प्राकृतिक स्रोत रोयल्टी प्रभावित जनसंख्यामा खर्च गर्न सिफारिस

३० वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टी सम्बन्धित स्रोतको प्रभावित क्षेत्रमा केन्द्रित भई खर्च गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ मा संकलन भएको प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँट सम्बन्धी सिफारिस गर्दै आयोगले यस्तो सुझाव दिएको हो । सरकारले आगामी आव २०८१/८२ को नीति तथा बजेट बनाउने क्रममा आयोगको यो सुझाव कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ ।

प्राकृतिक स्रोतबाट उठ्ने रोयल्टीमध्ये अहिले केन्द्र सरकारले ५० प्रतिशत र ५० प्रतिशत स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले पाउने प्रावधान छ । तल्लो सरकारले पाउने ५० प्रतिशतमध्ये ५० प्रतिशत प्रभावित स्थानीय तह र ५० प्रतिशत प्रदेशले पाउने प्रावधान छ ।

आयोगले प्राकृतिक स्रोत परिचालनबाट प्रभावित क्षेत्र र परिचालित प्राकृतिक स्रोतबाट प्रभावित जनसंख्या आधार मानेर सोहीअनुसार सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहका लागि रोयल्टी बाँडफाँट हिस्सा निर्धारण गर्दै आएको छ ।

‘तीन तहका सरकारले प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीबाट प्राप्त रकम खर्च गर्दा वार्षिक कार्ययोजना बनाएर मात्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ,’ आयोगले भनेको छ ।

यसरी स्रोत उपयोग गर्दा पर्वतारोहणका हकमा प्राप्त रोयल्टी हिमालचुली रहेका स्थानीय सरकार, त्यसवरिपरिका स्थानीय सरकार, आधार शिविर रहेको स्थान, लश्करमार्ग लगायत हिमालचुली आरोहणबाट प्रभावित हुने क्षेत्रमा हिमालचुली संरक्षण र संवर्द्धनमा उपयोग गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ ।

विद्युत् हकमा विद्युत् आयोजना सञ्चालनमा दिगोपन ल्याउने तथा विद्युत् आयोजना रहेका मुख्य क्षेत्र, वरिपरिका प्रभावित क्षेत्र र उपल्लो तथा तल्लो तटीय क्षेत्रका जनसंख्यालाई लाभ हुने गरी उपयोग गर्न आयोगले भनेको छ ।

वन क्षेत्रको रोयल्टी उपयोग गर्दा वन अवस्थिति, वनमा आश्रित जनसंख्या, वन परिचालनबाट प्रभावित क्षेत्रका जनसंख्यालाई लाभ पुग्ने, वन तथा संरक्षित क्षेत्रको संरक्षण, संवद्र्धन तथा मध्यवर्ती क्षेत्रमा आयआर्जन क्रियाकलाप र हरियाली प्रवर्द्धनमा केन्द्रित गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ ।

खानी तथा खनिज पदार्थबाट प्राप्त रोयल्टी उत्खनन गर्न अनुमति दिएको खनिज क्षेत्र, खानीका कारण प्रभावित स्थान र त्यसका कारण प्रभावित जनसंख्यामा लाभ पुग्ने, खानी क्षेत्र वरिपरिको प्रदूषण नियन्त्रण तथा वातावरण संरक्षण र प्रवर्द्धनमा उपयोग गर्नसमेत आयोगले सिफारिस गरेको छ ।

तथ्यांक दुरुस्त छैन

आयोगका अनुसार प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी चुस्त तथ्यांक अभावका कारण अहिले आयोगले चुनौती सामना गरिरहेको छ । खासगरी पर्वतारोहणको आधार शिविरसम्म पुग्ने लश्करमार्गको लम्बाइ र मार्गमा पर्ने स्थानीय सरकारसहित विवरण संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले चुस्त राख्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।

