गठबन्धनले उब्जाएका प्रणालीमाथिका प्रश्न

नेपालको राजनैतिक वृत्त, सामाजिक सञ्जाल, पत्रपत्रिका, चियापसल तथा चौतारामा पुनः एकपटक ‘गठबन्धन‘ शब्दले चर्चा पाएको छ ।

सामाजिक सञ्जालहरुमा ‘मिम‘ वा हाँसिमजाक बनेको तर बौद्धिक वर्गले चिन्ताको विषय मानेको यसपटकको गठबन्धनले कुन र के कस्ता प्रश्न चिह्न खडा गरेका छन्, गठबन्धनको संस्कार र यसको अन्तर्य, तथा गठबन्धनसँगै उब्जिने निर्वाचन प्रणाली र संवैधानिक विषयमा हामी चर्चा गर्ने छौं।

यही फाल्गुन २१ गते बिहान सामाजिक सञ्जाल विभिन्न कोणहरुबाट रङ्गिएका थिए। सिंहदरबारका भिताहरूमा फेरि नयाँ रंगले पोतिएको कुरा पत्तालगाउन मुस्किल थिएन किनकि अघिल्लो दिन बेलुकी नैं बालुवाटार, खुमलटार, बालकोट र बूढानीलकण्ठ समाचारका शीर्षक बनिसकेका थिए।

अनलाइन पोर्टलहरुले दिने छोटकरी सूचना जस्तै छुट र पुट गरी विचारहरू सञ्जालमा छ्याप्छ्याप्ती बने ।

लोटरी परेर सरकारमा गएका दलका कार्यकर्ता र समर्थक खुसी देखिन्थे। पूर्वनिर्वाचन गठबन्धन गरेर गएका दलका मतदाताले आफूले अर्को पार्टीको चिह्नमा भोट नहालेको खुलासा समेत त्यही हुन थाल्यो । इमान्दार कांग्रेस र बेइमानी माओवादी भन्ने पनि देखिए ।

राजनैतिक वृत्त भरी आक्रोश, निराश र मजाकको श्रृंखला चलेको बखत केही गम्भीर प्रश्न र विश्लेषण पनि सतहमा प्रकट भए ।

चुनाव पछिका १५ महिनामै ३ पटक सरकार फेरिएको कुरामा भावहरु मिश्रित नै देखिए। तर अस्थिरताको खुद्रा पसल जस्तो बनेको नेपाली राजनीति प्रति भने सबै चिन्तित देखिए ।

त्यहाँ उब्जिएका प्रश्न र संशयहरु जायज छन्। जस्तोकि:

मतदाताको ‘फ्रीडम अफ च्वाइस‘ मान्यताको खिलाफ कुनैपनि दलहरुले स्वविवेकले चुनाव चिन्हमा मत हाल्न नदिने गरी ‘प्रि इलेक्सन् अलायन्स‘ गर्न मिल्छ ?  अस्थिरताको नाममा बनेका गठबन्धनले के स्थिर सरकार दिदा रैछन त ? ‘प्रि इलेक्सन्‘ निर्वाचनमा जाँदा भत्किने समावेशिताको कोटा र प्रतिनिधित्व बेगर देखिने सीमान्तकृततालाई जायज मान्न सकिन्छ त ? सरसरती हेर्दा ‘सिन्डिकेट‘ देखिएको गठबन्धन बन्ने आधार के ? अंकगणित की नीति तथा कार्यक्रम ।

सञ्जाल वा चियापसलहरुमा व्यक्त प्रतिक्रिया र रायका पछाडि छलफल हुनु पर्ने थुप्रै यस्ता विषयहरू छन्।

फाल्गुन २१ गते राति बनेको सहमतिपत्रमा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष बाँडफाँट र मन्त्रिको सिटलाई  मोलमोलाई गरेर  एमाले, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जसपाका अध्यक्षहरुले निर्माण गरेको गठवन्धनमा सम्मिलित दलका नियत र संस्कारप्रति पनि संशय उठेका छन्।

यी प्रश्न र संशयलाई अन्य मुलुकका परिवेश र हाम्रो अवस्थाका आधारमा स्पष्ट धारणा बनाउन प्रक्रिया र प्रणाली वा हाम्रो संस्कारमा सुधारको विकल्प तर्फ बहस गर्नु अहिलेको टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ ।

नेपालमा गठबन्धन सरकार र निर्मित अस्थिरताको कारक तत्व मिश्रित निर्वाचन प्रणालि हो, शासन व्यवस्था हो वा राजनैतिक संस्कार ?

