करोडभन्दा कमका योजना नल्याउने निर्णय गरेको मधेश सरकार १० लाखसम्मका ल्याउँदै

२५ चैतमा बसेको मधेश सरकारको प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा न्यूनतम सीमा एक करोड भन्दा कमको आयोजना बजेटमा समावेश नगराउने निर्णय गरेको थियो ।

– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।