पार्टी कार्यकर्ता सार्वभौम हुन्, उनीहरूलाई विमति राख्ने हक छ

प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था समितिमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी दुई विधेयक विचाराधीन छन् । भ्रष्टाचारलाई फौजदारी कसुरका साथै सुशासनको खराब अवस्थाको दृष्टिकोणबाट पनि हेर्न सकिन्छ ।

२०५८ सालमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी दुई कानून संशोधन भएपछि अख्तियार केही चलायमान भएको थियो । त्यसयता अख्तियारले नियमित रूपमा भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गरेर मुद्दाहरू दायर गर्दै आएको छ । तथापि ती कानूनहरू हुनुपर्ने जति प्रभावकारी र परिपक्व छैनन् ।

भ्रष्टाचारको मूल कारण पहिल्याउन माग र आपूर्ति दुवै पाटोलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐनले मागको पाटो हेरे पनि आपूर्तिको विषयलाई त्यति राम्रोसँग सम्बोधन गरेको देखिंदैन । हुनत हो माग गर्ने परिस्थिति नै अन्त्य गरेपछि आपूर्ति क्षेत्रले आपूर्ति गर्दैन तथापि ठूला भ्रष्टाचारहरू आपूर्ति गर्ने क्षेत्रबाट भएका छन्, त्यसैले यो पक्षतर्फ पनि ध्यान दिइनुपर्छ ।

निजी क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्र आपूर्ति गर्ने पक्ष हो । त्यस्ता संस्थाहरूले के काम गर्न हुन्छ ? के काम गर्न हुँदैन ? स्पष्ट कानूनी व्यवस्था हुनुपर्छ । तर कानून निर्माणका क्रममा यो पाटो सम्बोधन गरेको देखिंदैन ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले जारी गरेको भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (अन्क्याक) २००३ ले आपूर्तिको विषयलाई पनि सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ । निजी क्षेत्रको सम्पत्तिको अधिकार संविधानद्वारा प्रत्याभूत हकको रूपमै सुरक्षित छ । उनीहरूलाई व्यापार, व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रता रहन्छ । तर, सुशासनको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र मापदण्ड अनुसार त्यसक्रममा उनीहरूले निश्चित मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्छ ।

अप्रत्यक्ष रूपमा नियन्त्रित कम्पनी खोल्ने, ब्यागम्यान तयार गर्ने र सत्तासँग नजिक बसी उक्त कम्पनी वा ब्यागम्यान मार्फत काम गर्ने कुरालाई भने छुट हुन हुँदैन । निजी क्षेत्रले आफ्नो खाताको अभिलेख व्यवस्थित गरेको हुनुपर्छ । खातामा नलेखिएको कुनै कारोबार गर्नुहुँदैन ।

यस्तै कुन प्रयोजनका लागि कुन योजना अन्तर्गत खर्च गरिएको हो भन्ने स्पष्ट नगरिएका कारोबार गर्न हुँदैन भन्ने मान्यता छ । गलत र फर्जी कागजात पेश गर्नुहुँदैन । कारोबारको रेकर्ड नष्ट गर्न हुँदैन भन्ने मान्यता छ । महासन्धि धारा १२ सहितका व्यवस्थाले यस्ता ५/६ वटा विषयलाई निजी क्षेत्रले गर्नुपर्ने भनी परिभाषित गरिदिएको छ ।

नेपालमा सञ्चालित कम्पनीहरूको आँकडा र प्रवृत्ति हेर्दा यसै पनि पब्लिक कम्पनीहरूको संख्या कम छ । निजी कम्पनीहरू अत्यन्त अस्तव्यस्त रूपमा अझ भनौं पार्टनरसिपको शैलीमा चलेका छन् । अदालतमा रहँदाको मेरो अनुभवमा पनि यस्ता प्रालि कम्पनीहरू यसरी चलेका देखिन्छ कि उनीहरू कम्पनी नै बन्न सकेकै छैनन् ।

कम्पनीहरूमा प्रोमोटर र प्रवद्र्धकहरूको भूमिकामा रहेका सीमित वर्गले आफ्नो लागि जे पनि गर्न तयार हुन्छ । परम विश्वासको दायित्व पूरा गरेका हुँदैनन् । स्वार्थको द्वन्द्व हुने कारोबारमा लगानी गरिरहेका हुन्छन् ।

यस्तै उनीहरू आफ्नो हित हुने गरी कागजातहरू फेरबदल गरिरहेका हुन्छन् । लाइसेन्स लिन र कारोबार गर्न अपारदर्शी कारोबार भइरहेको हुन्छ । निजी क्षेत्र कारोबार गर्न स्वतन्त्र छ तर आवश्यक अवस्थामा उसको स्रोत कता–कता खर्च भएको छ भनेर मनी ट्रेल हेर्न सकिनुपर्छ ।

अब हामीले सार्वजनिक क्षेत्रको साथसाथै निजी क्षेत्रमा पनि क्रमबद्ध रूपमा सुधार गर्दै जानुपर्छ । अनुचित समृद्धि कुनै रूपमा पनि स्वीकार गरिनुहुँदैन । अनि उसलाई राज्यका नियमनकारी निकायको निगरानीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । प्रस्तावित विधेयकमा यो विषय समावेश भएको छैन होला ।

