‘ट्रंकलाइन माग र खपतको प्रमाण देखाऊ, तत्काल पैसा तिर्छौं’

१० कात्तिक, बुटवल । ट्रंकलाइन तथा डेडिकेटेड फिडर माग र खतप नगरेको अवस्थामा पनि अन्यत्रका उद्योगको विवादसँग जोडेर आफूहरुको लाइन काटिएको भन्दै बुटवल–भैरहवा करिडोरका १८ उद्योगले विरोध जनाएका छन् ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वबाट आफूहरुमाथि ज्यादती भएको भन्दै उनीहरुले ट्रंकलाइन माग र खपतको प्रमाण देखाए तत्काल पैसा तिर्ने पनि बताएका छन् ।

ट्रकंलाइन र डेडिकेटेड फिडरको महसुल नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले देशका विभिन्न ठाउँका उद्योगको लाइन काट्दा बुटवल–भैरहवा करिडोरका पनि १८ उद्योगको लाइन बिहीबार राति काटेको थियो ।

यहाँका पञ्चकन्या प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज, पञ्चकन्या स्टिल इन्डस्ट्रिज, एभरेस्ट रोलिङ मिल, विनायक स्पात, एसआर स्टिल, नवनेपाल प्लास्टिक, शुभलक्ष्मी पोलिमर्स, नेशनल रबर इन्डस्ट्रिज, प्रिया प्याकेजिङ इण्डष्ट्रिज, एजी हेल्थ इण्डष्ट्रिज, लुम्बिनी फ्लोर मिल र फेरो स्टिल (हाल बन्द) को विद्युत काटिएको हो ।

यस्तै गोयनका फुड्स, घराना फुडस, श्याम प्लाष्टिक उद्योग, भलबारी स्वचालित चामल कारखाना, एस.आर फुड्स र सिद्धार्थ पेट प्लाष्ट उद्योगको लाइन पनि काटिएको छ ।

लाइन काटिएपछि यहाँका उद्योगमा कार्यरत करिब तीन हजार कर्मचारी र मजदुरलाई उद्यागले बिदा दिएको छ । ‘लाइन कहिले जोडिने हो अन्योल भएपछि हाम्रो उद्योगमा काम गर्ने ८ सय कर्मचारीलाई बिदा दिएका छौं’, पञ्चकन्या समूहका महाप्रबन्धक देबेन्द्र साहूले भने–‘तिहारको मुखमा डेढ दर्जन उद्योगमा काम गर्ने करिब तीन हजार बढी कर्मचारी र मजदुर कामविहीन भएका छन् ।’

आफूहरुले माग र खपत नै नगरेको ट्रंकलाइनको प्रिमियम महसुल उठाउन लाइन नै काटेर उद्योगीलाई तर्साउन र औद्योगिक वातावरण बिगार्न खोजिएको पञ्चकन्या समूहका महाप्रबन्धक साहूले बताए ।

ट्रंकलाइन प्रयोग गरेको टीओडी प्रमाण प्राधिकरणले देखाएमा आफूहरु बिल अनुसारको रकम तिर्न सधैँ तयार रहेको उनको भनाइ छ ।

‘यो विषयमा ४ वर्षदेखि आवाज उठाउँदै आए पनि सरकारले ट्रकलाइन लिएका अन्यत्रका उद्योगसँग जोडेर बुटवल-भैरहवा करिडोरका उद्योगीलाई अन्यायमा पारेको छ’, साहूले भने ।

यहाँका उद्योगले ट्रंकलाइन कहिल्यै माग नगरेको तर प्राधिकरणका भैरहवा बुटवल वितरण केन्द्रका तत्कालीन प्रमुखहरुले जबरजस्ती बिलिङ गरेको र पछि गलत भएछ भन्ने स्वीकार गरेर टिप्पणी पनि उठाएको उनको भनाइ छ ।

विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो आन्तरिक लोड व्यवस्थापन तथा फेज सिक्वेन्स सन्तुलित गर्ने क्रममा बुटवल–भैरहवा करिडोरमा ट्रंकलाइन प्रशारण गरेको प्राधिकरणले नै स्वीकार गरेको उद्योगीहरुको भनाइ छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली २०७३ को विनियम ५(५) मा ३३ केभी ट्रंकलाइन तथा ११ केभी रिंग मेन फिडरवाट नयाँ ग्राहकलाई विद्युत् आपूर्ति नगरिने उल्लेख छ । यदि अर्को व्यवस्था नभएसम्म ट्रंकलाइनबाट आपूर्ति लिइरहेका कुनै ग्राहकले २० घण्टा वा सोभन्दा बढी डेडिकेडेट फिडर सरह विद्युत् आपूर्ति लिन चाहेमा निवेदन दिनुपर्ने र प्राधिकरण सञ्चालक समितिले स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर आफूहरुले निवेदन नै नदिएको यस करिडोरका उद्योगीहरुको भनाइ छ ।

प्राधिकरणले २०७७ सालमा २०७२ सालदेखिको छुट बिल भन्दै डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुलबापत ६७ प्रतिशत बढीको बिल पठाएको भलबारी स्वचालित चामल कारखानाका सञ्चालक उद्योगी चन्द्रमान श्रेष्ठले बताए ।

प्राधिकरणका सञ्चालक भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा २०७५ चैत २९ गते गठन गरेको छानबिन समिति र कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सार्वजनिक लेखा समितिलाई २०७६ जेठ ६ गते पठाएको विवरणमा आफूहरुको ट्रंकलाइनको विषय समावेश नै नभएको उनले बताए ।

