त्रिविमा राजनीतिक भागबन्डाको सट्टा बन्डा विनाको भाग ?

केही दिनअघि मलाई एक टेलिभिजनको कार्यक्रममा अन्तर्वार्ताका लागि बोलाइएको थियो । त्यो अन्तर्वार्ता हाल नेपालमा चर्चित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गर्ने भन्ने विषय र त्यसको प्रक्रियाको कुरामा केन्द्रित थियो । अन्तर्वार्ताको क्रममा मलाई ‘यसरी यसपटक उपकुलपति खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्नुपर्छ भन्ने आइडिया कहाँबाट आयो होला?’ भनेर सोधिएको थियो ।

स्वाभाविक रूपले म सरकार, शिक्षा मन्त्रालय वा त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित व्यक्ति नभएकाले यो आइडिया यसरी नै आयो भनेर भन्ने स्थिति मेरो थिएन, र मैले जवाफमा त्यही कुरा भनें ।

तर त्यो अन्तर्वार्तापछि मलाई पनि राजनीतिक भागबन्डाको बढ्दो चढ्दो माहौलमा खुला प्रतिस्पर्धाको आइडिया कहाँबाट आयो होला, वा प्रधानमन्त्रीले किन त्यस्तो सोचे होलान् वा सरकारले किन त्यस्तो निर्णय गर्यो होला भन्ने कुरा मनमा निकै दिनसम्म चलिरह्यो । र, सुरुमा त मलाई यस प्रयासको असल नियतका बारे शंका गर्ने ढंगले सोच्नसम्म पनि मन लागेन र मैले कतिपय ठाउँमा यो प्रयासको खुलेर प्रशंसा पनि गरें । तर गत १-२ हप्ताको सबै गतिविधिलाई केलाएर हेरेपछि मलाई यस्तो लाग्न थालेको छ कि यो फगत प्रधानमन्त्रीको एउटा ‘स्मार्ट मुभ’ मात्र थियो ।

सबै राजनीतिक नियुक्तिहरू भागबन्डामा हुने गरेको भनेर चौतर्फी आलोचना भइरहेको बेलामा प्रधानमन्त्रीको तेस्रो नेत्र खुलेको हुनसक्छ । ‘खुल्ला प्रतिस्पर्धात्मक नियुक्ति’ भनिदिएपछि पार्टीहरू बीच छलफल वा पदहरूको बाँडफाँट गर्नै परेन, र त्यो बाँडफाँटको कुरो त्यसै सकिइहाल्यो । त्यसो भएपछि देखावटी तरिका पुर्याएर आफूले चाहेको मान्छेलाई नियुक्ति दिलाउन पाइयो भने विश्वविद्यालय आफ्नो नियन्त्रणमा रहने सपना प्रधानमन्त्रीले देखेको हो कि भनेर अनुमान गर्ने ठाउँ छ ।

हैन भने गठबन्धन सरकारमा यो भागबन्डा मिलाउन अर्को महाभारत पर्ने वाला थियो र गठबन्धनमा सानो दल भएकाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति प्रधानमन्त्रीको दलले पाउने सम्भावना पनि निकै कम थियो । त्यसैले एक हिसाबले यो नियुक्ति भागबन्डालाई छलेर बन्डा विनाको भाग सोहोर्ने प्रधानमन्त्रीको जुक्ति हैन भनेर भन्न सकिने स्थिति छैन ।

मेरो सुरुको विश्वास दुई हप्तापछि नै कसरी डगमगायो र मैले किन यस पछाडिको नियतमा खोट देखें भन्ने कुरामा केही चर्चा गर्न आवश्यक छ । म आफू पनि उच्च शिक्षा क्षेत्रको व्यक्ति भएतापनि उक्त प्रतिस्पर्धामा मेरो कुनै ‘स्टेक’ थिएन र मैले नजिकबाट चिनेजानेका कोही पनि त्यो प्रतिस्पर्धामा रहेको मलाई थाहा छैन ।
त्यसो भएकाले मेरो स्वतन्त्र दृष्टिकोण र मेरो अनुभव उपकुलपति नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने सिफारिस समितिलाई काम लाग्नेछ र त्यस्तो अनुभव सेयर गर्नु एक जिम्मेवार नागरिकको हैसियतले मेरो कर्तव्य पनि हो भन्ने ठानी मैले हिजो समय मागेर सिफारिस समितिका अध्यक्ष र संघीय सरकारका शिक्षा मन्त्रीलाई सिंहदरबारमा भेटेर आफूलाई लागेको सबै कुरा बताएँ ।

