एमसीसी : २३ करोडको काम गर्न ४९ करोड खर्च, परामर्शमै वर्षमा ४८ करोड
१४ फागुन, काठमाडौं । मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपालले अहिलेसम्म एमसीसी परियोजना निर्माणका लागि कुनै पनि कामको ठेक्का लगाउन सकेको छैन । प्रसारणलाइनको जग्गा प्राप्ति समेत अघि बढ्न नसकेको अवस्थामा एमसीए नेपालले विभिन्न शीर्षकमा अस्वभाविक रुपमा खर्च गरिरहेको देखिएको छ ।
प्रसारणलाइनको लागत अनुमानभन्दा ६६ प्रतिशत बढीको प्रस्ताव परेपछि गत २६ असोजमा रद्द भएको ठेक्का लगाउन पुनः बोलपत्र आह्वान भएको छैन । सडक स्तरोन्नतिका लागि प्रस्तावित परियोजनामा ठेक्का आह्वान गर्न बाँकी नै छ भने सबस्टेसन बनाउने परियोजनाको लागि ठेक्का भएर कम्पनी छनोट गर्न बोलपत्र मूल्यांकन नै भइसकेको छैन ।
तर, अहिलेसम्म नुवाकोटमा बन्ने रातमाटे सबस्स्टेसनका लागि मात्रै जग्गा अधिग्रहण गरेको आयोजनाको खर्च भने अत्यासलाग्दो छ । एमसीए नेपालले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्ष २०७९/८०को खर्च सम्बन्धी विवरणअनुसार एक वर्षमा संस्थाले ७१ करोड ७४ लाख खर्च गरेको छ ।
रोचक त के छ भने संस्थाले एक वर्षमा २२ करोड ८३ लाख पूँजीगत खर्च गर्न ४८ करोड ९० लाख चालु खर्च गरेको छ । यसमध्ये चालु र पूँजीगततर्फको परामर्श शीर्षकमा ४८ करोड २६ लाख खर्च भएको छ ।
एमसीएले गत आर्थिक वर्षमा ८ अर्ब ९५ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको थियो । यसरी एक वर्षमा संस्थाले ८ प्रतिशतमात्रै कुल खर्च गरेको देखिएको छ ।
तथ्यांकले एमसीए नेपालले ठूलो दरमा कर्मचारी, उनीहरुको सेवा सुविधा र कार्यालय व्यवस्थापनमा साधारण खर्च गरिरहे पनि पूँजीगत खर्च भने निकै कमजोर देखाएको छ । वर्षमा २३ करोडको विकासे काम गर्दा ४९ करोड साधारण खर्च भएको एमसीए नेपालले जनाएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार संस्थाले एक वर्षमा संस्थाले चालु शीर्षकतर्फ ४० करोड ५७ लाख रुपैयाँ सेवा र परामर्श खर्च गरेको छ । एमसीएले संस्थामा खरिद एजेन्ट र वित्तीय एजेन्ट राखेर मनपरी खर्च गरिरहेको छ ।
एमसीसीको कम्प्याक्ट एग्रिमेन्टअनुसार भन्दै राखिएका एजेन्टले नै संस्थालेबाट हुने खर्चको बैंक चेक काट्ने गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले नै औंल्याउँदै आएको छ ।
एमसीएमा प्रमुख वित्त व्यवस्थापन अधिकृत १ जना, वित्त व्यवस्थापन विशेषज्ञ २ जना र आन्तरिक नियन्त्रण विशेषज्ञ १ जनाको दरबन्दी छ । उपलब्ध जनशक्तिबाट हालको प्रारम्भिक चरणको आर्थिक कारोबारको लेखा राख्न र भुक्तानीको सिफारिस गर्न तथा भुक्तानी दिन चासो दिने गरेको छैन ।
यति मात्रै हैन, एमसीएले १ करोड ७४ लाख भ्रमण रुपैयाँ खर्च गरेको छ । एमसीएका अधिकारीहरु नियमितजस्तो वैदेशिक भ्रमणमा जाने गर्दा भ्रमण शीर्षकमा उच्च दरमा खर्च हुने गरेको छ । कार्यालय राजधानीमै भएकाले कर्मचारीहरू फिल्डमा जाँदा महँगो दरमा दैनिक भ्रमण भत्ता दिने गरिएको छ ।
एमसीएले घर भाडाका लागि नै एक वर्षमा ३ करोड ९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । एमसीएको कार्यालय पाँचतारे याक एन्ड यति होटलको लालदरबारमा छ ।
