माध्यमिक शिक्षाको जिम्मा स्थानीय तहलाई छाड्ने कि खोस्नेमा छलफल
१ साउन, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा सांसदहरुले विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहले लिन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने विषयमा मिश्रित धारणा राखे ।
बुधबार विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको छलफलमा कतिपय सांसदले संविधानले नै विद्यालय शिक्षा स्थानीय तह मातहत राखेको भन्दै त्यसै अनुसार विद्यालय शिक्षा विधेयक अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । कतिपय सांसदहरुले भने स्थानीय तह विद्यालय शिक्षाको जिम्मा लिन सक्ने गरी सक्षम नरहेको धारणा राखे ।
संविधान अनुसार आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय सरकारको एकल अधिकार सूचीमा छ । यस आधारमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहको हुनुपर्ने कतिपय सांसदको भनाइ छ । तर, हालसम्मको अभ्यासले स्थानीय तहले यो जिम्मेवारी बोक्न नसक्ने भन्दै कतिपय सांसदले आवश्यक परे संविधान संशोधन गर्नुपर्ने मत राखे ।
नेकपा एमालेका सांसद अच्युतप्रसाद मैनालीले स्थानीय तहहरु विद्यालय तहको शिक्षा जिम्मा लिन सक्ने गरी सक्षम नभएको बताए । ‘संविधानमा विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा छ । तर, सबलीकरण नभएकाले आशंकाहरु छन् । यसकारण कानुन बनाइरहँदा संविधान संशेधन गर्ने विषय समेतलाई समावेश गरौं’, सांसद मैनालीले भने ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहनबहादुर बस्नेतले शिक्षामा स्थानीय सरकारलाई कति अधिकार दिने भनेर बहस गर्नु अगाडि सिन्धुपाल्चोकको अभ्यास हेर्नुपर्ने धारणा राखे ।
‘सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे नगरपालिका, भोटेकोशी र त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाले कक्षा १२ सम्म नि:शुल्क पढाउन थालिसकेको छ । यो काम गर्न स्थानीय सरकारले सक्छ भने अधिकार किन नदिने ?’ सांसद बस्नेतले प्रश्न गरे ।
कक्षा १२ सम्म नि:शुल्क पढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले बरु तीनवटै सरकार मिलेर नि:शुल्क शिक्षाको सुनिश्चितता हुने गरी विद्यालय शिक्षा ऐन बनाउनुपर्ने बताए ।
‘माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा जसरी पनि नि:शुल्क भनौं । बरु यसका लागि संघ सरकारले कति आर्थिक सहयोग गर्ने, प्रदेशले कति गर्ने र स्थानीय सरकारको हिस्सेदारी कति हुने हो तय गरौं । कक्षा ११ र १२ सम्म पैसा लिन नपाउने व्यवस्था गरौं’, सांसद बस्नेतले भने ।
नेकपा एमालेकी सांसद शान्ति श्रेष्ठले स्थानीय तहले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार पाउँदा विद्यालयमा राजनीतिकरण भएको बताइन् ।
‘… प्सल टुसम्म स्थानीय तहलाई भन्ने छ । यो भएकाले अलिकति राजनीतिकरण भयो भनिराखेका छौं’, उनले भनिन्, ‘एसईईसम्मको अधिकार दिन सकिन्छ भने यसमा छलफल गरौं ।’
जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद रञ्जुकुमारी झाले संवैधानिक रुपमा स्थानीय तहले पाएको अधिकार क्षेत्रमा संघीय सरकारले हस्तक्षेप गर्न नहुने बताइन् ।
