कर्मचारी निलम्बन गर्ने बालेनको निर्णय रोक्न अदालतले दिएन अन्तरिम आदेश

२ माघ, काठमाडौं । उच्च अदालत पाटन इजलासले काठमाडौं महानगरपालिकाविरुद्ध निलम्बित कर्मचारीले हालेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन नमिल्ने जनाएको छ ।

महानगरपालिकाको कार्यपालिकाले गरेको निर्णय हेरफेर गर्न भूमिका खेलेको भन्दै मेयर बालेन्द्र साहको निर्देशनमा निलम्बन भएका स्वास्थ्य विभाग प्रमुख रामप्रसाद पौडेलले निलम्बन रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै उच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।

२९ पुसमा उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्ट र चन्द्रमणि ज्ञवालीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिन नमिल्ने आदेश दिएको हो ।

महानगरपालिकाका तर्फबाट उक्त रिटमा बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपालका अनुसार छानबिन समितिलाई समेत चुनौती दिँदै पौडेलले अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

१६ पुसमा कार्यपालिकाको निर्णय प्रमाणीकरण र कार्यान्वयनमा अनियमितता गरेको भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाका तीन कर्मचारी निलम्बन भएका थिए ।

मेयर साहको सचिवालय प्रमुख नुरनिधि न्यौपाने, स्वास्थ्य विभाग प्रमुख रामप्रसाद पौडेल, वरिष्ठ शाखा अधिकृत भगवती बिडारी अहिलेसम्म निलम्बनमा छन् ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारीसमेत यो प्रकरणमा जोडिएको आरोप लागेपछि उनी अहिले बिदामा बसेका छन् ।

कार्यपालिकाले वडा नम्बर १९ को स्वास्थ्य प्रवद्र्धन केन्द्रमा पाँच कर्मचारीलाई निरन्तरता दिने गरी निर्णय गरेको थियो । तर, निर्णय प्रमाणीकरण गर्दा ६ जना उल्लेख गरेको पाइएपछि उनीहरू छानबिनमा परेका थिए ।

महानगरपालिकाले सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. सुमननरसिंह राजभण्डारीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेर छानबिन गरिरहेको छ ।

– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।