थुनामा जनप्रतिनिधि : देशकै प्रतिष्ठामा असर

३ मंसिर, काठमाडौं । प्रदेश सांसद लिलाबल्लभ अधिकारी नौ दिनदेखि जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंको हिरासतमा छन् । २५ कात्तिकमा पक्राउ परेका अधिकारीविरुद्ध मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमा अनुसन्धान भइरहेको छ ।

कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री रहेका अधिकारी टोकियोमा हुने एक कार्यक्रममा सहभागी हुन ११ कात्तिकमा जापान उडेका थिए । तर फर्जी कागज बनाएर तीन जनालाई ल्याएको भन्दै जापानको नारिता विमानस्थलको अध्यागमनले चारै जनालाई नेपाल डिपोर्ट गरिदिएको थियो ।

डिपोर्ट भएकामध्ये दुई जनासँग आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको नक्कली परिचय पत्र समेत भेटिएको छ, जसमा कार्यालय प्रमुखका रुपमा अधिकारीले नै हस्ताक्षर गरेका थिए । यो घटना सार्वजनिक भएपछि मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका उनीसहित ९ जनामाथि काठमाडौं प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने पनि २ कात्तिकदेखि प्रहरी हिरासतमा छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका लामिछानेमाथि सहकारी ठगी, संगठित अपराधका साथै सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा समेत प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई समूहले चलाएका सहकारीहरुको रकम गोर्खा मिडियामा ल्याएर अपचलन गरेको ठहर गर्दै संसदीय छानबिन समितिले ३१ भदौमा बुझाएको प्रतिवेदनमा चार जनाको नाम नै किटेर कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

पोखराको सूर्यदर्शन, बुटवलको सुप्रिम, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी, चितवनको सहारा र वीरगञ्जको सानोपाइला सहकारीबाट ८ अर्बभन्दा बढी रकम अपचलन भएको छ । यसमध्ये ६५ करोडभन्दा बढी रकम लामिछाने गोर्खा मिडियाको सञ्चालक तथा प्रवन्ध निर्देशक भएको १४ महिना अवधिमा आएको थियो । यही आरोपमा पक्राउ परेर डेढ महिनादेखि प्रहरी हिरासतमा रहेका लामिछानेसँग सूर्यदर्शन र सुप्रिम सहकारीको रकम अपचनलबारे बयान लिइसकेको छ ।

अधिकारी र लामिछाने मात्र होइन, अरु जनप्रतिनिधिमाथि समेत प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । जनताले पाँच वर्षका लागि प्रतिनिधि चुनेर पठाएका उनीहरु प्रहरी हिरासतमा छन् । कोही त जेल नै चलान भएका छन् ।

२७ कात्तिकमा मात्रै गण्डकी प्रदेशका सांसद राजिव गुरुङ (दीपक मनाङे) जेल चलान भए । पटक–पटक प्रदेश मन्त्री भइसकेका उनी निर्विरोध निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन् । तर ज्यान मार्ने उद्योगको कसुरमा मंगलबार डिल्लीबजार कारागार चलान भए ।

मनाङे समूहले ३१ वैशाख २०६१ मा काठमाडौंको महाराजगञ्जस्थित चुफाङ रेष्टुरेन्टमा अर्का गुण्डा नाइके मिलन चक्रे भनिने मिलन गुरुङलाई तरबार हानेका थिए । मनाङेसहित ५ जनाविरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दा दर्ता भयो ।

तर जिल्ला अदालत, काठमाडौंले कुटपिट भएको ठहर गर्दै मनाङेलाई २ वर्ष जेल सजाय सुनायो भने अन्य आरोपीलाई सफाइ दियो । फैसलाविरुद्ध परेको पुनरावेदनमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, पाटनले ज्यान मार्ने उद्योग (प्रयास) गरेको ठहर गर्दै मनाङेलाई ५ वर्ष जेल सजाय सुनायो भने अरुको सफाइ सदर गर्‍यो ।

सरकारी वकिलको कार्यालय, मनाङे बाहेकका चार जनालाई पनि सजाय माग गर्दै सर्वोच्च गयो । मनाङे जेल बाहिरै रहे । २०७४ मा मनाङबाट स्वतन्त्र सांसद निर्वाचित भएपछि मनाङे २०७५ वैशाखमा अदालतमा उपस्थित भएर डिल्लीबजार कारागार चलान भए । १० वर्षभन्दा कम जेल सजाय भएको मुद्दामा जेलबाहिर रहेर पुर्पक्ष गर्न पाइने कानुनी व्यवस्था अनुसार छुटे ।

सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा मनाङे पटक–पटक मन्त्री बने । २०७९ मा निर्विरोध चुनाव मात्र जितेनन्, दुई पटक मन्त्री भए । पछिल्लो पटक कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनेपछि भौतिक पूर्वाधार खोसेर वन मन्त्रालय दिएपछि राजीनामा दिए । २० कात्तिकमा सर्वोच्चले उच्चको फैसला सदर गर्दै ५ वर्ष कैदको निर्णय गरेपछि उनी अहिले कारागारमा छन् ।

को–को छन् जेलमा ?

