा यी कुरालाई पनि ध्यान दिनुपर्दछ। कर कानूनहरूमा भएको विविधतालाई सम्बोधन गर्न एकीकृत कर संहिता लागू गर्ने सरकारको घोषणालाई छिटै कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्दछ।

५.२ अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तन

राजस्वको एक प्रमुख स्रोत मानिएको भन्सारको ठूलो अंश आयातमा निर्भर छ भने मू.अ. कर तथा अन्तःशुल्कको ठूलो भाग पनि आयातमै आधारित छ। तर आयातमा अलिकति कडाइ गर्नासाथ राजस्वमा कमी आउने गर्दछ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा २०७९/८० को राजस्व संकलन कम हुनुको एउटा कारण यो पनि हो।

आन्तरिक राजस्व बढाउन कराधार बढाउनुपर्दछ भने आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी राष्ट्रिय लगानी र उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा बदल्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ। पन्ध्रौं योजना (२०७६/७७-२०८०/८१) को दस्तावेज अनुसार देशको कुल व्यापारमा निर्यात आयात अनुपात १:१५.३ रहेको उल्लेख छ। यो काम निकै चुनौतीपूर्ण भए पनि दीर्घकालमा आयातमुखी राजस्वलाई आन्तरिक राजस्वबाट प्रतिस्थापन गर्न सघाउ पुग्छ।

५.३ कराधारमा विस्तार

सोह्रौं योजना (२०८१/८२-२०८५/८६) को दस्तावेजले नेपालको करिब ५० प्रतिशत प्रतिशत आर्थिक कारोबार अनौपचारिक अर्थतन्त्रले ओगटेको कुरा उल्लेख गरेको छ। अनौपचारिक कारोबारभित्र पर्ने त्यस्तो सम्पत्ति, वस्तु, सेवा, कारोबार वा आयमा आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क तथा भन्सार राजस्व आंशिक वा पूर्ण रूपमा छलिएको हुन्छ र राज्यलाई आउनुपर्ने राजस्व आएको हुँदैन। त्यसलाई करको दायराभित्र ल्याउन सके आजको भन्दा कम दरमा बढी राजस्व संकलन गर्न सकिने कुरामा दुईमत छैन।

सानो दर र ठूलो दायरा नै असल कर प्रणालीको मुख्य विशेषता मानिन्छ। कराधार जति फराकिलो भयो त्यति नै सानो दरबाट पनि धेरै राजस्व संकलन गर्न सकिन्छ। यसको लागि यथाशक्य सबै आर्थिक कारोबारलाई करको दायराभित्र ल्याउनुपर्दछ। करको दायराभित्र रहेका ठूला करदाताबाट ठूलै राजस्व प्राप्त हुन्छ भने साना करदाताबाट राजस्वमा थोरै योगदान भएतापनि करयोग्य आय र कारोबारको सूचना प्राप्त हुन्छ।

कर कानून, आर्थिक ऐन तथा सरकारको पटके निर्णयले धेरै वस्तु, सेवा, सम्पत्ति तथा आयमा कर छुट दिंदा कराधार संकुचित हुन गई कर तिर्ने वस्तु, सेवा, सम्पत्ति तथा आयमा करको छाप बढी पर्दछ, जुन राम्रो होइन। जसबाट राज्यकोषमा आउनुपर्ने अर्बौं रुपैयाँ वर्षेनि कर छुटको नाममा जाने गरेको छ।

२०५४ सालमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन लागू गर्दा जीवनोपयोगी केही वस्तु तथा सेवालाई कर छुटको सूचीमा राखिएको र तिनलाई पछिल्ला वर्षहरूमा क्रमशः करयोग्य बनाई कर छुटको सूची सानो बनाउँदै कराधार बढाउने लक्ष्य राखिएको थियो। पछिल्ला वर्षहरूमा उद्योगी व्यापारीको अवान्छित दबाब, प्रभाव वा अन्य कारणले उल्टै थप नयाँ वस्तु तथा सेवालाई पनि कर छुटको सूचीमा थप्दै जाने प्रवृत्तिले गर्दा कर छुटको सूची निकै लामो भएको थियो। अझ कतिपय वस्तु तथा सेवामा त कर छुट मात्र नदिई व्यापारी तथा उद्योगपतिले उपभोक्तासँग कर उठाउने र उक्त कर सरकारलाई बुझाउनुको सट्टा बिक्रेताले आफैं राख्न पाउने सम्मको व्यवस्था पनि ल्याइएको थियो। तर पछिल्ला वर्षहरूमा यसमा केही सुधार गरिएको छ।

