मुद्रण व्यवसाय, ‘बदनाम’ बागबजार र नियमन

विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीले व्यावसायिक बजार सुस्ताउँदो छ । चल्तीका शहर, बस्तीमा टु लेट (सटर खाली छ) भन्ने छरपस्ट सूचना टाँसिएको छ । उसैगरी शहरका ठूला, अग्ला घर र चाक्ला जग्गाहरू बिक्रीमा छन् । सर्वत्र यो दृश्य देख्दा र सुन्दा यस्तो लाग्छ कि अब देशमा व्यावसायिक बजार र भविष्य डरलाग्दो गरी खुम्चिंदो छ ।

एकातर्फ यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण यथार्थ र चिन्ता छ भने अर्कोतर्फ स्वयम् उद्योग व्यवसाय भित्रकै बेथिति र बदनामी यति विघ्न बढेको छ कि जसले सिंगो देशको इमान माथि धावा बोलिरहेको छ । व्यवसायीकै कारण व्यवसाय बदनाम बनिरहेको अवस्था छ ।

देशमा यस्ता घटना र दृष्टान्त त धेरै छन् । गत फेबु्रअरी ११ मा संसदीय समितिको छलफलमा समेत छपाइ उद्योग व्यवसायमा व्यवसायीकै कारण भइरहेको अवैध कामका बारेमा गृहमन्त्री र सांसद बीच चर्काचर्की भयो । जुन भिडियो सामाजिक सञ्जालहरूमा समेत यतिबेला भाइरल भइरहेछ । सांसदले उठाएको विषय जायज र गम्भीर पनि छ ।

संसदीय समितिको छलफलमा उनको प्रश्न र सवाल थियो– ‘गृहमन्त्रीज्यू, गृह मन्त्रालय सिंहदरबारमा छ कि बागबजारमा छ ? अहिले सरकारी कागजात, छापहरूमा जे–जस्तो मनपरी र बेथिति देखिएको छ, त्यसले सरकार छ भन्ने गुञ्जायस नै छैन मन्त्रीज्यू, स्थानीय तह कहाँ छन् ? सबै स्थानीय तहका डकुमेन्ट बागबजारमा बन्छन् । बैंक कहाँ छ ? स्टेटमेन्टका लागि बागबजारमै छ । विश्वविद्यालय कहाँ छ ? त्यो पनि बागबजारमै छ । अब मैले एउटा थपिदिएर गृहमन्त्रालय पनि बागबजारमै छ भन्दिए या थप्दिए भने के हुन्छ ?’ नियमन, कारबाही गर्ने कसले हो ? यसमा तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको ध्यानाकर्षण सहितको कूटनीतिक जवाफ आयो । तर, यहाँ उठाइएको विषयका बारेमा सम्बन्धित व्यवसायीहरू पनि सचेत र जिम्मेवार हुनुपर्नेछ भने सरकारले यथोचित नियमन र निगरानी जरुर गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

बागबजार भन्नासाथ राजधानीमा डिजाइन, छपाइको सम्पूर्ण काम कार्य हुने क्षेत्र बुझिन्छ । देशभरमा कति प्रेस छन् ? यसको यकिन तथ्यांक कतै छैन । यद्यपि, मुद्रण व्यवसायी संघका अनुसार, ४ हजार बढी छ । काठमाडौंमा मात्रै १५ सय बढी प्रेस छन् । बागबजार, पुतलीसडकमा २५० भन्दा बढी छन् । यस क्षेत्रमा मात्रै १ अर्ब भन्दा बढीको पूँजी लगानी भएको पाइएको छ । नेपालभर मुद्रण उद्योगमा ८० अरब भन्दा माथिको लगानी छ । बागबजार र पुतलीसडक आसपासमा मात्रै २ अर्ब बढीको मुद्रण उद्योगमा लगानी भएको मुद्रण व्यवसायी महासंघको तथ्यांक छ ।

गजेन्द्र चालिसे ।

यति बृहत्तर लगानी भएको क्षेत्र व्यावसायिक मात्र होइन, व्यवस्थित र मर्यादित पनि हुनुपर्छ । यसले राज्यको आर्थिक पक्ष सबल बनाउन खेलेको भूमिका पनि स्मरणीय छ । तर, मुद्रण उद्योग व्यवसायका लागि सरकारले निर्धारण गरेका निश्चित नीतिनियम, निर्देशिका, दिग्दर्शनहरू छन् । जो व्यवसायीहरूले अक्षरशः पालन गर्नु दायित्व पनि हुन्छ । तर, छोटो समयमा धेरै कमाउने लोभलालचले व्यवसायीहरू अवैध कार्य समेत गर्न लालायित हुँदा अहिले संसदीय छलफलमा उठेका जस्ता प्रश्न र सवालहरू व्याप्त छन् ।

