गैरकानुनी रुपमा कोरियामा मौसमी कामदार पठाउने ठोरी गाउँपालिकाको तयारी

१८ पुस, काठमाडौं । पर्साको ठोरी गाउँपालिकाले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनले गरेको निर्देशन विपरीत दक्षिण कोरियामा श्रम निर्यातको तयारी गरेको छ ।

गाउँपालिकाले कोरियाको सोज्गम कम्पनी मार्फत भगनी सम्बन्धी कायम गरेर कोरियामा मौसमी कामदार पठाउने सम्बन्धमा पहिलो चरणको सम्झौता भएको जनाएको हो ।

‘दक्षिण कोरियासँग पर्यटन, शिक्षा, कृषि लगायत बिषयहरुमा श्रम आदानप्रदान गर्न भगिनी सम्बन्धका लागि बुधबार कोरियन कम्पनी बीच पहिलो चरणको सम्झौता भएको छ । कोरियन कम्पनीले कोरियाको स्थानीय तहमा सम्झौताको फाइल बुझाएपछि उताको स्थानीय तह र यताको स्थानीय तह बीच भगिनी सम्बन्ध कायम हुन्छ,’ गाउँपालिका अध्यक्ष लालबहादुर श्रेष्ठले अनलाइनखबरसँग भने ।

उनले कृषि, पर्यटनको क्षेत्रमा कोरियाको स्थानीय तहसँग भगिनी सम्बन्ध कायम गर्न कम्पनीको सहयोग लिएको बताए ।

‘हामीले हाम्रो प्रस्ताव सहितको फाइल कम्पनी मार्फत कोरिया पठाउँछौं, उताबाट पनि स्वीकृत भएपछि सम्बन्ध कायम हुन्छ, श्रमको विषयमा अहिले सरकारले रोकेको छ । तर, कोरियाबाट श्रम चाहिँदा भगनी सम्बन्ध कायम भएका स्थानीय तहले मागे पठाउन सक्ने कुरा ठूलो होइन,’ श्रेष्ठले भने ।

स्थानीय तहले मौसमी कामदार पठाउन नपाउने नियमको विषयमा थाहा भएको भन्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले मिलेसम्म घुमाएर पठाउने बताए ।

सरकारले डेढ वर्ष अगाडि नै रोकको थियो

२० जेठ २०७९ मा सरकारले स्थानीय तहले भगिनी सम्बन्ध कायम गरी दक्षिण कोरियामा कामदार पठाउनु कानुनी र व्यवस्थापकीय रुपमा अनुपयुक्त रहेको भन्दै यसमा रोक लगाएको थियो ।

संघीय मामिला मन्त्रालयको विकास सहायता समन्वय शाखाका अनुसार मन्त्रालयले लगाएको रोक अहिलेसम्म खुल्ला नभएकोले श्रम निर्यातका लागि कुनै पनि स्थानीय तहले भगिनी सम्बन्ध कायम गर्न नपाउने नियम रहेको छ ।

मन्त्रालयले भगिनी सम्बन्धको आधारमा दक्षिण कोरियामा कामदार पठाउन नमिल्ने उल्लेख गरेर देशभरका स्थानीय तहलाई पत्र समेत पठाएको थियो ।

वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रमा रहेको र वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कामको नियमन, व्यवस्थापन र कल्याणकारी काम श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबाट भएको पत्रमा उल्लेख छ ।

देशका धेरै स्थानीय तहले दक्षिण कोरियाका विभिन्न काउन्टी तथा राज्यसँग भगिनी सम्बन्ध कायम गर्दै ६ महिनासम्म काम गर्ने गरी कृषि क्षेत्रमा कामदार पठाउँदै आएका थिए । कतिपय स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिले यसमा आर्थिक चलखेल गर्ने गरेको गुनासो पनि आएको थियो ।

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गरेका मुलुकको सरकारसँग सन्धि वा सम्झौता गरी नेपाल सरकारको कुनै कार्यालय, निकाय वा नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको संस्थामार्फत कामदार पठाउन सक्ने व्यवस्था छ । तर यो व्यवस्थाले स्थानीय तह वा प्रदेशलाई विदेशमा श्रमिक पठाउन सहमति दिँदैन । तर, मधेश प्रदेशको ठोरी गाउँपालिकाले भगिनी सम्बन्ध कायम गरी नियम विपरीत मौसमी कामदारका रुपमा युवालाई दक्षिण कोरिया पठाउने तयारी गरेको पाइएको छ ।

– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।