फिल्म संस्कृतिको विकास गर्न दुर्गममा हल जरुरी

कुनै समय थियो, जतिबेला फिल्मको टिकट लिन काउन्टरभित्र हात छिराउँदा हातको छाला उप्केको हुन्थ्यो । हात मर्किने सम्भावना हुन्थ्यो । टिकट लिने अरु उपाय पनि थिएन । हलकै काउन्टरबाट टिकट लिनुपर्थ्यो । अनलाइन टिकेटिङको सुरुवात भएकै थिएन ।

दर्शकको भीड अत्यधिक हुन्थ्यो । तँछाडमछाडले हुलबाट जोगिन मुस्किल पर्थ्यो ।

सिनेमा हल कस्तो छ ? कति सफा छ ? कति सुविधायुक्त छ त्यो कुराको मतलब थिएन, बस् फिल्म हेर्न पाए पुग्थ्यो । प्रदर्शन भएका कुनै फिल्म हेर्न छुटाइयो भने त्यो मान्छे निकै पछाडि परेको महसुस हुन्थ्यो । उसले त्यो फिल्ममा के थियो भनेर हेरेको मान्छेलाई सोध्थ्यो ।

अनि फिल्म हेरेको मान्छेले पूरा अभिनयका साथ कथा सुनाउँथ्यो अनि नहेरेको व्यक्तिले ध्यानपूर्वक सुन्थ्यो । लाग्थ्यो, ऊ जिन्दगीमा पछि पर्न चाहँदैनथ्यो । दुःखद् कुरा अहिले ती सबै हल सञ्चालनमा छैनन् । मल्टिप्लेक्स हलको विकासले अन्य हल विस्थापित भए । द्वन्द्वकालमा बन्द भएका फेरि खुलेनन् ।

तथ्यांकअनुसार सुरुवातदेखि हालसम्म करिब ३०० वटा सिनेमा हल बन्द भए । एकैपटक बन्द नभएपनि कुनै द्वन्द्वकालमा त कति कोरोनाकालमा बन्द भए । ती बन्द भएका धेरैजसो हल पहाडी तथा मध्यपहाडी क्षेत्रका र केही हल तराई भेगका हुन् ।

सहरी क्षेत्रमा नयाँ-नयाँ सुविधासम्पन्न सिनेमा हल खुलेपनि पहाडी भूभागमा नयाँ हल खुल्दा पनि खुलेनन् । न त सिंगल थिएटर खुले न त मल्टिप्लेक्स ।

डोल्पा जिल्लामा फिल्म ‘द्रौपदी’को  छायांकन गर्न जाँदा धेरै व्यक्तिले मलाई सोधे– यति राम्रो फिल्म बन्दैरैछ । युट्युबमा कहिले आउँछ ? मैले जवाफ थिएँ– फिल्म त हलमा लाग्छ नि किन युट्युबमा पर्खिनुहुन्छ ? फेरि सिनेमा हलमा हेरेको मज्जा कहाँ युट्युबमा आउँछ र ?

ऋषिराज आचार्य

विडम्बना, डोल्पा जिल्लाभर सिनेमा हल नै रहेनछ । अनि बल्ल म झसंग भए । बुझ्दै जाँदा त त्यस्ता सिनेमा हल नभएका जिल्ला धेरै रहेछन् । अहिले फिल्म हल नभएका ३३ जिल्ला रहेछन् । अनि मलाई यो लेख लेख्न बाध्य बनायो ।

फिल्म मनोरञ्जनको साधन अवश्य हो तर यो समाज परिवर्तनको माध्यम पनि हो । समाजको ऐना पनि हो । फिल्म हेरेर मनोरञ्जनका साथै केही न केही कुराको ज्ञान हुन्छ नै । कुनै फिल्मबाट थोरै ज्ञान लिन सकिएला भने कुनैबाट धेरै । यद्यपि, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा फिल्मबाट केही कुरा सिक्ने अवसर अवश्य पाइन्छ ।

