‘थ्री इडिएट्स’ का पात्र सोनाम लद्दाखमा किन बसिरहेका छन् अनशन ?

एजेन्सी । लद्दाखको शहीद स्मृति पार्कबाट सोमबार सोनाम वाङचुकले एक दृश्य सार्वजनिक गरे । २० दिनदेखिको अनशनले लखतरान भएका उनलाई बोल्न समेत कष्ट भइरहेको एक्समा देख्न सकिन्छ । लद्दाखबासीलाई न्याय दिलाउने वाचा गरेर केन्द्र सरकार लापत्ता भएको भन्दै सम्झाउन र त्यसको कार्यान्वयनको लागि आफू आमरण अनशन बसेको उनले दृश्यमा बताएका छन् । ‘हामीसँग गरेको वाचा सरकारले भुलेको छ । सम्माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले मेरो गलेको आवाज सुन्नेछन् भन्ने विश्वास लिएको छु,’ उनले भनेका छन् ।

आखिर सोनामलाई त्यस्तो के आइलाग्यो जसका कारण उनी आमरण अनशनमा छन् त ?

पेशाले इन्जिनियर सोनाम वाङचुक त्यहाँका जलवायु सम्बन्धी अभियन्ता हुन् । उनी अहिले लद्दाखमा लोकतन्त्रको अभियानमा सक्रिय छन् । उच्च हिमाली क्षेत्रमा लोकतन्त्रको उच्चतम उपयोग गर्न पाउनुपर्ने मागसहित उनी आमरण अनशनमा छन् ।

सन् २०१९ मा लामो आन्दोलन र अभियानपछि लद्दाखलाई भारत प्रशासित कश्मिर क्षेत्रबाट अलग राखिएको थियो । लद्दाखबासीले यसलाई छुट्टै प्रान्त बनाउनुपर्ने माग राखेका थिए । सरकारले सुरूमा सहमति दिएको थियो । तर सहमति कार्यान्वयनमा आनाकानी गरेपछि सरकारले आफूहरूलाई धोका दिएको भन्दै त्यहाँका बासिन्दा आन्दोलित भए ।

भारतको उत्तरी इलाकामा रहेको लद्दाखमा ३ लाख मानिसको बसोबास छ । त्यहाँ मुस्लिम र बौद्ध धर्मालम्बीको समुदाय छ । लद्दाखको लेमा बौद्ध धर्मालम्बी छन् भने कार्गिलमा सिया मुस्लिमको बसोबास छ ।

दशकौंदेखि बौद्ध समुदायले लेलाई छुट्टै प्रान्तको मान्यता दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । यता मुस्लिम बाहुल्य रहेको कार्गिलका बासिन्दाले आफूहरू भारत शासित कश्मिरमा समाहित हुन तयार भएको बताएका छन् ।

सन् २०१९ मा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संविधानको धारा ३७० खारेज गरिदिएका थिए । यो धारा खारेज भएसँगै जम्मु र कश्मिरलाई दिइएको विशेष स्वायत्तता पनि खारेज भयो । त्यसपछि यसलाई दुई क्षेत्रमा विभाजित गरियो । पहिलो लद्दाख र दोस्रो जम्मुकश्मिर । यी दुवै राज्य संघीय प्रशासित क्षेत्र भए ।

यसको एक वर्षपछि कर्गिल र ले जिल्लाले एलएबी निकाय गठन गरे । यता कार्गिलले कार्गिल लोकतान्त्रिक मोर्चा पनि गठन गर्‍याे । यसको उद्देश्य आफ्नो माग सम्बोधनका लागि केन्द्र सरकारलाई दबाब दिनु थियो । यी दुई फरक संस्थाले कार्गिल र लेको माग सम्बोधनका लागि संघीय सरकारविरुद्ध संयुक्त आन्दोलनसमेत गरे ।

केही साताअघि मात्रै कार्गिलमा आफूहरूलाई राज्यको दर्जा दिनुपर्ने माग गर्दै त्यहाँ आन्दोलन भएको थियो । लेमा पनि समान माग सहितको  र्‍याली भएको थियो ।

आफ्नो आन्दोलनबारे त्यहाँका नेता छिरिङ दोर्जे लाक्रुकले भनेका छन्, ‘हामीले छुट्टै कानून सहितको छुट्टै प्रान्तको माग गरेका हौं । तर हामीलाई संघीय शासित क्षेत्र बनाइयो । त्यसैले हामी आन्दोलित भयौं ।’

केन्द्र सरकारबाट शासित हुँदा त्यहाँका जग्गा जमिन अन्यले लिनसक्ने हुँदा कृषिमा आधारित जनजीवनसँगै विशेष सभ्यता र संस्कृति पनि मासिन सक्ने चिन्ता स्थानीयमा छ ।

