कर तिर्न नदिने कानुनले अदालतमा मुद्दा, राज्य र करदाता दुवैलाई हानि

हालको स्थिति हेर्दा विभागले दाबी गरेको १ अर्ब ९४ करोडमा १ अर्ब ५९ करोड कम गरेर अदालतले बिगो र जरिवाना गरी ३५ करोड मात्रै तोकेपछि यसले गम्भीर बहस भने सिर्जना गरेको छ ।

– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।