‘जलविद्युत् कम्पनीको भुक्तानी रोकेर अन्यत्रको बक्यौता असुल्ने काम नगर्नू’

२५ मंसिर, काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले विद्युत् महशुल बक्यौता उठाउने नाममा असम्बन्धित कम्पनीहरूको भुक्तानी नरोक्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश नारायणप्रसाद रेग्मीको इजलासले पियोर इनर्जी लिमिटेडले विद्युत् बिक्री बापतको रकमको भुक्तानी नरोक्न भनी अन्तरिम आदेश दिएको हो । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महशुल भुक्तानीको बारेमा विभिन्न उद्योगी/व्यवसायी र नेपाल…

– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।