कानूनमा दोहोरोपन : एउटै मामिलामा थरीथरी प्रावधान

३ मंसिर, काठमाडौं । कानूनमा द्विविधा वा दोहोरोपना रहनुहुँदैन भन्ने विधिशास्त्रीय मान्यता छ । नेपाल कानून आयोगका पूर्वप्रमुख माधव पौडेलका अनुसार, दोहोरो कानूनी व्यवस्थाले आम नागरिक र कार्यान्वयन गर्ने निकाय वा व्यक्तिलाई द्विविधामा पार्छ । तर, नेपालको अभ्यासमा कानूनमा दोहोरोपनाको समस्या रहँदै आएको छ ।

कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार, नेपालको कानूनी प्रणालीमा संहिताबद्ध र विशिष्टीकृत कानूनको मिश्रित स्वरुप छ । हाल नेपालमा ३४३ वटा ऐन छन् । मुलुकी देवानी संहिता, मुलुकी देवानी कार्यविधि अपराध संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता तथा सजाय निर्धारण ऐन गरी पाँच वटा संहिता कार्यान्वयनमा छन् ।

तीन वटै तहको सरकारले कानून बनाएर लागू गर्छन् । यस्तोमा एउटै विषयमा एकै तहबाट समेत एकभन्दा बढी कानून बनाउने प्रवृत्ति छ । यसले कानूनमा दोहोरोपनाको समस्या देखिएको छ । नेपाल कानून आयोगका अनुसार संहिताकृत गरिएका कानूनमा समेटिएका कतिपय विषयहरू विशेष ऐनबाट समेत व्यवस्थित गरिएको छ । कतिपय विषय एकभन्दा बढी विशेष ऐनमा समावेश छन् ।

उदाहरणका लागि बालबालिकाको जन्मदर्ता गराउने सम्बन्धमा मुलुकी देवानी संहिताको दफा ११३ को उपदफा (१) मा रहेको व्यवस्था र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६ को दफा १८ मा गरिएको व्यवस्थाको उद्देश्य र प्रयोजन एउटै छ, तर कानूनी व्यवस्था फरक छ ।

दुवै कानूनमा जन्मदर्ता कति अवधिमा गर्ने भन्ने सन्दर्भमा फरक फरक व्यवस्था छ । देवानी संहितामा जन्मदर्ता तीन महिना भित्र गर्न सकिने भनिएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६ मा पैंतीस दिनभित्र जन्मदर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

जन्मदर्ता कसले गर्ने भन्नेमा पनि फरक व्यवस्था छ । देवानी संहितामा बालबालिकाको जन्मदर्ता गर्न बाबु–आमाले निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐनमा बाबु वा आमाले र निजहरूको अनुपस्थितिमा परिवारको १८ वर्ष उमेर पुगेको व्यक्तिले निवेदन दिनसक्ने भनिएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ ले व्यक्तिगत घटना दर्ताको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । जसअनुसार जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्धविच्छेद, बसाइँसराइ दर्ता र पारिवारिक लगतको अभिलेख गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले राख्दछन् । यसरी व्यक्तिगत घटना दर्ताको एउटै विषयलाई तीन वटा कानूनमा राखिएको छ ।
बालबालिकाको नाम पछाडि राखिने थरको विषय पनि एकभन्दा बढी ऐनमा समेटिएका छन् ।

बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ४ र मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा १११ को उपदफा (३) मा बालबालिकाको थर आमाको वा बाबु कसको कायम गर्ने भन्ने सम्बन्धमा समान प्रकृतिको व्यवस्था छ । दुवै कानूनमा बालबालिका जन्मेपछि प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता गर्नुपर्ने, बालबालिका जन्मेपछि निजको बाबु–आमाको सहमतिबाट राखिएको थर वा सहमति हुन नसकेमा बाबुको थर राखिने व्यवस्था छ ।

यसरी एउटै विषय वा समान प्रकृतिको व्यवस्था फरक–फरक कानूनमा राखेर कानून बनाइरहँदा एकातिर राज्यको स्रोतसाधन तथा लगानीको सही उपयोग हुन सकिरहेको हुन्न । अर्कोतिर कुन कानून लागू हुन्छ भनेर आम नागरिक अन्योलमा पर्छन् भने कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय वा व्यक्तिलाई समेत जटिलता उत्पन्न हुन्छ ।

कानून आयोगका पूर्वअध्यक्ष पौडेल भन्छन्, ‘कतिपय अवस्थामा त्यही अन्योलको फाइदा उठाई कानूनको गलत व्याख्या वा स्वार्थ अनुकूल व्याख्या गरेर व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने अवस्था रहन सक्छ ।’