५.४ संगठन संरचनामा सुधार तथा संस्थागत क्षमता सुदृढीकरण

करदाता संख्यामा वृद्धि र करयोग्य सम्पत्ति र कारोबारमा आएको विविधता र जटिलतालाई समाधान गर्दै सेवा प्रवाह गर्न संगठनात्मक सुधार अन्तर्गत करदाताको कारोबारको आधारमा हाल ठूला करदाता कार्यालय, मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय तथा करदाता सेवा कार्यालय समेत गरी ८४ वटा कार्यालय संचालनमा छन्। यी मध्ये करदाता सेवा कार्यालयलाई करदाता सेवाको कार्यमा केन्द्रित गरिएको छ भने अन्य कार्यालयले करदाता सेवा, कर संकलन तथा कर परीक्षण सबै कार्य गर्दछन्।

भन्सार विभागतर्फ पनि कार्यबोझको आधारमा विभिन्न स्थानमा गरी प्रमुख भन्सार कार्यालय ४१ वटा र छोटी भन्सार कार्यालय १३३ वटा स्थापना गरिएका छन्। सुधारको नाममा अत्यावश्यक परिमार्जन बाहेक संगठन संरचनामा धेरै चलाइरहनु भन्दा यिनको संस्थागत क्षमता सुदृढीकरणमा जोड दिनु आवश्यक देखिन्छ।

५.५ जनशक्ति व्यवस्था

राजस्व प्रशासन अरुभन्दा फरक र विशिष्ट प्रकृतिको कार्य भएको र यसका लागि तदनुरूप शैक्षिक योग्यता, तालिम तथा अनुभव भएका कर्मचारीको आवश्यकता पर्ने भएकोले रा.प. द्वितीय श्रेणीसम्मको कर्मचारीका लागि प्रशासन सेवा अन्तर्गत राजस्व समूहको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ। यो समूहमा प्रवेशको लागि साविकमा अर्थशास्त्र, वाणिज्य शास्त्र, कानून जस्ता विषयको अनिवार्यता गरिएको थियो तापनि अहिले त्यो अनिवार्यता छैन, जुन अद्यापि आवश्यक देखिन्छ।

अरू विषयका ज्ञाता अरु नै क्षेत्रको लागि विज्ञ हुन् सक्छन, तर राजस्व प्रशासनमा राजस्वसँग सम्बन्धित शैक्षिक योग्यता भएका जनशक्तिलाई नै प्राथमिकता दिन सके नवागत जनशक्तिलाई राजस्वका आधारभूत विषयमा पनि तालिम दिइरहनुपर्दैन। पेशागत दक्षता अभिवृद्धि र विशिष्टीकृत मानवस्रोत विकास गर्नको लागि सन्दर्भ मिल्ने विषयको शैक्षिक योग्यता र तालिमको औचित्यलाई बिर्सन मिल्दैन। पेशागत दक्षता र विशिष्टताको लागि राजस्व प्रशासनको निर्णायक तहमा काम गर्ने रा.प. प्रथम श्रेणीलाई पनि राजस्व समूह अन्तर्गत राख्नु अत्यावश्यक देखिन्छ।

