स्थानीय तहले क्यूआर कोड प्रविधिको नागरिक वडापत्र राख्नुपर्ने

४ मंसिर, काठमाडौं । स्थानीय तहले क्यूआर कोडमार्फत हेर्न सकिने नागरिक वडापत्र राख्नु पर्ने भएको छ । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको सचिव बैठकले स्थानीय तहमा समेत क्यूआर कोडबाट नागरिक वडापत्र हेर्न पढ्न सक्ने प्रबन्ध गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत परिपत्र गर्ने निर्णय गरेको हो ।

पहिलोपटक जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले यस्तो नागरिक वडापत्र अभ्यास गरेको थियो । ७ असोजको सचिव बैठकले देशभरका सरकारी कार्यालयमा यस्तो नागरिक वडापत्र राख्ने निर्णय गरेको थियो ।

मंगलबारको सचिव बैठकले स्थानीय तहमा समेत यस्तो सुविधा विस्तार गर्न संघीय मामिला मन्त्रालयबाट परिपत्र गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सरकारी कार्यालयबाट प्रदान हुने सेवाको विस्तृत जानकारी दिन सरकारी कार्यालयमा  नागरिक वडापत्र राखिन्छ । अहिले ठूला पाटी र टिभी स्क्रीनमा यस्तो वडापत्रहरु राख्ने प्रचलन छ ।

छिटो, सहज र गुणस्तरीय सेवा पाउने नागरिकको अधिकारलाई सघाउ पुर्‍याउने उद्दश्यले नागरिक वडापत्र राख्ने गरिएको हो ।

बेलायतमा पहिलोपटक अभ्यास भएको यो व्यवस्था नेपालले प्रयोग गर्न थालेको २० वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । सुशासन ऐन तथा नियमावलीमा नागरिक बडापत्रसम्बन्धी व्यवस्थाहरु उल्लेख छ ।

सेवा प्रवाह र जनसम्पर्क गर्ने सरकारी कार्यालयले नागरिक बडापत्रलाई अनिवार्य गर्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।

कार्यालयबाट प्रदान हुने सेवाको प्रकृति, सेवा प्राप्त गर्न पूरा गर्नुपर्ने कार्यविधि,सेवाग्राहीले पेस गर्नुपर्ने कागजात, सेवा लिन लाग्ने समयावधि,दस्तुर वा शुल्कको विवरण, जिम्मेवार पदाधिकारी र निजको कार्यकक्ष विवरण, गुनासो सुन्ने अधिकारीको विवरण,सेवा प्रदायक निकायको तालुक कार्यालय र सम्पर्क नम्बर, सेवा प्रवाहको प्राथमिकता, क्षतिपूर्ति प्राप्त हुने र नहुने सेवाहरू समेत यसमा उल्लेख गरिन्छ ।

नागरिक वडापत्रबमोजिम सेवा दिन कार्यालय र कर्मचारीको कर्तव्य मानिन्छ । प्रविधि विकास हुँदै जाादा मोबइलको प्रयोग बढ्दै गएपछि क्युआर कोड स्क्यान गरेर नागरिक वडापत्र पढ्न सकिने व्यवस्था गर्न सुरु गरिएको छ । यसले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारहरु आउने अपेक्षा छ ।

– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।