उद्धारको पर्खाइमा नेपालको उच्च शिक्षा

विद्यालयस्तरको अध्ययन समापनपश्चात्को तेस्रो तहको अध्ययनलाई प्रायः सबै मुलुकमा उच्च शिक्षा भन्ने गरिन्छ । उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने शैक्षिक निकायहरूलाई विश्वविद्यालय/महाविद्यालय भनिन्छ । यी संस्थाले सैद्धान्तिक र व्यावहारिक प्रशिक्षण र अनुसन्धानको माध्यमबाट हरेक राष्ट्रको श्रम बजारमा आवश्यक पर्ने विविध विधामा उच्चस्तरीय दक्ष एवम् विवेकशील प्रतिभाको उत्पादन गर्छन् । मुलुकको समग्र, प्राविधिक, नवप्रवर्तन, आर्थिक र सामाजिक उन्नयनमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्‍याउँदछ ।

सम्भवतः उल्लिखित उद्देश्यहरू पूरा गर्न हाम्रो मुलुकमा पनि विश्वविद्यालयहरू स्थापना गरिएका हुनुपर्छ । तर, कमसलस्तरको व्यवस्थापन विधि र सञ्चालन प्रक्रियाले विश्वविद्यालयहरू उद्देश्य विपरीत यात्रा गरिरहेका छन् भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । बेलाबखतमा शिक्षाप्रेमी विद्वान्जनहरूबाट स्खलित हुँदै गइरहेको उच्च शिक्षाप्रति सार्वजनिक सञ्चारका माध्यमहरू मार्फत छिटफुट चिन्ता व्यक्त गरिंदै आएको छ । तर, पनि प्राज्ञिक, अभिभावक, विद्यार्थी, नागरिक अथवा समग्र समाजबाट व्यक्त गरिनुपर्ने यथेष्ट चासो र दबाबको अभाव देखिन्छ । फलतः सम्बन्धित निकायहरू सत्ता अनुकूल शिक्षा प्रणालीको बहस पैरवी र परिपालनामै रुमल्लिइरहँदा उच्च शिक्षा प्राप्तिको गुणस्तर र व्यवस्थापन कमजोर बन्दै गएको छ ।

उच्च शिक्षामा भइरहेको तीव्र क्षयीकरणले अभिभावकहरू आफ्ना सन्तानहरूको शैक्षिक भविष्य सुरक्षित गर्न ऋण काढेरै भए पनि अध्ययनका लागि विदेशी विश्वविद्यालयहरूमा पढाउन पठाउने क्रम तीव्र बनेको छ । आजभोलि त झन् यो प्रवृत्ति मौलाएर सामाजिक प्रतिष्ठाको मानक बनिसकेको छ । स्वदेशी उच्च शिक्षालयहरूको दुरवस्था महसुस गरेरै होला विद्यार्थीहरू पनि आफ्नो शैक्षिक भविष्य निर्माण गर्न विदेशी विश्वविद्यालयहरूमा नियमित रूपमा पलायन भइराखेका छन् । यस आलेखमा विशेषगरी गन्तव्यहीन हुँदै गइरहेको उच्च शिक्षाका प्रमुख आयामहरूको चर्चा गरिनेछ ।

उच्च शिक्षाको शुरुआत र अपरिहार्यता

विश्व जगतमा उच्च शिक्षाको शुरुआत १२औं शताब्दीमा नै भएता पनि आधुनिक उच्च शिक्षा प्रणालीको जग १८औं शताब्दीतिरका महान् शिक्षाविद् र सुधारकहरूको प्रयासमा स्थापना गरिएका हुन् । नेपालमा भने उच्च शिक्षा २०औं शताब्दीको प्रारम्भमा त्रिचन्द्र कलेजबाट शुरुआत भएको पाइन्छ । विश्वविद्यालयहरू वास्तवमा सभ्य समाजका बलिया स्तम्भ हुन् र यस्ता पवित्र संस्थाहरूको स्थापना हुनु राज्य र नागरिक समाजका लागि गर्वको विषय हो ।