अहिलेका गठबन्धन दलले मन्त्री पदको बार्गेनिङमा आँखा गाडेका बेला हामी भने अन्य मुलुकमा निर्वाचन प्रणाली र गठबन्धनको परिस्थिति हेरौं र नियालौं ।

लोकतन्त्र रहेका मुलुकमा मुख्य गरी संसदीय र राष्ट्रपतीय शासन व्यवस्था हुने गरेका छन्। शासन व्यवस्था र निर्वाचन प्रणालि आफ्नो अनुकूलता अनुरूप फरक छन् ।

कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली भएको अमेरिकाको सरकार स्थिर देखिन्छ। कार्यकारीको कामकारबाहीमा प्रभाव नपार्ने त्यहाँको तल्लो र माथिल्लो सदन स्वतन्त्र रूपमा कानुन निर्माण र शक्ति सन्तुलन मिलाउने ठाउँ हुन्। 

दुवै सदनमा साना र फरक दलहरुको पनि प्रतिनिधत्व हुने हुनाले फरकमत राख्ने ठाउँ त्यो देखिन्छ।  यहाँ नीतिको मन्थन हुन्छन् , फरकमत पनि आउँछन् र सहमति पनि बन्ने हुन्छ। दुई मात्र दलको वर्चस्व रहेको अमेरिकामा स्थापनाकाल देखि नै लिबरल (डेमोक्र्याट)  र कन्जरभेटीभ दल नीति र परिकल्पनाको आधारमा जनताद्वारा पालैपालो निर्वाचित भएका इतिहास छ। 

यहाँ बहुमतीय निर्वाचन प्रणाली हुन्छ र गठबन्धनको गुन्जायस नै छैन।

भारतमा संसदीय व्यवस्था छ। सदनको बहुमतले कार्यकारी प्रधानमन्त्री चुनिन्छन् ।  बहुमतीय (प्रत्यक्ष)  निर्वाचन प्रणालि भएको भारतमा सम्पूर्ण रूपमा ‘पहिलो हुने निर्वाचित हुने ‘ प्रक्रिया छ, जसमा समानुपातिक समावेशिताका लागि छुट्टै समानान्तर निर्वाचन हुँदैन , तर तोकिएका निर्वाचन क्षेत्रबाटै निश्चित कोटा समावेशी प्रतिनिधत्व हुनेगरी प्रत्यक्ष निर्वाचनबाटै जितेर आउने मानक छ।

निर्वाचनमा चर्को ध्रुवीकरण देखिने भारतको चुनावी इतिहासमा जित्नकै लागि , कुनै विकशित राजनैतिक घटनाक्रमका विरुद्ध , क्षेत्रीय दलको प्रभाव वा जातीय नाराहरूका प्रभाव, भ्रष्टाचार वा अलोकतान्त्रिक कदमका विरुद्ध नामक ‘प्री इलेक्सन्‘ गठबन्धन बन्छन्।

सन् १९४८ पछिको स्वतन्त्र भारतमा भारतीय कांग्रेस पार्टीको २० वर्ष एकल राजकाजमा त्यहाँका क्षेत्रीय दलहरुसँग कम्युनिष्ट विचारधाराको निस्टेजको लागि गरेको गठबन्धन होस् वा भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसलाई घेराबन्दी गर्दै सन् १९७५–१९७७ को संकटकाल घोषणा गर्नु पूर्व र पश्चात गरिएका ।

१९७१, १९८९ जनता दल तथा अन्यको वा १९९६ तथा २०१४ पछि को भारतीय जनता पार्टीले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय जनतान्त्रिक मोर्चा (एनडिए) को विधान सभा र लोकसभाका लागि राष्ट्रिय वा क्षेत्रीय दल सँगको गठबंधन; त्यस्तै २००४ देखि २ कार्यकाल चलेको भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस नेतृत्वको संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन ( यूपीए) ।

भाजपाको शक्ति बढेको देखका धेरै क्षेत्रीय र राष्ट्रिय शक्तिहरू विचार र मुद्दा नमिले पनि गठवन्धन गरी सत्तामा आउने प्रवृत्ति  हाल भारतमा देखिएका छन् (जस्तै सन् २०१५को पिडीपी र भाजपाको जम्मू र कश्मीरको गठबन्धन, तर यो लामो समय चलेन।)