निजी जलविद्युतबाट नियमित उठ्दैन रोयल्टी

आयोगका अनुसार अधिकांश निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित जलविद्युत् आयोजनाले नियमित रोयल्टी दिँदैनन् । रोयल्टी संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा नहुँदा तथ्यांक विश्लेषण तथा प्रभावित क्षेत्रमा बाँडफाँट सिफारिस गर्न आयोगले कठिनाइ भोग्नुपरेको आयोगको भनाइ छ ।

यसले तीनवटै तहका सरकारले बजेट अनुमान गर्नसमेत समस्या पर्ने गरेको आयोगको विश्लेषण छ । यो समस्या समाधान गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट हुने विद्युत् खरिदबापत भुक्तानी गरिने रकमबाट रोयल्टी रकम कट्टा गरी सोझै संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाउन समेत आयोगले सुझाव दिएको छ । उता, वन क्षेत्रको तथ्यांक समेत अध्यावधिक गरी चुस्त राख्न आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

नयाँ स्रोतलाई कानुन बनाऊ

आयोगले प्राकृतिक स्रोत रोयल्टीको हिस्सा बढाउन थप क्षेत्रमा प्रवेश गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । भविष्यमा प्राप्त हुन सक्ने सम्भावित क्षेत्रमा अन्तरबेसिन खानेपानी, अन्तरबेसिन सिँचाइ, पानीको बोटलिङ प्रयोग, पानीको औद्योगिक उपयोग, भूमिगत जलस्रोत, जल यातायात, जल मनोरञ्जन, माछापालन, हाइड्रोजन ऊर्जा, सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, जिवाश्म ऊर्जा, आणविक ऊर्जा, पेट्रोल, कोइला र दूरसञ्चार क्षेत्रमा रोयल्टी संकलनमा जान सकिने आयोगको भनाइ छ । यसका लागि आवश्यक कानुनी प्रबन्ध अगाडि नै गरिराख्न आयोगले सचेत गराएको छ ।

आयोगको सिफारिस अनुसार खर्च भए–नभएको अध्ययन गर्न सुझाव

आयोगले गरेको सिफारिस अनुसार आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा रकम खर्च भए–नभएको अध्ययन गर्नसमेत आयोगले सिफारिस गरेको छ ।

प्राकृतिक स्रोत परिचालन अघि गरिने आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा नै आयोगबाट निर्धारण गरिए अनुसार आयोजना प्रभावित क्षेत्र वरिपरिको क्षेत्र स्पष्ट खुल्ने गरी समावेश गर्नसमेत आयोगले सिफारिस गरेको छ ।

कुन–कुन स्रोतबाट उठ्छ रोयल्टी ?

पर्वतारोहण नेपालमा रोयल्टी संकलन हुने एक मुख्य क्षेत्र हो । नेपाल सरकारले ४ सय १४ हिमचुली आरोहणका लागि खुला गरेको छ । जसमध्ये अहिले ८६ हिमालबाट मात्र रोयल्टी संकलन हुने गरेको छ ।

आयोगले यसको रोयल्टी निर्धारण गर्दा हिमालचुली रहेको स्थानीय तहले ६० र यससँग जोडिएको स्थानीय तहले ४० प्रतिशत पाउने गरी हिस्सा निर्धारण गरेको छ ।

जनसंख्यामा समेत सोहीअनुसार हिस्सा निर्धारण गरिएको छ । विद्युत्तर्फ १ मेगावाट भन्दा माथिका १ सय ४७ आयोजनाबाट रोयल्टी संकलन हुन्छ । वनतर्फ राष्ट्रिय वनबाट प्राप्त रोयल्टी बाँडफाँट गरिन्छ ।

खानी तथा खनिजबाट प्राप्त रोयल्टी बाँडफाँटका लागि २०८०/८१ मा ३६ खानीबाट रोयल्टी संकलन भएको देखिएको छ । साथै, सरकारले दूरसञ्चार क्षेत्रबाट उठेको रोयल्टी समेत बाँडफाँट सिफारिस गरिएको छ ।

– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।