‘जलवायु परिवर्तनले सामाजिक न्याय समेत बिथालियो’
२४ जेठ, काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनले वातावरण मात्र नभएर सामाजिक न्यायलाई समेत बिथोलेको एक कार्यक्रममा सहभागीहरूले निष्कर्ष निकालेका छन् ।
एक्सनएड अन्तर्राष्ट्रिय नेपालले बुधबार ललितपुरमा आयोजना गरेको नेपालको जलवायु कानुन र नीति परिदृश्यको अनावरण र २० औँ राष्ट्रिय सामाजिक लेखाजोखा कार्यक्रममा सहभागीहरूले नेपालमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कानुन निर्माण गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।
विश्व वातावरण दिवसको सन्दर्भमा आयोजित कार्यक्रममा सांसद रमा कोइराला पौडलले सदनमा हालसम्म श्रमिक र महिलाहरूको आवाज मात्र उठाइरहेकोमा अब बलियो गरी जलवायुको विषय उठाइरहने बताइन् । ‘अहिले नेपालमा जलवायु सम्बन्धी टुक्रे कानुनहरू मात्र छन्’ उनले भनिन्, ‘एकअर्कामा अन्तरविरोधी रहेका टुक्रे कानुनहरूलाई एकीकृत गर्न म सदनमा ध्यानाकर्षण गराउनेछु ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता पदम बहादुर श्रेष्ठले संविधानमा मौलिक हकको धारा ३० मा स्वच्छ वातावरणको हक राखिएको र वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ पनि सार्वजनिक गरिए पनि यस विषयको दायित्व कसले लिने भन्ने विषय व्याख्या नगरिएको बताए ।
जलवायु सम्बन्धी छुट्टै कानुनी व्यवस्था नहुँदा वातावरण संरक्षण ऐनबाट काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेका उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतले जलवायु सम्बन्धी आफ्नै कानुन बनाउन आदेश गरे पनि सरकारले यसमा कुनै ध्यान नदिएको बताए ।
योजना आयोगकी पूर्व सदस्य सलोनी सिंहले अहिलेको कानुनले जनस्तरसम्म पहुँच नै नबनाएको बताइन् । उनले देशमा संघीयता लागु भइसक्दा पनि कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा कुनै परिवर्तन नआएको गुनासो गरिन् ।
योजना आयोगकै पूर्वसदस्य उषा झाले जलवायु सम्बन्धी दर्जन बढी कानुनहरू रहे पनि एकीकृत नहुँदा सम्पूर्ण कामहरूलाई नियमन गर्न नसकिएको बताइन् ।
एक्सनएड नेपालको कार्यकारी निर्देशक सुजिता माथेमाले नेपालमा जलवायु सम्बन्धी छुट्टै कानुन निर्माण गरेर व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिइन् ।
– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।