भारतमा निर्वाचन गठबन्धनले यही वर्षको अप्रिल र मेंमा हुने लोकसभा निर्वाचनमा पनि निरन्तरता पाउने देखिन्छ।

सत्तापक्षद्वारा धर्मको राजनीतिकरण गरेको, उग्रवादलाई प्रोत्साहन गरेको , प्रेस र मीडियामाथि कब्जा गरेको, ‘ क्रोनी क्यापिटालिज्म‘ लाई बढावा दिंदै भ्रष्टाचार बढाएको भन्ने जस्ता थुप्रै गम्भीर आरोप सहित विकल्पको रुपमा प्रतिपक्ष दलको गठबन्धन ‘इंडिया फ्रन्ट‘ चुनावमा उभिदै छन्।

इतिहासले देखाउँछ भारतमा चुनाव पूर्वका सीमित गठबन्धन सरकार बाहेक धेरैले पूर्ण कार्यकाल सरकार चलाउन पाएनन्।

युरोप विशेषत: यूरोपीय युनियन(ईयू) का अधिकांश मुलुकमा संसदीय व्यवस्था छ तर निर्वाचन प्रणाली भने छिटपुट बाहेक सबैमा मिश्रित नभई पूर्ण समानुपातिक छ (अपवाद जर्मनी, इटालीमा भने नेपालमा जस्तै प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै)।

‘ईयू‘ का अधिकांश मुलुकमा दल आफ्ना नीति र एजेण्डा सहित निर्वाचनमा जान्छन् र पार्टीलाई आएको मतको अनुपातमा संसद्मा सीट प्रप्त गर्छन्।
चुनाव अगाडिको गठवन्धन प्रायः कम हुने यी मुलुकमा पूर्ण समानपातिक प्रणाली रहेकोले एकल पार्टीको बहुमत आउनु सम्भव देखिन्न त्यसकारण निर्वाचन पश्चातको गठबन्धन यहाँको अनिवार्य सर्त देखिन्छ।

यहाँ गठबन्धन बनाउनै र बनेपनि टिकाउनै गरो देखिन्छ ।

तर गठबन्धन बन्ने समय यी मुलुकका दलबीच घनीभूत छलफल र ठोस सहमति बन्छन।

संभावित सरकारमा जाने दलहरु बिच आवश्यक अनुसार महिनौ महिना सम्म आफ्ना नीति र मुद्धा स्थापित ‘नेगोसिएसन‘ हुन्छ । तत्कालीन र दीर्घकालीन युरोपेली युनियन, वैदेशिक व्यापार , इमिग्रेसन,घर कर्जा, विद्यार्थी कर्जा जस्ता विभिन्न मुद्धामा फरक मत हुने गरेका त्यहाका दलमा आफूले चुनावमा उठाएका मुद्धा नबोके आगामी निर्वाचनमा पार्टीको मत घट्ने हुनाले गठबन्धन सरकारमा जानु अगाडि आफ्नो एजेन्डा पूरा हुने प्रत्याभूति हुनु अपरिहार्य ठान्छन्। यसको उदाहरण नेदरल्याण्डमा सन् २०२१ को निर्वाचन पश्चात सरकार गठन हुन २७१ दिन सम्म लागेको थियो।

यसरी ईयुमा देखिने पूर्ण समानुपातिक प्रणाली र अघि भारत वा अमेरिकामा चर्चा गरिएको बहुमतीय निर्वाचन प्रणाली दुई फरक ध्रुव हुन ! त्यस्तै अफ्रिका , दक्षिण अमेरिका , तथा एशियन देशहरूमा पनि  चलन चल्तिका यिनै तीन प्रकारका निर्वाचन प्रणालि हुन्।

माथिका उदाहरणहरुबाट हामी स्पष्ट हुन सक्छौं : शासन व्यवस्था एउटै भएपनि निर्वाचन प्रणाली आफ्नो अनुकुलतामा फरक हुन सक्छन्। जस्तो नेपालको निर्वाचन प्रणालि मिश्रित हो भने नेदरल्याण्डसको पूर्ण समानुपातिक हो।

फेरि निर्वाचन प्रणाली एउटै भएपनि शासन व्यवस्था फरक हुन सक्छन्। जस्तै भारत र अमेरिका जसको आफ्नै विशिष्टता