५.६ खरीद बिक्रीमा बिलको अनिवार्यता

करयोग्य वस्तु तथा सेवाको कारोबार स्थापित गर्नको लागि त्यसको खरीद बिक्रीमा बिल बिजक लिनुदिनु अनिवार्य मानिन्छ। यथार्थ कारोबारमा बिल बिजक जारी गरी सरकारलाई कर तिर्नुको सट्टा केही तथाकथित करदाताले नक्कली भ्याट बिल खरीद बिक्री गरी नतिरेको कर क्रेडिट लिने जस्ता कार्य आ.रा.वि.को बजार अनुगमनमा भेटिएको खबर प्रकाशित भएको छ।

यही हप्ता प्रकाशित एक समाचार अनुसार करिब २ अर्ब रुपैयाँ कर छली हुने गरी एक गिरोहले नक्कली भ्याट बिल बिजक खरीद बिक्री गरेको खबर छापिएको छ। करिब डेढ दशक अघि पनि व्यापारीले नक्कली भ्याट बिल बिजकको प्रयोग गरी राज्यको ढुकुटीमा अर्बौं रुपैयाँ नोक्सान हुने कार्य गरेको भनी २०० भन्दा बढी व्यक्ति तथा फर्मलाई आ.रा.वि.ले कारबाही गरी अर्बौं रुपैयाँ कर निर्धारण गरिएको विषयले त्यसबेला निकै चर्चा पाएको थियो।

मूल्य अभिवृद्धि कर मूल्य वृद्धिमा लाग्ने कर भएकोले अपवादको अवस्थामा बाहेक कुल कारोबारमा डेबिट अनुपात बढ्दै जानु र क्रेडिट अनुपात घट्दै जानुपर्दछ। तर नेपालमा डेबिट अनुपात बढ्नुको सट्टा क्रेडिट अनुपात सधैं बढेको पाइन्छ। यो राम्रो लक्षण होइन। यसबाट सबै बिक्रेताले संस्थागत खरीद बिक्रीमा बाहेक आफ्नो सबै बिक्रीमा बिल काट्दैनन् वा केही मा मात्र काटछन् वा बिल काटे पनि कम मूल्यमा काटछन् भन्ने पुष्टि हुन्छ।

तसर्थ कर प्रणालीमा सुधार गर्नको खरीद बिक्रीमा बिल लिनेदिने कार्यलाई कडाइका साथ लागू गर्ने र सो पालना नगर्नेलाई कडा कानूनी कारबाही तथा निर्मम रूपले दण्ड सजाय गर्नुपर्दछ। कारोबारमा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गरेको करको १० प्रतिशत क्रेतालाई पुनर्भुक्तानी गर्ने नीतिलाई आम मानिससम्म पुर्‍याउन प्रचारप्रसारको कमी देखिन्छ। यसलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सके बिल माग्ने बानीमा सघाउ पुग्ने देखिन्छ।

खरीद बिक्रीमा बिल लिनेदिने प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउन आ.रा.वि.ले डेढ दशक अघि स्थलगत रूपमा नै बजारबाट क्रेतासँग बिल संकलन गर्ने र ती संकलित बिलहरूमध्येबाट हरेक महिना चिट्ठा खोली प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा सान्त्वना पुरस्कार प्रदान गर्ने गरिएको थियो। यसबाट क्रेतामा बिल माग्ने प्रवृत्ति बढेको थियो भने बिक्रेतामा बिल दिनुपर्छ भन्ने मानसिकताको विकास भएको थियो। तर यो प्रणालीको देशभर विस्तार गर्नुपर्नेमा केही समय पछि बन्द गरियो। बिल विजक लिनेदिने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि कर प्रशासनले यो प्रक्रियालाई पुनः संचालन गर्नुपर्दछ।

५.७ शैक्षिक सामग्री र सूचनाको विकास

कर शिक्षा हरेक नागरिकले जान्नुपर्ने अनिवार्य विषय हो। कर कानूनमा करले ओगट्ने समग्र विषय समावेश गरिएको हुन्छ। तर करदातालाई ती सबै विषयको आवश्यकता नपरी आफ्नो कारोबार, आय वा लगानीसँग सम्बन्धित प्रावधानको मात्र जानकारी चाहिएको हुन्छ। तसर्थ कर कानूनलाई विषयगत तथा क्षेत्रगत रूपमा खण्डीकरण गरी सरल भाषामा तत्सम्बन्धी सामग्री र सूचनाको विकास, अद्यावधिकीकरण र वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको कर प्रशासनले कर निर्देशिका तथा कर दिग्दर्शनका रूपमा केही सामग्री तयार गरे तापनि पम्प्लेटको रूपमा छोटा र सरल शैक्षिक सामग्री करदातासमक्ष पुर्‍याउनुपर्ने देखिन्छ। साथै विद्यालय तहदेखि नै आधारभूत कर शिक्षा दिने गरी पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तकमा सुधार आवश्यक छ।

