न्यायाधीश हरि फुयालले फरक मत राखेर राष्ट्रिय निकुञ्ज सम्बन्धी कानुनको संशोधन खारेज आवश्यक नभएको दृष्टिकोण राखेका छन् । तर, तीन न्यायाधीशसहित थप एक न्यायाधीशको समान दृष्टिकोण भएकाले राष्ट्रिय निकुञ्जसम्बन्धी कानुन संशोधन बदर भएको छ ।
– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।