इमेज सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोप लागेका ढोरपाटन नगरपालिका, बाग्लुङका मेयर देवकुमार नेपाली ११ असोजमा दिल्लीबाट पक्राउ परेका थिए । उनले बागलुङको सहकारीको मात्र १ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ अपचलन गरेको भन्दै बिगो दाबी गरेर अदालतमा अभियोग दायर भएको थियो ।

पोखराको इमेज सहकारीबाट ६० करोड रुपैयाँ अपचलन गरेको अभियोग छ । उनी अहिले पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका छन् । सहकारी ठगी प्रकरणकै कारागारमा अर्का जनप्रतिनिधि छन् । रामेछापको लिखु तामाकोशी गाउँपालिका–७ का वडाध्यक्ष कैलाश दर्लामी मगर पनि सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेर अहिले पुर्पक्षका लागि कारागारमा छन् ।

नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजान खोजेको अभियोगमा प्रतिनिधिसभा सदस्य टोपबहादुर रायमाझी अहिले कारागारमै छन् । ३१ वैशाख २०८० मा पक्राउ परेका रायमाझी नेकपा एमालेका तत्कालीन सचिव समेत हुन् । उनी केन्द्रीय कारागार सुन्धारामा छन् ।

उनी सहितको समूहले नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने प्रलोभन देखाएर करोडौ रुपैयाँ ठगी गरेको आरोप लागेको छ । यही घटनामा संलग्न भएका आरोपमा मोरङको पथरी शनिश्चरे नगरपालिका–१० का वडाध्यक्ष सागर राई पनि कारागारमै छन् । पुर्पक्षका लागि नख्खु कारागारमा रहेका उनी नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष हुन् ।

केही पूर्वजनप्रतिनिधि पनि जेलमै छन् । एमालेबाट संविधानसभा सदस्य बनेका इच्छाराज तामाङ सहकारी ठगी प्रकरणमा जेलमै छन् । कांग्रेसका पूर्वसभासद आङटावा शेर्पा पनि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अहिले पनि जेलमै छन् ।

यो प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण भने धरौटीमा रिहा भएर अहिले बाहिर छन् । कांग्रेसकै पूर्वसांसद मोहमम्द अफताब आलम पनि मान्छेलाई जिउँदै इँटाभट्टीमा हालेर जलाएको आरोपमा जेलमा छन् ।

रास्वपाका पूर्वसांसद ढाका कुमार श्रेष्ठ लागु औषध कारोबारको आरोपमा पक्राउ परेका थिए । पछि उनी धरौटीमा रिहा भए ।यता सहकारी ठगी प्रकरणमै जोडिएपछि पक्राउ पुर्जी जारी भएका अर्का जनप्रतिनिधि तथा राप्रपाबाट संघीय सांसदमा निर्वाचित गीता बस्नेत भने फरार छिन् ।

पूर्वी नवलपरासीको छिपछिपे सहकारीको १६ करोड ५६ लाख ९४ हजार ३१ रुपैयाँ अपचलन भएको भन्दै सांसद बस्नेतसहित ३५ जनाविरुद्ध गत जेठमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । यही सहकारी ठगी प्रकरणमा मुद्दा चलेका ७ जना भने पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका थिए ।

३ महिनामै २२ जनप्रतिनिधिविरुद्ध मुद्दा

नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको तीनमहिना (साउन–असोज) को अवधिमै २२ जनप्रतिनिधिविरुद्ध फौजदारी कसुरमा मुद्दा दायर भएको छ ।

नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता तथा डीआईजी दानबहादुर कार्कीका अनुसार संघीय सांसददेखि वडासदस्यसम्म गरेर २२ जनप्रतिनिधिविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो । जसमा ठगीको आरोपमा एक जना संघीय सांसद, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको कसुरमा एक जना प्रदेश सांसदविरुद्ध मुद्दा चलेको छ ।

