उमेश श्रेष्ठलाई कांग्रेसको आर्थिक स्रोत जुटाउने जिम्मा

९ मंसिर, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिले तीन वर्षपछि आइतबारदेखि पदाधिकारीमा पूर्णता पाएको छ । यद्यपी, केन्द्रीय समितिले अझै पूर्णता पाइसकेको छैन । २०७८ मंसिरमा भएको महाधिवेशनबाट १३ जना पदाधिकारी निर्वाचित भएका थिए । कोषाध्यक्ष पद सभापतिले मनोनीत गर्ने व्यवस्था अनुसार पदाधिकारीमा एक पद रिक्त थियो ।

पार्टी विधान अनुसार सभापतिले ६ महिनाभित्र कोषाध्यक्ष मनोनीत गर्ने व्यवस्था छ । सभापति शेरबहादुर देउवाले महाधिवेशन सकिएको तीन वर्ष पुग्नै लाग्दा आइतबार केन्द्रीय सदस्य उमेश श्रेष्ठलाई कोषाध्यक्ष बनाएका छन् । १४ औं महाधिवेशनमा पहिलोपटक केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित श्रेष्ठलाई देउवाले पार्टीको शीर्ष संरचना पदाधिकारी तहमा पु¥याएका हुन् । अब, पार्टीका निम्ति आवश्यक आर्थिक स्रोत साधनको व्यवस्था गर्ने दायित्व श्रेष्ठको जिम्मेवारीमा आएको छ ।

संस्थापन समूहबाट आदिवासी जनजाति क्लस्टरमा केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित श्रेष्ठले सभापति देउवाका विश्वासपात्रको पहिचान बनाएका छन् । कोषाध्यक्षका लागि मोहन बस्नेत, जीपजिरिङ लामा, गोविन्द भट्टराई, विनोद चौधरी लगायत आकांक्षी थिए ।

संस्थापन पक्षीय एक नेताका अनुसार देउवाले हरसम्भव आफ्नो समूहमा रहेको र राजनीतिक क्रियाशीलता बढी भएको व्यक्तिलाई कोषाध्यक्ष बनाउन चाहेका थिए ।

‘ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई कोषाध्यक्ष बनाउन खोज्नुभएको थियो । ज्ञानेन्द्रजी तयार हुनुभएन,’ ती नेताले अनलाइनखबरसँग भने, ‘विनोद चौधरीको चाहना र दबाब पनि थियो । तर सभापतिले बनाउनु भएन ।’

जिप छिरिङ लामालाई देउवाले कोषाध्यक्ष बनाउने वचन नै दिएको ती नेताको दाबी छ । आकांक्षा राख्नेमध्ये सभापति र अन्यका लागि सर्वाधिक उपयुक्त पात्र श्रेष्ठ भएको कांग्रेसका नेताहरूको दाबी छ ।

आकांक्षी सबैलाई पछि पार्दै श्रेष्ठ शीर्ष तहको पार्टी संरचनामा पुग्न सफल भएका छन् । कोषाध्यक्षका लागि योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई सभापतिले उक्त पदमा रोजेको प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्मा बताउँछन् ।

‘निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यबाट कोषाध्यक्ष बन्ने हुँदा विधानले योग्य भन्यो । व्यक्तिगत रुपमा सक्षम हुनुहुन्छ,’ विश्वकर्माले भने, ‘र, सभापतिले उहाँलाई विश्वास गर्नुभयो । पार्टीमा उहाँले गरेको कामको उच्च मूल्यांकन पनि भएको छ ।’

संघीय सांसदका लागि प्रत्यक्षतर्फ २०७९ सालमा प्रतिस्पर्धा गरेका श्रेष्ठले चितवन–२ मा उपनिर्वाचन हुँदा पुनः लड्ने इच्छा देखाएनन् । निर्वाचनमा पराजय पश्चात् पार्टी राजनीतिमा सक्रिय नदेखिएका श्रेष्ठलाई सभापति देउवाले पार्टीको आर्थिक पक्षको जिम्मेवारी दिएका छन् । र, क्रियाशीलता बढाउने अवसर पनि दिएका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, जलविद्युत्मा लगायतका क्षेत्रमा संलग्न श्रेष्ठ पार्टी राजनीतिमा कम क्रियाशील थिए ।