इच्छुक उम्मेदवारले आवेदन गर्ने अन्तिम दिन मात्र मैले त्यसरी शिक्षा मन्त्रीलाई भेट्न सकें । हुनत मैले यस विषयमा मेरो विचार छापा वा टेलिभिजनमा समेत व्यक्त गर्दै आएको हो, तैपनि सरोकारवाला अधिकारीले त्यो कुरा सुने कि सुनेनन् भन्ने कुरा मनमा खट्किरह्यो, तसर्थ मैले सिफारिस समितिको अध्यक्षलाई नै भेटेर आफूलाई लागेको कुरा बताउने निर्णय गरेको हो । भेटमा शिक्षा मन्त्रीले पनि सुन्न त मेरो कुरा सुन्नुभयो ।

अनि ‘ए, विचार गर्नुपर्ने कुरा धेरै रहेछ, म पनि अलि बढी यसमा विचार गर्छु र यो कुरा प्रधानमन्त्री समक्ष राख्छु’ सम्म भन्नुभयो । तर त्यसो गर्नुहोला, नगर्नुहोला म यसै भन्न सक्दिनँ । सायद गर्नुहोला जस्तो मलाई खासै लाग्दैन ।साथै कुराकानीका क्रममा मन्त्रीले २-३ वटा कुरा गर्नुभयो । मैले दिएको सुझाव अनुसार त कार्यविधि फेरि पनि संशोधन गर्नुपर्ने थियो ।

र प्रधानमन्त्रीले चाहने हो भने वा शिक्षा मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई कन्भिन्स गर्ने हो भने कार्यविधि परिवर्तन एक दिनमै हुने कुरा थियो, सम्भव थियो । तर मैले भन्दैमा त्यो सब गर्न शिक्षा मन्त्री तयार भए जस्तो मैले देखिनँ ।

दोस्रो कुरा, शिक्षा मन्त्रीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन खुकुलो वा बढी खुल्ला भएको भन्दै त्यसैलाई अड्चन हो जस्तो गरी कुरा गर्नुभयो । जुन वास्तविकताको ठिक विपरीत कुरा हो । ऐन खुल्ला वा खुकुलो हुँदा त सिफारिस समितिलाई तजबिजी अधिकार बढ्ने हो, जसरी चाह्यो त्यसरी प्रक्रिया अघि लैजान पाउने स्थिति हो । अनि तेस्रो कुरा शिक्षा मन्त्रीले के भन्नुभयो भने आफू स्वयं पनि प्राज्ञिक क्षेत्रबाट नआएको हुनाले खास विषयमा प्राज्ञिक सदस्यको कुरामा भर पर्नुपर्ने स्थिति रहेको भनेर स्वीकार गर्नुभयो ।

स्मरणीय छ कि हाल सिफारिस समितिमा मन्त्री स्वयम्, शिक्षा सचिव र एक जना प्राज्ञिक क्षेत्रको व्यक्ति रहेको स्थिति छ । शिक्षा मन्त्रीले भनेको कुरालाई विचार गर्ने हो भने त्यही तेस्रो व्यक्ति जो प्राज्ञिक क्षेत्रबाट आउनुभएको हो उहाँकै राय अनुसार सिफारिस समिति चलिरहेको वा चल्ने देखिन्छ । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने यो सारा प्रक्रियाको एक्लो सारथि सिफारिस समितिको तेस्रो अर्थात् प्राज्ञिक सदस्य नै हुने वा भइरहेको देखिन्छ । निजले जो–जसलाई ल्याउन चाहेको हो, वा निजलाई जो–जसलाई ल्याउनका लागि भनिएको छ सोही अमूक व्यक्तिलाई सुहाउने गरी निजले कार्यविधिमा अंकभार योजना गरे जस्तो बुझिन्छ ।

