४ माघ, पोखरा । सुशासन, प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशले शिक्षकहरूलाई योगदानमा आधारित पेन्सन पाउने व्यवस्था गरेको विरोधमा कास्कीका ३५ जना स्थायी शिक्षकले सामूहिक राजीनामा दिएका छन् । अहिले अध्यादेश ल्याएर २०७५ सालदेखि लागू गर्न खोजिएको भन्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईकै गृह जिल्ला कास्कीका शिक्षकले…
– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।
