निर्माण व्यवसायीमाथि बढ्दो ‘कालोसूची दाग’
२० चैत, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सोमबार कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको भन्दै २७ निर्माण व्यवसायीसँग ७ दिने स्पष्टीकरण मागेको छ ।
यी कम्पनीसँग सुरुमा ३० दिनको स्पष्टीकरण माग गरिएकोमा अटेर गरेपछि कार्यालयले पुनः ७ दिने स्पष्टीकरण मागेको हो । यस अवधिमा समेत चित्तबुझ्दो जवाफ दिन नसके यी निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा पर्नेछन् ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्ष आठ महिनामा यसरी कालोसूचीमा पर्ने निर्माण तथा खरिद व्यवसायीको संख्या डेढ सय पुगिसकेको छ ।
कालोसूचीमा पर्ने व्यवसायीमा स्वदेशीमात्र नभई विदेशी कम्पनी समेत छन् । सोमबार कालोसूचीमा पर्नेमा भारतका दुई र चीनको एउटा कम्पनी पनि छ ।
कालोसूचीमा परेका कम्पनीले जति समयका लागि परेको हो, त्यति अवधिसम्म कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रियामा भाग लिन पाउँदैनन् । तर, यसअघि नै पाएको ठेक्काको जिम्मेवारी भने पूरा गर्नुपर्छ ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहका अनुसार यस वर्ष सरकारले लामो समयदेखि पर्याप्त भुक्तानी दिन सकेको छैन । जसले गर्दा निर्माण व्यवसायीको क्षमता खस्किएको छ ।
‘भएको कामको भुक्तानी समयमै पाइएन भने बाँकी काम गर्न पैसा कसरी आउँछ ?,’ उनको प्रश्न छ, ‘सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा भएका प्रावधान कर्मचारीले पालना नगर्दा समेत यो अवस्था आइरहेको छ ।’
पछिल्लो समय संशोधन भएको नियमावलीले दिएको सुविधा प्रयोग गरी ठेक्काको म्याद थप हुँदा धेरै निर्माण व्यवसायी कालोसूचीबाट बच्न सक्ने भए पनि कर्मचारीले त्यसो गर्न नमानिरहेको उनको भनाइ छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय स्रोतका अनुसार महालेखा परीक्षकको अडिट टिम डोरमा जाँदा कैफियत देखिएका ठेक्कामा कर्मचारीले व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रवृत्ति हुन्छ ।
अडिट आउँदा कालोसूचीमा राख्ने र पछि अदालतबाट ‘स्टे अर्डर’ लिएर आयोजनालाई निरन्तरता दिऔं भन्ने सहमतिमै समेत कालोसूची प्रक्रिया अगाडि बढाइएका प्रवृत्ति धेरै देखिने स्रोतको भनाइ छ ।
अर्कातर्फ, पूर्वतयारी सम्पन्न नभई अगाडि बढेका आयोजनामा समेत निर्माण व्यवसायीले कारबाही भोग्ने गरेका छन् । जग्गा प्राप्तिदेखि वनसम्मका विषय नसल्टिँदा ठेक्का लागेका आयोजना समयमै सम्पन्न नहुने र त्यसको दोष निर्माण व्यवसायीमाथि आउने गर्छ ।
यससँगै निर्माण व्यवसायीभित्रका विकृतिले समेत यस्तो जोखिम बढाइरहेको अध्यक्ष सिंह स्वीकार्छन् । उनका अनुसार क्षमताभन्दा बढी ठेक्का जिम्मेवारी लिने, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामार्फत ज्यादै कम मूल्यमा ठेक्का हात पार्ने तर काम गर्न नसक्ने प्रवृत्तिले समेत कतिपय निर्माण व्यवसायीले कालोसूची भोगिरहेको उनले जानकारी दिए ।
कालोसूचीमा कम्पनी वा फर्म परे पनि व्यक्ति दोषी नहुने परिपाटीले अर्को फर्म वा कम्पनी दर्ता गरेर पुनः ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिन रोकिएको छैन । यस्तो प्रवृत्तिले समेत काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई बल पुगिरहेको छ ।
अन्धाधुन्ध कम्पनी खोल्ने र कालोसूचीमा पर्ने प्रवृत्ति बढ्दै
पछिल्लो समय स्थानीय तह आइसकेपछि स्थानीय सरकारमा सहजै निर्माण व्यवसाय फर्म दर्ता गर्न सकिने भएको छ । यसले आफ्नो क्षेत्रमा दक्षता नभएका व्यक्तिसमेत निर्माण तथा खरिद व्यवसायमा आएका छन् ।
गैरव्यावसायिक व्यक्तिले फर्म दर्ता गर्ने र काम गर्न नसकी भाग्ने प्रवृत्तिले समेत कालोसूची बढाइरहेको अध्यक्ष सिंह बताउँछन् ।
‘व्यावसायिक आचरण नभएका व्यक्तिले निर्माण व्यवसायको जिम्मा लिए भने चलाउन सक्दैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘स्थानीय तहमा सहजै फर्म दर्ता गरी होमिने तर स–सानो काम समेत गर्न क्षमता नहुने कम्पनीका कारण कालोसूचीमा पर्नेहरू बढेको पाइन्छ ।’
सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार आचरण विपरीत काम गरेको प्रमाणित भए, छनोट भएको बोलपत्र वा प्रस्तावदाता खरिद सम्झौता गर्न नआए, खरिद सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा सारभूत त्रुटि गरेको वा सम्झौता अनुरूप दायित्व पालना नगरेको पाइए एकदेखि तीन वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्न सक्ने प्रावधान रहेको छ ।
योग्यता ढाँटी वा झुक्याइ खरिद सम्झौता गरेको प्रमाणित भए वा तोकिएका ठेक्काका सर्त पालना नगरे समेत कम्पनी कालोसूचीमा पर्छ ।
कालोसूचीमा पर्नेको बढ्दो सूची
कार्यालयको तथ्यांक अनुसार चालु आव २०८०/८१ को आठ महिनामा १ सय ५१ फर्म, व्यक्ति तथा कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन् । जबकि, गत आव २०७९/८० वर्षभरि १ सय ६२ कालोसूचीमा थिए ।
कालोसूचीमा पर्ने फर्म/कम्पनीको संख्या हरेक वर्ष बढ्दो छ । पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्यांक केलाउँदा २०७६/७७ मा ५४ फर्म/कम्पनीमात्र कालोसूचीमा थिए । २०७७/७८ मा १ सय ४, २०७८/७९ मा ८४ र २०७९/८० मा १ सय ६२ फर्म/कम्पनी कालोसूचीमा थिए ।
कुन वर्ष कति फर्म/कम्पनी कालोसूचीमा ?
– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।