प्राधिकरण स्वयम्‌ले टीओडी मिटर निर्क्योल गरेर मात्रै प्रिमियम शुल्क लिन मिल्छ

१७ पुस, काठमाडौं । विद्युत् नियमन आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका विषयमा सोमबार गरेको निर्णयलाई प्राधिकरण र उद्योगीहरुले आ–आफ्नो ढंगले व्याख्या गरिरहेका छन् । आयोगको बैठकको निर्णयमा टीओडी मिटरका आधारमा मात्रै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले महसुल लिन पाउने उल्लेख छ ।

‘…टीओडी मिटरसम्बन्धी जानकार, जिम्मेवार तथा कार्यान्वयन गर्ने निकाय नेपाल विद्युत् प्राधिकरण आफैं रहेको पाटन उच्च अदालतको फैसलाले प्रष्ट दर्शाएको हुनाले सोको निर्क्योल स्वयम् प्राधिकरणबाट हुनुपर्ने र सोही बमोजिमका काम कारबाही हुनुपर्ने देखिन्छ,’ विद्युत् नियमन आयोगले उल्लेख गरेको छ ।

तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको १०३ औं, १०४ औं तथा १०८ औं बैठकको निर्णय लोडसेडिङ छ घण्टा वा सो भन्दा बढी कायम भएको अवस्थामा, २० घण्टा वा सो भन्दा बढी समय छुट्टै ट्रंक लाइनबाट निरन्तर विद्युत् आपूर्ति लिने ग्राहकको महसुल डेडिकेटेड ग्राहकको सरह दर कायम गर्ने निर्णय भएकोमा सोको यकिन मिटर रिडिङबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गर्नुपर्ने निर्णय नियमन आयोगको सोमबार बसेको २१८ औं बैठकले गरेको हो । आयोगको यसअघि ०७८ भदौ २२ मा बसेको १३३ औं बैठकले निर्णय कार्यान्वयन गर्न गराउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा त्यो निर्णय कार्यान्वयन नभएकाले प्राधिकरणलाई पुनः निर्देशन दिने निर्णय गरेको पनि आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका सन्दर्भमा गरेको व्याख्या यस्तो छः

१. विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले महसुल निर्धारण गर्नुअघिको विषयमा

२०७२ पुस २९ तथा माघ १० मा तत्कालीन आयोगले डेडिकेटेड फिडर तथा २०७३ असार १२ गते ट्रंक लाइनको महसुलदर निर्धारण गरेको थियो । तर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण बोर्डले निर्णय गरी २०७२ असारदेखि नै प्रिमियम महसुल लिन थालेकोमा आयोगले पनि त्यसबेलादेखि नै लागु हुने गरी महसुल निर्धारण गरिदिएको थियो ।

त्यसविरुद्ध शिवम् सिमेन्ट्सले हालेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले विधायिकाले निर्माण गरेको कानुन पश्चातदर्शी हुन नहुने भन्दै २०७२ पुस २९ भन्दा अघिको महसुल लिन विद्युत् प्राधिकरणले लिन नपाउने फैसला गरेको थियो । निर्णय गर्नुअघिकै मितिदेखि महसुल लागु गर्ने विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको २०७२ माघ ११ मा गरेको निर्णय पनि सर्वोच्चले २०७५ कात्तिक २० गते खारेज गरिदिएको थियो ।

त्यसविरुद्ध विद्युत् प्राधिकरणले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन गरिपाउँ भन्ने निवेदन दिएकोमा सर्वोच्चले ०७७ माघ १५ गते पुनरावलोकनको अनुमति दिएको छ । यस विषयमा अदालतले जे व्याख्या गर्‍यो त्यही नै अन्तिम हुने निर्णय नियमन आयोगले गरेको छ ।

‘अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा विद्युत् नियमन आयोग वा अन्य कुनै निकायले कानुनतः अन्यथा निर्णय गर्न नमिल्ने र यस विषयमा अदालतले नै निर्णय गर्ने हुँदा आयोगद्वारा थप निर्णय वा विवेचना गर्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन,’ आयोगले भनेको छ ।

२. विद्युत् खपत गरेको तर सञ्चालक समितिबाट स्वीकृति नलिएका उद्योगहरुलाई डेडिकेटेड वा ट्रंक लाइनको महसुल लगाइएको सम्बन्धमा

