धितोपत्र ऐनमा समेटिँदै ‘स्वार्थको द्वन्द्व’, सेबोन सम्बद्धले धितोपत्र स्वघोषणा गर्नुपर्ने
२४ असार, काठमाडौं । अब नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का सदस्य, पदाधिकारी तथा सबै कर्मचारीले आफूसँग भएको धितोपत्र स्वघोषणा गरी पदमा रहुन्जेल दोस्रो बजारमा किनबेच गर्न नपाउने भएका छन् ।
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको नयाँ विधेयकमा सो विषय समेटिएको छ । बोर्डमा कुनै पदमा रहँदा हुने सेयर कारोबारले स्वार्थको द्वन्द्व हुने भएकाले यस्तो व्यवस्था संशोधित विधेयकमा गरिएको हो ।
त्यस्तै धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष भइसकेको र अधिकृत स्तरको प्रथम श्रेणी (कार्यकारी निर्देशक) भइसकेको व्यक्तिले अवकाश पाएको दुई वर्षसम्म बोर्डले अनुमति दिने कुनै पनि संस्थामा काम गर्न नपाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । यसमा परिवारका सदस्यसँग सम्बन्धित स्वार्थको द्वन्द्वलाई पनि समावेश गरिएको छ ।
हाल केन्द्रीय निक्षेप सेवा सञ्चाल सम्बन्धी व्यवस्था कार्यविधिमा मात्रै रहेकोमा यो व्यवस्थालाई ऐनमा नै राखिएको छ ।
साथै, धितोपत्र सम्बन्धी ऐनमा डेरिभेटिभ बजार नियमन सम्बन्धी व्यवस्था छैन । डेरिभेटिभ सम्बन्धी व्यवस्था पनि संशोधित विधेयकमा राखिएको छ ।
भेन्चर क्यापिटल तथा प्राइभेट इक्विटी फन्डको अनुमति तथा नियमनको विषयलाई ऐनमै समेटिने भएको छ ।
सरकारले जारी गर्ने ग्निन बन्डसहित अन्य प्रकारका बन्डलाई धितोपत्रका रूपमा परिभाषित गर्ने र दोस्रो बजारमा कारोबार गर्ने गराउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।
यसका साथै जोखिम कोषको व्यवस्था पनि ऐनमा गरिएको छ । धितोपत्र कारोबार क्रममा हुन सक्ने विभिन्न प्रणालीगत जोखिम व्यवस्थापन गर्न जोखिम कोषको व्यवस्था संशोधित विधेयकमा गरिएको हो ।
यससम्बन्धी विधेयकमा केन्द्रीय निक्षेप सेवा सञ्चालन (सीडीएससी) सञ्चालनका लागि अनुमतिपत्र लिनुपर्ने, बोर्डले निवेदन जाँचबुझ गर्दा लगानीकर्ताको हित हुने र सेवा प्रभावकारी हुने देखिए अनुमतिपत्र दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै केन्द्रीय निक्षेप सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्रको अवधि, नवीकरण सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । हरेक आर्थिक वर्ष सकिनुभन्दा पहिले नै वार्षिक शुल्क बुझाएर नवीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था समेटिएको छ ।
केन्द्रीय निक्षेप सेवा सञ्चालन गर्ने संस्थाको काम, कर्तव्य अधिकारका विषय समेटिएको छ ।
त्यस्तै धितोपत्र व्यवसायीले लगानीकर्तालाई धितोपत्र कारोबारका लागि मार्जिन कारोबार दिन सक्ने व्यवस्था पनि उल्लेख छ ।
त्यस्तै प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटल सञ्चालनका लागि निवेदन दिनुपर्ने, बोर्डले निवेदनपछि स्वीकृत दिन वा इन्कार गर्न सक्ने व्यवस्थाहरू समेटिएका छन् ।
त्यस्तै सेयरको भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ) गर्नेलाई हुने दण्ड सजाय बढाइएको छ । त्यसबाहेक अरू जालसाजी कारोबारका सजाय व्यवस्था पनि बढाइएको छ ।
– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।