५.८ कर सहभागिता लागत घटाउन करदाता सेवामा सुधार

करदाताले प्रचलित कानून अनुसार करमा दर्ता, कर विवरण तयारी र दाखिला, कर दाखिला, सूचना प्राप्ती, कर परीक्षण तथा पुनरावेदन जस्ता कार्यको लागि लाग्ने लागत नै कर सहभागिता लागत हो। यस्तो लागत जति कम भयो, करदाता त्यति नै बढी करमा सहभागी हुन इच्छुक हुन्छ। तर कर प्रणाली जति जटिल भयो, त्यति नै करदाताको सहभागिता लागत बढी हुन्छ।

करदाताका यस्ता मौद्रिक तथा गैर मौद्रिक लागतको मात्रा जानकारी लिन समय समयमा यो लागतबारे अध्ययन गरिनुपर्दछ। अधिकांश देशका कर प्रशासनले केही वर्ष बिराएर करदाता लागत सर्वेक्षण गर्दछन् र त्यसको परिणामका आधारमा कर प्रणालीमा आवश्यक सुधार गर्दछन्। नेपालमा पनि सन् २०१२ मा आईएफसीको र सन् २०१९ मा जीआईजेडको वित्तीय सहयोगमा कर सहभागिता लागतको अध्ययन गरिएको थियो।

करदाताको सहभागिता लागत घटाउन कर प्रशासनले करदाता सेवा कार्यालयहरूको स्थापना गर्नुपर्छ। कार्यालयहरूमा हेल्प डेस्कको स्थापना, टोल फ्री नम्बरको व्यवस्था, अनलाइन सेवा प्रदान, एसएमएस मार्फत करदातामा सूचना प्रवाह, अनलाइन कर गणनाको लागि क्यालकुलेटर एप्सको व्यवस्था आदिबाट केही सुधार आएको छ। तर पनि अद्यापि कर कानून, प्रणाली र कार्यविधिको अज्ञानताको कारणले करदाताहरू कर परीक्षक तथा कर सहयोगीको भर पर्नुपर्ने र सोबापत अतिरिक्त लागत व्यहोर्न विवश देखिन्छन्। यो अवस्थाबाट करदातालाई मुक्ति दिन अझै कर सहभागिता लागत घटाउन र करदाता सेवामा सुधार ल्याउन आवश्यक देखिन्छ।

५.९ करदाता शिक्षा र अन्तरक्रिया कार्यक्रम

हरेक वर्षको बजेट वक्तव्यले करका दर र अन्य व्यवस्थामा हेरफेर गरेको पाइन्छ। कर कानून जटिल हुन्छ। तर कर कानून थाहा भएन भनेर करदाताबाट कर नतिरेको पनि क्षम्य हुँदैन। कानून नजान्दा करदाताको सहभागिता लागत पनि बढ्न जान्छ र करदाता करमा प्रवेश गर्नबाट टाढै रहन चाहन्छ। यस्तो नहोस भन्नको लागि कर प्रशासनले करदातालाई सहभागी गराएर करदाता शिक्षा र अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरू व्यापक र नियमित रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्दछ।