सन् २००९ मा कोपनहेगनमा आयोजना गरिएको जलवायु परिवर्तन सम्मेलनमा एक पत्रकारले चीन विश्व शक्तिको रूपमा उदय भइराखेको प्रसङ्गबारे सोधिएको प्रश्नको जवाफमा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले सगर्व भनेका थिए– जबसम्म अमेरिकन विश्वविद्यालयहरू जस्तै एमआईटी, हार्वर्ड, स्ट्यान्डफोर्ड, येल, जोहान्स हप्किन्स लगायतका अन्य विश्वविद्यालयहरू अस्तित्वमा रहन्छन् तबसम्म अमेरिका कहिल्यै पनि दोस्रो हुन सक्दैन ।

भारतको उत्तरप्रदेश र पञ्जाब प्रान्तमा सन् १९६० र १९६२ मा स्थापना भएका क्रमशः पन्तनगर विश्वविद्यालय र पञ्जाब कृषि विश्वविद्यालयहरूले भारतको हरित क्रान्तिको नेतृत्व गरी भारतलाई कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर मात्र गराएनन्, आजका दिनमा भारतले विश्वको २२ प्रतिशत जनसंख्यालाई खाद्य सामग्री उपलब्ध गराउँछ । आधुनिक चीनको भौतिक र बौद्धिक समाजको निर्माता पेकिङ विश्वविद्यालय (सन् १८९८) लाई मानिन्छ ।

युरोपको निर्माणमा पनि त्यहाँका बोलोग्ना, अक्सफोर्ड, मोन्टपेलियर लगायतका अन्य विश्वविद्यालयहरूको महत्वपूर्ण योगदान रहेको इतिहास साक्षी छ । जापानी सहिष्णु समाजको निर्माणमा यामागुची विश्वविद्यालयको भूमिका प्रशंसनीय छ । यी त केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् ।

विश्वमै विशिष्ट छवि बनाएका बाह्य मुलुकहरूका कैयौं विश्वविद्यालयहरू जो आधुनिक मानव समाजको उत्थान र परिवर्तनका संवाहक बनेका छन्; त्यस्ता नामी विश्वविद्यालयहरूको सञ्चालन एवम् व्यवस्थापन प्रक्रिया हामीले पनि अनुसरण गर्न सके डग्मगाइरहेको उच्च शिक्षा सुधार हुन्थ्यो कि !

विश्वविद्यालयको लर्को र परिवर्तित शैक्षिक वातावरण

मानव संसाधन सूचकांकमा १४३औं स्थानमा रहेको नेपालमा २०१६ सालदेखि उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने हेतुले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना भयो र २०४३ सालमा नेपालमा दोस्रो विश्वविद्यालयको रूपमा महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालयको स्थापना भयो । देशमा बहुदलीय र गणतन्त्रीय व्यवस्थाको आगमनसँगै राज्यद्वारा सञ्चालित विश्वविद्यालयहरूको स्थापना तीव्र गतिमा भएको देखिन्छ ।

संघीय कानूनबाट बनेका विश्वविद्यालयहरू (२०१६—२०८१)
क्र.सं. विश्वविद्यालयको नाम स्थापना वि.स. विद्यार्थी संख्या
१ त्रिभुवन विश्वविद्यालय २०१६ ३,३५,१२६
२ महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय २०४३ ३७४२
३ काठमाडौं विश्वविद्यालय २०४८ १७९४२
४ पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय २०५१ २६१२८
५ पोखरा विश्वविद्यालय २०५६ २९४२९
६ लुम्बिनी विश्वविद्यालय २०६२ ७०५
७ कृषि र वन विश्वविद्यालय २०६७ १९७८
८ मध्यमाञ्चल विश्वविद्यालय २०६७ ३२२४
९ सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय २०६७ ३६८६
१० नेपाल खुला विश्वविद्यालय २०७३ ५९३
११ राजर्षि जनक विश्वविद्यालय २०७४ ८१
१२ नेपाल विश्वविद्यालय २०८१ हालैमात्र विधेयक प्रमाणीकरण
स्रोतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, सानोठिमी, भक्तपुर
प्रादेशिक विश्वविद्यालयः
क्र.स. विश्वविद्यालयको नाम स्थापना (वि.स.) विद्यार्थी संख्या (अनुमानित)
१ मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय २०७६ ५७६
२ गण्डकी विश्वविद्यालय २०७६ ५००
३ मधेश कृषि विश्वविद्यालय २०७८ ११०
४ मधेश विश्वविद्यालय २०७९ १००
५ लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय २०७९ १००
६ बागमती विश्वविद्यालय २०८० ??
स्रोतः विश्वविद्यालयहरूका वेबसाइट

मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्था लागू भएको १६ वर्षको अवधिमा जम्मा ३ वटा र गणतन्त्रको उदयपश्चात् हालसम्म १९ वर्षमा संघीय र प्रादेशिक कानुनबाट ६/६ (१२) वटा विश्वविद्यालयहरू स्थापना गरिए । अन्य कति विश्वविद्यालयहरू खुल्ने तयारी भइराखेको छ । छोटो समयको अन्तरालमा स्थापना गरिएका तर स्थापित हुन नसकेका यी नयाँ विश्वविद्यालयहरू समान प्रकृतिका समस्याहरूबाट पीडित छन् ।

जस्तै ज्ञान प्रवाह गर्ने परम्परागत शैली, आधुनिक प्रविधि र नव प्रवर्तनमा आधारित विषयवस्तुको पठनपाठन, उचित मानव संसाधन, आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, उपकरण आदिको अभावले आजको प्रविधिमैत्री विद्यार्थी पुस्तालाई आकर्षित गर्न सकेका छैनन् । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको आँकडा अनुसार यति धेरै विश्वविद्यालय स्थापना हुँदा पनि उच्च शिक्षाको ७९.२९ प्रतिशत विद्यार्थी संख्याको भार त्रिभुवन विश्वविद्यालयले नै वहन गर्नु परेको छ ।

विगत केही वर्षदेखि गाउँदेखि शहरसम्मका सरकारी, निजी विद्यालय, र कलेजहरूमा नियमित रूपमा विद्यार्थी संख्या घट्दै गइरहेको विकराल दृश्य हामीले भोगिरहेका छौं । विश्वविद्यालयहरूलाई आवश्यक पर्ने विद्यार्थीको स्रोत भनेको कक्षा १२ उत्तीर्ण गर्ने नवयुवाहरूको समूह हो । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको गत वर्षको तथ्यांक अनुसार आ.व. २०८०/८१ मा कक्षा १२ को परीक्षामा सम्मिलित कुल ३ लाख ७२ हजार ६३७ जना विद्यार्थीहरू मध्ये १ लाख ८९ हजार ७११ मात्र उत्तीर्ण भए ।

सोही वर्ष शिक्षा मन्त्रालयबाट १ लाख १२ हजार ५९३ विद्यार्थीले वैदेशिक शिक्षा अध्ययन गर्न जाने अनुमति पत्र (नो अब्जेक्सन लेटर) लिए । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकले सरदर ७५ अर्ब रुपैयाँ वर्षेनि अध्ययनका नाममा विदेश गइरहेको छ । सरसर्ती हेर्दा स्वदेशकै विश्वविद्यालय प्रवेश गर्नुपर्ने ६० प्रतिशत विद्यार्थी उच्च अध्ययनका लागि गत वर्ष मात्र विदेशिए । बाँकी रहेको ४० प्रतिशत (७७,११८) संख्यालाई अध्यापन गराउन यतिका धेरै विश्वविद्यालयहरूको आवश्यकता पर्छ होला र ?