त्यसैगरी बाल यौनदुराचार र अन्य कसुर गरेर २ जना उपमेयर र एक गाउँपालिका अध्यक्षविरुद्ध ठगीको कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको प्रहरीको तथ्यांक छ । ज्यान मार्ने उद्योगको कसुरमा २ वडाध्यक्ष, जुवातास तथा सट्टेबाजीको कसुरमा ३ वडाध्यक्ष, अपहरण तथा शरीर बन्धकको कसुरमा १ वडाध्यक्ष, आपराधिक लाभको कसुरमा १ वडाध्यक्ष र नागरिकतासम्बन्धी कसुरमा १ वडाध्यक्षविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ ।

यस्तै कुटपिट तथा अंगभंगको कसुरमा १ वडाध्यक्ष, बैंकिङ कसुरमा २ वडाध्यक्ष र लिखतसम्बन्धी कसुरमा १ वडाध्यक्ष गरी १२ जना वडाध्यक्षविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको प्रहरीको तथ्यांक छ ।

ज्यान मार्ने उद्योगको कसुरमा १ वडासदस्य र लिखतसम्बन्धी कसुरमा ४ वडासदस्य गरी ५ वडासदस्यविरुद्ध चालु आर्थिक वर्षको असोज महिनासम्म मुद्दा दर्ता भएको छ ।

१३४ जनाविरुद्ध मुद्दा

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तथ्यांक हेर्ने हो भने १३४ जना जनप्रतिनिधिविरुद्ध मुद्दा दायर भएको देखिन्छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मामात्रै १०१ जनप्रतिनिधिविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो । जसमा २ मन्त्री, १ जना जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख, १६ जना मेयर, ११ जना उपमेयर, ७ जना गाउँपालिका अध्यक्ष, ८ जना गाउँपालिका उपाध्यक्ष, ४२ जना वडाध्यक्ष, ७ जना कार्यपालिका सदस्य र ७ जना वडासदस्य गरी १०१ जनप्रतिनिधिविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो ।

त्यसैगरी नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार भने ३३ जना जनप्रतिनिधिविरुद्ध आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा फौजदारी कसुरमा मुद्दा दायर भएको छ । यो आर्थिक वर्षमा १ जनामन्त्रीविरुद्ध प्रहरीले राज्यविरुद्धको कसुरमा मुद्दा चलाएको थियो ।

कतिसम्म भने गाउँपालिका अध्यक्षविरुद्ध डाँका चोरीमा समेत यो आर्थिक वर्ष प्रहरीले मुद्दा दर्ता गरेको थियो । राजविराजको रुपनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिनेशकुमार यादवविरुद्ध डाँका चोरीको मुद्दा चलेको थियो ।

डाँका चोरीका साथै ठगी, सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसुर, बलात्कार र अन्य कसुर गरी ५ जना गाउँपालिका अध्यक्षविरुद्ध अदातमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । विभिन्न कसुरमा ४ गाउँपालिका उपाध्यक्षविरुद्ध पनि मुद्दा चलेको थियो ।

कर्तव्य ज्यानदेखि, ठगी, नागरिकतासम्बन्धी कसुर, साइबर अपराधसहित गरेर १५ वडाध्यक्षविरुद्ध आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा मुद्दा चलाएको तथ्यांक प्रहरी प्रधान कार्यालयसँग छ ।

चोरी, लिखतसम्बन्धी कसुर, बहु विवाह, ठगीलगायत कसुरमा ७ जनप्रतिनिधिविरुद्ध मुद्दा चलेको थियो । २०७९ को निर्वाचन यता असोजसम्म नेपाल प्रहरीले मात्रै ११३ जनप्रतिनिधिविरुद्ध प्रहरीले विभिन्न फौजदारी कसुरमा मुद्दा चलाएको छ । यो तथ्यांकले अपराध गरेमा प्रहरीले पद नहेरी कारबाही गर्छ भन्ने सन्देश समेत दिएको प्रहरी प्रवक्ता कार्की बताउँछन् ।

साथै जनप्रतिनिधि रोज्ने बेलामा जनताले समेत विवेक पुर्‍याउनुपर्ने सन्देश दिएको छ । प्रहरीका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल भन्छन्, ‘जनप्रतिनिधिलाई समाजको अगुवा मानिन्छ । उनीहरुबाटै समाज निर्देशित हुन्छ । तर उनीहरु नै यस्ता अपराधमा लाग्नुले देशकै प्रतिष्ठामा समेत असर परेको हुन्छ ।’

– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।