समपूरक अनुदान विभेदकारी, कार्यविधि संशोधन गर्दै सरकार
४ मंसिर, काठमाडौं । संघीय सरकारले प्रदान गर्ने समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि नै विभेदकारी हुँदा कमजोर क्षमता भएका स्थानीय तहले अनुदान नै प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
स्थानीय तह वा प्रदेशले प्रस्ताव गरेका आयोजनामा संघीय सरकारले निश्चित प्रतिशत लगानी गर्न प्रदान गरिने अनुदानलाई समपूरक अनुदान भनिन्छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा खासगरी पूर्वाधार परियोजना बनाउनुपर्ने छ, तर उनीहरूको क्षमता नपुग्ने अवस्थामा संघ सरकारसँग यस्तो अनुदान माग गर्न सक्छन् । स्थानीय तहले प्रदेशसँग पनि यस्तो अनुदान माग्न सक्छ ।
संविधानको धारा ६४ को उपधारा ६ मा समानीकरण तथा विशेष अनुदान सम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यस अनुसार अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १० मा संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई पूर्वाधार विकास सम्बन्धी कुनै योजना कार्यान्वयन गर्न समपूरक अनुदान प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
योजनाको सम्भाव्यता, लागत, प्राप्त हुने प्रतिफल वा लाभ, कार्यान्वयन गर्न सक्ने वित्तीय तथा भौतिक क्षमता वा जनशक्ति, आश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई समपूरक अनुदान दिन सक्ने व्यवस्था छ ।
ऐनको यही दफाको उपदफा ५ अनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगले समपूरक तथा विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि बनाएको छ । कार्यविधिको दफा ३ मा समपूरक अनुदान सञ्चालन गरिने आयोजनाको कुल लागत गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई न्यूनतम १ करोड र उपमहानगर तथा महानगरपालिकाका लागि १० करोड हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै, प्रदेशले कार्यान्वयन गर्ने परियोजना लागत २० करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँसम्म हुनुपर्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, कार्यविधिमा नेपाल सरकारले प्रदेश वा स्थानीय तहलाई अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म लगानी गर्ने अर्थात् समपूरक अनुदान प्रदान गर्न सक्ने छ भन्ने व्यवस्था छ ।
कार्यविधिमा महानगरपालिकाले पनि ५० प्रतिशत अनुदान प्राप्त गर्ने र सबैभन्दा कमजोर गाउँपालिकाले पनि त्यही ५० प्रतिशत नै अनुदान प्राप्त गर्ने व्यवस्था विभेदकारी भएको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. शिवराज अधिकारी बताउँछन् ।
योजना आयोगले गणना गरेको स्थानीय तहको वित्तीय सम्भाव्यता सूचकमा स्थानीय तहको अंक शून्यभन्दा केही आधारबिन्दु माथिदेखि ३१ सम्म देखिएको अधिकारीले जानकारी दिए ।
कर्णाली र सुदूरपश्चिमका धेरै गाउँपालिकाको सूचक शून्यभन्दा केहीमाथि मात्रै छ भने काठमाडौं महानगरपालिकाको सबैभन्दा उच्च रहेको उनले बताए ।
तथ्यांक कार्यालयले तयार पारेको असमानता सूचक र स्थानीय तहको आन्तरिक राजस्व संकलन क्षमताको कम्पोजिट तथ्यांकका आधारमा यो तथ्यांक निकालिएको उनले बताए ।
यो सूचकमा कमजोर र बलिया पालिकालाई सरकारले एउटै आँखाले हेर्न नमिल्ने उनी बताउँछन् ।
‘वित्तीय क्षमता कमजोर भएको स्थानीय तह आफूले धेरै लगानी गर्न नसक्ने भएकाले उसलाई पूर्वाधार निर्माणमा स्रोत अभाव नहोस् भनेर यो अनुदान सुरु गरिएको हो, तर कर्णालीको वित्तीय क्षमता शून्य भएको हुम्लाको चंखेली गाउँपालिका र काठमाडौं महानगरपालिकाले परियोजना लागतको समान ५० प्रतिशत अनुदान पाउने व्यवस्था न्यायका हिसाबले पनि ठिक होइन,’ उपाध्यक्ष अधिकारीले भने ।
समपूरक अनुदान कार्यविधि यसको मर्मविपरीत देखिएका कारण योजना आयोगले कार्यविधि संशोधन तयारी थालेको जानकारी उनले दिए ।
शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति बैठकले समपूरक अनुदान सम्बन्धी मौजुदा कार्यविधिमा एक महिनाभित्र संशोधनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
