‘यूएसएसडी’ भुक्तानी प्रणाली अनिवार्य गर्न नहुने राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष

२ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको एक अध्ययनले नेपालमा ‘अनस्ट्रक्चर्ड सप्लिमेन्टरी सर्भिस डाटा’ (यूएसएसडी) मा आधारित भुक्तानी प्रणाली अनिवार्य गर्न नहुने निष्कर्ष निकालेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभागले नेपालमा यूएसएसडीमा आधारित भुक्तानी प्रणाली यसको नियमन र सुझाव सम्बन्धमा गरेको एक अध्ययनलले उक्त निष्कर्ष निकालेको हो ।

नेपालमा प्रयोगकर्तामा जनचेतना बढाउनुपर्ने चुनौती र एपमा आधारित भुक्तानी सेवामा नागरिक अभ्यस्त भइसकेकाले अब यूएसएसडीमा आधारित भुक्तानी अनिवार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

नेपालमा ७३ प्रतिशत जनसंख्या स्मार्टफोन प्रयोग गर्ने र दूर दराजमा समेत इन्टरनेट सेवा पुग्दा डिजिटल भुक्तानीमा नयाँ–नयाँ प्रयोग भइसकेको अवस्थामा यूएसएसडीमा आधारित भुक्तानी प्रणाली अनिवार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । पछिल्लो समय वित्तीय कारोबारमा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को प्रयोग सुरु भइसकेको छ ।

नेपालमा एपमा आधारित विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली धेरै अगाडि बढिसकेको छ । एपमा आधारित विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीले नयाँ–नयाँ प्रयोग हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा त्यसभन्दा पुरानो प्रविधिका रूपमा रहेको यूएसएसडीमा आधारित भुक्तानी प्रणाली अनिवार्य गर्न नहुने निष्कर्ष केन्द्रीय बैंकले निकालेको हो ।

डिजिटल वित्तीय सेवा प्रवर्द्धन गर्न मोबाइल फोन एक अपरिहार्य उपकरण बनेको छ । आधुनिक बैंकिङमा ‘बैंकिङ आवश्यक भए पनि बैंक आवश्यक छैन’ भन्ने हिसाबले डिजिटल बैंकिङ सेवाको इनोभेसनमा विभिन्न काम भइरहेका छन् ।

बैंकको भौतिक शाखाहरूको आवश्यकताविना नै मोबाइल फोनबाट वित्तीय कारोबार सम्भव बनेका छन् । यसरी मोबाइल–आधारित वित्तीय सेवा प्रदायकले डिजिटल वित्तीय सेवालाई सक्षम पार्न विभिन्न प्रविधि अपनाएका छन् ।

डिजिटल बैंकिङ सेवामा प्रयोग भएका प्रविधिमा यूएसएसडी मात्रै नभएर ‘सर्ट मेसेजिङ सर्भिस’ (एसएमएस), ‘इन्टर्‍याक्टिभ भ्वाइस रेस्पोन्स’ (आईभीआर), ‘वायरलेस एप्लिकेसन प्रोटोकल’ (डब्लूएपी), ‘सिम टुल किट’ (एसटीके), मोबाइल वित्तीय एप्लिकेसन, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र ‘मेसिन लर्निङ’ (एमएल) लगायत प्रविधि समावेश प्रयोगमा छन् ।

भुक्तानीका लागि यूएसएसडी च्यानलले इन्टरनेटविना नै साधारण फिचरयुक्त मोबाइल फोनमार्फत वित्तीय कारोबार गर्न सक्ने सुविधा दिन्छ । यो अफलाइन भुक्तानीको सबैभन्दा व्यापक प्रयोग गरिने माध्यममध्ये एक हो ।

वित्तीय पहुँच विस्तार, बैंकिङ सेवामा समावेश नगरिएका वा सीमित पहुँच भएका जनसंख्यालाई बैंकिङ सेवामा ल्याउने यसको उद्देश्य हो । यो ‘ग्लोबल सिस्टम फर मोबाइल कम्युनिकेसन नेटवर्क’ द्वारा भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूको प्लेटफर्मसँग संवाद गर्न प्रयोग गरिने एक प्रोटोकल रहेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘यूएसएसडी एउटा सेसन–आधारित, वास्तविक समयमा सन्देश आदान–प्रदान गर्ने प्रविधि हो, जुन सामान्यतया स्टारबाट सुरु भएर ह्यास मा अन्त्य हुने स्ट्रिङ मार्फत पहुँच गर्न सकिन्छ,’ प्रतिवेदनमा छ ।

यसले कुनै पनि डाटा मोबाइल फोन वा एप्लिकेसनमा भण्डारण नहुने तथा छोटो प्रतिक्रिया समय र डाटा गोपनीयताका कारण, यूएसएसडी प्रविधिलाई लागत–प्रभावकारी, छिटो भुक्तानी माध्यमका रूपमा मानिने गरेको छ ।

