काठमाडौँ । सरोकारवालाहरूले सुरक्षित गर्भपतन सेवाको सुनिश्चितता र निरन्तरताका लागि कानूनी सुधार र प्रभावकारी कार्यान्वयनको आवश्यता औल्याएका छन् । महिला अधिकारकर्मी, स्वास्थ्य विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले यसका लागि आवश्यक कदम चाल्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । नेपालमा २०५९ साल असोज १० गते मुलुकी ऐनको ११औं संशोधनमार्फत गर्भपतनलाई कानूनी मान्यता प्रदान गरेको थियो । यही दिनको सम्झनामा…
– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।
