सार्वजनिक संस्थानहरूमा सरकारको सम्भावित दायित्व १८ खर्ब पुगिसकेको छ, तर पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल अध्यक्षताको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले संस्थान निजीकरणभन्दा सरकार मातहतकै ‘होल्डिङ कम्पनी’ अन्तर्गत चलाउन प्राथमिकता दिएको छ ।
– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।