सहितको बहुमतीय निर्वाचन प्रणालि छन् तर शासन व्यवस्था फरक छ।

यहाँबाट बुझिन्छ कि मुलुकमा आफ्नै छुट्टै शासनव्यवस्था र अनुकूलता अनुसारको निर्वाचन प्रणाली हुन्छन्।

त्यसैले निर्वाचनबाट बन्ने एकल बहुमतको वा गठबन्धनको सरकारमा शासन व्यवस्थाको नै दोष कदापि हुँदैन।

यस्तै समावेशीताको सुनिश्चितताका लागि पनि निर्वाचन प्रक्रियाको प्रकृतिले निर्धारण गर्ने देखिन्छ। चुनाव र निर्वाचन प्रक्रियाको सबै सामाजिक तत्व विचको द्वन्दलाई साझा स्वार्थमा परिणत गर्दै सहमति र प्रतिनिधत्वमा प्रतिबिम्बित गराउँदछ।

निर्वाचन प्रणालीको जग आफ्नो मुलुकको बहुलवादलाई परिष्कृत गर्ने खालको हुनु पर्दछ जसले मुलुकको लोकतन्त्रलाई सबलीकरण गर्दछ।

विश्वभरमा संसदीय व्यवस्थाको मुलुक अनुसार प्रयोग भररहँदा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालिले मात्र अल्पसंख्यक, दलित , महिला, आदिवासी जनजातिको समावेशिता र प्रतिनिधित्व नभएको वा अल्पमतको कदर हुने गरी यस प्रणालीले काम नगरेको हुनाले सन्  १८५७ मा डेनमार्कबाट समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वलाई  निर्वाचन प्रणालीमा स्थान दिएर थालनी भएको देखिएको छ।  त्यसपश्चात निर्वाचन प्रणालीमा मुलुकहरूले आफ्नो अनुकूलता  अनुरूप पूर्ण समानुपातिक, बहुमतीय वा मिश्रित निर्वाचन प्रणालि अपनाएको दृश्य देखिएको छ।

नेपालमा संसदीय निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालि अन्तरगत वि.सं.२०१५ मा संसदीय निर्वाचन भयो।  कांग्रेसको नेतृत्व उदार भएर अल्पसंख्यक वा समाजका विविध वर्गलाई टिकट दियतापनी संस्थागत रूपमा समावेशी प्रतिनिधित्व हुने आधार संविधानले दिएको थिएन । २०४६ को जनआन्दोलनले  पुनः प्रजान्तन्त्र स्थापना गराएपछि पनि सरकार बन्यो, सरकारले संविधान दियो जसको जगमा वि.स. २०४८, २०५१,२०५६  मा निर्वाचनहरु भए जसमा बहुमतका सरकार बने , गठबन्धनको सरकार पनि बन्यो तर समावेशी प्रतिनिधत्व संस्थागत भएको थिएन।

नेपाली समाजको बनोट, संरचना र एतिहासिक राजनैतिक र सामाजिक व्यवस्थाका कारणले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा  सम्पूर्ण वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्र र जातीय समूहको स्वस्फुर्त सहभागिता हुन प्रयोगात्मक देखिन्न। दलको उदारता कारण टिकट दिएपनि समाजका अन्य वर्गसंग उत्पीडन र दमनमा परेका उम्मेदवारले प्रत्यक्ष निर्वाचन मार्फत जित्न गाह्रो देखियो।

फलस्वरूप २०६२/६३ को एतिहासिक दोस्रो जनआन्दोलनपश्चात संविधानसभाको निर्वाचनको लागि अन्तरिम संविधान २०६३  र संविधान सभा निर्वाचन ऐन; मार्फत नेपालमा सबै लिङ्ग, वर्ग, क्षेत्र र जातीय समूहको प्रतिनिधित्वको लागि समावेशी समानुपतिक समानान्तर निर्वाचन प्रणालि अवलम्बन गरियो।

हाल सम्म वि.स. २०१५ को सरकार लाइ राजाले अपदस्थ गरेको, वि.स. २०४७ को सरकारले संविधान दिएको, वि.स. २०७० को सरकारले संविधानसभाबाट नेपालको संविधान २०७२ दिएको प्रसङ्गमा या त राष्ट्र प्रमुखको दोष देखिएको छ या त सरकारका सफलताका नमूना नत्रभने प्रश्न दलहरु विचको साँठगाँठ,लेनदेन, डेलिभरी दिन नसक्नु, संवादको कमी, नेताको अहंकार वा लोकतान्त्रिक चरित्रको कमीकै कारण वि.सं. २०४८, २०५१,२०५६ , २०६४ , २०७४ र हालको पनि , सरकार निर्माण / टुक्रिने वा पूरा कार्यकाल व्यवस्थापिकाले कामै गर्न नपाउने गरी संसदीय राजनीतिमै विभिन्न प्रश्न खडा हुने गरी उदृद् भएका छन्।