आवासको अधिकार र जग्गा प्राप्ति

संविधानको धारा २८ मा गोपनीयताको हक सम्बन्धी व्यवस्था छ । यो हक कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धी विषय एकभन्दा बढी ऐनमा छ । मुलुकी देवानी संहिता २०७४, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन २०७५ र बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ लगायतका ऐनहरूमा यस सम्बन्धी व्यवस्था छ ।

मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा २१ मा गोपनीयताको अधिकारलाई देवानी दायित्वको रूपमा व्यवस्थित गरी गोपनीयता सम्बन्धी विविध अधिकारमध्ये आवासको गोपनीयतालाई समेटिएको छ । उक्त अधिकार उल्लंघन हुनपुगे दफा २६ अन्तर्गत उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतमा उजुरी दिन सकिन्छ ।

यही विषय वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ७ मा पनि छ । जहाँ प्रत्येक व्यक्तिलाई निजको आवासको गोपनीयताको अधिकार हुने, खानतलासी लिन अधिकार प्राप्त अधिकारी वा निजको आदेश बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको आवासमा प्रवेश गर्न, गराउन वा खानतलासी लिन वा लिन लगाउन नपाइने प्रावधान छ । यो प्रावधान विपरीत खानतलासी गरेमा तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।

बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ११ को मा पनि प्रत्येक बालबालिकालाई निजको आवास सम्बन्धी विषयमा गोपनीयताको अधिकार हुने व्यवस्था छ । कुनै व्यक्ति, संस्था वा निकायले यो अधिकारको उल्लंघन गरेमा त्यस्तो व्यक्ति वा संस्था वा निकायको प्रमुखलाई ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ ।

यसरी आवासको अधिकारको संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा एउटै विषयमा तीन वटा ऐनमा फरक–फरक व्यवस्था गरिएको छ । जग्गा प्राप्ति वा अधिग्रहण र क्षतिपूर्तिका सम्बन्धमा पनि विभिन्न कानूनमा व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।

संविधानको धारा २५ को उपधारा (२) मा ‘सार्वजनिक हितका लागि बाहेक राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्ने, प्राप्त गर्ने वा त्यस्तो सम्पत्ति उपर अरू कुनै प्रकारले कुनै अधिकारको सिर्जना गर्ने छैन’ भनिएको छ । तर, कुनै पनि व्यक्तिले गैरकानूनी रूपले आर्जन गरेको सम्पत्तिको हकमा यो उपधारा लागू नहुने व्यवस्था छ ।

सार्वजनिक हितको लागि व्यक्तिको जग्गा लिंदा त्यसको क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । क्षतिपूर्ति निर्धारण सम्बन्धी व्यवस्था एकभन्दा बढी कानूनमा समेटिएको छ । ती ऐनहरू हुन्– अचल सम्पत्ति अधिग्रहण ऐन २०१३, क्षतिपूर्ति ऐन, २०१९ र जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ । यी ऐनहरूले सार्वजनिक हितको लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकारलाई आवश्यक भएमा जग्गा अधिग्रहण गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

अचल सम्पत्ति अधिग्रहण ऐन २०१३ को दफा ३ मा नेपाल सरकार प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई अचल सम्पत्ति आवश्यकता परेको वा पर्ने सम्भावना छ र त्यसलाई अधिग्रहण गर्नुपर्छ भन्ने सरकारलाई लागेमा ३५ दिन भित्र अधिग्रहण गर्नु नपर्ने कारण भए पेश गर्नु भनेर सूचना प्रकाशन गर्न सक्ने प्रावधान छ । यस्तो सूचना निस्किएपछि व्यक्तिले सरकारको स्वीकृति विना उक्त जग्गा बेच्न पाउँदैन ।

क्षतिपूर्ति निर्धारणमा निश्चित सिद्धान्त उल्लिखित छन् । जस अनुसार अचल सम्पत्तिको धनीले नेपालको नागरिक रहेको तर नेपाल राज्यबाहिर बसोवास गर्ने गरेको रहेछ भने सरकारको त्यस्तो धनीलाई कुनै क्षतिपूर्ति नदिएर पनि यस्तो सम्पत्ति अधिग्रहण गर्न सक्छ ।