अनि भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिको धारा २ (आई) र ५० ले ‘कन्ट्रोल डेलिभरी’ लाई स्वीकार गरेको छ । त्यस्तै व्यवस्था संयुक्त राष्ट्रसंघीय लागूऔषध सम्बन्धी महासन्धि, साइटिस महासन्धि आदिमा पनि छ । मुलुकहरूले ‘कन्ट्रोल डेलिभरी’ को व्यवस्था गर्न सक्छन् ।

हाम्रोमा पनि ‘स्टिङ अपरेसन’को अभ्यास भइरहेको थियो, ऐनमा नपरेको र नियमावलीमा राखिएको भन्ने आधारमा नियमावलीको नियम २९ लाई संवैधानिक इजलासले बदर गरिदिएको थियो । तर, सो विषयलाई ऐनमा राख्न कुनै आपत्ति हुने म देख्दिनँ, फैसलाले पनि त्यसो गर्न रोकेको छैन ।

जिम्मेवारी कसको ?

मैले माथि नै भनें, भ्रष्टाचारमा निरोधात्मक काम गर्नु राज्यको दायित्व हो । निरोधात्मक काम गर्ने, अनुसन्धान गर्ने र भ्रष्टाचार देखिएमा अभियोग गर्ने लगायत विषयलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय अभिसन्धिले समेटेको छ । हामीले भ्रष्टाचारका घटनालाई विभिन्न कोणबाट हेर्न सक्नुपर्छ ।

यसमा हेरिनुपर्ने के हो भने कर्मचारीलाई ट्रयापमा पारेर, उसको टेबुलमा लगेर पैसा फालिदिनु, ऊ कतै गएको बेला घर्रामा हालिदिनु र यसलाई जसरी पनि फसाउँछु भन्नु गलत हो । यो खालको शैलीले निर्दोष मानिसहरू फस्छन् ।

अर्कोतर्फ भन्नोस् काम सोही कर्मचारीको टेबलमा छ, ऊ कार्यालय प्रमुख, मुख्य लेखापाल वा लेखापाल हो, जसरी पनि सेवाग्राहीलाई झन्झट र सास्ती दिएर घुस माग्ने गरेको छ, फाइल झुलाइरहेको छ, निर्णय नै गर्दैन, घरमा गएर भेट्छ आदित्यादि यस्तै कारण सेवाग्राहीलाई पैसा तिर्न पारेको छ वा सेवाग्राही बाध्य भएको छ भने यो कानूनसम्मत होइन ।

प्रत्यक्ष र परिस्थितिजन्य अवस्थाबाट भ्रष्टाचार गरेको सबै संकेत मिल्छ भने उसले त सजाय पाउनुपर्छ । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले स्टिङ अपरेसनलाई ‘अवैध’ भनेको होइन । विधायिकाबाट कानून निर्माण गरेर मात्रै स्टिङ अपरेसन लगायत काम गर्नु उचित हुन्छ भनेको हो ।

हाम्रोमा ठूला भ्रष्टाचारीलाई कुनै कारबाही नहुने तर सानालाई मात्रै कारबाही भइरहेको भनी पर्याप्त आलोचना भइरहेको छ । मुलुकले भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता अपनाउनुपर्छ । साना–ठूला दुवैलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।

हामीकहाँ भ्रष्टाचार हुनै नदिने खालका निरोधात्मक क्रियाकलाप कसले हेर्ने भन्नेबारे पनि द्विविधा छ । भ्रष्टाचारमा निरोधात्मक उपायमा काम गर्न अख्तियारलाई नै जिम्मेवारी दिनु उचित हुन्छ । भ्रष्टाचार अनुसन्धानमा अधिकार पाएको उसले आफ्नो अनुभवका आधारमा समेत त्यसका जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिल्याएर भ्रष्टाचारको कारण पत्ता लगाउन सक्छ ।

उदाहरणको लागि अहिले अख्तियारमा स्थानीय तहका भ्रष्टाचार सम्बन्धी सयौं उजुरी छन् । कुनै निकायमा बदनियतवश गलत काम भएको होला, अर्कोमा प्रक्रिया वा कागजातको अभिलेखमा त्रुटि होला । कुनैमा प्रक्रिया नै थाहा नभएर कमजोरी भएको हुनसक्दछ । अख्तियारले देशैभरका निकायहरूमा अपराध हुने तौरतरिका हेर्न पाउँछ ।

अब उसले ‘काम भएपछि मात्र हेर्छु; ‘सबैलाई पक्राउ गरेर सजाय गर्छु’ भन्न थाल्यो भने समाधान निस्किंदैन । उसले अन्जान र बेहोशीहरूलाई भ्रष्टाचारको जालोमा पर्नबाट पनि रोक्नुपर्छ । भ्रष्टाचार हुनै नदिनु अर्थात् निरोध गर्नु राज्यको दायित्व हो भने उसले योजनाबद्ध रूपमा काम गर्न थाल्नुपर्छ ।