यी सबैमा सरकारका आफ्नै पृष्ठभूमि र कारक तत्व थिए र छन् तर २०६४ पछि बनेका सरकारमा देखिएका अस्थिर प्रवृत्तिले निर्वाचन प्रणालीको दोष होकी भन्ने तर्क आउने गरेका छन्।

प्रायः गठबन्धनको सरकार बन्ने शृङ्खला चलेको हालको अवस्थामा निर्वाचन प्रणालीको विकल्प  खोज्न सुझाइएको देखिन्छ। यद्यपि एकल दलको बहुमतको सम्भावना नरहेको भने होइन। फेरि हामीले खोजेको जस्तो समावेशी र उन्नत लोकतन्त्रका निम्ति प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता आवश्यक रहेको पनि नकार्नै मिल्दैन।

निर्वाचन प्रणालि भित्रै सुधारका लागि निर्वाचन सम्बन्धी ऐन केही समयमा संसदमा आउँदै गर्दा हाल ब्यापक छलफल र बहस हुनु जरुरी छ। ‘प्रि इलेक्सन्‘ गठबन्धन नगराउने हो र स्थिर सरकार खोजेको हो भने निर्वाचन प्रणालि सम्बन्धी विकल्पमा निम्नलिखित ट्रेन्डमा ठीक र बेठीकको स्पष्टता सबै दलबीच हुनु पर्दछ।

पहिलो, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालि , प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी सरकार प्रमुख ।

दोस्रो, हालकै मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई केही परिमार्जन गरेर जाने , समानुपातिकको सिटलाई केही कम गरेर जाने र तेस्रो, पूर्ण रूपमा समानुपातिक हटाउने , आवश्यक समावेशिताका सीट निर्वाचन क्षेत्र नै तोकेर बहुमतीय आधारमा सम्पूर्ण सांसद प्रत्यक्षबाट नै आउने व्यवस्था।

माथि चर्चा गरेको युरोपका देशमा जस्तै पूर्ण समानुपतिक निर्वाचन प्रणालि अपाएमा, हाम्रो जस्तो मुलुकमा सांसदहरु आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रसंग नजोडिने र जनताप्रतिको जवाफदेहीता हराउने ,पार्टीभित्र सांसद बन्ने लिस्टमा अझै बढी मोलमोलाइ हुने , पूर्ण समानुपातिक हुँदा संसद्मा बहुमत पुग्न अझ बढी सकस हुने र सधैं गठबन्धन सरकार बन्ने निश्चित छ।

अझ, निर्वाचनबाटै आएर अधिनायकवादी कदम चाल्न सक्ने देशको नेतृत्व देखेका जनताले यस्तै अवस्थामा प्रत्यक्ष कार्यकारी सरकार प्रमुखको परिकल्पना गर्लान् ?

दोस्रो विकल्प , मिश्रित निर्वाचन भित्रको सुधार। राष्ट्रिय सभालाई अझ बढी समावेशी बनाउने , प्रत्यक्षमा पनि क्लस्टर सीट बढाउने, समानुपातिक अन्तर्गत निर्वाचित हुने सीट घटाउने तर पूर्ण रूपमा समानुपातिक नहटाउने। यो विकल्प जान हालका निर्वाचन क्षेत्रको पुनर्संरचना हुनु आवश्यक देखिन्छ। फेरि समानुपातिक र प्रत्यक्षमा कसकसलाइ कुन आधार मानेर सीट संख्या थपघट गर्ने स्पष्ट हुनु पर्दछ।

तेस्रो विकल्प, भारतका ५५० सीट मध्य समावेशिताका लागि पनि ‘पहिलो हुने निर्वाचित हुने‘ वा प्रत्यक्ष निर्वाचन बाटनै करिब २४% सीट अनुसूचित जाती र अनुसूचित जनजातिको लागि छन्।

हालै लोकसभा बाट पारित महिला आरक्षण विधेयक २०२३ पारित भएसँगै सन् २०२९ पछि लागू हुनेगरी ३३% महिलाको लोकसभामा प्रतिनिधित्व हुने छ।