अनपेक्षित संख्यामा विद्यार्थीहरू निरन्तर पलायन भइरहँदा पनि सय पचास विद्यार्थी पढाउन दिनानुदिन राजनीतिक पार्टी, व्यक्ति विशेष र समूहको चाहनामा नीति—कार्यक्रम, योजना र पूर्वाधारविहीन विश्वविद्यालयहरू खोल्ने र ती विश्वविद्यालयहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिलाई विशिष्ट अवसरको रूपमा प्रयोग गर्ने अदूरदर्शी प्रवृत्तिले देशमा उच्च शिक्षाको वर्तमान र भविष्य गन्तव्यहीन दिशातर्फ अगाडि बढेको अनुभूति हुन्छ । राज्यको स्रोतको चरम दुरुपयोगका रूपमा समेत यसलाई बुझ्न सकिन्छ । राज्यको अनावश्यक लगानी यस्ता नयाँ विश्वविद्यालयका नाममा भैरहेको तीतो तथ्य हाम्रो माझमा छ ।

समस्याको प्रस्थान बिन्दु र वर्तमान उल्झन

नेपाली उच्च शिक्षाको गुणस्तर कमजोर हुनुका कारण पूर्वाधार, शिक्षण मापदण्ड, स्रोतसाधन, आधुनिक शिक्षण विधि, दक्ष जनशक्ति, आर्थिक पक्ष, पाठ्यक्रम र अन्य किसिमका अभावतर्फ संकेत गरिन्छ तर यी अभावहरूलाई प्रभावकारी ढंगबाट परिपूर्ति गरी गुणस्तर उकास्ने कार्यमा सरोकारवालाहरू आफ्नो जिम्मेवारीप्रति गम्भीर नभएर नै विश्वविद्यालयहरूको यस्तो हविगत भएको हो भन्दा फरक पर्दैन ।

यहाँनिर एउटा प्रसंग स्मरणीय छ । २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको उदय पश्चात् तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा २६ साउन २०४८ मा शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमालाई नियुक्त गरे । उनी वर्षौंदेखि गिजोलिएका समस्याहरूको समाधान गर्दै विश्वविद्यालयको थिति बसाल्न प्रयासरत थिए । बिडम्वना, १४ मंसिर २०५१ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका मनमोहन अधिकारी जस्ता एक भलाद्मी एवम् इमानदार भनिएका राजनीतिक व्यक्तिले नचाहँदा नचाहँदै पनि पार्टीको दबाबमा उपकुलपति माथेमालाई १२ माघ २०५१ माथेमालाई पदबाट राजीनामा दिन लगाए ।

विश्वविद्यालयमा सायद यही दिनदेखि शुरु भएको राजनैतिक हस्तक्षेपको झरी शीर्षस्थ पदहरूमा मात्र सीमित नभएर डीन, सहायक डीन, क्याम्पस प्रमुख र अझ तल्ला पदहरूमा पनि परिरहँदा सारा विश्वविद्यालयहरू नै डुबानमा परिरहेका छन् । अब उद्धार मात्रै नभई पुनस्र्थापनाको नै खाँचो छ ।

वर्तमान समयमा केही (कृषि, पोखरा र संस्कृत) विश्वविद्यालयहरूमा उपकुलपति लगायत पदहरू रिक्त भएका छन् । यी विश्वविद्यालयहरूमा उपकुलपति पद नियुक्ति गर्न सरोकारवाला निकायहरूले अवलम्बन गरेका केही नीति, निर्णय र प्रक्रियाहरू सरसर्ती हेर्दा—बुझ्दा कुन विश्वविद्यालयमा कुन उम्मेदवारहरू सम्भवतः नियुक्त हुँदैछन् भन्ने अनुमान सहजै लगाउन सकिने अवस्था छ ।

यस प्रक्रियामा राजनीतिक संघ–संस्थाका स्थानीय, जिल्ला, प्रदेश, केन्द्रीय मुख्यालयहरू, सिंहदरबार, बालुवाटार, शीतलनिवास समेत हाल रिक्त रहेका विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूमा आफू निकटका उम्मेदवार नियुक्त गराउन चाडबाड समेत नभनी शीर्षस्थ हेडक्वाटरको प्रदक्षिणामा व्यस्त देखिन्छन् । नियुक्तिमा यस्ता अभ्यासको निरन्तरताले विश्वविद्यालयहरू घनीभूत रूपमा राजनीतिक अखडामा परिणत हुँदै गएका छन् ।

