प्रयोगहीन सरकारी सम्पत्ति उपयोगमा ल्याउने योजना बनाउँदै सरकार

४ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले प्रयोगविहीन भएका सार्वजनिक सम्पत्तिको खोजबिन र उपयोग गर्ने योजना बनाउने तयारी गरेको छ । मंगलबार बसेको सचिव बैठकले सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा, भौतिक संरचना, मेसिन, यन्त्र, उपकरण लगायतको मन्त्रालयले खोजबिन तथा उपयोग योजना बनाउने निर्णय गरेको बैठकमा सहभागी एक सचिवले जानकारी दिए ।

बैठकले राज्यको ठूलो स्रोतसाधन उपयोगविहीन भएर त्यत्तिकै थन्किएका र थन्किने जोखिममा रहेकोले यस्ता सम्पत्ति देशभर कति छ भन्ने समेत यकिन गर्न केही महत्वपूर्ण निर्णय गरेको ती सचिवले जानकारी दिए ।

सबै सार्वजनिक निकायले पब्लिक एसेट म्यानेमेन्ट सिस्टम (पीएएसएम) प्रयोगको सुनिश्चितता गर्ने र सबै सरकारी निकायले आ-आफ्ना मातहतमा रहेको सार्वजनिक जग्गाको विवरण अद्यावधिक गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

‘सार्वजनिक र सरकारी सम्पत्तिको अद्यावधिक विवरण महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा पठाएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिद्को कार्यालयलाई जानकारी दिने’ निर्णय बैठकले गरेको छ । सचिव बैठकको यी निर्णयसँगै अब सबै मन्त्रालयले सवारी साधनको अद्यावधिक विवरण भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

प्रयोग गर्न सक्ने जनशक्ति र आवश्यक पूर्वाधार तथा औचित्यबिना कुनै पनि सार्वजनिक निकायले मेसिन तथा उपकरण खरिद नगर्ने व्यवस्था मिलाउने गरी सरकारले योजना अगाडि बढाउनेछ ।

बैठकको निर्णयसँगै खरिद गरिसकिएका उपकरणलाई प्रयोगमा ल्याउने र आफ्नो निकायमा प्रयोग हुन नसक्ने उपकरण अन्यत्र उपयोगमा ल्याउन सकिने अवस्थामा उपयुक्त निकायमा हस्तान्तरण गर्ने र यसको समन्वय महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले गर्नेछ ।

पछिल्लो समय पर्याप्त गृहकार्य, विस्तृत अध्ययन, स्पष्ट योजना, पूर्वतयारी विना नै खरीद गरिएका र बनाइएका सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिहरूको सूची वर्षैसाल लम्बिंदो छ । सरकार र सेवाग्राहीलाई लाभ दिनुपर्ने त्यस्ता संयन्त्र र पूर्वाधारहरू बचाउन उल्टो सरकारले ढुकुटीबाट पैसा खन्याउनुपर्ने अवस्था छ ।

कतिपय पूर्वाधार अत्यावश्यक भएर पनि सही योजनाका साथ उपयुक्त स्थानमा नबनाउँदा समस्या देखिएको छ भने कतिपय सार्वजनिक सम्पत्तिको उचित प्रयोग गर्ने नीति, नियम र उचित वातावरण बनाउन सरकार आफैं उदासीन छ । केही त बन्दाबन्दै वा किन्दाकिन्दै गुणस्तर र उपयोगिताको मामिलामा कमजोर ठहर भएर प्रयोगविहीन बनेका छन् ।

प्रयोगमा आउन नसकेका सम्पत्तिको सदुपयोग नहुने र दुरुपयोग हुने अवस्था अन्त्य गर्नेतर्फ पनि अहिलेसम्म सरकार र सरोकारवालाको ध्यान गएको देखिन्न । सेवा प्रवाहका लागि अत्यावश्यक ठहर गरेर जोडिएका सरकारी सम्पत्ति पनि यथोचित प्रयोगमा आउन सकेका छैनन् ।

वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन २०७७ सरकारको सबै भौतिक सम्पत्ति अभिलेखबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बनाएको पीआईएमएस सफ्टवेयरमा कुनै पनि कार्यालय प्रमुख र लेखा अधिकृत सरुवा भएर जाँदा कार्यालयमा रहेका सबै भौतिक सम्पत्ति बझबुझारथ गर्नुपर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

मुख्यसचिव निकट स्रोतका अनुसार उपयोग हुनसक्ने सार्वजनिक सम्पत्ति स्टोरमा थन्किने र सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणमा सरकारी निकाय गम्भीर नहुने जस्ता समस्या न्यूनीकरण गर्न सरकार योजनाबद्ध ढंगले अगाडि बढ्ने तयारीमा छ ।

– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।