बागबजार या अरू थुप्रै स्थानमा यी र यस्ता अवैध र आपराधिक कार्य भएको गुनासो र आवाज बेला–बेलामा उठ्ने गरेको छ । यदि यस्तो कार्य भएको छ भने कति मानिसहरू सोही कागजात दुरुपयोग गरेर देश–विदेशका कहाँ–कहाँ पुगिसकेका होलान् ? केके बिताइसके होलान् ? यसको हिसाब त गिन्ती गर्न सम्भव नहोला । तर, संसदीय समितिमा उठेको आवाज कति तथ्यगत रूपमा छ त ? के स्थानीय तहका, विश्वविद्यालयका प्रमाणपत्र, लब्धांकपत्र या अरू कागजपत्र, छापहरू यही बनाउने धन्दा चलिरहेको छ त ? यसमा सम्बन्धित निकायले तत्काल यथोचित कदम चाल्नुपर्छ ।

कुनै पनि काम गर्न रुल्स र रेगुलेसन जरूरी हुन्छ । जस्तोः सरकारी स्ट्याम्प, लेटरहेड, अरू कागजातहरू बनाउन पनि निश्चित विधिहरू छ । स्ट्याम्प, लेटर प्याड या अरू विश्वविद्यालयका सरकारी कागजात बनाउन जो आए पनि या जसले भने पनि बनाइदिने ? यो सर्वथा गलत मात्र होइन, आपराधिक कार्य पनि हो । स्ट्याम्प बनाउन आउने मान्छे आधिकारिक नै हुनुपर्छ । आधिकारिक मान्छे भएर मात्र हुँदैन, छपाइका लागि आधिकारिक लेटर या स्वीकृति दिने हुनुपर्छ । अहिले त कसले बनाउन पाउने या नपाउने केही नियम नै छैन जस्तो लाग्छ । सरकारी नियमन, निगरानी र कारबाही पनि छैन । कहिलेकाहीं गर्ने छड्के चेकजाँच केवल सनकको भरमा भएको जस्तो आभास हुन्छ ।

यसो भन्दै गर्दा संसद्मा छलफल भए जस्तो फेरि बागबजार, पुतलीसडकका सबैले त्यस्तै अवैध, आपराधिक धन्दा चलाइरहेका छन् त ? यस्तो कदापि छैन । मुद्रण उद्योग व्यवसायमा लाखौंको इन्भेस्ट गरिएको छ, सबैले त्यसो गरेका छैनन् । वर्षौंदेखि इमानदार र मर्यादित रूपमा व्यवसाय गरेका सयौं व्यवसायी प्रशस्त छन् ।

बागबजार अवैध कागजात बनाउने मात्रै भन्दा देश–विदेश छोडेर देशमै केही गर्दै आएका र उनीहरूको व्यवसायमा नकारात्मक असर पर्ने कुरामा पनि उत्तिकै संवेदनशील हुन जरूरी छ । बागबजारमै पनि स्ट्याम्प मात्र बनाउने पसल या कम्पनीले ८० हजारको कम्प्युटर, ५० हजारको स्ट्याम्प मेसिन राखेर मात्रै पनि गर्न सक्छ, कैयन्ले गरिरहेका पनि छन् । तर, त्यसको कारणले लाखौं करोडौं लगानी गरेका व्यवसायी उद्यमीहरू मारमा पर्नुहुँदैन । यसमा सरकारी चासो र निगरानी जरुर हुुनै पर्छ ।

नेपालमा आधुनिक मुद्रण यन्त्र भित्रिएको १७२ वर्षपछि यो उद्योग जुन रूपमा विकास हुनुपर्ने हो त्यस अनुरूप अघि बढ्न सकिरहेको छैन । नेपाली मुद्रण उद्योगको मूल्य पक्ष पनि निर्णायक तत्वका रूपमा छिमेकी देश भारत र चीन छन् । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मात्रै कागजको आयातमा रु.४ अर्ब ४१ करोड आयात राजस्व संकलन गरिएको छ जुन कुल आयातको करीब २७ प्रतिशत हुन आउँछ । मसीको आयातमा पनि यस्तै अवस्था विद्यमान छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा छाप्ने मसीको आयात रु.१ अर्ब १८ करोडको छ, जसबापत करीब रु.२४ करोड (२१ प्रतिशत) आयात राजस्व संकलन भएको छ । भारतबाट आयातित कागज आयात राजस्वका कारण भारतको भन्दा २७ प्रतिशतले महँगो हुनु र छाप्ने मसी २१ प्रतिशतले महँगो हुँदा यस अर्थले पनि नेपालको मुद्रण उद्योगको मूल्य प्रतिस्पर्धी क्षमता भारतीय मुद्रण उद्योगभन्दा निकै कमजोर हालतमा छ । नेपालका मुद्रण उद्योगमा खपत हुने कच्चापदार्थ, मेसिनरी, एसेसरिज तथा गुणस्तरका लागि भारतीय छापाखाना र चीनका बजारमा बढी आकर्षित र परनिर्भर हुने अवस्था छ, यो अन्त्य गर्नमा पनि सरकार र सांसदहरूको आवाज र भूमिका प्रखर देखियोस् ।

(लेखक नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।)

– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।