इमान साक्षी राखेर भन्ने हो भने विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित राज्यका निकायहरू, विश्वविद्यालय पदाधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक, विद्यार्थी लगायत सम्पूर्ण घटकहरू मिलीजुली विश्वविद्यालय संस्कृतिको विकास गर्न अहोरात्र मन, वचन र कर्मले समर्पित हुनुपर्ने हो । तर उनीहरू राजनैतिक विचारधारालाई मूल कानुन र मार्गनिर्देशिका मानेर विश्वविद्यालयहरू व्यवस्थापन र सञ्चालनमा दिनानुदिन अशोभनीय हर्कतहरू तिखार्दै लगिरहेका छौं र फेरि अलाप गरिरहेका छौं, देशको शिक्षा क्षेत्र तहसनहस भयो । अविवेकी उल्झनहरूले शिक्षाका उच्च निकायहरू थप भ्रष्ट र संक्रमित राजनीतिको हावाले दूषित बनिरहेका छन् । सच्चिन र सच्याउन अबेर भइसकेको छ ।

हस्तक्षेपकारी व्यवस्थापन र सञ्चालन प्रक्रिया

विश्वविद्यालयहरू कानुनतः स्वायत्त संस्था हुन भनिएको छ तर यिनको स्वायत्तता कागजी दस्तावेजहरूमा मात्र सीमित भए जस्तो देखिन्छ । केन्द्रीय विश्वविद्यालयहरू हुन् वा प्रादेशिक यिनको मूल नेतृत्व सरकार प्रमुख रहने व्यवस्था कायम गरिएको छ । सरकार प्रमुखहरूबाट नै विश्वविद्यालयका उपकुलपति र अन्य महत्वपूर्ण पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको प्रावधान रहेको त छ नै । त्यसमाथि अस्थिर राजनीतिक अवस्थाले नियुक्तिहरूमा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष राजनैतिक भागबन्डा समेत समावेश गरिनुले विश्वविद्यालयहरूमा राज्य र राजनीतिक पार्टीहरूको हस्तक्षेपकारी भूमिका मौलाउँदै गएको छ ।

यस्ता गरिमामय संस्थाहरूमा अव्यावहारिक र हतोत्साही विधिहरूबाट नेतृत्व छनोट गर्नाले विश्वविद्यालयहरू दर्दनाक अवस्थाबाट गुज्रिनुुपरेको तीतो यथार्थ समग्र शैक्षिक समाजले महसुस गरिरहेको छ । व्यवहार एकातर्फ भए पनि सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा राजनीतिक पार्टीहरू, नागरिक समाज, अभिभावक र सरोकारवाला सबै विश्वविद्यालयहरू सुधारिनुपर्छ र यी निकायहरूले समग्र प्रविधि र विकासमा प्रत्यक्ष योगदान गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछन् तर वास्तविकता भने जसको बाँदर उसैले नचाउँछ भने जस्तो देखिन्छ ।

यसै प्रसङ्गमा पोहोर साल विद्वत् समाजले विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियामा चरम राजनीति हावी भयो भन्ने प्रश्नहरू उठाएपछि उपकुलपति नियुक्त सम्बन्धी ऐनमा भएका व्यवस्थाहरू लत्याउँदै पूर्ववर्ती सरकारले केही विश्वविद्यालयहरूमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट (मेरिटोक्रेसी) पदाधिकारी छनोट गर्न विज्ञापन प्रकाशन गर्ने निर्णय गर्‍यो । तर भयो के गरियो के र आज ती नियुक्त गरिएका पदाधिकारीहरू डीन नियुक्त गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