खास गरी आयकर, मू.अ. कर तथा अन्तःशुल्क तथा सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित गैर करहरू करदाता मात्र नभई आम नागरिकका लागि पनि सरोकारको विषय भएकोले यस्तोमा करदाता शिक्षा र अन्तरक्रियाको बढी खाँचो देखिन्छ। करदातासँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ, चेम्बर अफ कमर्स तथा यस्तै अन्य संघ संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म यस्ता कार्य गरिएमा अझ बढी प्रभावकारी हुने देखिन्छ। ती संस्थाहरूसंगको सहकार्यमा सेवाप्रवाह पनि गर्न सकिन्छ। कर प्रशासनले यस्ता कार्यहरू गर्दै आएको देखिन्छ तापनि त्यो करदाताको माग अनुसार पर्याप्त भने देखिंदैन।

५.१० सूचनाप्रविधिको प्रयोग/अनलाइन सेवा प्रवाह

सूचनाप्रविधिको प्रयोग मानिसको दैनिक जीवनको अभिन्न अंग बनिसकेको छ। कर प्रशासनले पनि करदातासँग सम्बन्धित सूचना र सेवा यसैको माध्यमबाट दिने कार्यको थालनी धेरै अघिदेखि गरिसकेको छ। करदाता दर्तादेखि लेखा पालन, कर विवरण तयारी, विवरण दाखिला, कर दाखिला, कर परीक्षणका लागि जोखिमयुक्त करदाताको छनोट जस्ता काम यसभित्र पर्दछन।

पछिल्ला वर्षहरूमा अनलाइनमाध्यमबाट नै करदाता दर्ता, डे-वान आय विवरण दाखिला, शून्य कारोबारको आय विवरण दाखिला, अन्तःशुल्क नवीकरण, प्यान सर्च, करचुक्ता खोजी, अन्तःशुल्क स्टिकर स्क्यान गर्न, विभागको अद्यावधिक सूचना लिन, आफ्नो केवाईटी आफैं अद्यावधिक गर्न, आफ्नो युजर आईडी र पासवर्ड सिर्जना गर्न तथा अन्य जानकारी लिन सकिने प्रवन्ध गरिएको छ। त्यसै गरी भन्सार प्रशासनमा पनि सूचना प्रविधिको प्रयोग/अनलाइन सेवा प्रवाहबाट करदाताको हित र सुविधाको लागि आशिकुड़ा लगायतका विविध सुविधाहरू उपलब्ध गराइएको छ। यसमा पनि समयानुकूल परिमार्जन र विस्तारको खाँचो पर्दछ।

५.११ दायरामा नआएका करदाताको पहिचान र कारबाही

करको दायरामा आउनुपर्ने भएर पनि नआई आय, कारोबार वा लगानी गर्ने व्यक्ति पनि समाजमा हुन्छन। करको दायरामा रहेर सानोतिनो गल्ती गर्ने करदाता भन्दा दायरा बाहिरै रहेर ठूला ठूला कारोबार गर्ने व्यक्ति/संस्थाको अपराधको घनत्व बढी मानिन्छ। त्यस्ता व्यक्ति वा संस्थालाई कर प्रशासनले तत्कालै पत्ता लगाई कानूनी कारबाही नगर्ने हो भने तिनलाई उल्टै दुरुत्साहन गरेको ठहरिन्छ। जसबाट करको दायरामा रही कारोबार गर्ने इमानदार करदाता बढी पीडित हुन्छन् र कर सहभागितामा क्रमशः ह्रास आउँदै जान्छ।

कर प्रशासनले मिसम्याच पद्धति तथा अन्य माध्यमबाट सूचना प्राप्त गरी करको दायरामा ल्याउने काम गर्दछ। अर्थतन्त्रको करिब ५० प्रतिशत आर्थिक कारोबार अनौपचारिक कारोबारमा पर्छ भन्ने अर्थशास्त्रीहरूको भनाइबाट करको दायरामा नआएका करदाताको पहिचान र कारबाही प्रभावकारी नरहेको पुष्टि हुन्छ। अतः यसमा कर प्रशासन अझ बढी सक्रिय हुनु आवश्यक देखिन्छ।

