‘सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा सफलता दर ८० प्रतिशत’

१७ फागुन, काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले ८० प्रतिशत मुद्दामा सफलताको दर रहेको जानकारी दिएको छ । विभागका महानिर्देशक पुष्पराज शाहीले बिहीबार संघीय संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा यो जानकारी दिएका हुन् ।

शाहीका अनुसार हालसम्म सम्पत्ति शुद्धीकरण ७७ मुद्दा दायर भएको र ७ वटाले मात्रै सफाइ पाएको छ । अन्य ठहर सर्वोच्चबाट सफाइ पाएको वा आंशिक सफाइ पाएको समेतमा मुद्दा दायर भएको मध्ये ८० प्रतिशत सफलता दर छ ।

‘सम्पत्ति शुद्धीकरण जोखिममा रहेको र निकट भविष्यमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चाँडो–चाँडो निष्कर्षमा पुर्‍याउन सके ग्रे लिस्टको जोखिमबाट माथि जान्छौं,’ महानिर्देशक शाहीले भने ।

समिति बैठकमा राजस्व अनुसन्धान विभाग महानिर्देशक नवराज ढुंगानाले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ माघसम्म राजस्व छलीका २५ मुद्दा दायर भएको र त्यसमा ४५ प्रतिवादीबाट १ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बराबर बिगो दाबी गरिएको बताए ।

त्यसैगरी विदेशी विनियम अपचलनको ४५ मुद्दा दायर भएका छन् जसमा ८३ प्रतिवादीबाट ९७ करोड १८ लाख बराबर बिगो दाबी गरिएको उनले जानकारी दिए ।

‘हुन्डी कारोबार नियन्त्रण गर्न विशेष निगरानी अगाडि बढाएका छौं । सँगै डिजिटल माध्यमबाट हुने व्यापारलाई कसरी करको दायरमा ल्याउने भन्ने चुनौती थपिएको छ,’ महानिर्देशक ढुंगानाले भने, ‘क्रिप्टोकरेन्सी जस्ता डिजिटल कसरेन्सीको कारोबार बढ्दै जाँदा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न चुनौती थपिएको छ।’

हुन्डी भनेर हुने परम्परागत माध्यम परिवर्तन भएर डिजिटल र क्रिप्टो करेन्सीमार्फत हुन्डी कारोबार हुने गरेको उनको भनाइ छ । प्रतिबन्धित वस्तु भुक्तानी पनि डिडिटल करेन्सी, क्रिप्टोकरेन्सीबाट हुने गरेको उनले उल्लेख गरे ।

त्यसैगरी निर्माण व्यवसायी महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहले राजस्व परिचालन सही ढंगमा नभएर निर्माण व्यवसायीले समस्या झेलिरहेको गुनासो गरे ।

‘राजस्व परिचालन नहुँदा हाम्रो भुक्तानी हुन नसकेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘हरेक व्यवसायमा अनौपचारिक माध्यमबाट हुने आयातको दबदबा छ। राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्नुपर्छ। चोरी पैठारी नियन्त्रण हुनपर्छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण आरोप लागेपछि त्रसित हुने होइन, क्लिन हुने अवस्थाको वातावरण हुनुपर्छ ।’

नेपाल चेम्बर अफ कमर्स अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले उद्योगी–व्यवसायीको आत्मशक्ति क्षिण भएको बताए । ‘कुनै सानो कर छलीमा राजस्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण सबैले हेर्ने र व्यवसायी नै त्रसित बनाउने अवस्था छ। यस्तो अनुसन्धान सबै निकायबाट होइन एउटा निकायबाट गर्ने व्यवस्था गरौं,’ उनले भने, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरणले छानबिन गर्दा हाम्रो सम्पत्ति कुन बेला कसरी कमाएको भन्ने तथ्यांक नै छैन । एकपटक सबे नागरिकलाई सम्पत्ति स्वघोषणा गर्न दिउँ त्सपछि कडाइका साथ छानबिन गरौं ।’