यद्यपि भारतको केन्द्रीय गृह मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार सन् २०२३ अप्रिलको अवधिसम्म लद्दाखमा कुनै पनि भारतीय कम्पनीले लगानी गरेका छैनन् भने त्यहाँका स्थानीयबाहेक अन्यले लद्दाखमा जमिन खरिद गरेका छैनन् । स्थानीयहरूले भने सन् २०२० देखि २०२२ मा बाहिरका १८५ जनाले त्यहाँ जग्गा खरिद गरेको जिकिर गरेका छन् ।

संघीय सरकारले आफूहरूको माग पूरा नगरेको भन्दै हजारौं लद्दाखबासी सडकमा उत्रिएका छन् । उनीहरूले लद्दाखलाई राज्यको मान्यता दिनुपर्ने, त्यहाँको जग्गा जमिनको सुरक्षा हुनुपर्ने, लद्दाखबासीलाई रोजगारीको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने तथा ले र कार्गिलका लागि संसदमा एक–एक सिट छुट्याउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

उनीहरूले भारतीय संविधानको छैठौं अनुसूची कार्यान्वयनको मागसमेत गरेका छन् । यस अनुसूचीले आदिवासी जनसंख्यालाई विशेष आरक्षण र स्वायत्त संगठन स्थापनाको अधिकार दिन्छ । त्यस्ता स्वायत्त नियकाले उनीहरूका लागि भूमि, कृषि र स्वास्थ्य सम्बन्धी कानून निर्माण पनि गर्नसक्ने संवैधानिक सुविधा छ ।

लद्दाखमा ९७ प्रतिशत जनसंख्या आदिवासीको छ । सन् २०२० सम्म भाजपाको लद्दाखस्थित क्षेत्रीय निकायको अध्यक्ष रहेका छिरिङ दोर्जे लारुकले भनेका छन्, ‘संविधानको छैठौं अनुसूची आदिवासी समुदायको अधिकार रक्षाका लागि बनेको हो । यस अनुसूचीले उद्योगीहरूबाट आदिवासीको जमिनमा हुनसक्ने सम्भावित कब्जा तथा शोषणबाट आदिवासी समुदायलाई संवैधानिक रूपमा बचाउँछ ।’

संघीय गृह मन्त्रालयले लद्दाखवासीका माग सम्बोधनका निम्ति समिति गठन गरे पनि अहिलेसम्म केही प्रगति भएको छैन । त्यही प्रगति नभएकै कारण र सरकारले धोखा दिएका कारण आफू आमरण अनशन बस्न बाध्य भएको सोनामले बताएका छन् ।

लद्दाखमा लोकतन्त्रको खोजीका लागि भएको आन्दोलनलाई भारतीय ठूला मिडियाले नजरअन्दाज गरेको उनको गुनासो छ । ‘लोकतन्त्र खोजीको यस आन्दोलनलाई लोकतन्त्रको स्तम्भ भारतीय ठूला मिडियाले बेवास्ता गरेका छन् । संघीय सरकारलाई दबाब दिने यस अभियानमा उनीहरूको छिट्टै ध्यान पुग्ला भन्ने मेरो विश्वास छ,’ वाङचुकले एक्समा सार्वजनिक गरेकाे भिडियो सम्बोधनमा भनेका छन् ।

20th Day OF MY #CLIMATEFAST
3000 people fasting with me. But still not a word from the government.
Very unusual for a democracy… when 90% of the population have come out to remind the leaders of their promises and 100s have been on fast some for 20 days.
But we’re very… pic.twitter.com/UeNQDZGNtZ

— Sonam Wangchuk (@Wangchuk66) March 25, 2024

लद्दाखमा युवाहरू सरकारी जागिर खान नपाएकोमा चिन्तित छन् । युवा पद्मा स्टान्जिन भन्छिन्, ‘सन् २०१९ देखि लद्दाख निवासी कोही पनि सरकारी ठूला पदमा भर्ती भएका छैनन् । हाम्रो जागिर खोसिएला भन्ने डर हामीलाई छ ।’

जम्मु र कश्मिरमा जस्तै बाहिरका बासिन्दालाई लगानी खुला गरिए झै लद्दाखमा पनि त्यस्तै नीति केन्द्र सरकारले लिनसक्ने आशंका स्थानीयमा छ ।

लद्दाख भारतका लागि सामरिक महत्त्वको भूमि हो । लद्दाख भारत, चीन र पाकिस्तानको सीमावर्ती क्षेत्र हो । भारत सरकारले संविधानको धारा ३७० खारेजीको विषयमा चीन तथा पाकिस्तान दुवैले विरोध जनाएका थिए ।