यो भुक्तानी प्रणालीमार्फत इन्टरनेट वा स्मार्टफोनविना पनि भुक्तानी सेवा उपयोग गर्न सकिने भएकाले विभिन्न देशमा उक्त प्रणालीलाई अफलाइन भुक्तानी प्रणालीका रूपमा परिचालन गरी वित्तीय समावेशीकरण एवं विद्युतीय भुक्तानीमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न प्रयोग गरिएको पाइएको छ ।

यस प्रणालीलाई आवश्यक पर्ने मुख्य प्राविधिक पूर्वाधार यूएसएसडी गेटवे दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूको स्वामित्वमा रहने भएकाले उक्त प्रणालीको सहजीकरण, नियमन तथा सुपरीवेक्षणमा केन्द्रीय बैंक र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियामकीय व्यवस्थाबीच समन्वय हुनुपर्ने आवश्यकता प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

उक्त प्रणालीको प्रभावकारी प्रयोग गरिएका देशहरूको विश्लेषण गर्दा त्यहाँ एपमा आधारित आधुनिक विद्युतीय भुक्तानीका उपकरण प्रयोगमा आउनुअघि उक्त प्रणालीको सुरुवात भएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘नेपालको सन्दर्भमा यूएसएसडीमा आधारित भुक्तानी प्रणाली सन् २०२१ बाट सुरु भएको तर एपमा आधारित भुक्तानी प्रणाली त्यसभन्दा अगाडि नै २०१० बाट सुरु भएको थियो,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘विभिन्न मुलुकको नियामकीय तथा सुपरीवेक्षकीय व्यवस्था र नेपालको विद्युतीय भुक्तानीको विद्यमान् अवस्था मध्यनजर गर्दा सम्बन्धित निकायबीच समन्वय तथा नीतिगत व्यवस्थामा सुधार आवश्यक रहेको छ ।’

प्रतिवेदनले यूएसएसडीमा आधारित भुक्तानी प्रणालीलाई वैकल्पिक भुक्तानी माध्यमका रूपमा अगाडि बढाउन सकिने बताए पनि अनिवार्य नगर्न सुझाव दिएको हो ।

‘प्रतिवेदनले भुक्तानी रणनीति २०१९ मा उल्लेख गरेअनुसार सबै अनुमति प्राप्त बैंक, भुक्तानी सेवा प्रदायक र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकलाई यूएसएसडीमा आधारित भुक्तानी प्रणाली अनिवार्य गर्नु हुँदैन,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘यस प्रणालीलाई भुक्तानीको सुविधा बनाउन सक्ने सम्भावना देख्ने भुक्तानी सम्बन्धी संस्थालाई उक्त प्रणाली कार्यान्वयन गर्न अनुमति दिनुपर्छ ।’

अतिरिक्त पूँजीगत खर्च वा सञ्चालन खर्च बेहोनुपर्ने संस्थालाई यूएसएसडी प्रणालीमा आधारित भुक्तानी अनिवार्य गर्न वा बाध्य पार्न नहुने समितिको निष्कर्ष छ । नेपालमा भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी एकिकृत निर्देशकामा यस सम्बन्धी व्यवस्था भएर यूएसएसडीमा आधारित भुक्तानी कार्य गर्ने नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले संयुक्त कम्पनीका रूपमा नेपाल डिजिटल पेमेन्ट कम्पनी खुलेको छ । तर, त्यसले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन ।

नेपालमा एपमा आधारित डिजिटल भुक्तानी धेरै अगाडि बढिसकेको अवस्थामा वैकल्पिक माध्यमका रूपमा यूएसएसडीमा आधारित भुक्तानी प्रणाली अगाडि लैजान सकिने भए पनि यसलाई अनिवार्य गर्न आवश्यक नभएको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

‘यूएसएसडी च्यानलमा आधारित भुक्तानी एपमा आधारित अनलाइन प्रणालीको विकल्पका रूपमा हुने भएकाले नियामक निकायहरूले यूएसएसडीमा आधारित भुक्तानी प्रणालीको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीति नियम बनाउनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘त्यसका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्रकाधिकरण र नेपाल राष्ट्र बैंकले आवाश्यक नीतिगत सुधार गर्नुपर्छ ।’

अध्यन समितिले यूएसएसडीमा आधारित भुक्तानीका लागि राष्ट्र बैंक र दूरसञ्चार प्राधिकरणले छुट्टाछुट्टै र संयुक्त रूपमा लिनुपर्ने जिम्मेवारीका समेत आफ्नो सुझावमा समेटेको छ ।

राष्ट्र बैंक र दूरसञ्चार प्राधिकरणले संयुक्त रूपमा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी

नियामक निकाय र अन्य सरोकारवाला (नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण, बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक/भुक्तानी सेवा प्रदायक) ले यूएसएसडीमा आधारित भुक्तानी प्रणालीको पहुँच, मूल्य र वा गुणस्तर सम्बन्धी मुद्दामा संयुक्त निर्णय गर्न एक समन्वित परामर्श समिति विकास गर्नुपर्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यूएसएसडी भुक्तानीसँग सम्बन्धित विवादको समयमा समाधान सुनिश्चित गर्न नियामक निकाय र अनुमति प्राप्त संस्थाका भूमिका र जिम्मेवारी निर्धारण गर्न संयुक्त विवाद समाधान संयन्त्र विकास गर्नुपर्छ । मोबाइल नेटवर्क अपरेटर/भुक्तानी सेवा प्रदायक/बैंक वित्तीय संस्थाका लागि यूएसएसडी भुक्तानीसँग सम्बन्धित विवाद समाधानका लागि निश्चित समयसीमा हुनुपर्छ ।
नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले यूएसएसडी सेवाका लागि न्यूनतम गुणस्तर मापदण्ड लागु गर्नुपर्छ । त्यसबाट सेसन ड्रप हुने दर नियन्त्रण गर्न सकियोस् ।
नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल दूरसञचार प्राधिकरणले अन्तिम प्रयोगकर्ताका लागि यूएसएसडी भुक्तानी शुल्क संयुक्त रूपमा निर्धारण गर्नुपर्छ । त्यसबाट शुल्क कम राख्न र प्रयोगकर्तालाई यो माध्यम प्रयोग गर्न उत्प्रेरित गर्न सकियोस् ।
नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्राविधिक र सुरक्षा मापदण्ड संयुक्त रूपमा निर्धारण गर्नुपर्छ । त्यसबाट यो माध्यमले साइबर सुरक्षा आवश्यकता पूरा गर्न सकियोस् ।
नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल दूरसञचार प्राधिकरणले भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक/भुक्तानी सेवा प्रदायक र मोबाइल सेवा अपरेटरलाई मोबाइल वित्तीय सेवाका लागि यूएसएसडी च्यानललाई बहुभाषिक समर्थन गर्न प्रणाली विकास गर्न निर्देशन दिनुपर्छ ।

राष्ट्र बैंकले लिनुपर्ने जिम्मेवारी

वित्तीय क्षेत्रको निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुमति प्राप्त बैंकहरू/भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक/भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई यूएसएसडीमा आधारित भुक्तानी प्रणालीलाई एक मानक सुविधा रूपमा अनिवार्य रूपमा लागु गर्न निर्देशन दिनु हुँदैन । तर, भुक्तानी सम्बन्धी संस्थालाई आफ्नो पूँजी र सञ्चालन खर्च ध्यानमा राख्दै, नवीनतम मोबाइल वित्तीय एपलाई वैकल्पिक रूपमा यूएसएसडी लागु गर्न अनुमति दिनुपर्छ ।
यूएसएसडीमा आधारित भुक्तानी च्यानल प्रयोग गर्ने अनुमति प्राप्त संस्थालाई आफ्नो प्रणाली सबै मोबाइल सेवा प्रदायकका यूएसएसडी गेटवेसँग अन्तर्क्रियाशील बनाउन अनिवार्य गरिनुपर्छ ।
यूएसएसडीमा आधारित भुक्तानी प्रणालीका लागि यस च्यानलसँग सम्बन्धित जोखिम र सीमा ध्यानमा राख्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले कारोबारका सीमा तोक्नुपर्छ ।
भुक्तानी सेवा प्रदायकले यूएसएसडीमा आधारित भुक्तानी प्रणाली विस्तार गर्न एजेन्ट नेटवर्क प्रयोग गर्ने अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई एजेन्टको विस्तारित मूल्यांकन गर्न निर्देशन दिनुपर्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले डाटा साझेदारी र गोपनीयता सम्बन्धी निर्देशन जारी गर्नुपर्छ । जसले यूएसएसडी च्यानलले अन्य सम्बद्ध प्रणालीको सूचनामा सम्झौता गर्न नपरोस् भन्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी निर्देशन जारी गर्नुपर्छ । जसमा विवाद समाधान संयन्त्र, निश्चित समयसीमा आदि समेटिनुपर्छ ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणले लिनुपर्ने जिम्मेवारी

दूरसञ्चार प्राधिकरण/नियामकले सबै मोबाइल सेवा प्रदायकलाई मोबाइल वित्तीय सेवाका लागि यूएसएसडी उपलब्ध गराउन अनिवार्य गर्नुपर्छ । समान ग्राहक अनुभव सुनिश्चित गर्न, प्राधिकरणले सबै मोबाइल सेवा प्रदायकलार्ई मोबाइल वित्तीय सेवाका लागि एउटै यूएसएसडी कोड लागु गर्न अनिवार्य गर्ने सम्भावना अन्वेषण गर्नुपर्छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल सेवा प्रदायकलाई यूएसएसडी गेटवे पहुँच सबै मोबाइल सेवा प्रदायक/भुक्तानी सेवा प्रदायक/बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समान पहुँच दिने सुनिश्चित गर्न नियम जारी गर्नुपर्छ । जसमा विभेदपूर्ण मूल्य निर्धारण नहोस् भनेर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यूएसएसडी गेटवे पहुँच गर्न मूल्य निर्धारणलाई नियमन गर्नुपर्छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भुक्तानी प्रणालीहरूको अन्तक्र्रियाशीलता सुनिश्चित गर्न यूएसएसडी गेटवेको अन्तक्र्रियाशीलतालाई प्राथमिकता दिने नीति नियम ल्याउनुपर्छ ।

– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।