कर वृद्धिले रोकेन ईभी आयात उत्साह

१० जेठ, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ मा सरकारले ‘इन्ट्री लेभल’ का विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) आयातमा लाग्ने कर बढाएको छ । तर, उक्त कर वृद्धिले आयातमा कुनै असर परेन ।

बरु, अघिल्लो वर्षको तुलनामा कर बढेकै रेन्जमा ईभी माग उल्लेख्य बढेको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाएको छ ।

यो वर्ष सरकारले ५० किलोवाटसम्मका सवारीमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो । यसअघि थिएन । ५० देखि १ सय किलोवाटसम्मका ईभीका हकमा १० प्रतिशतबाट बढाएर भन्सार महसुल १५ प्रतिशत पुर्‍याइएको थियो ।

यो रेन्जमा अन्तःशुल्क १० प्रतिशत तोकिएको थियो । यसअघि थिएन । यी दुई रेन्जभित्रै नेपालमा ईभीको बढी माग देखिन्छ ।

भन्सार विभागका अनुसार वैशाख मसान्तसम्म कुल ८ हजार ४ सय ९७ युनिट ईभी (कार, जीप, भ्यान) भित्रिएका छन् । तीमध्ये ५० किलोवाटसम्म रेन्जका ३ हजार ४ सय ७२ र ५१ देखि १ सय किलोवाटसम्मको रेन्जका ४ हजार ८ सय ९६ युनिट छन् । यो तथ्यांकले कर वृद्धिबीच सस्तो रेन्जका ईभीमा आकर्षण देखिएको पुष्टि हुन्छ ।

अघिल्लो आव २०७९/८० को १० महिना (साउन–वैशाख) मा तल्लो रेन्ज (१ सय किलोवाटसम्म) मा २ हजार ८ सय ८२ युनिट ईभीमात्र भित्रिएका थिए ।

तथ्यांक अनुसार अघिल्लो आवको तुलनामा यो रेन्जका ईभी आयात तेब्बरले बढेको देखिन्छ । यस वर्ष इन्ट्री लेभलका ईभीमा कर बढाउँदा सरकारको आलोचना भएको थियो ।

विद्युतीय कार आयातमा २१ अर्ब विदेशियो, साढे ९ अर्ब राजस्व

यस वर्ष सवारीसाधन आयातमात्र बढेको छैन, यसबाट संकलन हुने राजस्वमा समेत उल्लेख्य वृद्धि देखिन्छ । १० महिना अवधिमा कुल ८ हजार ४ सय ९७ चार पाङ्ग्रे ईभी आयात गर्दा २१ अर्ब ८ करोड ८० लाख ३९ हजार रुपैयाँ विदेशिएको तथ्यांकमा देखिन्छ ।

ईभी आयातबाट राज्यले ९ अर्ब ३६ करोड ४४ लाख ४३ हजार राजस्व संकलन गरेको छ । अघिल्लो आर्व २०७९/८० मा ईभी आयातमा ८ अर्ब ४० करोड ६४ लाख १२ हजार रुपैयाँ विदेशिएको थियो । यसबाट सरकारले मात्र २ अर्ब ३० करोड ८८ लाख ५५ हजार राजस्व संकलन गर्न सफल भएको थियो ।

ईभीमा आकर्षण बढ्दा कति गुम्यो राजस्व ?

भन्सार विभागका अधिकारीहरूका अनुसार यो वर्ष ईभीबाट साढे ९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठ्दा यति नै संख्यामा पेट्रोल वा डिजेल गाडी हुन्थ्यो भने यसको तेब्बरभन्दा धेरै राजस्व उठ्न सक्थ्यो ।

यसरी हेर्दा जति संख्यामा ईभी आएका छन्, त्यति नै संख्यामा पेट्रोलियम पदार्थबाट गुड्ने गाडी आउँदा औसत ३५–३६ अर्ब राजस्व उठ्न सक्ने अवस्था रहेको भन्सार विभाग निर्देशक पुण्यविक्रम खड्का बताउँछन् ।

यसो हुँदा सरकारले पाउने राजस्वमा २५/२६ अर्ब रुपैयाँसम्मको कमी ईभी आयात बढ्दा भएको देखिन्छ । ‘यसको यकिन हिसाब त हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘कुन रेन्जका कति गाडी भित्रिन्थे वा त्योभन्दा कम अथवा धेरै पनि आउन सक्थे, तर औसतमा तीन गुणाभन्दा धेरै राजस्व पेट्रोलियम गाडीबाट संकलन हुन्छ ।’

उता, विज्ञहरूले भने निजी गाडीमा सरकारले यसरी दिइरहेको सहुलियतलाई आलोचना गर्दै आएका छन् । केही समय अगाडि अनलाइनखबरमा एक आलेख प्रकाशित गर्दै अर्थविद् विश्वास गौचनले भनेका थिए, ‘यो आर्थिक वर्षमा मात्र ईभी आयातबाट राज्यले ४४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व गुमाउने अवस्था देखिन्छ, एक आर्थिक वर्षमा गाडीबाट मात्र यति धेरै राजस्व गुमाउँदै छौं भने के यो सही नीति हो त ?’

