संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगमा कल्याण श्रेष्ठदेखि गोविन्द बन्दीसम्मको नाम

६ मंसिर, काठमाडौं । सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता व्यक्ति छानबिन आयोगको पदाधिकारीमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठदेखि पूर्वमन्त्री गोविन्द बन्दीसम्मलाई राख्न सिफारिस समितिसमक्ष सुझाव पुगेको छ ।

१५६ जनाको नाम सिफारिस भएकोमध्येबाट संक्षिप्त सूची सार्वजनिक गर्नका लागि आज सिफारिस समितिको बैठकसमेत बस्ने तयारी छ ।

२०७९ साउनदेखि पदाधिकारीविहीन आयोगमा नियुक्तिका लागि ओमप्रकाश मिश्र संयोजकत्वको सिफारिस समितिले २३ कात्तिकमा सार्वजनिक सूचना जारी गरी आवेदन माग गरेको थियो । त्यतिबेला आवेदन दिने म्याद ७ दिनको भए पनि पछि ५ दिन थपिएको थियो । आवेदन दिने म्याद मंसिर ४ गते अपराह्न ५ बजे सकिएको थियो ।

यो अवधिमा आवेदन र सिफारिससहित १५६ जनाको नाम प्राप्त भएको सिफारिस समितिले जनाएको छ । ८९ आवेदन व्यक्ति आफैं उपस्थित भएर, २० आवेदन अनलाइनमार्फत् परेका छन् भने ४७ जनाको नाम संघसंस्थामार्फत् सुझावको रूपमा प्राप्त भएका छन् । संघसंस्थाबाट परेका ४७ आवेदनमा पनि सम्बन्धित व्यक्तिको सहमतिसहित २० र सहमति नलिई २७ आवेदन परेका छन् ।

संघसंस्थाबाट छनोट समितिलाई गरिएको सिफारिस सूचीमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, पूर्वकानुन मन्त्री गोविन्द कोइराला (बन्दी), वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीसहित १९ जनाको नामावली छ ।

द्वन्द्वपीडित समितिका अध्यक्ष भागिराम चौधरीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा संस्थागत सिफारिस भन्दै श्रेष्ठ, बन्दी र अधिकारीको नाम अध्यक्षमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

अरु क-कसको छ नाम ?

यसैगरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्षमा मन्दिरा शर्माको नामबाट पनि आवेदन परेको छ । यस्तै सुबोधराज प्याकुरेलको आवेदन सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्षमा परेको छ ।

मोहना अन्सारी, सुष्मा बज्राचार्य, डा. रामकुमार भण्डारी, गोपालनाथ योगी, सुमन अधिकारी, शोभाकर बुढाथोकी, डा. विरेन्द्र थपलिया, वेदप्रसाद भट्टराई, कृष्णचन्द्र चालिसे, डा. पशुपति महत, डा. मिना पौडेल, हिमाल गैरे, डा. शम्भुराम सिम्खडा, शालिकराम सापकोटा, फडिन्द्र लुइँटेल र सतिसराज मैनालीलाई सदस्यको रूपमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै राजुप्रसाद चापागाईं, लक्ष्मी पोख्रेल, रुकमणी महर्जन, राजनप्रसाद कुईंकेल, प्रणिका कोयू, काशिराम ढुंगाना, बिकिल स्थापित, टिका ढकाल, श्रीजना पोखरेल सिवाकोटी, बसन्त गौतमको पनि सदस्यमा आवेदन परेको छ । सन्तोषबाबु सिग्देलको आवेदन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको सदस्यको रूपमा छ ।

गोविन्द बन्दी भन्छन्– सिफारिसमा मेरो सहमति छैन, आयोगमा रुचि पनि छैन

द्वन्द्वपीडित समितिबाट सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्षमा प्रस्तावित कतिपयले आफ्नो नामबाट आवेदन परेको जानकारी नभएको बताएका छन् । कतिपयले थाहा पाएपछि आफ्नो नाम हटाइदिन समितिलाई भनेको बताएका छन् ।