‘हामीले नियमित रुपमा बिलअनुसारको भुक्तानी गर्दै आएकामा २०७७ साउनमा आएर एक्कासी २०७२ साल भदौदेखिको छूट बिल भन्दै ३५ दिने म्यादसहितको बक्यौता रकम तिर्न पत्राचार गरेको विवादलाई गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतमा गठित जाचँबुझ आयोगको अध्ययनमा समेत समावेश नभएकाले हामीले ट्रकलाइन प्रयोग नगरेको पुष्टी हुन्छ’, उनले भने ।

एसआर स्टिलका सञ्चालक सुरज उप्रेतीले आफूहरुलाई पनि अन्यत्रका उद्योगीजस्तै ठानेर प्राधिकरणले जबर्जस्ती गरेको बताए । ‘यहाँका उद्योगले ट्रकलाइनको माग गरेको, प्राधिकरणबाट स्वीकृत भएको र खपत गरेको होइन’, उप्रेतीले भने, ‘तर हामीलाई पूर्वतिरका र अन्यत्रका उद्योगजस्तै ठानेर जबरजस्ती ट्रंकलाइन खपत गरेको प्रचार गरियो, जुन कुनै तथ्य र प्रमाणले पुष्टी गर्दैन ।’

उयद्योगी सुमन दाहालले आफूहरुलाई गलत बिलिङ भएको बारे छानबिन हुनुपर्ने माग गरे । ‘यहाँको वितरण केन्द्रले बिलिङ नगर्न भन्दाभन्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकको अनुचित दबाबमा बिलिङ गरिएको विषयमाथि छुट्टै समिति बनाएर छानबिन हुनुपर्छ’, उनले भने ।

प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद सम्बन्धमा जाचँबुझ गर्न सञ्चालक समिति सदस्य भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा २९ चैत २०७५ मा समिति गठन गरेको थियो ।

समितिले रुपन्देहीका १८ उद्योगका सम्बन्धमा १४ चैत २०७४ सम्म पञ्चकन्या औद्योगिक करिडोरमा अमुवा सबस्टेसनबाट बिजुली आपूर्ति रहेको र त्यो मितिदेखि प्राधिकरण भैरहवाले आन्तरिक लोड व्यवस्थापन गर्न भरवलिया सबस्टेसनलाई अमुवा सबस्टेसनमा जडान गर्ने क्रममा उक्त औद्योगिक करिडोर ट्रंकलाइनमा परिवर्तन हुन गएको उल्लेख छ ।

२०७५ चैत ४ गतेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भैरहवा वितरण केन्द्रको आन्तरिक टिप्पणी र आदेशमा पनि साविक भैरहवा न्यू १३३ केभीए फिडरबाट विद्युत् आपूर्ति भइरहेकोमा उक्त फिडर ओभरलोड भई लोडसेडिङ गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको, भैरहवा वितरण केन्द्रको ३३ केभी भरवलिया फिडर अण्डरलोडमा रहेकाले भार मिलान गर्न न्यू १ फिडर भरबलिया सवस्टेसनबाट निस्केको औद्योगिक फिडरलाई अमुवा सवस्टेसन जाने लाइनमा जोडिएकाले उक्त ३३ केभी फिडर ट्रंकलाइन बन्न गएको उल्लेख छ ।

ट्रंकलाइन बन्नुभन्दा अगाडि भरवलिया फिडरबाट निस्केको ३३ केभी औद्योगिक सप्लाइ रहेका ग्राहकहरु प्राधिकरणको लोड म्यानेजमेन्टका कारण ट्रंकलाइनमा पर्न गएकोले उक्त ग्राहकहरुको बिलिङ साविककै ट्यारिफ (अनुसूची १) अनुसार गर्नुपर्ने निर्णय भैरहवा वितरण केन्द्रले गरेको थियो ।

‘भैरहवा वितरण केन्द्रका कार्यालय प्रमुख, लेखा अधिकृत एवं इञ्जिनियरले गरेको सिफारिसले समेत उद्योगीहरु नै मारमा परेको तथ्य अवगत हँुदाहँुदै विना आधार ट्रंकलाइनको प्रिमियम दरमा बक्यौता बिल जारी गर्ने र लाइन काट्ने कामले विवादको सिर्जना गरिएको छ’ नव नेपाल प्लाष्टिक उद्योगका सञ्चालक नवराज श्रेष्ठले भने ।

आफूहरु प्रमाणको आधारमा बिल तिर्ने भन्दै उनले भने, ‘विना आधार प्रमाण बिल तिरेनन् भनेर दुष्प्रचारको शिकार हुन सक्दैनौं ।’

ट्रंकलाइनबाट २० घण्टा वा सोभन्दा बढी डेडिकेटेड सरह विद्युत् आपूर्ति लिएमा मात्रै प्रिमियम दरमा महसुल बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था थियो । उद्योगीहरुले पटक–पटक प्राधिकरणसमक्ष २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् खपत गरेको टीओडी डाटाको विवरण माग गर्दा नदिएको उद्योगी श्रेष्ठले बताए ।

देशभरिको बक्यौता विवाद एकै ठाउँमा राखेर मुद्दा बनाइएकाले राजनीतिक तहबाट समेत यहाँका उद्योगीको खास समस्या सरोकारवाला समक्ष नपुगेको उद्योगीको गुनासो छ ।

विवादको सुरुवात कहाँ कसरी भयो भन्ने गहिराइमा नपुगी सबै उद्योगीको मुद्दा एकै नजरले हेर्दा यो समस्या समाधान हुनुको सट्टा झन् सबैलाई खेल्ने ठाउँ बनिरहेको भलबारी स्वचालित चामल कारखाना सञ्चालक चन्द्रमान श्रेष्ठ बताउँछन् ।

– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।