कोशी सरकारले खोस्यो स्थानीय तहको सवारीसम्बन्धी अधिकार

प्रदेशले अधिकार खोस्दा स्थानीय तहको आम्दानी गुमेको छ । ई-रिक्सा धनीलाई पनि अतिरिक्त आर्थिक भार थपिनेछ । प्रदेश मातहत हुँदा दर्ता नवीकरण शुल्क बढ्नेछ भने आयकर पनि तिर्नुपर्ने बाध्यता रहन्छ ।

– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।