वित्तीय प्रतिवेदन अनुसार एमसीएले पूँजीगततर्फ ७ करोड ६९ लाख रुपैयाँ अनुसन्धान र परामर्शका लागि खर्च गरेको छ । विद्युत संरचना निर्माण र सडक निर्माणतर्फको खर्च शून्य छ ।
एमसीसीले कम्प्यूटर सफ्टवेयर निर्माण खरिद खर्च र बौद्धिक सम्पत्ति प्राप्ति खर्चमा ९ करोड ४७ लाख खर्चेको छ । आयोजनाले पूँजीगततर्फ २ करोड ४९ लाख रुपैयाँ जग्ग्मा प्राप्तिमा खर्चेबाहेक अरु खर्च शीर्षकहरुको खर्च परिणाम अस्वभाविक देखिन्छ ।
जग्गा प्राप्ति, रुख कटान तथा ठेक्का सम्झौताजस्ता पूर्वतयारीको काम नसकिँदै गत १३ भदौदेखि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)अन्तर्गतका प्रसारणलाइन र सडक परियोजनाको कार्यान्वयन सुरु भएको थियो ।
पाँच वर्षे समयसीमाको ६ महिना बित्दा पनि एउटा ठेक्का समेत लगाउन एमसीए नेपाल असफल छ । यसले आयोजना कार्यान्वयन सुरु हुन ढिलाइ भएर अमेरिकाले दिएको ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदानको खर्च हुन नसकेको रकम फिर्ता हुने जोखिम छ भने भविष्यमा यही परियोजनामा नेपाल सरकारले ठूलो लगानी लगाउनुपर्ने अवस्था आउनसक्ने विज्ञहरुले बताउन थालिसकेका छन् ।
एमसीसी परियोजना अन्तर्गत नेपालमा रातमाटे–लप्सीफेदी–हेटौंडा–न्यू दमौली–न्यू बुटवल खण्डमा ३१५ किलोमिटर प्रसारणलाइन निर्माण गर्नुपर्नेछ । सँगै रातमाटे, न्यू दमौली र न्यू बुटवलमा सबस्टेसन पनि बन्दैछन् । यस्तै दाङको लमहीदेखि बाँकेको सीमा शिवखोलासम्म पूर्वपश्चिम राजमार्गको मर्मत–सुधार गर्ने योजना पनि छ ।
पूर्वतयारीको काम समेत तीव्र नगरी कुस्त दरमा चालु खर्च गरिरहेको एमसीएले कार्यान्वयनकै चरणमा पुग्दा समेत ठेक्का लगाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्दा एमसीसी परियोजना अन्योलतर्फ धकेलिएको छ ।
वार्षिक प्रतिवेदनमा एमसीका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर बिष्टले गत आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारले एमसीसी कक्प्याक्टमा आफ्नो लगानी ६.७० लाख अमेरिकी डलर थप्ने निर्णय गरेको जानकारी दिएका छन् । ‘उक्त रकम विद्युत् प्रसारण लाइन अन्तर्गत १८ किलोमिटर लामो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अनुरोधमा सबस्टेशनका क्रियाकलाप विस्तार गर्नका लागि खर्च गरिनेछ,’ उनले भनेका छन् ।
नेपाल सरकारको थप लगानीले नेपाल–भारत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण र तीनवटा सबस्टेसनको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्दै ‘बे’हरू थप्ने कार्य सुनिश्चित गरेको बिष्टले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । ‘यसैगरी दिगो, गुणस्तरीय र नवीन प्रविधिमा आधारित सडक मर्मतका लागि सडक विभागको अनुरोध एवं निर्माण सामग्री र आपूर्ति श्रृङ्खलामा देखिएको उतारचढावका कारण हुने गरेको मूल्यवृद्धिलाई दृष्टिगत गर्दै सडक मर्मत आयोजनाको कार्यक्षेत्र समायोजन गरिएको छ,’ बिष्टले लागत बढ्दा यसअघि प्रस्तावित सडक परियोजनाको दूरी कटौती गरिएको विषयलाई समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।
– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।