यो वर्ष यसरी भ्रष्टाचारका उजुरीमाथि कारबाही अघि बढाइयो भने अर्को साल यो प्रवृत्ति घटेर निश्चित संख्यामा सीमित होस् र तेस्रो सालमा शून्यमा पुगोस् भन्ने लक्ष्य राख्नुपर्छ । विभिन्न देशले त्यसो गरेका छन् र भ्रष्टाचार हुने मुलुकबाट सफा मुलुकको हैसियत बनाएका छन् । कुनै पनि देशको लागि भ्रष्टाचार दुर्जेय विषय होइन ।

यसरी रोकथामका लागि काम गर्न अख्तियारले मापदण्ड बनाउने, चेकलिष्ट बनाउने लगायत काम गर्न सक्छ, त्यसबारेमा सुझाव दिन सक्छ र यी सबै मापदण्ड, चेक लिष्ट, प्रश्न र जवाफको रूपमा सम्बन्धित मानिसले हेर्न र बुझ्न सक्ने गरी वेबसाइटमा राखिएमा यसो हुनसकेमा भ्रष्टाचारको मात्रा केही हदसम्म घटेर जान्छ ।

अनुचित कार्य र स्वार्थको द्वन्द्व कसले हेर्ने ?

हामीले वर्तमान संविधान बनाउँदा ‘अनुचित कार्य’लाई अख्तियारको दायराबाट झिक्यौं । मेरो विचारमा अनुचित कार्य हेर्ने जिम्मेवारी अख्तियारलाई नै दिनैपर्छ । उदाहरणका लागि, सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको छ । उजुरी भयो, भ्रष्टाचारमा कारबाही पनि भयो होला । तर त्यहाँ संलग्न कतिपयमाथि भ्रष्टाचार मुद्दाको साटो अरू कारबाही हुनुपर्ने देखिन्छ ।

हाम्रो फौजदारी कानूनले भ्रष्टाचारजन्य काम र कानूनको अपरिपालना (ओमिसन) दुवैलाई दण्डनीय मानेको छ । अख्तियारलाई अनुचित कार्यमाथि छानबिन गर्न दिंदा ‘स्वार्थको द्वन्द्व’मा काम गर्ने अवसर पनि हुन्छ । हामीले स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी कानून निर्माणमा ढिला गर्नुहुँदैन, त्यसमा छुट्टै कानून नै निर्माण हुनुपर्ने जरूरी पनि देखिन्छ ।

अहिले सुशासन ऐनको दफा १८ मा ‘स्वार्थको द्वन्द्व’को विषय उल्लेख छ । तर उक्त ऐनमा स्वार्थको द्वन्द्वयुक्त काम भएमा के हुन्छ भन्ने विषयमा मौन छ । मुलुकमा नयाँ संविधान आउनुअघि अर्थात् संघीय व्यवस्था कायम हुनुभन्दा पहिलेको त्यो ऐनले संघीयतापछि सुरु भएका कैयौं अभ्यासलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन ।

जस्तो ऐनमा मुख्यसचिवको दायित्व, सचिवको दायित्व, कार्यालय प्रमुख, विभागीय प्रमुख लगायत विषय अहिलेको सन्दर्भमा हेरिनुपर्नेछ । प्रदेश र स्थानीय तहको संरचनामा मुख्यसचिवले केही पनि गर्न सक्दैनन् । ऐनलाई पूर्ण रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा सार्वजनिक पदाधिकारीको परिभाषामाथि व्यापक छलफल गरेर अलि विस्तृत बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । तर हामीले निजी क्षेत्रको हकमा निकै संवेदनशील भएर सोच्नुपर्छ । फ्रन्ट म्यान, ब्यागम्यान वा क्रोनिज बाहेक अरू पर्नुहुँदैन ।

संविधानले खुला समाजको परिकल्पना गर्दै खुला आर्थिक व्यवस्थाको सोच राखेको छ । त्यसैले निजी क्षेत्रले कामै गर्न नपाउने वातावरण सिर्जना गरेर उनीहरूलाई भयभीत अवस्थामा राख्नु गलत हुन्छ । निजी क्षेत्रलाई उनीहरूको लेखा प्रणाली मार्फत नै अनुगमन र निगरानी गर्नु जरूरी छ ।

अहिले पनि सार्वजनिक पदाधिकारीहरूलाई नजोडिकन निजी क्षेत्रको व्यक्ति भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा जोडिंदैन । त्यो सन्दर्भमा जोड्नको लागि, त्यसको प्रमाण हेर्नका लागि उनीहरूको खाता हेरिनुपर्ने हुन्छ, उसको कारोबार हेरिनुपर्छ ।

उदाहरणका लागि, कुनै व्यक्ति कर तिर्ने मामिलामा चुकेको छ, ट्याक्स डिफल्टर हो भने कर चुक्ता नगरी उसलाई थप अनुमतिपत्र र अवसरहरू प्रदान गर्ने काम प्रश्नयोग्य हो । त्यस्तो काम लोकतान्त्रिक जवाफदेहिता विरुद्धको समेत हो । उसबाट दान लिने कुरा त हुँदै भएन, यो सर्वथा अनुचित हुन्छ । त्यस्ता व्यक्ति वा संस्थाबाट लाभ लिने काम पनि भ्रष्टाचार सम्बन्धी कानूनको परिभाषामा समावेश गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ।

