कार्य सञ्चालन निर्देशिकामार्फत पुनरावलोकन हुँदै आएको प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको तलब तथा सुविधा तोक्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा सारियो ।
– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।
With Product You Purchase
Subscribe to our mailing list to get the new updates!
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur.
Related Articles
पञ्जाबसँगको हारले चेन्नई प्लेअफ होडबाट बाहिरियो
April 30, 2025
शिक्षकको १ महिने आन्दोलन : सेवा सुविधा हाताहाती, ऐन उधारो
April 30, 2025
Check Also
Close