विपक्षीले मत विभाजन मागेपछि सरकार भोटिङमार्फत ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ र ‘सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक पारित गराउन’ बाध्य भयो ।
– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।