उच्च अदालत पाटनले २०७६ असोज ५ गते गरेको फैसलामा हाल ट्रंक लाइनबाट आपूर्ति भइरहेका ग्राहकहरुले डेडिकेटेड सरह आपूर्ति लिन सञ्चालक समितिसमक्ष निवेदन दिई स्वीकृत लिनुपर्नेमा आफूले निवेदन नदिएको र सञ्चालक समितिबाट समेत कुनै निर्णय नभएको निवेदन दाबी भए तापति निवेदकले ट्रंक लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति नै नलिएको भन्ने दाबी लिन सकेको अवस्था देखिँदैन ।

तसर्थ, विद्युत् वितरण विनियमावली २०६९ बमोजिम ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकहरुलाई डेडिकेटेडसरह नै महसुल लाग्ने फैसलता गरेको हुँदा सोही बमोजिम कारबाही हुनुपर्ने देखिन्छ भन्ने निर्णय आयोगले गरेको छ ।

३. विद्युत् खपत गरे/नगरेको प्राविधिक विश्लेषण सम्बन्धमा

पाटन उच्च अदालतले समेत लोडसेडिङका बेला निर्वाध रुपमा निरन्तर विद्युत आपूर्ति लिए नलिएको भन्ने विषय विद्युत खपतका अभिलेखमा देखिने मिटर या टाइम अफ डे (टीओडी) वा अन्य प्राविधिक तथ्यको विश्लेषणबाट यकिन हुने विषय रहेको भनी उच्च अदालत पाटनको आदेशमा समेत उल्लेख गरिएको आयोगले जनाएको छ । त्यसो हुँदा त्यससम्बन्धी जानकार, जिम्मेवार तथा कार्यान्वयन गर्ने निकाय नेपाल विद्युत् प्राधिकरण आफैं रहेको उक्त फैसलाले प्रष्ट दर्शाएको हुनाले सोको निक्यौंल स्वयम् प्राधिकरणबाट हुनुपर्ने र सोही बमोजिमका काम कारबाही हुनुपर्ने निर्णय समेत आयोगले गरेको छ ।

४. लोडसेडिङ अन्त्य हुनुअघिको अवधिको सम्बन्धमा

०७२ साल माघदेखि २०७५ साल वैशाखसम्म अर्थात लोडसेडिङ अन्त्य हुनु अघिसम्मको अवधिका सम्बन्धमा तत्कालीन ऊर्जा समितिको नेतृत्वको समितिले नै ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली, २०७३ बमोजिम सम्पूर्ण महसुल निजहरुबाट असुल गर्नू’ भनी उल्लेख गरिएको र विद्युत् नियमन आयोगको भूमिकाबारे उल्लेख नगरिएको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।

तर, आयोगले तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको मिति २९ पुस २०७२ को १०३ औं बैठक तथा १६ असार २०७३ को १०८औं बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्न गराउन यसअघि ०७८ भदौ २२ को १३३औं बैठकको निर्णयानुसार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइसकेको उल्लेख गरेको छ । आयोगले फेरि पनि तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

आयोगले टीओडी मिटरको तथ्यांकका आधारमा विद्युत् प्रयोग गरे नगरेको निक्र्योल प्राधिकरणले नै गर्नुपर्ने र त्यसअनुसारको महसुल दर विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले तोकेअनुसार गर्नुपर्ने नियमन आयोगको निष्कर्ष छ ।

५. लोडसेडिङ अन्त्यपश्चात्को समयका सम्बन्धमा

लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा भए पनि नयाँ महसुल निर्धारण नभएको अवस्थामा पूर्वनिर्धारित महसुल नै लागु हुने सिद्धान्तलाई महसुल निर्धारणको मान्य सिद्धान्तको रुपमा लिने गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

३१ वैशाख ०७५ मा प्राधिकरणले लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गरे पनि नियमन आयोगले २०७७ असार १ गते नयाँ विद्युत् महसुल निर्धारण गरी औद्योगिक तथा व्यावसायिक ग्राहकहरुबाट लिइँदै आइएको अतिरिक्त सरचार्ज तथा इनर्जी शुल्कलगायतका महसुल लिन नपाउने गरी निर्णय गरेको थियो ।