स्थानीय तह एवं प्रदेशको वित्तीय क्षमता अनुसार समपूरक अनुदानमा लगानी हिस्सा वित्तीय क्षमतामैत्री हुने गरी र सामाजिक–आर्थिक समता अभिवृद्धिमा योगदान दिने गरी अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ दफा १० (५) अनुसार योजना आयोगले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र सम्बन्धित निकायसँगको समन्वयमा कार्यविधि संशोधन मस्यौदा तयार गरी पेस गर्ने निर्णय गरेको उपाध्यक्ष अधिकारीले जानकारी दिए ।
समपूरक अनुदानसम्बन्धी विद्यमान वितरण प्रणालीबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहको पूर्वाधार विकास निर्माणमा क्षेत्रीय असन्तुलन साथै आर्थिक सामाजिक असमानता बढ्दै जाने जोखिम देखिएको निष्कर्ष योजना आयोगले निकालेको छ ।
कुल लागतको ५० प्रतिशत अनुदान प्रवाह सम्बन्धी वर्तमान प्रावधान व्यावहारिक र समतामूलक नहुनुका साथै प्रदेश र स्थानीय तहबाट आयोजना प्रस्ताव गरी केन्द्रबाट स्वीकृति दिँदा सञ्चालन र व्यवस्थापनमा सम्बन्धित तहको स्वामित्व स्थापित हुन नसकेका कारण यो समस्या देखिएको पनि आयोगले जनाएको छ ।
विभेद कम गर्न दिइने विशेष अनुदान पनि पूर्वाधार निर्माणमा
आर्थिक, सामाजिक वा अन्य कुनै प्रकारले विभेदमा परेको वर्ग वा समुदायको उत्थान वा विकासलाई सम्बोधन गर्न संघीय वा प्रदेश सरकारले आफूभन्दा तल्ला सरकारलाई विशेष अनुदान दिने गरेको छ ।
तर, अहिलेको विशेष अनुदान वितरण प्रणालीले यो उद्देश्य हासिल गर्न नसकिएको, मानव विकास, उत्पादन, रोजगारी, उत्पादकत्व तथा जीवनस्तर वृद्धिसँग जोड्न नसकिएको निष्कर्ष योजना आयोगले निकालेको छ ।
अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा दफा ११ मा विशेष अनुदानको व्यवस्था छ । नेपाल सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता आधारभूत सेवा विकास र आपूर्ति गर्ने, अन्तरप्रदेश, अन्तर स्थानीय तहको सन्तुलित विकास गर्ने, आर्थिक, सामाजिक वा अन्य कुनै प्रकारले विभेदमा परेको वर्ग वा समुदायको उत्थान वा विकास गर्नेमध्ये कुनै उद्देश्य राखी प्रदेश वा स्थानीय तहबाट सञ्चालन गरिने कुनै खास योजनाका लागि विशेष अनुदान प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।
तर, विशेष अनुदान शीर्षकमा गएको अधिकांश रकम या त पूर्वाधार निर्माणमा खर्च भएको या गोष्ठी, तालिम, सेमिनारमा सक्ने गरिएको तथ्यांक विश्लेषणका आधारमा देखिएको अधिकारीले बताए ।
त्यसका आधारमा ‘विशेष अनुदान अन्तर्गत प्रदेश वा स्थानीय तहबाट सञ्चालन भएका योजना तथा कार्यक्रमहरू भौतिक पूर्वाधार उन्मुख भएको’ निष्कर्ष योजना आयोगको छ ।
यो हुनुको प्रमुख कारण नै विशेष अनुदान सम्बन्धी मौजुदा कार्यविधि रहेको निष्कर्ष पनि आयोगको छ । ‘विशेष अनुदानको मर्मलाई थप प्रोत्साहित गर्न र यसको क्षेत्र र गहिराइबारे व्याख्या गर्न नसकेका कारण यस्तो अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ,’ योजना आयोगले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा प्रस्तुत गरेको दस्तावेजमा छ ।
यो समस्या समाधान गर्न कार्यविधि नै संशोधन गर्ने निर्णय पनि समितिले गरेको छ ।
‘विशेष अनुदान अन्तर्गत प्रदेश वा स्थानीय तहबाट सञ्चालन भएका आयोजना र कार्यक्रमहरूलाई सन्तुलित विकास गर्न, कुनै प्रकारले विभेदमा परेको वर्ग वा समुदायको उत्थान वा विकासमा योगदान दिने गरी अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ११ (३) अनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र सम्बन्धित निकायसँगको समन्वयमा विशेष अनुदान सम्बन्धी मौजुदा कार्यविधिमा संशोधन गर्न एक महिनाभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गर्ने,’ समितिको निर्णय छ ।
समितिको निर्णय अनुसार योजना आयोगले कार्यविधि संशोधनको काम सुरु गरिसकेको जानकारी पनि उपाध्यक्ष अधिकारीले दिए ।
– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।