ओली नेतृत्वकै सरकारले ३० मंसिर २०७७ मा अध्यादेशमार्फत् परिषद्को बैठक बस्ने र निर्णय गर्न सक्ने प्रावधानमा संशोधन गरेको थियो । तर, न अध्यादेश ऐनमा रुपान्तरित हुन सक्यो, न अर्को विधेयक नै पास भएर ऐनमा रुपान्तरित हुन सकेको छ ।
– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।