कुनै व्यक्ति ‘ट्याक्स डिफल्टर’ छ भनेर अदालतले फैसला गर्‍यो भने सर्वप्रथम उसलाई कर तिर्न लगाउनुपर्छ । ‘तिमीले कर तिर, स्वच्छ भएर बस, अनि बल्ल तिम्रो सुनुवाइ हुन्छ’ भन्न सक्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक जवाफदेहिताको सिद्धान्तले त्यो कुरा माग गर्छ ।

त्यसैगरी लाइसेन्सराज सिर्जना गर्ने, अधिकार केन्द्रित गरी राख्ने, स्वविवेकको प्रयोग तर्कसंगत रूपमा नगर्ने, कुनै मापदण्ड नबनाउने आदि भयो भने भ्रष्टाचारको जोखिम बढ्छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले धेरै पहिले गरेको परिभाषा अनुसार, स्वविवेकमा उत्तरदायित्वको पाटो हटाउना साथ भ्रष्टाचार हुन थाल्छ ।

भ्रष्टाचार र सुशासनको पाटोमा हेरिनुपर्ने अर्को पाटो पनि छ । व्यवसायीले सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूलाई पैसा कहाँबाट दियो ? मिहिनेतसाथ हेर्ने हो भने खातापाताबाट रकमको फलो देखिन्छ । त्यसैले माथि भने झैं एकातिर खातापातालाई पारदर्शी बनाउनुपर्छ । अर्कोतर्फ यस्तो कारोबार हेर्दै जाँदा अर्थात् ‘मनी ट्रेल’ फलो गर्दै जाँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐनबाट सार्वजनिक पदधारी जोडिए भने कारबाहीको दायरामा ल्याइनुपर्छ ।

यो हदसम्म निजी क्षेत्रलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने अवस्था ठिकै हो । तर त्यो बाहेक अतिरिक्त निगरानी र झन्झट दिन थालियो भने काम गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । उनीहरूलाई भयभीत पार्ने, भ्रष्टाचारको सम्भावित दण्ड चलाएर भोलि जे पनि गर्न सक्ने परिस्थिति बनाउन सक्छन् । पोलिटिकल भिक्टिमाइजेसन बढ्छ । भ्रष्टाचार सम्बन्धी कानून दह्रो हुनुपर्छ, तर ड्राकोनियन होइन । यस्ता ‘ड्राकोनियन’ कानूनका आफ्नै समस्या छन् ।

अहिले हामीले ड्राकोनियन कानून बनायौं भने भोलि त्यसको दुरुपयोगको भयानक जोखिम हुन्छ । अदालतमा अभ्यासका क्रममा मानव बेचबिखन ऐन दुरुपयोगका धेरै घटना हामीले देखेका र महसुस गरेका छौं । अन्तरजातीय र अन्तरसमुदाय प्रेमविवाहमा अभिभावकको मत नमिल्दा बलात्कारदेखि मानव बेचबिखनका अभियोगसम्म जोडिएका कैयौं उदाहरण छन्, यस्ता कानुनको भरमार दुरुपयोग भएको छ ।

डनहरूलाई तह लगाउन कुनै उपाय नभए लागूऔषध बोकाई पक्राउ गर्ने चलन दक्षिणएशियाभरि छ । भोलि भ्रष्टाचार मुद्दामा पनि विवेक नपुर्‍याउने हो भने त्यस्तै अवस्था आउन सक्छ । सबैभन्दा गम्भीर कुरा ड्राकोनियन कानूनले विधिको शासनलाई डिस्टोर्ड गर्छ । त्यसैले सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने खुला अर्थतन्त्रमा कमाउन पाइन्छ तर कमाइको स्रोत हुनुपर्छ, कुरा यति मात्र हो ।

लोकतान्त्रिक समाज ड्राकोनियन कानूनको पक्षमा जानुहुँदैन । तर राज्यले आफ्नो दायित्व नै भुल्नुपर्छ भन्ने अर्थ पनि लाग्नु हुँदैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा हामीले निरोधात्मक उपायलाई महत्व दिनैपर्छ । त्यसको निम्ति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐनमा अनुसन्धान र विकास सम्बन्धी व्यवस्था राख्ने र त्यसको लागि अलग्गै युनिट बनाउँदा राम्रो हुन्छ ।

अख्तियार नै किन भने त्यो नेपालमा हुने र गरिने भ्रष्टाचारको ‘मोडस अपरेन्डी’ बुझ्ने संस्था हो । त्यसले व्यावसायिक रूपमा अन्य लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले अपनाएको विधि हेरी कानून र सम्बन्धित व्यवस्थामा के सुधार गरिनुपर्छ, पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको एकाउन्टिङ हेरेर भोलि के गर्नु आवश्यक हुन्छ भन्ने सुझाव दिन सक्छ ।

अहिले मुलुकमा स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी कानून आवश्यक छ । त्यो अवधारणालाई भ्रष्टाचार निवारण र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा समावेश गरेर वा छुट्टै ऐनको रूपमा पनि व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।