कोषाध्यक्षको पद आफ्ना लागि ठूलो अवसर भएको श्रेष्ठले बताए । मनोनीत गर्ने अधिकार सभापतिको भएपनि सिंगो केन्द्रीय समितिको समर्थन आफूलाई रहेको श्रेष्ठले दाबी गरे । ‘सभापति मात्रै होइन कि महामन्त्री, उपसभापति, उपाध्यक्ष, सहमहामन्त्रीहरू सबैको सहमति गरेर मलाई कोषाध्यक्ष बनाए जस्तो लाग्छ,’ श्रेष्ठले भने ।

शीर्ष तहका एक नेताका अनुसार मनोनीत गर्ने अधिकार सभापतिको भएकाले अन्यले हुँदैन भनेपनि त्यसको अर्थ नरहने बताए । ‘सभापतिसँग कहिले केही नमाग्ने तर परेको बेलामा सहयोग गरिरहने हुँदा उमेश पहिलो रोजाई परे होला,’ उनी भन्छन्, ‘नितान्त सहयोगी मान्छे छान्ने हो । त्यसमा पनि आफ्नो गुटबाट ।’

१४ औं महाधिवेशनअघि कोषाध्यक्ष पदको समेत निर्वाचन व्यवस्था थियो ।

निर्वाचनमार्फत् पदाधिकारी हुँदा आर्थिक पक्षमा सवल व्यक्ति कोषाध्यक्ष हुनुपर्ने मत पार्टीमा थियो । त्यसै अनुसार सभापतिलाई सहयोग पुग्ने र आर्थिकको जोहो पनि हुने अपेक्षासहित कोषाध्यक्ष मनोनीत हुने व्यवस्था गरिएको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् । निर्वाचित व्यवस्था हुँदा १२ औं महाधिवेशनबाट कोषाध्यक्षमा चित्रलेखा यादव र १३ औंमा सितादेवी यादव निर्वाचित भएकी थिइन् ।

कोषाध्यक्षले पार्टीका निम्ति आवश्यक आर्थिक स्रोत साधनको व्यवस्था, आयव्ययको अद्यावधिक अभिलेख, बैंकमा पार्टीका नाममा खाता खोल्ने, प्राप्त हुने सदस्यता शुःल्क र अन्य सहयोग रकम संकलन गर्ने तथा अभिलेख राख्ने कार्य गर्नुपर्दछ ।

साथै, संकलित रकम पार्टीका विभिन्न काम, निकायको खर्चका लागि निर्णय अनुसार भुक्तानी गर्ने जिम्मेवारी पनि कोषाध्यक्षले बहन गर्नुपर्दछ । आफ्नो बुद्धि र विवेकले भ्याएसम्म पार्टी कोषलाई व्यवस्थित गर्ने श्रेष्ठले बताए ।

‘मेरो विज्ञता भनेकै व्यवस्थापन हो । कोषको व्यवस्थापनलाई राम्रो गर्छु,’ श्रेष्ठले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अनावश्यक खर्च नगरेर कार्यालयलाई चुस्त दुरुस्त बनाउँछु ।’

सभापति देउवा निकट श्रेष्ठ अघिल्लो संसदमा समानुपातिक सांसद थिए ।

देउवाको अघिल्लो कार्यकालमा उनी मनोनीत केन्द्रीय सदस्य बने । २०७८ साउनमा देउवा नै सभापति भएको बेला स्वास्थ्य राज्यमन्त्री भएका श्रेष्ठ सोही वर्ष असोजमा विना विभागीय मन्त्री बनेका थिए ।
शिक्षा क्षेत्रमा लामो समय बिताएका श्रेष्ठ निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन (प्याब्सन) र निजी उच्च माध्यमिक विद्यालयहरुको संगठन (हिसान) का पूर्वअध्यक्ष हुन् ।

– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।