उनले करको दरभन्दा दायरा बढाउनुपर्ने सुझाव दिए । ४० देखि ४२ प्रतिशत ‘ग्रे मार्केट’ रहेको उनको भनाइ छ । अध्यक्ष सिंहले साना–साना पसलमा वस्तु खरिद गर्दा पनि बिल अनिवार्य गर्न सके करको दायरा वृद्धि हुने बताए ।

त्यसैगरी नेपाल उद्योग परिसंघ अध्यक्ष राजेश अग्रवालले अर्थतन्त्रमा ठूलो समस्या रहेको बताए। आयात घटेको र माग घटेका कारण उद्योगीहरू लगानी विस्तार गर्ने मनस्थितिमा नरहेको उनको भनाइ छ ।

‘राजस्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण र आन्तरिक राजस्व विभागले एउटै विषय हेर्दा व्यवसायीलाई भुलवस सानो कर छलीमा पनि झन्झट भएको छ,’ उनले भने, ‘कालोधन राजस्व अनुसन्धानले र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्पत्तिको शुद्धीकरण गरेको मुद्दा हेर्नुपर्छ । कर छलीमा पनि कसले के हेर्ने हो स्पष्ट हुन आवश्यक छ भने देवानी र फौजदारी अन्तर्गत पर्ने दायित्व स्पष्ट हुन जरुरी छ ।’

उनका अनुसार ५० लाखभन्दा धेरैको बिगो हुँदा मुद्दा चलाउनुपर्छ । यसमा कर तिर्न चाहे पनि मुद्दा चल्ने देखिन्छ। यसलाई १० करोड बनाउनुपर्छ। मुद्दा चलेपछि राजस्व आउन पनि समय लाग्छ । राज्यको स्रोत साधन पनि खर्च भइरहेको छ । आर्थिक कसुरमा आर्थिक नै जरिवाना हुनुपर्छ ।

राजस्व अनुसन्धानले व्यापार–व्यवसाय शिल गरेर आवश्उक कागजात जफत गरेपछि ४८ घण्टामा व्यापार–व्यवसाय गर्न दिनुपर्ने उनको धारणा छ। अनुसन्धानमा दोषी देखिए व्यवसाय बन्द हुने उनको भनाइ छ ।

‘राजस्व अनुसन्धानको समय धेरै लामो हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘यसमा समय तोक्नुपर्छ। धेरै लामो समय हुँदा समस्या भएको छ ।’

त्यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले ण्फरक राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व हुँदा पनि आर्थिक मुद्दामा सबैको एकरूपता हुनुपर्ने धारणा राखे । ‘निजी क्षेत्रको कन्फिडेन्ट साँच्चै कमजोर भएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले समस्या सम्बोधन गर्ने भन्दा पनि पब्लिसिटीका लागि काम भएको छ। कुनै संस्थाले लिने निर्णयबाट समग्र अर्ततन्त्रमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने नहेरेको हो कि भन्ने निजी क्षेत्रले महसुस गरेको छ।’

लगानी सम्मेलन हुँदा आन्तरिक लगानी र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको समस्या सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर ३ महल सहित कानुन संशोधनका लागि सुझाव दिएको उनले बताए ।

‘निजी क्षेत्रलाई अख्तियारले हेर्ने व्यवस्था आयो। निजी क्षेत्रलाई हेर्ने ओभरसाइट एजेन्सी अहिले नै धेरै छ । ओभरसाइट एजेन्सीबाट हुनुपर्ने काम समयमा भएको छैन,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई हेर्ने ओभरसाइट एजेन्सीलाई नै जिम्मेवार बनााऔं, अर्को थप्नु हुँदैन । निजी क्षेत्रले अनियमितता गर्न छुट पाउनुपर्छ भनेको होइन, अहिले भएका एजेन्सीलाई नै प्रभावकारी बनाउनुपर्छ भन्ने हो ।’

उनका अनुसार व्यवसायी ‘कन्फिडेन्ट’ नभए भयावह अवस्था आउने देखिन्छ । कन्फिडेन्ट नहुँदा कसरी व्यवसायी ‘एक्जिट’ हुने भन्ने सोच्छ। यस्तोमा विदेशी लगानी आउने अवस्था पनि रहँदैन । हरेक इन्स्टिच्युसनमा निर्णय कलेक्टिभ हिसाबले हुनुपर्छ ।

– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।