‘त्यसअघिको अवधिमा तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगद्वारा ०७२ पुस २९ गतेको १०३ औं, २०७२ माघ १० गतेको १०४औं तथा २०७३ असार १६ गतेको १०८औं बैठकद्वारा निर्धारण गरिएको ‘महसुल दर तथा आधार’ नै लागु हुने हुन्छ,’ नियमन आयोगको निर्णयमा भनिएको छ ।

‘यसको अर्थ त्यसबेला महसुल निर्धारण आयोगले गरेको निर्णयअनुरुप कुनै पनि प्रकारको लोडसेडिङ भएको अवस्थामा डेडिकेटेडबाट र ६ घन्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको अवस्थामा कसैले २० घन्टाभन्दा बढी विद्युत् ट्रंक लाइनबाट निरन्तर प्रयोग गरेको रहेछ भने विद्युत् प्राधिकरणले प्रिमियम शुल्क लगाउन पाउँछ भन्ने हो,’ नियमन आयोगका सचिव गोकर्णराज पन्थले अनलाइनखबरसँग भने ।

आयोगले २०७८ भदौ २२ गतेको बैठकले पनि यसअघि तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको १ सय ३ औं र १ सय ८ औं बैठकको निर्णय कार्यान्वयन नगरेको भए कार्यान्वयन गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ।

तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोगको १ सय ३ औं बैठकले लोडसेडिङको समयमा २४ सै घन्टा विद्युत् आपूर्ति गर्ने ग्राहकलाई डेडिकेटेड फिडर मानी त्यस्ता ग्राहकसँग ६५ प्रतिशतसम्म अतिरिक्त महसुल उठाउन पाउने निर्णय गरेको थियो ।

त्यस्तै, १ सय ८ औं बैठकले ६ घन्टा वा त्यसभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको अवस्थामा ट्रंक लाइनबाट निरन्तर २० घन्टाभन्दा बढी विद्युत् आपूर्ति पाउने ग्राहकलाई डेडिकेटेड सरह महसुल लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

६. प्राधिकरण र उद्योगीबीच विवाद भइरहँदा आयोगको मौनताका सम्बन्धमा

‘विद्युत् नियमन आयोग ऐन २०७४ को दफा १८ मा आयोगलाई विवाद समाधान गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ । त्यति मात्रै होइन, आयोगलाई सुरु अदालतसरह उजुरीको कारबाही तथा किनारा गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ ।

‘तर, सो दफा बमोजिम निर्धारित दस्तुर, तोकिएको प्रक्रिया तथा कागजातसहित विवाद समाधानको निमित्त कुनै उजुरी नपरेको अवस्थामा आयोगले विवाद समाधान गर्ने कुनै कार्य नगरेको भन्न मिलेन,’ आयोगको निर्णयमा भनिएको छ ।

७. अख्तियारको निर्देशनमा आयोगको निर्णय

३० साउन २०७७ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लोडसेडिङ अन्त्य भएको आधिकारिक घोषणा हुनु अघिसम्मको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् आपूर्ति लिएका उद्योगहरुको विद्युत् उपभोग परिमाण यकिन गरी सोको आधारमा निर्धारित महसुल असुलउपर गर्न उपयुक्त हुने सिफारिस गरेको थियो ।

त्यस्तै, यसका लागि अन्य विषयका अलवा टीओडी मिटरको डाटा डाउनलोडका अध्ययन प्रतिवेदन एवम् सोको विश्लेषणलाई मुख्य आधार बनाउन सकिने सुझाव पनि अख्तियारले दिएको थियो । त्यस सम्बन्धमा निर्णय गर्दै आयोगले ‘सो कार्य नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नै गर्नुपर्ने हुन्छ’ निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै, विद्युत् लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणापश्चात् सर्वसाधारणले समेत विद्युतको नियमित उपभोग गर्न पाएको अवस्थामा उद्योग व्यवसायको प्रवर्धन समेतलाई दृष्टिगत गर्दै डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमार्फत भएको विद्युतको वास्तविक उपयोग यकिन गरी कानुनतः अधिकार प्राप्त निकायले न्यायोचित महसुल निर्धारण तथा सहजीकरण गर्न उपयुक्त हुने’ भन्ने सुझाव अख्तियारले दिएकोमा त्यसका लागि तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको १ सय ३ औं र १ सय ८ औं बैठकको निर्णय प्राधिकरणले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निर्देशन दिइसकेको आयोगले जनाएको छ ।

हेर्नुहोस् आयोगको निर्णयहरूः



– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।