धेरै मुलुकहरूले स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी कानून बनाएका छन् । थप संस्थाहरू आवश्यक नपर्ने गरी भइरहेका निकायलाई यसबारेमा जिम्मेवारी दिन सकिन्छ । मुख्य कुरा अनुसन्धानमा स्वायत्तता हो । त्यसबारेमा अत्यन्त सचेत हुन आवश्यक छ । उदाहरणका लागि हामीले सतर्कता केन्द्रलाई यस सम्बन्धी विषय हेर्ने गरी जिम्मेवारी दिउँला, प्रधानमन्त्री मातहतको कार्यालयले त्यस्तो संवेदनशील विषयको जिम्मेवारी पाउनुको कुनै अर्थ रहँदैन ।

मेरो विचारमा, भ्रष्टाचार निवारणको सन्दर्भमा बनेको संस्था अख्तियार नै हो । अख्तियारले भ्रष्टाचार रोकथामको विषयमा काम गर्नु नै पर्छ । उसले भ्रष्टाचारका विषयमा शोध अनुसन्धान गरेर आफ्नो क्षमता बढाउने काम गरेको छैन, त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

भ्रष्टाचारका सम्भावित क्षेत्रहरूको पहिचान गर्ने, अनि के-कस्ता कारणले भ्रष्टाचार भइरहेको छ भन्नेबारे अध्ययन गर्नुपर्ने उसकै जिम्मेवारी हो । के–कति कारणले यस्ता घटना भए भनेर अनुसन्धानको संरचना बनाएर उसले काम गर्नुपर्ने हो । यसक्रममा देखिएका असल अभ्यासहरूलाई हेरी भोलि के नगर्ने भनी दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै हाम्रा संस्था र समाजलाई शिक्षित गर्न सक्नुपर्छ ।

अहिले अख्तियारका पदाधिकारी र वरिष्ठ अधिकारीहरू जिल्ला तहमा जान्छन्, गोष्ठी गर्छन् । दुर्गम भेगका मानिसले काठमाडौंको सूचना कसरी पाउने ? त्यसको पहुँच हुनु आवश्यक छ । असल नियत हुँदाहुँदै पनि सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूले कतिपय बिषयमा न्यूनतम के गर्ने भन्ने थाहा, जानकारी र सूचना नपाएको हुन सक्छ । समस्या पर्दा कहाँ गएर हेर्ने र बुझ्ने भन्ने उसले थाहा पाउनुपर्छ ।

अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख सूर्यनाथजीले राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानको जर्नलका लागि ‘फेस टु फेस विद करप्सन’ भन्ने शीर्षकमा एउटा लेख लेख्नुभएको छ । जसमा उहाँले अभिलेख प्रणाली चुस्तदुरुस्त नहुँदा भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्न समस्या भएको कुरा औंल्याउनुभएको छ ।

हुन पनि तीन, चार वर्षमा कुनै निकायको फाइल कहाँ पुग्छ, कतै पत्तो हुँदैन । घटनामूलक भ्रष्टाचारमा प्रमाण पुर्‍याउने भार मुद्दा चलाउने (अख्तियार) को हुन्छ । फाइल नै नभेटिएपछि उसले कसरी मुद्दा चलाओस् ? हाल गलत काम गर्ने, अनि एक दुई वर्षमा रेकर्ड गायब गर्ने प्रवृत्ति व्याप्त छ ।

यसमा एकाउन्टिङ पद्धतिलाई पूरै कम्प्युटराइज गर्ने र केन्द्रीय रूपमा र निजी संस्थाहरूको हकमा नियामक निकायको सिष्टममा कहिल्यै नहराउने गरेर फाइल राख्ने पद्धति विकास गर्नु अब कुनै कठिन काम होइन । दुई चार वर्षको मिहिनेतले यो काम पूरा हुन सक्छ ।

नीतिगत भ्रष्टाचारलाई कसरी हेर्ने ?

नीतिगत भ्रष्टाचारको विषयमा कानून बन्नुपर्छ वा अहिले बनिरहेको कानूनमा त्यसलाई समावेश गर्नुपर्छ । नीतिगत भ्रष्टाचार भनेको एउटा विस्तृत र एक हदसम्म अमूर्त विषय पनि बन्ने गरेको छ । नीतिगत भ्रष्टाचारलाई एक त स्वार्थको द्वन्द्वको विषयसँग जोड्न सकिन्छ । त्यस्ता भ्रष्टाचारमा रकमको प्रवाह कसरी भयो भनी हेर्न सकिन्छ ।

भ्रष्टाचार विरुद्धको महासन्धिले भ्रष्टाचार विरुद्धको नीतिनिर्माणमा राज्यको सक्रियता हुनुपर्ने औंल्याएको छ । तल्लो तहबाट हुनुपर्ने निर्णय त्यहाँबाट नभई मन्त्रिपरिषद्मा पठाएका अभ्यासहरू भेटिन्छन् । अर्कोतर्फ, स्वार्थको द्वन्द्व छ र त्यो कामको सिलसिलामा रकमको प्रवाह समेत भेटियो भने भ्रष्टाचारको परिभाषाभित्र पर्छ ।

सोझै गर्न नमिल्ने काम घुमाउरो रूपमा पनि गर्न मिल्दैन । अदालतले भन्यो, ‘यो विषय राज्यले निजीकरण गर्न मिल्दैन ।’ अदालतले यो कुरा सोझै भनेको छ । त्यस्तो अवस्थामा अदालतको व्याख्या अनदेखा गरी कानून बनाएर अघि बढाउन खोज्नु उचित हुँदैन । त्यो सोझै नीतिगत गडबडीको विषय बन्छ ।

