कर्णालीवासीका दुःखले पोल्दैन मुख्यमन्त्रीज्यू ?

कर्णाली प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू, अभिवादन !

एक साधारण मान्छे, जसले यो देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि सडकमा नारा लगाएको छ, म त्यसको प्रतिनिधि हुँ । अहिले पनि गर्वका साथ भन्छु, सडकमा संघीयता विरोधी आवाज चर्को हुँदैगर्र्दा, मैले संघीयताको पक्षमा रक्षाकवच बन्ने निर्णय गरेको छु ।

म मेरो प्रदेशलाई माया गर्छु र यसको सफलताको कामना गर्दछु । किनभने मलाई थाहा छ, संघीयता सफल र परिणाममुखी भयो भने, त्यसले हाम्रो जीवन, स्वयं शासकीय प्रबन्धन र लोकतन्त्रलाई धेरै ठूलो प्रभाव पार्नेछ । तर दुःखसाथ भन्नुपर्छ, अहिले संघीयता बदनाम भइरहेको छ र त्यसका अनेक कारणमध्ये एउटा मुख्य कारण छ, तपाईहरूको सत्ता ।

तपाईंहरू जो सत्तामा हुनुहुन्छ र सत्ता फगत मुठ्ठीभर मान्छेहरूको दलालीको स्वर्ग भएको छ । यो सबै मैले यसकारण भनिरहेको छु कि मसँग आफ्नै केही अनुभवहरू छन् । जसले मलाई यति भन्ने अधिकार प्रदान गरेका छन् । अब कुरा सुरु गर्छु कर्णालीको यातायात भाडादरबाट । त्यसपछि विस्तारै यो पत्रको प्रयोजन खुल्ने नै छ ।

तपाईंलाई अवश्य नै थाहा छ कि कर्णालीमा सार्वजनिक यातायात अत्यन्तै चर्को छ । थामिनसक्नु चर्को । जस्तो केही समयअघि तिहार मनाउन भारतमा रोजगारी गरेर आएका तिलकबहादुर शाहीले राजधानी सुर्खेतदेखि गृहजिल्ला कालीकोटसम्म जाँदा १५५ किलोमिटरको लागि (पक्की सडक) खर्च गरे-१४०० ।

सोही दिन कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लामा अध्ययनरत दाङकी सुवना सिं गुप्ताले प्रदेश राजधानीदेखि जुम्ला जान २२५.३९ किलोमिटरका लागि (पक्की सडक) खर्च गरिन् २१०० ।

सोही दिन सुर्खेतदेखि मान्मा बजारसम्म १४५० तिरेर कालीकोटकी विद्यार्थी करिष्मा धामीले यात्रा गरिन् । त्यसो त एउटा परिवार कालीकोट मान्माबाट (७ जना) सुर्खेत आउँदा प्रति व्यक्ति २५०० का दरले १९ हजार (सामान र खानासहित) खर्च भयो । यो सुर्खेत बाहिर जाने र आउने कुरा भयो ।

यता सुर्खेतभित्रै सुर्खेत बसपार्कबाट २८ किलोमिटर (पक्की सडक) टाढा रहेको बड्डीचौर पुग्न १८० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । गुठुसम्म ५७ किलोमिटर जान (३५ किलोमिटर पक्की सडक) ५२५ रुपैयाँ भाडा लाग्छ ।

कर्णाली प्रदेश भित्र, बसमा न त महिला सिट आरक्षित छ, न कुनै ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्ग नै । न त विद्यार्थी र ज्येष्ठ नागरिकलाई दिने ४५ प्रतिशत छुट दिइन्छ, न त अरू सुविधा । मुख्यमन्त्री महोदय, सुर्खेतदेखि सञ्चालन हुने संयुक्त यातायातले एकलौटी लुट मच्चाइरहेका छन् । यो सबै भइरहँदा पनि तपाईंहरू चुँइक्क बोल्नुहुन्न, किन ?

यो सबै बेथितिलाई समाधान गर्ने माग गर्दै मैले (केही साथीहरू सहित) माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू लगायत प्रदेशका हाकिमहरूलाई पछिल्लो पटक दुई महिना पहिले ध्यानाकर्षण गरेको थिए । त्यसो त मैले यो विषयमा विगत तीन वर्षदेखि छलफल, याचना, विरोध र न्यायोचित समाधानको माग गर्दै आइरहेको छु ।

पछिल्लो पटक मैले सुर्खेतस्थित मुख्यमन्त्री कार्यालय, शहरी विकास मन्त्रालय, प्रादेशिक यातायात कार्यालय र सुर्खेत जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायत कर्णाली प्रदेशका सबै संसदीय दलका नेताहरूलाई पनि आफ्नो अर्जी स्मरण गराएको थिएँ ।

हाम्रो उही माग थियो, चर्को यातायात शुल्क घटाउने । यो विषयमा हामीले कुरा गरेको, माग राखेको, छलफल र ध्यानाकर्षण गरेको लगभग तीन वर्ष भइसक्दा पनि किन सुनिंदैन मुख्यमन्त्रीज्यू ? तपार्इंलाई लाग्छ, के हामीले अन्यथा माग राखेका छौं ?

