१० चैत, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता (प्रिबजेट)मा छलफलसम्बन्धी प्रावधान पुरानै अवस्थामा फर्किएको छ । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर संसदमा प्रिबजेट छलफल ३ महिनाअघि गरिसक्नुपर्ने प्रावधान लागू गरेको थियो । त्यसअनुसार प्रिबजेट छलफल संसदमा फागुनमै भएको थियो । १५ फागुन २०८० मा…
– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।