क्षतिपूर्ति ऐन २०१९ को दफा ३ मा सार्वजनिक हितको लागि कुनै सम्पत्ति प्राप्त गर्न आवश्यक सम्झेमा नेपाल सरकारले प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तो सम्पत्तिको क्षतिपूर्ति सरकारबाट तोकिएको अधिकारीले निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यसरी निर्धारण गरिएको क्षतिपूर्ति चित्त नबुझे सूचना पाएको मितिले ३५ दिनभित्र सरकारमै उजुर गर्न सक्छन् र सरकारबाट भएको निर्णय अन्तिम हुने व्यवस्था छ ।

जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को दफा ३ मा पनि सरकारले कुनै सार्वजनिक कामको निमित्त कुनै जग्गा प्राप्त गर्न आवश्यक ठहर्‍याएमा मुआब्जा दिने गरी जुनसुकै ठाउँको जतिसुकै जग्गा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

अचल सम्पत्ति अधिग्रहण ऐन २०१३ को दफा ८ को उपदफा (२) मा अधिग्रहण गरिएको सम्पत्ति फुकुवा गर्न सकिने र निश्चित अवधिको लागि समेत अधिग्रहण गर्न सकिने व्यवस्था छ । जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ दफा ३ मा कुनै सार्वजनिक कामको लागि र दफा ४ मा कुनै संस्था समेतको लागि जग्गा प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

काम गर्ने उमेर र ज्याला

नेपालमा काम गर्ने र उमेर ज्याला सम्बन्धी विषय पनि एकभन्दा बढी कानूनमा उल्लेख छ । मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ६४) मा कम्तीमा १४ वर्ष उमेर पुगेको कुनै व्यक्तिलाई निजको मञ्जुरी लिई काममा लगाउन सकिने व्यवस्था छ । तर, १६ वर्ष उमेर पूरा नगरेको व्यक्तिलाई जोखिमपूर्ण व्यवसाय वा काममा लगाउन नसकिने भनिएको छ ।

बालश्रम (निषेध र नियमित गर्न ऐन २०७४ को दफा ३ को उपदफा (१) मा कसैले पनि १४ वर्ष उमेर पूरा नगरेको बालकलाई श्रमिकको रूपमा काममा लगाउनु नहुने उल्लेख छ । बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ७ मा चौध वर्ष मुनिका बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण काममा लगाउन वा घरेलु कामदार वा कमलरीको रूपमा राख्नु नहुने उल्लेख छ ।

काम गर्ने समयको सम्बन्धमा पनि एक भन्दा बढी ऐनमा एकै प्रकृतिका विषय उल्लेख छ । जस्तो कि मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ६४३ मा कसैले कुनै व्यक्तिलाई काममा लगाउँदा सामान्यतः एक दिनमा आठ घण्टाभन्दा बढी अवधिको लागि काम लगाउन नपाउने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै श्रम ऐन २०७४ को दफा २८ मा पनि रोजगारदाताले श्रमिकलाई प्रति दिन आठ घण्टा र एक हप्तामा ४८ घण्टाभन्दा बढी समय हुने गरी काममा लगाउन नपाइने व्यवस्था छ ।

देवानी संहिता, २०७४ को दफा ६४६ ले काम लगाउनेले काममा लगाए बापत काम गर्ने व्यक्तिलाई भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ भने श्रम ऐन २०७४ को दफा ३५ ले रोजगारदाताले श्रमिकलाई पारिश्रमिक भुक्तानी गर्दा रोजगार सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम हुने भनिएको छ । जुनसुकै तरिकाले वा अवस्थामा काममा लगाए पनि काममा लगाएपछि पारिश्रमिक दिनुपर्ने व्यवस्था बाध्यकारी छ ।

काम गर्ने वातावरणको सम्बन्धमा पनि फरक फरक ऐनमा एकै प्रकृतिका प्रावधान उल्लेख छन् । मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ६४२ अनुसार कसैले कुनै व्यक्तिलाई काममा लगाउँदा त्यस्तो कामको प्रकृति अनुसार काम गर्दा हुनसक्ने जोखिम वा खतरा निवारणका पर्याप्त सुरक्षात्मक उपायहरूको व्यवस्था गरेर मात्र काममा लगाउनुपर्ने हुन्छ ।
त्यस्तै श्रम ऐन, २०७४ को दफा ६९ को उपदफा (१) मा श्रमिकलाई आवश्यकता अनुसार सुरक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यक सूचना, जानकारी र तालिम प्रदान गर्नु, रोजगारदाताको श्रमिकप्रतिको कर्तव्य हुने उल्लेख छ ।