आफ्ना जनप्रतिनिधिहरूले तत्काल गुनासो सुनुन् भन्ने चाहनु स्वभावतः प्रत्येक नागरिकको चाहना हो । त्यसैले मैले पनि पटक–पटक त्यो ध्यानाकर्षण पत्र, हाम्रा माग र यातायातको बेथितिबारे के भइरहेको छ भनेर चासो राखिरहेको छु ।

त्यसैले विशेषतः शहरी विकास मन्त्री, प्रदेशको यातायात विभाग, प्रदेशका सभासद्हरू र सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग म नियमित सम्पर्कमा रहन्छु । तर दुर्भाग्य यस्तो हुन्छ कि सबै प्रयत्नहरू झारा टार्ने प्रकारका हुने गर्दछन् । समस्यालाई गहिरोसँग बुझ्ने र समाधान गर्ने विषयमा हाम्रा कुनै पनि प्रादेशिक अधिकारीहरू जिम्मेवार देखिएनन् । जस्तो, पछिल्लो पटक त यस्तो लाजमर्दो भयो कि शहरी विकास मन्त्रीसँग दुईपटक भएका फोनवार्तामा उहाँले पहिलो चोटि यातायात हेर्ने माओवादीको एक जना केन्द्रीय सदस्यलाई भन्न भन्नुभयो । त्यो संवाद लगभग ५/१० सेकेन्डमा सकियो ।

अर्कोपटक उहाँले मेरो कुरा नै नसुनी मात्र ‘हवस् हवस्’ भन्नुभयो । त्यसपछि प्रदेश यातायात कार्यालयमा पटक–पटक फोन गर्दा फोन उठेन । सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले यो विषयमा आफू जानकार नभएको स्वयं तपाईं मुख्यमन्त्रीकै अगाडि स्पष्ट पार्नुभयो । अब हामी के गरौं ? अन्याय सहेरै बसौं ?

पछिल्लो एक पटकको कुरा तपाईंलाई फेरि स्मरण गराउँछु । एकदिन म माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूलाई भेट्न आएको थिएँ । समय लिएर आउँदा पनि मैले लगभग ४० मिनेट कुर्नुप¥यो । त्यति कुरेर मैले तपाईंलाई मात्र ३ मिनेट भेटें ।

कर्णालीका पीडा कर्णाली नदी भन्दा पनि लामा छन् महोदय । तर पीडा सुन्न तपाईंलाई तीन मिनेट पनि समय भएन । के यस्तो हुन्छ ? हेनुहोस् त, यातायात व्यवसायीहरूले चर्को भाडा असुलिरहेका छन् तर सुन्ने कोही छैन ? कर्णालीवासी अन्यायमा छन् । सुन्ने कोही छैन ? यसलाई न्यायोचित ढंगले मिलाउ भनेर हामीले लगभग तीन वर्ष अगाडिदेखि भनिरहेका छौं । तर परिणाम शून्य ? के लोकतन्त्रमा यस्तो लापरवाही सह्य हुन्छ मुख्यमन्त्री महोदय ?

हामीले यो अभियान कुनै व्यक्तिगत स्वार्थको पछि लागेर गरेको हुँदै होइन । यो त केवल जिम्मेवार नागरिक हुनुको कर्तव्य मात्र पूरा गरेको हो । हामी कोही युवाहरूले नागरिकको हैसियतले प्रदेशको दुःख देखाउन मात्र खोजेका थियौं । हाम्रो कामले त प्रदेश सरकारलाई सहयोग पुग्नुपर्ने ? तर शहरी विकास मन्त्रीको संवादले त्यो देखाउँदैन । तपाईंको उदासीनताले त्यो देखाउँदैन । प्रदेशमा पटक–पटक कुरा गर्दा पनि सरकारले चासो नदिएको देख्दा हामीले कतै अपराध पो ग¥यौं कि जस्तो लाग्छ । लाग्छ, तपाईं स्वयं र तपाईंको सरकार यो विषय सुन्न पनि तयार छैन ।