यस्ता विषयमा अनुसन्धान गर्न अख्तियारले सक्रियता देखाउन सक्नुपर्ने हो । उसले खाता वा कारोबारबाट भ्रष्टाचार भएको देखाउन सक्नुपर्छ । नीतिगत निर्णयबाट व्यक्तिले लाभ लिएकोमा वा पार्टीलाई चन्दाको रूपमा प्रवाह भयो भन्ने स्थापित गर्न सकेमा भ्रष्टाचारको अभियोग आकर्षित हुन्छ ।

तर यस्तो संवेदनशील विषयमा अनुसन्धान नै हुँदैन भन्यौं भने सुशासनको प्रवद्र्धन हुन सक्दैन । हामीले यस्ता विषयलाई सार्वजनिक बहसमा ल्याउनुपर्छ । अख्तियारमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप र नियुक्तिलाई संविधान संशोधनकै माध्यमबाट सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

वस्तुपरक रूपमा कसरी मानिसहरू चयन गर्न सकिन्छ भन्ने बहस हुनु आवश्यक छ । स्वतन्त्र र प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने वातावरण बन्छ कि बन्दैन ? त्यो महत्वपूर्ण हो । संविधान संशोधन मार्फत संवैधानिक परिषदको संरचनामा पुनरावलोकन गरेर यो विषय टुंग्याउनुपर्छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा दलहरूको भूमिका

यो विषयलाई पार्टीहरूको लोकतन्त्रीकरणसँग समेत जोडेर हेरिनुपर्छ । लोकतान्त्रिक संविधान अन्तर्गत सञ्चालित राज्यसंरचनामा राजनीतिक दलहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । ऐतिहासिक रूपमा पनि हामीहरूकहाँ त्यो देखिएको छ ।

दशकौंसम्म जेल–नेल र निर्वासन सहेका, बेहोरेका नेताहरू हुनुहुन्छ । उहाँहरूले गरेको संघर्षलाई कसैले पनि इन्कार गर्न सक्दैन । दलहरू लोकतन्त्रका इञ्जिन हुन् । हामीले लोकतन्त्र स्वीकारेका छौं । तर प्रश्न उठछ, दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र छ कि छैन ? त्यो हेरिनुपर्छ ।

हाम्रो संविधानले खुला समाज स्वीकार गरेको छ । संविधानको धारा १७ (२) मा विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको व्यवस्था छ । विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताभित्र विमतिको स्वतन्त्रता पनि पर्छ । स्वतन्त्र नागरिकको हैसियतले मैले विमति राख्ने स्वतन्त्रता पाउने, तर पार्टीका कार्यकर्ताले नपाउने भन्ने हुन्छ र ? स्वतन्त्र नागरिकको रूपमा संविधानद्वारा प्रत्याभूत मेरो यो हक पार्टीमा लाग्ने वित्तिकै हरिन्छ र ? त्यसो भए कसरी म ओइलाएको साग जस्तो, वा बक्क लाटो जस्तो हुन्छु त ? यो प्रश्नको जवाफ हामीले खोज्नुपर्छ ।

नेपालको संविधानले राजनीतिक दलभित्रको नेतृत्व र जिम्मेवारीका बारेमा यसो हुनुपर्छ भनेर विस्तृत रूपमा बोलेको छैन । तर उसले दलहरूको विधान र नियमावली लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ भनेको नै छ । लोकतन्त्रभित्र विमति राख्नेहरू आधारभूत रूपमा पार्टीभित्र बाँच्न पाउनुपर्छ । देशको सार्वभौम नागरिक पार्टीभित्र गएपछि सर्वभौम शक्ति हराएको व्यक्तिमा रूपान्तरण हुँदैन । दलको कार्यकर्ता पनि सार्वभौम नागरिक हुन् । राजनीतिक आवद्धताका कारणले मात्रै उसको संवैधानिक हक खोसिन्छ र ?

यो कुरालाई अझ स्पष्टसँग बुझ्नको लागि संविधानको धारा १७ (२) ले नै दल स्थापना गर्न पाउने स्वतन्त्रताको परिकल्पना गरेको छ । पार्टी खोल्न पाउने स्वतन्त्रताभित्र पार्टीमा सहभागी हुन पाउने स्वतन्त्रता पनि हुन्छ, र सोभित्र निर्णय प्रक्रियामा बृहत् रूपमा सहभागी हुन पाउने स्वतन्त्रता पर्दछ ।

संविधानको धारा २६९ अनुसार समान राजनीतिक विचारधारा भएका व्यक्तिहरूले दल खोल्न पाउँछ । राजनीतिक विचारधारा, समाजवाद भनौं वा साम्यवाद भनौं वा जनवाद भनौं यो कुनै व्यक्तिले बोक्ने कुरा होइन । यो त कलेक्टिभिटीको निचोडको सोच हो ।

फेरि संविधानले समावेशिता भनेको छ, यसले निर्णय प्रक्रियामा व्यापक सहभागिता खोज्छ । यो कसैले वा सानो समूहले आदेश दिने र अरूले मान्ने भन्ने त हुँदै होइन । त्यसैले संविधान अनुसार कुनै व्यक्ति दलको सदस्य बन्न खोजेमा राजनीतिक दलहरूले इन्कार गर्न मिल्दैन ।