‘प्लस टु माथि मात्रै संघले हेरौं । प्रदेशलाई केही जिम्मेवारी दिऔं । निजी विद्यालयलाई नियन्त्रण गरौं, सार्वजनिक विद्यालयलाई व्यवस्थित गरौं’, सांसद झाले भनिन्, ‘तीनवटै तहको सरकारको संवैधानिक अधिकारलाई ख्याल गरौं र यो विधेयकलाई जति सक्दो छिटो पास गरौं ।’
एमालेकी सांसद बिजुला रायमाझीले विद्यालय शिक्षा विधेयकका विषयमा शिक्षकहरुसँग भएको सहमति विधेयकमा समेट्नुपर्ने बताइन् ।
‘विधेयक आएपछि शिक्षकहरु आन्दोलिन हुनुभयो । त्यसपछि सरकारले सहमति गरेको छ । शिक्षकहरुसँग भएको सहमति जायज छ । त्यसलाई यो विधेयकको अंग बनाउने सहमति छ’ सांसद रायमाझीले भनिन् ।
२७ भदौ २०८० मा सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको थियो । लगत्तै शिक्षक महासंघको अगुवाइमा देशभरका शिक्षक काठमाडौंमा भेला भएर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । उनीहरुले स्थानीय तहले शिक्षकको सरुवा, बढुवा, कार्यसम्पादन मूल्यांकन, नियुक्ति, नियमन र रेखदेख गर्ने लगायतका विषयमा प्रस्तावित विधेयकका प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
त्यसपछि सरकारले ५ असोज २०८० मा शिक्षक महासंघसँग र १२ असोज २०८० मा राहत शिक्षकसँग उनीहरुको माग पूरा गर्ने सहमति गरेको थियो ।
शिक्षकहरु भएको ६ बुँदे सम्झौतामा स्थानीय तहले शिक्षकको सरुवा गर्दा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमतिपछि मात्र गर्न पाउने गरी विधेयक संशोधन गर्ने लगायतका विषयमा सरकारले सहमति जनाएको थियो ।
स्थानीय तहले शिक्षकलाई विभागीय कारबाही र सजाय गर्न सक्ने व्यवस्थालाई विधेयकबाट हटाउन सहजीकरण गर्ने सम्झौता पनि शिक्षकहरुसँग भएको थियो ।
शिक्षकको मर्यादा निर्धारण गर्ने लगायतका विषय पनि सहमतिमा उल्लेख छ । राहत शिक्षक, बाल विकास, विद्यालय कर्मचारी, पेन्सन वञ्चितलगायतसँग सरकारले उनीहरुलाई सहज हुने गरी कानुन बनाउने सहमति गरेको थियो ।
जसमा बालविकास केन्द्रको सहजकर्ताको पनि शिक्षक दरबन्दीमै गणना हुने, अस्थायी, करार र मासिक ज्यालादारी तर्फका कर्मचारीलाई सीमित प्रतिस्पर्धाको आधारमा स्थायी हुन दिने र त्यस प्रक्रियामा उमेरको हदम्याद नलाग्ने लगायतका विषय समावेश छन् ।
शिक्षकहरुले राजनीतिक दलको सदस्यता लिन नपाउने, व्यापार व्यवसाय गर्न नपाउने जस्ता विषयमा समेत असन्तुष्टि जनाएका थिए । स्थानीय सरकार मातहत आफूहरु बस्न तयार नभएको पनि उनीहरुको भनाइ थियो । विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरुले शिक्षकहरुसँगको सहमति स्मरण गर्दै संवैधानिक अधिकारका विषयमा बहस गरेका हुन् ।
संसदीय समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा राजनीतिक तहमा समेत छलफल हुन आवश्यक रहेको र आफूले शीर्ष नेताहरुसँग समेत राय लिने योजना बनाएको बताए ।
‘राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरुसँग बस्ने, सचेतक र प्रमुख सचेतकहरुसँग पनि राय लिने तयारी गरिएको छ’, सभापति थापाले भने, ‘स्थानीय तहले पाएको संवैधानिक अधिकार खोसिन सक्छ भन्ने पनि छ । यस दृष्टिमा समेत शीर्ष तहमा छलफल आवश्यक छ ।’
विद्यालय शिक्षा विधेयकमा १५२ जना सांसदले एक हजार सात सय ८५ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।
– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।