५.१२ राजस्व जोखिम भएका करदाताको कर परीक्षण र अनुसन्धान

करमा दर्ता भएर पनि आय, लगानी वा कारोबार नदेखाउने वा आंशिक मात्र देखाउने करदाता पनि हुन्छन्। त्यस्ता करदाताको आय, लगानी वा कारोबारको यथार्थ सूचना संकलन गरी कर परीक्षण तथा अनुसन्धान गर्नका लागि कम्प्युटर प्रणालीमा तोकिएका सूचक र तिनको भारको आधारमा जोखिमयुक्त करदाता छनोट गर्ने र त्यस्ता करदाताको सघन रूपमा कर परीक्षण तथा अनुसन्धान गर्ने गरिन्छ।

त्यसै गरी भन्सारतर्फ पनि निर्धारित सूचकको आधारमा जोखिमयुक्त आयातकर्ता छनोट गरी पोस्ट क्लिअरान्स अडिट (पीसीए) गरिन्छ। तर विद्युतीय माध्यमबाट गरिने व्यापार र भुक्तानी (ई-कमर्स र ई-पेमेन्ट) को आयतन दिनानुदिन बढ्दै गएकोले जोखिमयुक्त करदाता पत्ता लगाउने काम ठूलो चुनौतीको रूपमा देखा परेको हुँदा यता तर्फ कर प्रशासनको कार्यदक्षता वृद्धि गरिनु आवश्यक देखिन्छ।

५.१३ नियामक, सूचक र अनुसन्धान गर्ने अन्य निकायहरूसँग समन्वय

करयोग्य आय र कारोबार गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाको सम्बन्ध र सरोकार अन्य विभिन्न व्यक्ति, संस्था तथा निकायसँग हुन्छ। कर प्रशासनले ती व्यक्ति, संस्था तथा निकायसँग सूचना आदानप्रदानको स्वचालित व्यवस्था लागू गर्न सकेमा कर छली कार्य निकै हदसम्म निरुत्साहित हुने देखिन्छ।

मुद्रा शुद्धीकरणको सूचना प्राप्तिको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय सूचना इकाईले सम्बद्ध विभिन्न निकायसँग स्वचालित रूपमा सूचना प्राप्त गर्दछ। आन्तरिक राजस्व विभागले अनुसूची १३ मा एउटा करदाताले उल्लेख गरेको कारोबारको विवरणको आधारमा अर्को करदाताले लुकाएको कारोबार पत्ता लगाई कर निर्धारण गर्दछ।

अहिले आन्तरिक राजस्व विभागको एकीकृत कर सूचना प्रणाली (इन्टिग्रेटेड ट्याक्स सिस्टम) भन्सार विभागको आशिकुडा प्रणाली तथा राजस्व अनुसन्धान विभागको सवारी साधन अनुगमन प्रणाली (भीसीटीएस) बाट प्राप्त सूचनाको पारस्परिक विनिमयबाट कर छलीको पहिचान र कारबाही गर्न सजिलो हुने देखिन्छ। यसैगरी अन्य निकायसँग पनि यस्तो सूचना आदानप्रदान तथा समन्वय प्रणाली स्थापना गर्नुपर्दछ।

५.१४ विद्युतीय शासन प्रणालीको पूर्ण उपयोग

कम्प्युटर, मोबाइल आदिको माध्यमबाट इन्टरनेट, वाइड एरिया नेटवर्क जस्ता आधुनिक सूचना र संचार प्रविधिको प्रयोग गरेर संगठनले आफ्ना सेवाग्राही समक्ष सेवा प्रवाह, दोहोरो संचार गरी काममा शिघ्रता, दक्षता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्वबोध जस्ता सुशासनका गुणहरूले युक्त विद्युतीय शासन प्रणाली आजको अपरिहार्य आवश्यकता भइसकेको छ।

नेपालको राजस्व प्रशासन विद्युतीय शासन प्रणालीको प्रयोगमा अग्रपंक्तिमा छ। आन्तरिक राजस्व विभागका सम्पूर्ण सेवाहरू ट्याक्सपेयर पोर्टल अन्तर्गत एकीकृत कर प्रणालीको माध्यमबाट प्रवाह गरिन्छ भने अन्य कार्यमा पनि यसको प्रयोग गरिन्छ। भन्सार विभागले पनि ASYCUDA Portal, Exim portal, NNSW portal, PBIMS portal आदि माध्यमबाट सूचना र सेवा प्रवाह गर्दछ।