भारत प्रशासित कश्मिरमा सन् १९८० मा सशस्त्र विद्रोह भए पनि लद्दाखमा यस्तो उग्रवाद भने हालसम्म देखिएको छैन । सन् १९९९ मा कार्गिल युद्ध हुँदा लद्दाखका बासिन्दाले भारतीय फौजका लागि आवश्यक खाद्यान्न तथा अन्य सामग्री पुर्‍याउन सहयोग गरेका थिए । आफूहरूले अहिले बफादारी वापतको सजाए पाए झै लागेको सोनाम बताउँछन् । ‘युद्धमा हामीले स्वयंसेवा गरेका छौं । हामीभित्र स्वयंसेवी भावना र मातृभूमिप्रतिको बफादारीमा चोट पुग्ने गरी सरकारले काम गरिरहेको छ,’ उनले भनेका छन् ।

सन् २०२० देखि निरन्तर लद्दाखवासी केन्द्र सरकारको धोखाधडीविरुद्ध सडकमा छन् । सामरिक महत्त्वको यस भूमिमा देखापरेका यस्ता गतिविधिको फाइदा पाकिस्तान तथा चीनले लिनसक्ने चिन्ता पनि कतिपयले व्यक्त गरेका छन् । विश्लेषक माइक कल्गम्यानले बीबीसीसँग भनेका छन्, ‘लद्दाखमा बढ्दै गएको असन्तोषको फाइदा बेइजिङ र इस्लामावादले लिनसक्छन् । यस्ता गतिविधिलाई उनीहरूले प्रोत्साहित गर्नसक्छन् ।’

सन् २०१९ मा लद्दाखलाई केन्द्र शासित इलाका बनाउँदा चीनले त्यसलाई मान्यता दिएको थिएन । लद्दाखको ३ हजार ४४० किलोमिटर भूभागमा भारत र चीनबीच सीमा विवाद समेत छ । सीमा विवादकै कारण सन् २०२० देखि नै त्यहाँ चीन र भारतबीच तनाव उत्पन्न भइरहेको छ ।

लद्दाखको गलवान उपत्यकामा भिडन्त हुँदा २० भारतीय सैनिकले ज्यान गुमाएका थिए । भारतले दाबी गरेको करिब १ हजार वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा चीनले बारम्बार सैन्य गतिविधि गरिरहेको छ ।

यता स्थानीयवासीलाई पशु चरनमा समेत चीनले बेला–बेला अवरोध गर्दै आएको छ । जनवरीमा मात्रै स्थानीय र चिनियाँ जनमुक्ति सेनाबीच विवाद भएको थियो । चिनियाँ पक्षले चरनमा अवरोध पुर्‍याउँदा स्थानीयले प्रतिरोध गरेका थिए ।

लद्दाखलाई राज्यको मान्यता दिंदा संविधानको धारा ३८० खारेजीको औचित्य पनि समाप्ति हुने हुँदा त्यस पक्षमा केन्द्र सरकार रहेको छैन । त्यसमाथि त्यस इलाकामा सीमा विवाद रहेको कारणले पनि केन्द्र सरकारले लद्दाखबासीको माग पूरा गर्न कठिन रहेको विश्लेषक प्रवीण दोन्थीले बीबीसीसँग भनेका छन् । ‘सीमा विवाद रहेको इलाकामा सरकारले सम्भवत: केन्द्र शासित प्रणाली स्थगन गर्ने छैन,’ उनले भनेका छन् ।

यद्यपि मुस्लिम र बौद्ध समुदायको एकता र आशालाई मध्यनजर गर्दै केन्द्र सरकारले आफूहरूको माग सम्बोधन गर्ने विश्वास स्थानीयले लिएका छन् । अभियन्ता जिगमत पाल्जोर भन्छन्, ‘हाम्रो एकता र एकीकृत अभियानका कारण केन्द्र सरकार हाम्रो माग पूरा गर्न बाध्य हुनेछ । केन्द्र सरकाले हामीलाई लामो समयसम्म नजरअन्दाज गर्नसक्दैन ।’

यस्तै तीन सातादेखि आमरण अनसनमा बसेका सोनाम भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले हाम्रो मागलाई धेरै बेवास्ता गर्नसक्दैनन् । लाखौं जनताको आवाजलाई सम्बोधन गर्न अब ढिला नहोला भन्ने विश्वास छ ।’

लद्दाखको शहीद स्मृति पार्कमा सोनामलाई साथ दिन ३ हजार जना पनि अनशन बसेका छन् । माग सम्बोधन नभए यो संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै जाने अभियन्ताहरूको भनाइ छ ।

– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।