नेपाल विद्युत उत्पादक मुलुक भएका कारण ईभीमा सहुलियत दिँदा स्वदेशी इन्धन खपत बढ्ने र पेट्रोलियम पदार्थ आयात प्रतिस्थापन हुने तर्कमा उनी सहमत छैनन् ।

अहिले ईभी किन्दा नै महँगो परिरहेको भन्दै उनले पेट्रोलियमबाट चल्ने गाडीको तुलनामा ईभीले धेरै विदेशी मुद्रा बाहिर पठाइरहेको उनको भनाइ छ । पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडी उपभोक्ताका दृष्टिकोणबाट महँगो हुनु राज्यले धेरै कर लिएका कारण हो । ईभीको भने उत्पादन मूल्य नै धेरै पर्ने उनी बताउँछन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख डा. रेशम थापा राज्यले लिने कर छुट वा सहुलियत नीतिले आमजनतामा के–कस्तो प्रभाव प¥यो भनी अध्ययन र मूल्यांकन गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘विद्युतीय सवारीका हकमा सरकारले लिएको नीतिले ५० लाख वा १ करोड वा त्यसभन्दा माथिको मूल्यका गाडी किन्ने हैसियत भएका माथिल्लो वर्गलाई राम्रै फाइदा भयो, तर जनतालाई के भयो भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसको जवाफमा क्लिन इनर्जीको खपत बढ्ने र वातावरण प्रदूषण कम हुने तर्कमा म पनि सहमत छु ।’

तर, यसरी महँगा गाडी चढ्नेको संख्या कम हुने भएकाले आममानिस चढ्ने ठूला सार्वजनिक बस लगायतमा सहुलियत दिएर महँगा गाडीमा पेट्रोलियम सरह कर लिनुपर्ने आफ्नो धारणा रहेको उनी बताउँछन् ।

‘कुनै पनि नीति लिँदा केही सीमित व्यक्तिभन्दा राज्य र जनताले के पाए भन्ने हेर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘एकातर्फ राज्यले ठूलो राजस्व गुमायो र आमजनताले यो नीतिबाट धेरै लाभ लिएनन् भने कतै एक पटक सोच्नुपर्छ कि ?’

नयाँ बजेटको मुखमा झन् बढ्दैछ आयात

सरकारले १५ जेठमा नयाँ बजेट ल्याउँदैछ । बजेट निर्माण तयारी धमाधम भइरहेको छ । उता, आँकडा हेर्ने हो भने नयाँ बजेटको मुखमा ईभी आयात भने ह्वात्तै बढेको छ ।

भन्सार विभागका अनुसार वैशाखमा मात्र १ हजार ४ सय ४ युनिट विभिन्न रेन्जका ईभी भित्रिएका छन् । यो संख्या चालु आव पुस आएपछिको धेरै हो ।

पुस मसान्तमा सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत कर बढाउन सक्ने हल्ला फैलाइएको थियो । सोहीकारण ईभी आयात १ हजार ४ सय २१ देखिएको थियो । त्यसपछि वैशाखमा १ हजार ४ सयभन्दा माथि ईभी भित्रिएका छन् ।

कुन महिना कति ईभी भित्रिए ?

साउन : ११०
भदौ : ७८८
असोज : १,२३७
कात्तिक : ६५२
मंसिर : ८९९
पुस : १,४२१
माघ : १,०५२
फागुन : २७६
चैत : ६५८
वैशाख : १४०४

साउन २०८० देखि २०८१ वैशाखसम्म कति भित्रिए ईभी ?

सवारीसाधन आयात : ८ हजार ४ सय ९७
लागत : २१ अर्ब ८ करोड ८० लाख ३९ हजार
राजस्व : ९ अर्ब ३६ करोड ४४ लाख ४३ हजार

कुन रेन्जका कति भित्रिए ईभी ?

५० किलोवाटसम्म

सवारीसाधन आयात : ३ हजार ४ सय ७२
लागत : ६ अर्ब ५२ करोड १२ लाख ७० हजार
राजस्व : १ अर्ब ९४ करोड ७१ लाख ५३ हजार

५१ देखि माथि १०० किलोवाटसम्म

सवारीसाधन आयात : ४ हजार ८ सय ९६
लागत : १३ अर्ब ८७ करोड ७४ लाख १९ हजार
राजस्व : ६ अर्ब ८१ करोड ६ लाख १ हजार

१०१ देखि २०० किलोवाटसम्म

सवारीसाधन आयात : १०५
लागत : ५१ करोड २४ लाख ७३ हजार
राजस्व : ३५ करोड ७५ लाख २८ हजार

२०१ देखि ३०० किलोवाटसम्म

सवारीसाधन संख्या : २४
लागत : १७ करोड ६८ लाख ७७ हजार
राजस्व : २४ करोड ९१ लाख ६१ हजार

– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।