त्यसैले विमति राख्ने अधिकार, निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुने अधिकारलाई विना कुनै रोकटोक र व्यापक रूपमा पार्टी संरचनाभित्र लैजान आवश्यक छ । संविधानको धारा २६९ ले दलको विधान र नियमावली लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ भनेको छ । लोकतन्त्र मताधिकारमा आधारित व्यवस्था हो । लोकतन्त्रभित्र निर्वाचित हुने स्वतन्त्रता पनि पर्छ ।

कतिपय दलहरूले आफ्ना कार्यकर्ताहरूको डरले आवधिक निर्वाचन नगराउने, सहमति वा सम्मतिका नाममा प्रतिस्पर्धा निषेध गर्ने अभ्यास गरिरहेको देखिन्छ । गुण–दोषका आधारमा कुनै नेताको समीक्षा गर्दा म पार्टीमा सुरक्षित हुन्न भन्ने त्रास व्याप्त छ । सुरक्षा त मानिसको मनको पहिलो अन्तरभाव हो । चाहे वर्तमानमा होस् वा पछि, सुरक्षित छैन भन्ने भएपछि उसले सो कार्य गर्दैन ।

यदि अमूक नेता विशेषतः कार्यकर्ताको वृत्ति विकासमा प्रभाव राख्छ ऊ ठीक भएन वा उसका निर्णयहरू ठीक भएनन् भनेर पार्टी संयन्त्रभित्र कसैले बोल्नै पाउँदैन भने मुलुक कता जाला ? त्यसले अपारदर्शी निर्णयहरू बढ्दै जान्छन्, सुशासन प्रवर्धन हुँदैन, नेताहरूले शक्तिको आडमा आफ्नो जिमिदारी चलाइरहन्छन् । शासन सत्ताको सुख–सुविधा मोजमस्ती गरिरहने अवस्था वन्छ ।

राजनीतिक दलको आयस्रोत बारे

राजनीतिक दल सञ्चालनका आ–आफ्नै दर्शन छन् । अमेरिकामा दलहरूले चन्दा मागेका थिए, नागरिकहरूले स्वस्फूर्त रूपमा चन्दा दिए । तर सीमाभन्दा बढी चन्दा दिनेहरूलाई प्रश्न गरियो । इलन मस्कले दिएको चन्दामाथि व्यापक प्रश्न उठेको छ ।

तर २, ५, १० डलर चन्दा दिनेहरूको संख्या ठूलो छ । यस्तो सानो रकम चन्दा विचारप्रतिको आवद्धता हो वा तत्कालमा नेता मन परेर दिइएको हो । यो ठीक हो यसले अमूक नेताको लोकप्रियताबारे एउटा आभास पनि दिन्छ ।

कतिपय युरोपेली मुलुकहरूमा दलहरूलाई अनुदान दिइरहेका (क्याम्पेन फन्डिङ) को व्यवस्था पनि छ । युरोपियन पार्लियामेन्टले युनियनको तहमा राजनीतिक दलहरूलाई फन्डिङ गर्छ । केही वर्ष पहिले डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी अर्थमन्त्री हुँदा उहाँले राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचन खर्च दिने अवधारणा अघि सार्नुभएको थियो ।

तर दलहरूलाई निर्वाचन खर्च दिने ‘क्याम्पियन फन्डिङ’को अवधारणाको उचित व्यवस्थापन भएन भने जथाभावी रूपमा दल खोल्ने र सुविधा मात्रै लिने प्रवृत्ति बढ्न सक्छ । राजनीतिक दल स्थापना गरेर पहिलो पटक निर्वाचनमा जाने अनि उसको लोकप्रियताका आधारमा न्यूनतम अनुदान दिने अवधारणा एउटा विकल्प हो । आयकर ऐनले पनि निश्चित अनुदान वा चन्दामा कर प्रयोजनमा गणना नगर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसलाई राजनीतिक दलहरूले पाउने चन्दाको हदसम्म विस्तृतीकरण गर्न सकिन्छ ।

संविधानले राजनीतिक दलहरूलाई चिन्नु भनेको राजनीतिक दलहरू सार्वजनिक जवाफदेही सहितका संस्था हुन् भनेर मान्नु हो । त्यहाँका पदाधिकारी चाहे सरकारमा नहोउन्, सार्वजनिक जवाफदेहीको घेरामा हुन्छन् । संविधानले चिनेका र संविधान अन्तर्गतका पदमा रहेकाहरूलाई सार्वजनिक जवाफदेहीमा संलग्न गराउनुपर्छ ।

राजनीतिक दलका कार्यकारिणी तहका मानिसहरूलाई पनि सार्वजनिक पदधारीको परिभाषामा राख्यौं भने सुशासनको प्रवद्र्धन हुन सक्छ । पार्टीहरू जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ भनेरै दल गठन भएको हो । तर जवाफदेही कुन हदसम्मको राख्ने हो भन्ने छलफल गर्ने विषय हो ।

