‘नयाँ कर नीतिले ३६ अर्बका फलाम उद्योग धरापमा’

१६ जेठ, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले ३६ अर्ब लगानी भएका मेल्टिङ  उद्योगलाई धरासयी बनाउने फलामे छड उत्पादक संघले चेतावनी दिएको छ ।

हाल उत्पादनको माग घटेर घाटामा सञ्चालन भइरहेका मेल्टिङ उद्योगलाई स्पन्ज आइरनमा भन्सार महसुल १ प्रतिशतबाट बढाएर २.५ प्रतिशत बनाउने सरकारको नीतिले थप समस्या पार्ने संघले जनाएको छ ।

‘कच्चा पदार्थ आयात गर्दै स्वदेशमा ५० प्रतिशत भ्यालु एडिसन गर्ने उद्योगलाई धरासायी बनाउनका लागि १२ प्रतिशतभन्दा कम भ्यालु एडिसन गर्ने उद्योगलाई पोस्न राज्यले गरेको कर नीति परिवर्तन बुझ्न सकिएन’ संघले एक विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटले मेल्टिङ उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिनुअघि नेपालमा ६ वटा उद्योग सञ्चलन रहेकोमा सरकारको सो बजेटपछि थप १२ उद्योग खुलेको संघले जनाएको छ ।

‘सरकारले स्पन्ज आइरन आयात गर्दा लाग्ने ५ प्रतिशत भन्सार महसुललाई शून्य बनाउनुको साथै विलेट आयातमा प्रतिकेजी २ रुपैयाँ ५० पैसा अन्तशुल्क लगाउने निर्णय गरेपछि १२ मेल्टिङ उद्योग थपिका थिए’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । १२ नयाँ उद्योगमा थप २४ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको तर अहिले फेरि कर नीति परिवर्तन गरेपछि समस्या परेको संघको भनाइ छ ।

‘सरकारले आर्थिक विधेयक २०८१ मार्फत विलेट उत्पादनमा प्रयोग हुने स्पन्ज आइरनको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल १ प्रतिशतबाट बढाएर २.५ प्रतिशत बनाउँदा उद्योगलाई एक तह कम भन्सार लगाउने सरकारी नीतिको उल्लंघन मात्रै गरेको छैन, आन्तरिक उत्पादन बढाउन ठूलो भूमिका खेलिरहेका उद्योगलाई धरासायी बनाउने काम गरेको छ’ संघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।