गर्भपतनको अधिकार र कसुर

गर्भपतनको अवस्था र अधिकारबारे एकभन्दा बढी कानूनमा व्यवस्था गरिएका छन् । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८९ मा चार वटा अवस्थामा गर्भवती महिलाको मञ्जुरीमा स्वास्थ्यकर्मीले गर्भपतन गराउन सक्ने व्यवस्था छ ।

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ को दफा १५ मा चाहिं पाँचवटा अवस्थामा महिलाले गर्भपतन गर्न पाउने गरी अधिकारको रूपमा स्थापित गरेको छ । दुवै ऐनमा महिलाको मन्जुरीमा बाह्र हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ को दफा १५ मा २८ हप्तासम्म गर्भपतन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।तर यो ऐन अनुसार गर्भपतन नगराएमा गर्भवती महिलाको ज्यानमा खतरा पुग्न सक्ने, बच्चाको शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्य खराब हुन सक्ने, विकलाङ्ग जन्मन सक्ने र रोग प्रतिरोधक क्षमता उन्मुक्ति गर्ने जीवाणु (एचआईभी) वा त्यस्तै प्रकृतिको अन्य निको नहुने रोग शरीरमा भएकी महिलाको मञ्जुरीले जहिलेसुकै गर्भपतन गर्न सक्छन् ।

यस्तै जबर्जस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको गर्भको हकमा संहिताले १८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ भने सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ को दफा १५ ले २८ हप्ताको व्यवस्था गरेको छ ।

गर्भपतन सम्बन्धी कसुरको विषय पनि एकभन्दा बढी कानूनमा समेटिएको छ । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १८८ मा कसैले गर्भवती महिलालाई करकाप गरी वा धम्की दिई वा ललाई–फकाई वा प्रलोभनमा पारी गर्भपतन गराउन नहुने उल्लेख छ ।

त्यस्तै मुलुकी अपराध संहिताको दफा १८८ को उपदफा ५ अनुसार कसैले कुनै गर्भवती महिलाको ज्यान लिने प्रयास गर्दा महिला नमरी गर्भमा रहेको २५ हप्ता बढीको गर्भ पतन हुन गए सम्बन्धित कानून बमोजिमको सजायमा थप पाँच वर्षसम्म कैद हुनेछ ।

महिलासँगको कुनै पनि प्रकारको रिसइबीले गर्भपतन हुने कार्य गरेमा पनि सजाय हुन्छ । यस्तोमा बाह्र हप्तासम्मको गर्भ भए एक वर्षसम्म कैद, बाह्र हप्ताभन्दा बढी पच्चीस हप्तासम्मको गर्भ भए तीन वर्षसम्म कैद, पच्चीस हप्ताभन्दा बढीको गर्भ भए पाँच वर्षसम्म कैद सजाय हुन्छ ।

कसैले गर्भपतन गराउने उद्देश्यले गर्भमा रहेको भ्रूणको लिङ्ग पहिचान गर्न र लिङ्ग पहिचान भएपछि गर्भपतन गर्न पाइँदैन । यसो गरिए कानूनी सजाय भोग्नुपर्छ । यस्तोमा गर्भपतन गराउने उद्देश्यले गर्भमा रहेको भ्रूणको लिङ्ग पहिचान गर्ने वा गराउनेलाई तीन महिनादेखि ६ महिनासम्म कैद सजाय हुन्छ । लिङ्ग पहिचान गरेपछि गर्भपतन गर्ने वा गराउनेलाई थप एक वर्षसम्म कैद सजाय हुन्छ ।

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ को दफा १६ र १७ मा पनि उस्तै प्रकृतिका कानूनी व्यवस्थाहरू छन् । ऐनको दफा २६ मा रहेको सजाय समेत संहिताले व्यवस्था गरे सरहकै नै हुने प्रावधान राखिएको छ ।

अख्तियारमा दोहोरोपन

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ मा उल्लिखित व्यवस्थाहरू एकआपसमा दोहोरो परेको देखिन्छ । यो दुवै ऐन संशोधन विधेयक हाल प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलमा छ ।

सांसदहरूले दुइटा ऐनलाई एउटै बनाउन सकिने प्रस्ताव गर्दा सरकारले अख्तियारलाई मूलभूत अधिकार प्रदान गर्ने भ्रष्टाचार निवारण ऐन तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मातृ ऐनको व्यवस्था भनेर फरक–फरक ऐन नै उपयुक्त हुने तर्क गर्दै आएको छ । तर, यी दुवै ऐनमा दोहोरोपना एकभन्दा बढी विषयमा देखिन्छ ।

– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।