मुख्यमन्त्रीज्यू हाम्रा पीडा अनन्त छन् । राम्रो शिक्षा नपाउनुको पीडा । राम्रो स्वास्थ्य सेवा नपाउनुको पीडा । गाउँमै रोजगारी नपाउनुको पीडा । राम्रो सडक नहुनुको पीडा । पीडामाथि पीडा थप्दै यातायात व्यवसायीले हामीलाई हरेक दिन लुट्दैछन् । तर कर्णालीवासीका लागि कोही किन लेख्दैनन् ? किन बोल्दैनन् ? यातायात जस्तो आवश्यक मुद्दालाई कर्णालीका प्रतिपक्षी नेता, बुद्धिजीवी, शिक्षक, पत्रकार, विद्यार्थी, संघ–संगठनका नेता तथा राजनीतिक दलहरूले किन चासो दिंदैनन् ? यो मैले अनौठो मानेको छु । त्यति मात्र हैन, मलाई यसमा पनि अनौठो लागेको छ कि स्वयं प्रदेश सरकार र तपाईं यो विषयमा किन आलटाल गर्नुहुन्छ ? के तपाईंलाई कर्णालीवासीका दुःखले पोल्दैन मुख्यमन्त्री महोदय ?

तपाईंलाई अवश्य नै थाहा हुनुपर्छ, जबसम्म कर्णालीमा यातायात सहज र सुलभ हुँदैन, तबसम्म कर्णाली कुनै हालतमा पनि धनी बन्न सक्दैन । हामी कर्णाली प्रदेशमा समृद्धितिर जान चाहन्छौं भने सबैभन्दा पहिले यातायातको व्यवस्थापनमा आवश्यक छ । त्यसैले हामीले भनेको धेरै केही होइन, बस् नागरिकको ढाडै सेकिने गरी लिइने चर्काे यातायात भाडादरलाई मिलाऊ । त्यसका लागि यातायात सम्बन्धी कानुन बनाऊ । अन्य प्रदेशले यातायातमा के कसरी काम गरेका छन्, त्यो हेरौं । जनतालाई सजिलो बनाऊ । किनभने छेउकै सुदूरपश्चिम प्रदेशले समेत यो कानुन बनाएको एक वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ ।

यसै परिप्रेक्ष्यमा माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूलाई सजिलो होस् भन्नका लागि तत्काल पाँच कामहरू गर्न सुझाव दिन चाहन्छु । जसले हाम्रा यातायातसँग जोडिएका समस्याहरू समाधान गर्नेछन् । जस्तो, पहिलोः प्रादेशिक यातायात कानुन बनाउने प्रक्रिया तत्कालै सुरु गरौं । कानुन नबन्दासम्म प्रदेश राजधानी सुर्खेत वीरेन्द्रनगरदेखि चल्ने छोटो र लामो दुवै रुटको भाडा न्यायोचित बनाउ र त्यसको अनुगमन गरौं ।

दोस्रोः विद्यार्थी लगायतका लक्षित समूहलाई भाडामा दिइने सहुलियत सम्बन्धमा प्रचलित नियमहरू लागू गरौं । तेस्रोः डिलक्स सेवा संचालन गरी थप भाडा लिने बस-मिनीबस-माइक्रोबस-जीव आदिलाई अनिवार्य सम्बन्धित सवारी परीक्षण कार्यालयवाट स्तर निरीक्षण गराई सवारी दर्ता किताबमा प्रमाणित गराएपश्चात् मात्र थप भाडा लिन पाउने व्यवस्था गरौं ।

चौथोः यात्रा गर्दा सबै सार्वजनिक यातायातले यात्रुलाई अनिवार्य रूपमा टिकट दिनुपर्ने व्यवस्था लागू गरौं । पाँचौंः हरेक यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारी साधनले प्रदेशको यातायात व्यवस्था विभागबाट प्रमाणित भएको आफ्नो रुट अनुसारको भाडादर देखिने गरी गाडीमा टाँस्ने व्यवस्था गरौं ।

माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू, पटक–पटक तपाईलाई ध्यानाकर्षण गराए पनि तपार्इंले हाम्रो कुरा सुन्नुभएको छैन । तर हामी थाकेका छैनौं । अतः हामी कर्णाली दुःखहरू भनिरहेका छौं र भनिरहने छौं । आशा छ, एक दिन नागरिकको आवाज सुन्न तपाईं बाध्य हुनुहुनेछ । यो हाम्रो विश्वास हो र यही विश्वासमा नै लोकतन्त्रको सार्थकता निहित छ । धेरै ढिलो नहुँदै तपार्इंले हाम्रो कुरा सुन्नुहुनेछ भन्ने विश्वास छ । अन्यथा, नागरिकको कुरा नसुन्ने शासकहरूको नियति के हुन्छ, तपाईंलाई अवश्य नै थाहा छ ।

– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।