प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट नेपालमा ती विभिन्न वर्गले चुनाव जित्ने सम्भावना एकदमै न्यून देखिएकोले समानान्तर समानुपातिक आपनाइएकोमा , क्लस्टर अन्तर्गतका उम्मेदवारलाई निर्वाचन क्षेत्रनै छुट्याएर लडाउने गर्न सके  भारतमा जस्तै पूर्ण प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट बहुमतको वा स्थिर सरकार बन्ने सम्भावना बढी हुन्छ।

संसदीय अभ्यास गर्ने मुलुकलाई हेर्दा सामान्य बहुमत कुनै पनि पार्टीको नआउँदा ‘पोस्ट इलेक्सन् एलायन्स‘ हनु त स्वभाविक हो तर तर बहुमत र स्थिर सरकारको लागि त्यस्तै अनुकुलको निर्वाचन प्रणालीको अवलम्बन गर्न सकिने पनि देखिन्छ।

शासन पद्धति र संवैधानिक व्यवस्थाका हिसाबले नेपाल स्थिरताउन्मुख छ। तर संविधानको पूर्ण कार्यान्वन गर्दै मौलिक हकको प्रत्याभूति गराउनु र सम्मुनत नेपालको जग स्थापना गर्नु पर्ने जिम्मेवारी पाएका गत दुवै निर्वाचनले अस्थिरता र सत्ताभोगी गठबन्धन जन्माएकोमा जनताको स्वभाविक संशय छ।

अझ नेकपा एमालेको सरकार हुँदा भएको संसद विघटनले संविधान प्रति दलहरुको गैरजिम्मेवारपनलाई दर्साउँछ।

 यस पृष्ठभूमिमा केही कुराहरूको स्पष्टताले सायद हामीलाई निष्कर्ष पुर्‍याउँछ।पहिलो, हामीलाई यही संसदीय व्यवस्थाबाट स्थिर सरकार चाहिएको छ।

दोस्रो, चाहेको ठाउँमा मत हाल्न पाउने अधिकार कुण्ठित गर्नु छैन। जसले जनमतलाई नै गुमराहमा राख्दछ।

तेस्रो, हामीलाई समावेशीता चाहिएको छ। प्रतिनिधित्व चाहिएको छ।

चुनावपछिको गठबन्धन सरकारले लिने नीति र कार्यक्रमले आफ्नो भाग्य र भविष्यको निर्धारण गर्ने  विश्वास गर्दै महिनौ सरकार गठन प्रक्रिया नजिकबाट नियाल्ने एउटा कुनै जर्मनी नागरिक र रातारात बिना एजेण्डा बिना कार्यक्रम , सत्ताभोग र दोहनको लागि गठबन्धनमा परिवर्तन हुने देश नेपालको नागरिक विचको फरकपनले हामीलाई नेपालको गठबन्धन संस्कार र यस प्रतिको भरोसा जनाउद।

हामीलाई चाहिएको स्थिरता पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट आशा गर्दैनौं । गठबन्धन संस्कार हाम्रोमा राम्रो देखिएन ।

जनमत प्रतिबिम्बित हुन नदिने ‘प्रि इलेक्सन्  अलायन्स‘ नगर्नु नै ठीक देखिन्छ।

यसरी बिना गठबन्धन, समावेशितासहित स्थिर सरकार बनाउने अवसर हामीलाई भारतमा जस्तो समावेशी क्लस्टर सहितको पूर्ण प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली भने दिन सक्छ।

हाल वैचारिक रूपमा देखिएको नेपाली कांग्रेसको लोकतान्त्रिक घटक, एमाले माओवादी लगायतका दलको वामपन्थी घटक, र राप्रपा लगायतका परम्परावादी घटक जस्तै अन्य दलको पनि स्पष्ट वैचारिक धरातल, कार्यक्रममा आधारित आफ्नोपनलाई अझ परिष्कृत गर्दै सहकार्य, एकताको माध्यम नीति र कार्यक्रम हुने थिति बसाल्दै  संसद्मा आउँदै गरेको निर्वाचन सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण गर्न बन्ने विधयकमार्फत मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई परिष्कृत वा आवश्यक परे परिमार्जित गर्न सके वि.सं.२०८४ स्थिरताका लागि ‘ गिफ्ट ‘ साबित हुन सक्छ। 

कोइराला नेविसंघका नेता हुन्  

– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।