गत वर्षकै भुक्तानी बलमा पनि बढ्न सकेन विकास खर्च

२ मंसिर, काठमाडौं । अघिल्लो आर्थिक वर्षको बाँकी भुक्तानी दिँदा पनि यो वर्ष पहिलो चौमासिक (साउन–कात्तिक) मा पुनः विकास खर्च सुस्ताएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मात्र अघिल्लो आव २०८०/८१ मा भुक्तानी गर्न योग्य भइसकेको तर भुक्तानी गर्न नसकेको ५ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ चालु आव भुक्तानी गरेको थियो । अन्य विकासे मन्त्रालयबाट समेत अघिल्लो आवको रकम यस वर्ष भुक्तानी भएको छ ।

तर, चालु आव २०८१/८२ को पहिलो चौमासिक आइपुग्दा समग्र विकास खर्च ३४ अर्ब ५३ करोड १० लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । यो कुल लक्ष्यको ९.८ प्रतिशत हो ।

अघिल्लो वर्ष चार महिनामा २९ अर्ब ९८ करोड पूँजीगत खर्च भएको थियो । जुन उक्त आवको लक्ष्यको ९.९३ प्रतिशत हो । यसरी हेर्दा यस वर्ष पनि विकास खर्चमा सोचेजति प्रगति हुन सकेन ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार पहिलो चौमासिकलाई सरकारी संयन्त्रले आयोजना तथा कार्यक्रमको पूर्वतयारीका रूपमा लिन्छन् । यसैबीच नेपालका मुख्य चाडपर्व र सार्वजनिक बिदासमेत पर्छन् । जसको प्रत्यक्ष असर विकास निर्माण काममा देखिने गरेको छ । यस वर्ष सरकारले ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ विकास खर्चको लक्ष्य राखेको छ ।

उता, पहिलो चौमासिकमा चालु खर्च भने झन्डै ३ खर्ब नजिक पुगेको छ । तथ्यांक अनुसार कात्तिकसम्म २ खर्ब ९२ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ चालु खर्च भइसकेको छ । यो लक्ष्यको २५.६५ प्रतिशत हो ।

चालु खर्चको रफ्तार हेर्दा चालु आवमा शतप्रतिशत चालु खर्च हुने देखिन्छ । यस वर्ष सरकारले ११ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ बराबर चालु खर्च लक्ष्य राखेको छ ।

वित्तीय व्यवस्थामा भने पहिलो चौमासिकमै २३.९५ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ । यस वर्ष वित्तीय व्यवस्थामा सरकारले ३ खर्ब ६७ अर्ब बजेट खर्च लक्ष्य राखेको छ । जसमध्ये ८७ अर्ब ९६ अर्ब  कात्तिकसम्म खर्च भइसकेको छ ।

यस प्रकार पहिलो चौमासमा सरकारको कुल खर्च ४ खर्ब १४ अर्ब पुगेको छ । यो यस वर्ष बजेटको २२.३१ प्रतिशत हो । यस वर्ष सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब बराबर बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य छ ।

राजस्वले पनि भेटेन लक्ष्य

यस वर्ष पहिलो चौमासमा सरकारले ३ खर्ब २३ अर्ब २४ करोड बराबर राजस्व संकलन गरेको छ । यो यस वर्ष लक्ष्यको २२.७७ प्रतिशत हो । यस वर्ष सरकारले पहिलो चौमासिकमा ४ खर्ब ६ अर्ब ३७ करोड बराबर राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । लक्ष्य अनुसार ८३ अर्ब १३ करोड कम उठेको छ । सुस्ताएको अर्थतन्त्रले गति लिन नसक्दा त्यसको असर राजस्व संकलनमा परेको छ । भन्सार र आन्तरिक दुवै राजस्व खुम्चिएको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संघीयताका कारण आर्थिक केन्द्र विस्तार, खर्चका युनिट र आर्थिक गतिविधि विस्तार भई अर्थतन्त्रको आकार विस्तार हुँदा पनि सोही अनुपातमा राजस्व संकलन बढ्न नसकेको स्वीकारे । उनले यसको रोष राजस्व प्रशासनसँग समेत पोखेका छन् ।

शनिबार राष्ट्रिय कर दिवसका अवसरमा आन्तरिक राजस्व विभागमा आयोजित कार्यक्रममा उनले जिम्मेवारी दिइएको कार्यसम्पादन सूचकको लक्ष्य र प्रगतिको तुलना गर्दा प्रगति सन्तोषजनक नरहेको भन्दै असन्तुष्टि पोखे ।

कात्तिकसम्म कर राजस्व २ खर्ब ८९ अर्ब उठेको छ । गैरकर राजस्व ३३ अर्ब ३४ करोड उठेको छ । यसबीच सरकारको अन्य आम्दानी ५७ अर्ब ७५ करोड छ ।

खर्च र राजस्व संकलनबीच बढ्दो खाडल, खर्च चलाउन ऋण भरथेग

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार कात्तिकसम्म सरकारले कुल ४ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दा कुल आम्दानी ३ खर्ब २९ अर्बमा छ ।

सरकारको खर्च र आम्दानीबीच ८६ अर्ब रुपैयाँ बराबर खाडल छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले खर्च चलाउन सार्वजनिक ऋणमा भर पर्नुपरेको छ । सरकारले यस वर्ष ५२ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान उठाउने लक्ष्य राखेकोमा पहिलो चौमाससम्म अनुदान उठेको रेकर्ड छैन ।

– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।