राजनीतिक जुहारीमा कांग्रेस–एमाले

१४ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले नेताहरु पछिल्लो समय एकअर्कोविरुद्ध सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा उत्रिन थालेका छन् ।
सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठनको मागमा रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले झापास्थित गिरिबन्धु टी–स्टेटको जग्गा प्रकरणलाई समेत एजेन्डा बनाएपछि एमाले नेताहरु प्रतिवादमा उत्रिएका हुन् ।
१ जेठ २०८१ मा नयाँ वानेश्वरस्थित संसद भवनमा बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले गिरिबन्धु टी–स्टेटको विषय उठाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसयता कांग्रेस नेताहरु सर्वोच्चले गिरीबन्धु टी–स्टेटको जग्गा प्रकरणमा गरेको फैसला कार्यान्वयनको माग गरिरहेका छन् । फैसला कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्चले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत सरकारलाई पत्राचार गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
कांग्रेस संसदीय दलले गिरिबन्धु टी–स्टेटको विषय उठाउने निर्णय गरेको भोलिपल्टै एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रतिवाद गरे । २ जेठ २०८१ मा बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले ‘कांग्रेसले नै गिरीबन्धु टिस्टेटको ७० बिघा जग्गा कमिसन खाएर बेचेको’ आरोप लगाए ।
त्यसदिन अध्यक्ष ओलीले भनेका थिए, ‘म भन्न चाहन्छु– ५१ बिघा र २० बिघा गरेर ७० बिघा जमिन त्यही गिरीबन्धु टि स्टेटको कमिसन खाएको बेच्न दिएको कुरा । यसमा छानबिन हुनुपर्छ । अब हामी नेपाली कांग्रेसले बकबास बोलिरहने र हामी चुप लागेर सुनिरहने होइन ।’
तर, ओलीले दाबी गरेको तथ्य सत्य नभएको विवरण सार्वजनिक भएपछि एमाले नेताहरु मौन बसे । उक्त जग्गामध्ये ५१ बिघा जग्गा हस्तान्तरणको निर्णय गर्दा मनमोहन अधिकारी र १० विघाबारे निर्णय गर्दा सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको सरकार रहेको खुलेपछि एमाले नेताहरु मौन थिए ।
कांग्रेसले गिरीबन्धु टि–स्टेटको विषय उठाउन छाडेन । सहकारी पीडितहरुको पक्षमा भन्दै आइतबार काठमाडौंमा गरेको सडक प्रदर्शनका क्रममा कांग्रेसका नेता/कार्यकर्ताहरुले गिरिबन्धु टी–स्टेटको विषय उठाए । ‘सहकारी ठग कहाँ छन ? गिरिबन्धु ठग जहाँ छन !’ लेखिएका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरे ।
प्रदर्शनपछिको सभालाई सम्बोधन गर्दै कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले गिरिबन्धु टी–स्टेट प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को सहयोग लिने एमालेको नीति रहेको टिप्पणी गरे । ‘रविलाई साथ दिएर गिरीबन्धुमा रविको साथ लिनु छ’ महामन्त्री शर्माले भनेका थिए ।
गिरिबन्धु टी–स्टेटको विषयलाई सडक प्रदर्शनका क्रममा समेत उठाएपछि एमाले नेताहरुले प्रतिवाद गरे । सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको कांग्रेस, एमाले, माओवादी र रास्वपाको शीर्ष नेताहरुको बैठकमै एमाले नेताहरुले कांग्रेसको अभिव्यक्तिमाथि प्रश्न उठाए ।
‘कांग्रेसको चाहना के हो ? सरकारी पीडितको पक्षमा आन्दोलन गर्ने भनेर एमालेविरुद्ध उत्रिएको सन्देश दिन खोजेको हो ?’ शीर्ष नेताहरुको बैठकमा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले राखे ।
छलफलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेसबाट पूर्णबहादुर खड्का, कृष्ण सिटौला, गगन थापा, रमेश लेखक, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र जीवन परियार, एमालेबाट कानुनमन्त्री पदम गिरि, महेश बर्तौला, माओवादीबाट अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, हितराज पाण्डे, रास्वपा सभापति एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने, स्वर्णीम वाग्ले, सन्तोष परियार लगायत उपस्थित थिए ।
बैठकमा एमालेले कांग्रेसले आफ्नो अभिव्यक्तिहरुको विषयमा आपत्ति जनाउँदै लिखित रुपमा माफी माग्नुपर्ने बताए । एमाले नेताहरुले कांग्रेसले अनावश्यक आरोप लगाएको भन्दै माफी माग्नुपर्ने बताए ।
कांग्रेस नेताहरुलाई एमाले नेताहरुले ‘सहकारी प्रकरणमा आन्दोलन गर्ने अनि एमाले र एमालेका अध्यक्षविरुद्ध बोल्ने ? कांग्रेसले चाहेको के हो ?’ भनी प्रश्न गरेका हुन् । उनीहरुले कांग्रेसलाई आफ्ना अभिव्यक्ति फिर्ता लिन आग्रह गरे ।
छलफलपछि एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले कांग्रेसले माफी माग्नुपर्ने बताए । ‘कांग्रेसले यी आरोपप्रति लिखित रुपमा क्षमा माग्नुपर्दछ । सार्वजनिक रुपमा माफी माग्नुपर्दछ’ उनले भने ।
अन्यथा, कांग्रेसको लाञ्छनाको प्रतिवाद गर्ने उपाध्यक्ष पौडेलको चेतावनी छ ।
‘…यसप्रकारका अभिव्यक्तिबाट नेपाली कांग्रेस पछि हट्दैन भने यस्ता अभिव्यक्तिका विरुद्धमा राजनीतिक रुपमा प्रतिवादमा उत्रन्छ’ पौडेलले अगाडि थपे , ‘… असामयिक, असान्दर्भिक, आधारहीन र पूर्वाग्रहपूर्ण आरोपहरु लगाउँदै राष्ट्रिय राजनीतिलाई बिथोल्न कांग्रेस लागिरहेको छ ।’
कांग्रेसले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई नै लक्षित गरेको उनको आरोप छ ।
‘पछिल्लो दिनमा एमालेको विरुद्ध र हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष विरुद्ध प्रायोजित, पूर्वाग्रही, तथ्यहीन, गलत, भ्रामक, प्रतिशोधपूर्ण लाञ्छनाहरु लगाइरहेका छन् । आधारहीन, प्रतिशोधपूर्ण लाञ्छनाबाट पछि हट्नका निम्ति आग्रह गर्न चाहन्छु ’ उपाध्यक्ष पौडेलले चेतावनीको शैलीमा भने ।
तुरुन्तै कांगेसका महामन्त्री शर्माले एमाले उपाध्यक्ष पौडेलको चेतावनीको प्रतिवाद गरेका छन्। नेपाललाई उत्तर कोरिया नसम्झिन र तथ्यसहित प्रतिवाद गर्न एमाले नेताहरुलाई उनको आग्रह छ ।
सोमबार दिउँसो पार्टीका पदाधिकारी बैठकपछि महामन्त्री शर्माले एमालेलाई प्रतिप्रश्न गरे, ‘कांग्रेसलाई झुटो आरोप लगाउँदा माफी माग्नुनपर्ने, कांग्रेसले प्रतिवाद गर्दा माफी माग्नुपर्ने ? नेपाल हो यो, उत्तर कोरिया होइन ।’
कांग्रेस महामन्त्री शर्मा एमालेले नै गिरिवन्धु टिस्टेटको विषय उठाएको बताउँछन् । ‘गिरिबन्धुमा अदालत बोलेपछि केही बोलेकै थिएनौं, ओलीले फायर खोल्नुभयो र भन्नुभयो– कांग्रेसले बेचेर कमिसन खायो’ उनी भन्छन्, ‘ओलीको आरोप तथ्यहीन थियो, उहाँले त्यो फिर्ता लिनुभएको हो ?’
झापाको गिरिबन्धु टि–इस्टेटको जग्गा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको पालामा कानुन बनाएर ३४३ बिगाहा १० कठ्ठा जग्गा अन्य ठाउँमा सट्टापट्टा गर्न सकिने बाटो खोलिएको थियो ।
तर २४ माघ २०८० मा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ओली नेतृत्वको सरकारले दिएको उक्त स्वीकृति बदर गरिदिएको थियो । २०८१ वैशाख अन्तिम साता त्यसको पूर्णपाठ सार्वजनिक भयो, जसमा गिरीबन्धु टीस्टेटको जग्गा सट्टाको निर्णयलाई नीतिगत भ्रष्टाचार भनिएको छ ।
यससँगै कांग्रेसले गिरिबन्धु टि–इस्टेटको मुद्दा उठायो । तर नेताहरु अब यो विषय धेरै नचर्किने बताउँछन् । एमालेकै एक नेता भन्छन्, ‘एकले अर्कोलाई चेतावनी दिने, राजनीतिक प्रतिवाद गर्ने काम भएको छ । राजनीतिमा यस्तो हुन्छ । सायद अब यो विषयमा नेताहरु धेरै बोल्दैनन् ।’
– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।