र स्मरणीय छ, ती समितिको तेस्रो सदस्य प्रधानमन्त्रीको मनले खाएको व्यक्ति नभई यस कामका लागि प्रधानमन्त्रीको छनोटमा पर्न असम्भव थियो । यो सारा मञ्चन कुनै निश्चित व्यक्तिका प्रति लक्षित ‘प्रोग्राम’ थिएन भने प्राज्ञिक क्षेत्रको निज व्यक्तिलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अगाडि उपस्थित चुनौती, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भिजन, लगायत कुरालाई विचार गरेर छनोटको कार्यविधि र अंक भार छुट्याउन आवश्यक छ भन्ने अवश्य थाहा हुनुपर्थ्यो । तर कार्यविधि त्यो व्यापकता भन्दा धेरै टाढा फगत एउटा पुरातनवादी नियमको खेस्रो जस्तो देखिएको छ, जसमा आलोचना गर्न मिल्ने एक सय एक ठाउँ छन् ।

मन्त्रीसँगको कुराकानीमा मन्त्रीले भनेको अर्को कुरा पनि यहाँ उल्लेख्य छ । मैले कार्यविधिमा धेरै त्रुटि वा कमि–कमजोरी रहेको कुरा गरेपछि उहाँले ‘प्रधानमन्त्रीले पनि अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव भएको एउटा काबिल व्यक्ति आओस् भन्ने चाहनुभएको छ’ भनेर भन्नुभयो । तर मेरो विचारमा त्यो ढाकछोप गर्ने कुरा जस्तो मात्र भयो । कुरा चाहिं प्रधानमन्त्रीको त्यस्तो महान विचार रहेको गर्ने, अनि काम चाहिं आफ्नै हिसाबले गर्ने, त्यो चाहिं मिल्ने कुरा हुँदैन । जसलाई व्यक्त गर्ने अंग्रेजीमा एउटा टर्म छ ‘विशफुल थिङ्किङ’– अर्थात् इच्छा गर्ने जुन कुरा हुनेवाला चाहिं छैन ।

अब किन मैले यो प्रतिस्पर्धा देखावटी जस्तो मात्र देख्न थालेको छु भन्ने बारे थप केही चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ । न्यूनतम योग्यतामा ‘प्राध्यापक पदमा नियुक्त भै काम गरेको’ भन्ने दफाको बारे मैले यसअघि अर्को कुनै लेखमा आलोचनात्मक चर्चा गरिसकेको छु ।

हुन पनि हुलहुज्जतका भरमा त्रिविमा घन्टे शिक्षकको रूपमा भर्ना हुने, अनि माग वा दबाबका भरमा करार, अस्थायी, स्थायी हुँदै प्राध्यापक हुनेहरू त्रिविमा कम छैनन्, जसले खासमा कहिल्यै योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण गरेकै छैन । यस्तो स्थितिमा जसोतसो प्राध्यापक पदमा नियुक्ति लिएर हाजिरी ठोक्दै रहने र काठमाडौंको चारभन्ज्याङभित्रको ‘पार्टिसन राजनीति’ मा मात्र खास योगदान गरेका ए, बी, सी जो–सुकै उप-कुलपति भए पनि त्रिवि सुधारको कुनै गुन्जायस रहने छैन भन्ने चाहिं मेरो ठोकुवा ठहर हो ।

त्रिविको आजको समस्या भनेको अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ सापेक्ष कोर्स र करिकुलम नहुनु, टिचिङ/लर्निङ अत्यन्त पुरातन परिपाटीमा चल्नु, अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता/रेटिङ घट्दै जानु, रिसर्च प्रोफाइल एकदम तल रहनु, विकास, रोजगारदाता र व्यवसायको आवश्यकता त्रिविको शैक्षिक प्रोग्रामले सम्बोधन गर्न नसक्नु लगायत केही दर्जन समस्या वा कमजोरीको सूची नै बनाउन सकिन्छ । त्यसमध्ये पनि ‘अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टि’ र ‘अनुसन्धानमा उन्नयन’ चाहिं त्रिविको लागि जीवनमरणकै मुद्दा बनेको छ ।