सार्वजनिक खपतका लागि एकातर्फ विश्वविद्यालय ऐनको उल्लंघन गरियो भने अर्कोतर्फ मेरिटोक्रेसी शब्दावलीको नै दुरुपयोग गरेको पाइयो । तसर्थ विश्वविद्यालयहरू चलायमान बनाउने हो भने सर्वप्रथम विश्वविद्यालयका कार्यकारी छनोटमा इमानदार पहल र निष्पक्ष निर्णय गर्ने साहस आवश्यक देखिन्छ । यसका लागि विश्वविद्यालयका ऐनहरू नै पर्याप्त छन् । कहीं कतै संशोधन आवश्यक छ भने त्यो पनि गरौं तर, स्टन्टका लागि अधर्मी मेरिटोक्रेसी स्थापित नगरौैं । लहडबाजीले एकछिन त आनन्द होला तर दीर्घकालमा अझै अन्योल, अस्थिरता र दिशाहीनतातर्फ धकेल्छ ।

एकातिर शिक्षा क्षेत्रमा भूमण्डलीकरणको प्रभाव बढ्दो छ भने सूचना र सञ्चारको क्रान्तिकारी आगमन एवम् प्रविधिको तीव्र प्रयोगले परम्परागत शैलीमा ज्ञान प्रवाह गरिराखेका हाम्रा विश्वविद्यालयहरूका सामु नवीनतम चुनौती खडा भएका छन् । यसलाई सामना गर्दै आफूलाई समयानुकूल परिवर्तन गरी राष्ट्रलाई आवश्यक पर्ने ज्ञान—विज्ञान र सीपले भरिपूर्ण जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने परिस्थितिमा यी निकायहरू किन समयसापेक्ष चलायमान हुन सकेनन् ? समय खेर नफाली विश्वविद्यालयहरूको वर्तमान र भविष्यको रूपरेखाबारे निर्ममतापूर्वक समीक्षा गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

उच्च शैक्षिक निकायहरू राष्ट्रिय स्तम्भ हुन् । मुलुकको परिवर्तित शैक्षिक परिवेशमा नयाँ विश्वविद्यालयहरूको स्थापना भन्दा भएका विश्वविद्यालयलाई कसरी स्थापित कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सोचौं । राज्यलाई थप भार पारेर कसैलाई नियुक्ति दिने नाममा विश्वविद्यालय खोल्ने लिगलिगे दौडबाट अब मुक्ति पाउनुपर्छ । विश्वव्यापी आर्थिक र मानव संसाधन सूचकाङ्कको पुछारमा रहेको देशमा केही सय र हजारको संख्यामा विद्यार्थी भर्ना लिएर एउटै किसिमका विषयहरू अध्यापन गराउन केन्द्र र प्रदेशहरूमा खोलिएका यी बग्रेल्ती विश्वविद्यालयहरूको आवश्यकता र औचित्य प्रस्ट्याउन सकिंदैन ।

राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न राज्य–स्रोतको चरम दुरुपयोग हुने गरी भइरहेका यस्ता काम बन्द गरिनुपर्छ । साथै विश्वविद्यालयहरू सबल र सक्षम बनाउन जिम्मेवारी बोकेका सर्वाेच्च निकाय र पदाधिकारीहरू सीमित राजनीतिक/समूहगत/व्यक्तिगत स्वार्थको घेराभन्दा माथि उठेर संस्थाको बृहत्तर हितमा निर्णय गर्ने अवसर विगतमा पटक–पटक गुमाइसकेका छौं, अब सदुपयोग गरौं । जाँदाजाँदै, विगतका असफल विधिहरूबाट पाठ सिक्दै इमानदार रूपमा निर्भयका साथ ऐन—कानुनको पूर्णपालना गर्दै विश्वव्यापी प्रचलित सिद्धान्त र मान्यताको अनुसरण गरी विश्वविद्यालय व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने आँट गरौं ।

(लेखक कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय रामपुर, चितवनमा प्राध्यापन गर्नुहुन्छ ।)

– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।