फिल्मको माध्यमबाट मानिसको दैनिक जीवनयापन जस्तै खानपिन, पहिरन, भाषा, संस्कृति लगायत कुरामा परिवर्तन आइरहेको हुन्छ भने बेलाबेलामा देशमा हुने ठूला राजनीतिक परिवर्तनमा पनि फिल्मको भूमिका प्रत्यक्ष हतियार जस्तो बनेको हुन्छ । यति महत्वपूर्ण विषयलाई राज्यले बलियो स्थान दिनुपर्छ ।

फिल्म भनेको वास्तवमा सिनेमा हलमा गएर हेर्न बनाइएको हुन्छ । फिल्म हेर्ने संस्कृतिको विकास गर्न ठाउँठाउँमा सिनेमा हल बन्नुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा नेपालको सहरी क्षेत्रमा सिनेमा हलको सुविधा पनि छ । संस्कृतिको विकास पनि सन्तोषजनक रुपमा भइरहेको छ । यसको ठीक विपरीत पहाडी भेगमा हलको अभावले सिनेमा संस्कृति लोप हुने डर देखिन्छ ।

सहरी क्षेत्रमा प्रायजसो ५–१० मिनेटको अन्तरमा हल बनाइएको हुन्छ । अझ बन्दै गरेको अवस्थामा दुर्गम स्थानको व्यक्ति आफ्नो वरपर हल छैन भने फिल्म हेर्न खोज्दै जाने कुरा व्यावहारिक हुँदैन । किनभने कुनै पनि व्यक्ति फिल्म हेर्नकै लागि एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जानु भनेको अपवाद हुनसक्छ ।

पहाडी भेगमा धेरै जनसंख्या छैन । तुलनात्मक रुपमा तराई वा सहरी भेगमा जस्तो दर्शक पहाडमा नहोलान् । थोरै शो पनि होला तर कम्तीमा फिल्म हेर्ने संस्कृतिको विकास हुन्छ । नयाँ आविष्कार र नयाँ संस्कृतिले मानिसलाई आकर्षित गर्छ नै । यी कुराको सुरुवात भएपछि त्यो चीजको विस्तार तथा विकास हुन्छ ।

यति भन्दै गर्दा फिल्म एक व्यापार पनि हो । राज्यले आफैं फिल्म हल बनाउँदैन । जसले बनाउन चाहन्छ, उनीहरुलाई प्रोत्साहन गर्न सक्छ । त्यसका लागि पहाडी तथा अन्य दुर्गम भेगमा फिल्म हल निर्माण तथा सञ्चालन गर्न राज्यले सघाउ  सक्छ । राज्यले निर्माण सामग्री आयात गर्दा भन्सार छुट गरेर होस् या अनुदान दिएर भएपनि दुर्गम स्थानमा विशेष सिनेमा हल बनाउन सघाउनुपर्छ ।

तराई लगायत विशेषगरी पहाडी भूभागमा सिनेमा हलको लागि उपयुक्त स्थान छन् । बहुउद्देश्यीय हल पनि बनाउन सकिन्छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत देशका १० स्थानमा सहर निर्माणको अवधारणाअन्तर्गत ती सहरमा हल निर्माण गर्न सकिन्छ । ती हललाई अन्य प्रयोजनमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

जब बहुउद्देश्यीय हल खोलिन्छ । सेमिनार, सभा, गोष्ठी गर्न समेत सकिन्छ । त्यसको विकासले आसपासमा क्याफेका साथै किनमेल गर्ने कम्प्लेक्सको पनि विकास हुन्छ । जब देशभर फिल्म हल बन्छन् तब देशभर नै फिल्मको माहोल बन्छ । आन्तरिक रूपमा फिल्म क्षेत्र बलियो हुन्छ भयो भने बजार विस्तार हुन्छ अनि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि हाम्रो फिल्मको बजार विस्तार गर्न सहज हुनसक्छ । किनकि आफ्नै देशभित्र फिल्मप्रति मानिसको  माया जगाउन नसकी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हाम्रो फिल्म पुर्‍याउन गाह्रो हुनसक्छ ।

