२० महिनामा बने १० कानून
२३ असोज, काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार सार्वजनिक सेवा प्रसारणसम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गरे । योसँगै संघीय संसदको हालसम्मको कार्यकालमा बजेट र त्यससँग सम्बन्धित बाहेक १० वटा विधेयकले कानूनी रुप लिएका छन् ।
४ मंसिर, २०७९ मा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भएको थियो । निर्वाचनबाट चुनिएका प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले २०७९ साल पुस ७ गते पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए । २७ पुस, २०७९ मा प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बसेको थियो । त्यसयता संघीय संसदले १० वटा कानून बनाएको छ ।
बुधबार मात्रै नेपाल विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको छ । २० मंसिर २०७९ मा तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको यो विधेयक दुवै सदनबाट पारित भएपछि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले १६ असोजमा प्रमाणित गरेर राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएका थिए ।
नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि प्रतिनिधि सभाको चुनाव भएयता राष्ट्रिय सभामा उत्पति भएर प्रमाणीकरण भएको विधेयकको संख्या सात पुगेको छ ।
मंगलबार राष्ट्रपति पौडेलबाट प्रमाणीकरण भएको सार्वजनिक सेवा प्रसारणसम्बन्धी विधेयकले सरकारी स्वामित्वमा रहेको रेडियो नेपाल तथा नेपाल टेलिभिजनलाई एकीकृत गरी एउटै छातामुनि राख्नेछ । यसअघि छुट्टाछुट्टै रुपमा सञ्चालन हुँदै आएका दुवै संस्था अब निकायको रुपमा संचालित हुनेछन् ।
उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको चार वर्षपछि कानून बनेको हो । १५ असार, २०७७ मा तात्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री युवराज खतिवडाले सार्वजनिक सेवा प्रसारण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेका थिए ।
सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयकसहित राष्ट्रिय सभामा उत्पति भएर कानूनमा बदलिएका विधेयकहरू हुन्– अभिलेख संरक्षण पहिलो संशोधन, सुरक्षण मुद्रण, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर, अनुगमन तथा मुल्यांकन सम्बन्धी विधेयक र मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ।
निर्वाचन यताको २० महिनामा प्रतिनिधि सभामा उत्पति भएका बजेट र बजेट आश्रित बाहेक संशोधन विधेयक टुंगिएका छन् । लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन, सम्पति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन पारित भएको छ ।
संघीय संसद संसद सचिवालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता एकराम गिरी प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएका बजेटसँग सम्बन्धित सहित ६ वटा विधेयकले ऐनको रूप लिएको बताउँछन् । यो समेत गणना गर्दा कानुन निर्माणको संख्या अझ बढी हुने देखिन्छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे पछिल्लो समय कानून निर्माणको संख्यामा केही वृद्धि भएको बताउँछन् । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित हुनु उपलब्धिपूर्ण भएको उनको भनाइ छ ।
निजामती विधेयक र विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा विचाराधीन छ । यी लगायत संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विधेयक छिटो पारित गर्न सकेद संघीयता कार्यान्वयनमा फड्को मार्न सकिने र वास्तविक उपलब्धी हासिल हुने उनलाइ लाग्छ ।
प्रतिनिधिसभाका विषयगत समितिमा १० विधेयक बिचाराधीन छन् । संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएको संघीय निजामती कर्मचारी सम्बन्धी विधेयक, विद्यालय शिक्षा विधेयक, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी विधेयक दफावार छलफलमा छ । तर, यी विधेयकमाथिको छलफल लामो समयदेखि संसदमा हुन सकिरहेको छैन ।
भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी विधेयक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी विधेयक पनि दफावार छलफलका क्रममा छन् । मानव अधिकार आयोग सम्बन्धी, बैंक तथा वित्तिय संस्थासम्बन्धी, जलस्रोतसम्बन्धी, मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी, कानुन व्यवसायी परिषद सम्बन्धी विधेयक दफावार छलफलमै छन् ।
एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्तौला कानून निर्माणले गति लिँदै गएको दावी गर्छन् । ‘संक्रमणकालीन न्यायको विषय सर्वसम्मत रूपमा पास भएको’ स्मरण गर्दै उनी भन्छन्, ‘कानून निर्माणको समग्र प्रक्रियाको विषयमा भने अलि व्यवस्थित रुपले काम अघि बढाउनुपर्नेछ ।’
– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।