पञ्चेश्वरमा नेपाल र भारतले कति लगानी गर्ने भन्ने विषय टुंगिएको छैन : मन्त्री बस्नेत
२४ पुस, काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनामा नेपाल र भारतमध्ये कसले कति लगानी गर्ने भन्ने विषय टुंगो नलाग्दा आयोजना अघि बढ्न नसकेको बताएका छन् ।
संसदको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा उनले परियोजना अघि बढाउन नेपाल र भारतको लगानीको हिस्साका विषयमा टुंगो लाग्न नसकेको उनले बताएका हुन् ।
परियोजनाबाट हुने लाभ दुवै मुलुकले बराबर लिने विषयमा लगभग कुरा मिले पनि लगानीको विषय टुंगिन नसकेको उनको भनाइ थियो ।
पछिल्लो समय विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) विवाद समाधानमा भारत केही लचिलो देखिएको उनले बताए ।
‘पछिल्लो समयको बैठक र छलफलमा भारत केही लचिलो देखिएको छ । जसका कारण आयोजना निर्माणको काम अघि बढ्नेमा आफूहरू आशावादी छौं,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा आयोजनाको डीपीआर तीन महिनाभित्रै टुंगो लगाउने सहमति भएको थियो । तर सहमतिअनुसार पञ्चेश्वरको विवाद समाधान हुन सकेन ।
पोखरामा केही समय अघि बसेको बैठकले पनि विज्ञ समूहलाई तीन महिनाभित्र सबै विवाद सुल्झाउन समय दिने निर्णय गरेको थियो ।
नेपालले सिँचाइ र बिजुलीको लाभका आधारमा सिँचाइमा भारतको लाभको हिस्सा ठूलो भएकाले भारतले ठूलो लगानी गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । तर, भारत भने लाभको हिसाब नगरी लगानी गर्नुपर्ने अडानमा छ ।
पञ्चेश्वरमा ऊर्जाको लाभ र त्यसबापतको लागतको हिसाव तथा भारतीय भूभाग भएर बगेको तल्लो शारदालाई पञ्चेश्वर परियोजनाको अंशका रुपमा स्वीकार्ने/नस्वीकार्ने भन्ने विषयमा विवाद छ । यीनै विवाद परियोजनाको जटिल मुद्दा भएको पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
भारतले शारदा र तल्लो शारदाको उपभोग भइरहेको पानी कटौती गरेर बाँकी मात्र आधा–आधाका आधारमा परियोजनाको लाभ र लागतको हिसाब गर्न जोड दिँदै आएको छ । नेपालले सीमाभन्दा निकै तल रहेको तल्लो शारदा नहरको पानी उपभोगको विषय सन्धिले नछोएको भन्दै लाभको हिसाब गर्दा पानीको हिस्सा घटाउन नहुने बताउँदै आएको छ ।
महाकाली सन्धि भएको १९ वर्षपछि २०७१ साउनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा पनि यसको कार्यादेश पारित भएको थियो ।
– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।