अर्को विकल्प मिनी थिएटर हुनसक्छ । ठूलो सहर बन्न समय लाग्ने जस्ता स्थानमा मिनी थिएटरको अवधारणा उपयुक्त हुनसक्छ । आवश्यकताअनुसार ५० देखि १०० सिटसम्मका हल पनि हामी निर्माण गर्न सक्छौं । जे होस् जुनसुकै मोडलबाट भए पनि सिनेमा हल निर्माण चाहिं हुनुपर्‍यो । किनकि, जहाँ सिनेमा हलको विकास भएको हुँदैन, त्यहाँका जनतालाई अरु ठाँउको संस्कृति, परम्परा, भेषभूषा तत्कालै बुझ्न गाह्रो हुन्छ ।

किनकि ती कुरालाई सिनेमाको माध्यमबाट चाँडै जान्न सकिन्छ । सोही फिल्मका कुरा युट्युब या अन्य सोसल मिडियामा आउन समय लाग्छ । तसर्थ फिल्मबाट भनिएका कथा फिल्म निर्माणलगत्तै फिल्म भवनबाट नै प्रदर्शन हुनुपर्छ । किनकि फिल्मको मेकिङ, यसको साउन्ड सिस्टम सबै फिल्म घरका लागि त्यसकै आधारमा बनाइएको हुन्छ ।

अन्य माध्यमबाट आएका कुरामाथि मान्छेलाई जति विश्वास हुन्छ । त्यो भन्दा फिल्मबाट भनिएका कुरा उनीहरुलाई विश्वसनीय लाग्न सक्छ । किनकि फिल्ममा सोही कुरालाई कलाकारको माध्यमबाट कथालाई कलात्मक तरिकाले भनिएको हुन्छ । त्यसैले हाम्रोजस्तो बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक जातजातिको बसोबास भएको देशमा हरेक स्थानको भाषा, संस्कृति अर्को स्थानको व्यक्तिले सहजै थाहा पाउने माध्यम नै फिल्म हो ।

यसका लागि सम्भव भएसम्म फिल्म घर निर्माण हुनु जरुरी छ । आफ्नो संस्कार, संस्कृति, परम्परा बचाइराख्न पनि राज्यले फिल्मलाई बढावा दिने तथा तराईका दुर्गम स्थानका साथै पहाडी, हिमाली नयाँ स्थानमा फिल्म घर बनाउँदा अनुदान तथा कर छुट दिने नीति अवलम्बन गर्न जरुरी देखिन्छ ।

देशका दुर्गम स्थानमा फिल्म हेर्ने संस्कृतिलाई बढाउनका लागि सुगम स्थानमा मात्रै फिल्म भवन भएर हुँदैन । दुर्गम स्थानका सम्भावित बजार बस्न सक्ने स्थान या बाक्लो बस्ती मात्र भएको स्थान किन नहोस् हिमाली तथा पहाडी स्थानमा पनि फिल्म भवन निर्माण जरुरी छ । ताकि फिल्म हेर्ने संस्कृतिको देशैभरि विकास हुन सकोस् ।

फिल्म हेर्ने संस्कृति भएका देशमा देशभित्रको एक स्थानबाट अर्को स्थानमा तथा एक देशबाट अर्को देशमा त्यहाँ फिल्मको माध्यमबाट संस्कृतिको आदानप्रदान हुन्छ । जसमा संस्कृतिसँगै आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणमा समेत सहयोग पुर्‍याउँछ । यस्तो सशक्त माध्यमलाई देशका हरेक स्थानमा पुर्‍याउन जरुरी हुन्छ ।

जसका लागि सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्न चाहने तथा फिल्मप्रेमी व्यक्तित्वबाट फिल्म भवन नभएका स्थानमा हल बनाउन पहल गरौं । सरकारले पनि फिल्मकर्मीको आवश्यकता महसुस गरी विशेष स्थानमा फिल्म हल बनाउन भन्सार छुट दिने प्रावधानले भवन बनाउन सघाउन पुग्छ ।

(लेखक केन्द्रीय फिल्म जाँच समिति (सेन्सर बोर्ड)का सदस्य तथा फिल्म निर्देशक हुन् ।)

– यस समाचारको श्रोत : Online Khabar हो ।