गैर करको प्रशासन र संकलन गर्ने निकायहरूमा पनि आजभोलि विद्युतीय शासन प्रणालीको अभ्यासले करदाताको कर सहभागिता लागत निकै घटेको छ। तापनि कर छली गरी कारोबार गर्ने ठूलो जमात करप्रशासनको पहूँच बाहिर रहेकोले रहेकोले तिनलाई कृत्रिम बौद्धिकता लगायत नयाँ प्रविधिको समेत प्रयोग गरी करको दायराभित्र ल्याउन कर प्रशासन सदैव अग्रसर हुनुपर्दछ।

६. उपसंहार

सुधार निरन्तर प्रक्रिया हो। राजस्व प्रशासनको समसामयिक विकास र सुधारका लागि विगतमा पनि धेरै महत्वपूर्ण प्रयासहरू हुँदै आएका छन्। “पुष्पं पुष्पं विचिन्वित, मूलच्छेदं न कारयेत्” अर्थात् जसरी कुशल मालीले फूल टिप्दा बिरुवाको कोपिला र फेद नउखेलिकन फक्रिएका फूलहरू मात्र छानेर टिप्दछ, त्यसरी नै राज्यले नागरिकसँग कर लिंदा उसको लगानी र व्यवसायलाई अनुकूल वातावरण प्रदान गरी उसको नाफामा मात्र कर लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो पौराणिक मान्यताले कर सुधारको अवधारणाले त्यसबेलादेखि नै प्राथमिकता पाएको देखिन्छ।

आजको कर प्रणालीले स्वयं कर निर्धारण व्यवस्थाको अवलम्बन, न्यून कर दर तथा फराकिलो आधारबाट कर संकलन, लेखामा आधारित कर, अन्तर्राष्ट्रिय कर प्रणाली संगको सामन्जस्यता, सूचकांक, आवधिक कर असुली, करदाताको अधिकतम सहभागिता, करदाताको वर्गीकरणमा आधारित कार्यमूलक संगठन, प्रशासनिक तथा अदालती माध्यमबाट सुनुवाइको मौका, दोहोरो करबाट उन्मुक्ति जस्ता विशेषताहरू अवलम्बन गरेको पाइन्छ।

यसमा अझ सुधार गर्नको लागि अनुसन्धानमा आधारित राजस्व नीति, आवश्यकतामा आधारित करदाता शिक्षा कार्यक्रम, करदेय क्षमतामा आधारित वस्तुपरक राजस्व संकलन लक्ष्य, जोखिम तथा प्रमाणको आधारमा कर परीक्षण र अनुसन्धान, योग्यता र क्षमतामा आधारित राजस्व प्रशासन, असल र उत्कृष्ट करदाताको सम्मान तथा पेपरलेस, फेसलेस र कन्ट्याक्टलेस करदाता सेवामा जोड दिनुपर्दछ।

मार्ग १ गते हरेक वर्ष आउँछ। विगत केही वर्षदेखि यो दिनलाई राष्ट्रिय कर दिवसको रूपमा मनाउने गरिएको छ। तर यो दिवसलाई केवल औपचारिकतामा सम्पन्न नगरी यो दिनले करदाता, कर प्रशासन, नीति निर्माता सबैमा राष्ट्रप्रतिको आआफ्नो दायित्वबोध गराई नयाँ सोच, संकल्प र इमानदारीको साथ अग्रसर हुन उत्साहको सञ्चार गर्न सके मात्र यसको औचित्य र सान्दर्भिकता पुष्टि हुनेछ। यस वर्षको राष्ट्रिय कर दिवसले पनि नीति निर्माता, कर प्रशासन, करदाता, कर परीक्षक, कानून व्यवसायी लगायत आम नागरिकमा त्यो भावना र संकल्प साकार पारोस्।

– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।