दलहरू सञ्चालनका लागि आर्थिक सहयोगका विषय कानूनमा व्यवस्था छ । तर त्यसमा कुनै सीमा रहेनछ । अब कानून संशोधनमा दलहरूले लिने सहयोगका सीमा पनि तोक्नुपर्ने देखियो । दलहरूले चन्दा लिन पाउँछन्, तर सुपात्रबाट आउने त्यस्तो सहयोग मात्रै स्वीकार्नुपर्छ ।

समावेशी निर्वाचन सुशासन प्रवर्धनमा प्रतिकूल

अमेरिकी प्राध्यापकद्वय स्टेफेन लेविस्की र डेनियल जिब्लाटले ‘हाउ डेमोक्रेसी डाइज’ भनेर किताबै लेख्नुभएको छ । सन् २०२० मा प्रकाशित यो पुस्तकको हालको अमेरिकी निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा पुनः चर्चा भयो ।

उनीहरूको तर्क के छ भने पछिल्लो समयमा ‘कु’ मार्फत लोकतन्त्रको हत्या भएको देखिंदैन । निर्वाचित नेता र उनीहरूले गरेको अख्तियारको दुरुपयोग र अरू कारणले गर्दा लोकतन्त्र निस्तेज हुँदै गइरहेको छ । त्यसपछि मानिसहरूले विकल्प खोज्न थालेका छन् । विकल्प पनि सही हुन्छ कि हुँदैछ, थाहा छैन ।

लोकतान्त्रिक नेताले काम गर्न नसकेपछि, परिणामतः लोकतान्त्रिक प्रक्रिया निस्तेज बनेपछि ल्याटिन अमेरिकामा तिलस्मी नेताको खोजी हुन थाल्यो, ह्युगो चाभेज, इवो मोरालेज त्यसैका उदाहरण हुन् । तर उनीहरूले पनि मनपरी गर्न छाडेनन् । उनीहरूको पहिलो प्रयास नै विमतिलाई रोक्ने रह्यो ।

स्वाभाविक छ प्रश्न गर्ने मानिसहरू पार्टीभित्र नभए पछि त्यहाँको नेतृत्व भ्रष्ट हुन थाल्यो । लोकतन्त्र यस्तो वृक्ष हो, जसलाई हामीले हरदम गोडमेल र मलजल गरिरहनुपर्छ । राज्य संयन्त्रलाई हामीले संविधानको मूल लक्ष्यबाट दायाँ–बायाँ गर्न दिनुहुँदैन । यस्तो अवस्थामा नागरिकको निगरानीको अत्यन्त आवश्यक पर्छ ।

उद्योगपति र व्यापारीहरूको पार्टी प्रवेश

यो विषयलाई धेरै गहिरिएर भन्न सक्ने अवस्थामा म छैन, किनभने मलाई यसबारेमा गहिरो जानकारी छैन । कुरा के हो भने हामी विधिको शासनमा विश्वास गर्छाैं । विधि मार्फत नै राज्यसत्ता र राजनीतिक दलमाथिको निगरानी अघि बढाउनुपर्छ ।

उद्यमशील क्षमता भएका वा उच्च अध्ययन गरी नाम कमाएका मानिसहरू राजनीतिमा आउनु नै हुँदैन भन्नु उचित नहोला । त्यसो गरियो भने राजनीतिक पार्टी अक्षमहरूको दस्ता बन्न जान्छ तर पार्टीको मूल संयन्त्र नै उद्योगी, व्यापारी वा ठेकेदारले चलाउने स्थिति बन्यो भने लोकतन्त्रमा विचलन आउँछ ।

मानिसले के कारणले अपराध गर्छ भन्ने फौजदारी न्यायप्रणालीको लामो समयदेखि छलफलको विषय बनेको छ । अपराध गर्नाका अनेक कारण हुन्छन् । तर आर्थिक अपराध वा भ्रष्टाचारमा के कुरा गरिन्छ भने ‘म फुत्किन सक्छु’ भन्ने आत्मविश्वास भयो भने मानिसले अपराध गर्छ ।

‘कुनै न कुनै रूपमा म फस्छु, यस्तो काममा लाग्नुहुँदैन’ भन्ने मनस्थिति बन्यो भने अपराध गर्दैन । बाँकी कुरा मानिसको निर्णय गर्ने क्षमता, आचरण, ऊ आबद्ध संगठनको क्षमता आदि कुरामा निर्भर हुन्छ ।

माथि हामीले राजनीतिक दलहरूलाई लोकतन्त्रका इञ्जिन भनिसकेका छौं । पारदर्शिता बढ्दै गयो भने कुरा ठिक ठाउँमा आउँछ । सुशासन प्रवर्धन हुन्छ । अहिले संविधान पुनरावलोकनको कुरा उठेको छ । मैले यस बारेमा यसभन्दा पहिले आफ्ना विचारहरू राखिसकेको छु ।

सुधारका लागि संविधान पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । पुनरावलोकन गर्दा आर्थिक पाटोबाट हेरेर राज्य संयन्त्रलाई सानो बनाउनुपर्छ । संविधान संशोधन विना कतिपय अवस्थामा सुशासनको माग सम्बोधन हुँदैन । संशोधन गर्दा हामीले सुशासनलाई मध्यनजर राख्यौं भने सुधारको काम अघि बढ्न सक्छ ।

(सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश डा. भट्टराईसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।)

– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।