यी दुई कुरामा सुधार नभई नेपालमा विद्यार्थी अड्याउन सकिने स्थिति पनि छैन, र त्रिविको अन्तर्राष्ट्रिय र्याङ्किङ बढ्नेवाला पनि छैन । तर दुःखको कुरा यी कुरालाई अहिले संशोधन गरेर ल्याइएको उपकुलपति नियुक्तिको नयाँ कार्यविधिले समेत पूर्ण रूपले बेवास्ता गरेको छ । उम्मेदवारको अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान जर्नलमा छापिएको रिसर्च आर्टिकललाई समेत कुनै अंकभार छुट्याइएको छैन । कमसेकम पनि केही न केही अनुसन्धान र अनुसन्धानजन्य सामग्री प्रकाशन नै नभएको उपकुलपतिले त्रिविको अनुसन्धानको प्रतिष्ठा माथि उचाल्छ भनेर कसरी आशा गर्ने ?

अब अलिकति त्रिविलाई अत्यावश्यक रहेको अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टि वा सहकार्यको कुरा गरौं । यो कुरालाई त ‘त्रिवि भिजन २०३०’ ले पनि राम्रैसँग महत्व दिएको छ । ‘त्रिवि भिजन २०३०’ ले विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय तहमा अनुसन्धान र प्रकाशन बढाउने, विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय र्याङ्किङ सुधार गर्ने, विदेशी विद्यार्थीलाई त्रिवितिर आकर्षित गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्भावना भएका कोर्सहरू विकास गर्ने, संसारका विभिन्न देशमा त्रिविको सम्बन्धन लिने शैक्षिक संस्थाहरू बढाउने लगायत सपनालाई आत्मसात् गरेको छ । तर कागजमा त्यस्ता सपना कोरेर ती कुरा प्राप्त हुने हैनन् ।

त्यसका लागि भिजन अनुकूल कार्यक्रम हुनुपर्यो, नेतृत्व छान्नुपर्यो । तर दुःखको कुरा उपकुलपति नियुक्तिको कार्यविधि त्रिविको भिजनले लिएको कार्यदिशाप्रति बेखबर छ । उपकुलपति छान्ने क्रममा राम्रा, विश्वका स्तरीय विश्वविद्यालयमा पढे, पढाएको योग्यतालाई उच्च अंक दिन सकिन्थ्यो, दिइएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलमा सम्पादक लगायतको भूमिकामा काम गरेको अनुभवलाई राम्रो अंक दिन सकिन्थ्यो, दिइएको छैन ।

विभिन्न विदेशी रिसर्च कम्पनी वा विश्वविद्यालयमा भिजिटिङ रिसर्चर वा भिजिटिङ प्रोफेसरका रूपमा काम गरेको अनुभवलाई उच्च अंक दिन सकिन्थ्यो, तर दिइएको छैन । अरु नभए पनि सोल अथरसिपमा लेखिएको जर्नल आर्टिकललाई आकर्षक अंकभार हुनुपर्थ्यो, त्यो व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छैन ।

शिक्षा वा शैक्षिक कार्यक्रमलाई सामाजिक प्रभाव पार्ने कामसँग जोड्ने कुरा महत्वपूर्ण कुरा हो र त्यस्तो कार्यलाई उचित अंक दिइनुपर्थ्यो त्यो पनि दिइएको छैन । यसरी तमाम अभाव वा ग्यापले भरिएको यो कार्यविधिले कस्तो उपकुलपति जन्माउला त्यो हेर्न चाहिं केही समय कुर्नुपर्ने नै छ ।

र अन्तत: अरु चाहिं जे भए पनि हुँदै गर्ला, तर यो उपकुलपति नियुक्तिको लागि बनेको सिफारिस समितिले सबै उम्मेदवारले पेश गरेको भिजन पेपर र कार्ययोजना, सबै उम्मेदवारको प्रस्तुति र अन्तर्वार्ता तथा ती प्रत्येक बुँदाका लागि प्रत्येक उम्मेदवारलाई दिइएको अंक चाहिं सबै सर्वसाधारणले हेर्न देख्न पाउने गरी प्रकाशित गर्ने व्यवस्था गरोस् । कमसेकम त्यत्ति मात्र भयो भने पनि, यसले त्रिविमा मेरिटोक्रेसी र पारदर्शिता स्थापित गर्ने दिशामा एउटा कोसेढुङ्गाको काम पक्कै गर्नेछ ।

– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।