संविधानविदको रूपमा समेत चिनिने पूर्वकानुनमन्त्री गोविन्द कोइराला (बन्दी)ले संस्थागत सिफारिसको सूचीमा सहमतिविना आफ्नो नाम राखिएको बताए । ‘मप्रति सदासयता राखेर उहाँहरूले मेरो नाम पनि पठाउनुभएको होला, त्यसका लागि म आभारी छु तर आयोगको पदाधिकारीमा मेरो रुचि छैन,’ बन्दीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘म कानुन व्यवसायमा व्यस्त भएकाले मेरो व्यवसायिक जिम्मेवारीसमेत छ ।’ आफूले आयोगमा रुचि छैन भनेर सिफारिस समितिलाई भनिसकेको उनले जानकारी दिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले पनि आफ्नो नाम संस्थाले सिफारिस गरेको बारे जानकारी नभएको बताए । ‘मलाई यसबारे थाहा छैन, रुचि पनि छैन,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘थाहै नभएको विषयमा योभन्दा धेरै नबोलौंहोला ।’

नाम छनोट तथा सिफारिस समितिको आजको बैठकमा आवेदकको संक्षिप्त सूची तयार पार्ने प्रक्रियाबारे छलफल गर्ने तयारी छ ।

ओमप्रकाश मिश्र संयोजकत्वको नाम छनोट तथा सिफारिस समितिमा मानव अधिकार आयोगका आयुक्त मनोज दवाडी, अमेरिकाका लागि पूर्वराजदूत अर्जुनबहादुर कार्की, आदिवासी जनजाति महिला महासंघकी संस्थापक अध्यक्ष स्टेला तामाङ र पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खाती सदस्य छन् ।

आवेदकको कार्ययोजना समेतको मूल्यांकनका आधारमा छनोट समितिले दुई आयोगका लागि १० जनाको नाम नियुक्तिका लागि सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने छ । त्यो सिफारिस कानुन मन्त्रालयमार्फत् मन्त्रिपरिषद्मा पुग्ने छ ।

सिफारिस समिति गठन भएको मितिले दुई महिनाभित्र नाम सिफारिस गरिसक्नुपर्छ । ओमप्रकाश मिश्र संयोजकत्वको सिफारिस समिति गत कात्तिक दुई गते गठन भएकाले आगामी पुस २ गतेभित्र नाम सिफारिस गरिसक्नुपर्ने छ ।

संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी आयोगमा विगतदेखि नै दलहरूले राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गरेको आरोप लाग्दै आएकाले यसपटक निर्विवाद पदाधिकारी सिफारिस गर्नुपर्ने चुनौती समितिलाई छ ।

संविधानविद गोविन्द बन्दी द्वन्द्वपीडितको न्यायको मुद्दालाई सम्बोधन गरेरै शान्ति प्राप्त हुने भन्दै पीडितको न्यायको अधिकार मर्न नदिई आयोगले काम गर्नुपर्ने बताउँछन् । यो काम जटिल पनि भएको बताउँदै उनले नयाँ पदाधिकारीले द्वन्द्व र शान्तिबीच सन्तुलन कायम गर्दै पीडितलाई न्याय दिने विश्वास व्यक्त गरे ।

विश्वको उदाहरण हेर्दा शान्तिप्रक्रिया पूर्णरूपमा सफल नभएको बताउँदै उनले कमसेकम नेपालमा सरोकारवालालाई स्वीकार्य भने हुनुपर्ने बताए ।

‘पीडितहरू पूर्णरूपमा सन्तुष्ट भएको र शान्तिप्रक्रिया सफल भएको विश्वमा कहिँ पनि छैन,’ उनले भने, ‘सफल हुने र स्वीकार्ने फरक कुरा हो । नेपालमा कमसेकम सरोकारवालालाई स्वीकार्य गराउन खोजिएको हो र त्यसअनुसार हुँदै गएको पनि छ ।’

लामो समयदेखि रोकिएको कानुन मस्यौदा आफ्नै पालामा संसदमा पुगेको र त्यसैका आधारमा पुराना आयोगहरूलाई फ्याँकेर नयाँ सिफारिस समिति बनेको बताउँदै उनले भने, ‘द्वन्द्वपीडितदेखि मानवअधिकारकर्मी र कानुन व्यवसायीसमेतले रुचि देखाउनु नै स्वीकार्यताको प्रारम्भिक अभिव्यक्ति हो ।’

१० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वमा राज्य र विद्रोही दुवै पक्षबाट झण्डै १७ हजार जनाको मृत्यु र १४ सयभन्दा बढी बेपत्ता पारिएका थिए । द्वन्द्व पीडितहरूलाई न्याय तथा परिपूरण तथा पीडकलाई कारबाही गर्ने उद्देश्यले २७ माघ २०७१ मा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भएको थियो ।

दुवै आयोगमा पीडितका झन्डै ७० हजार उजुरी छन् । तर त्यसको छिनोफानो नहुँदा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष पुगिसक्दा पनि द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् ।

– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।